सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न
लखनऊ। सरकार की मंशानुसार संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ आमजन को समय पर सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

  


 इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन श्री रणविजय यादव, अपर आयुक्त न्यायिक श्री शीलधर यादव व मण्डल के समस्त जिलाधिकारी,मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी  सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने विभागीय अधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के माध्यम से विकास से संबंधित एवं जन सामान्य को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभागीय कार्यक्रमों में अपनी-अपनी विभाग की कार्य योजना के तहत अपने सभी विकास कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर एवं बिना शिथिलता के सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इन विकास कार्यक्रमों का जनसामान्य को अधिक से अधिक सीधा लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नालियों के साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव, पेड़ों की कटाई छटाई, कूड़े की लिफ्टिंग, रोड स्वीपिंग के कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें। फसल अवशेष /कृषि अपशिष्ट के जलाए जाने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया की खेतो में पराली न जलाने को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए जागरूक किया जाए। नगर पालिकाओं द्वारा अगर कूड़ा जलाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ओडीएफ प्लस के लिए चयनित ग्राम पंचायत में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों में जनपद लखनऊ में चयनित 39 ग्राम पंचायत में से 32 केन्द्र संचालित हैं एवं 2 अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माणाधीन है। इसी प्रकार जनपद लखीमपुर खीरी में चयनित 131 ग्राम पंचायत में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों में 92 केन्द्र संचालित हैं, 20 अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माणाधीन है तथा छह जगहों पर विवादित भूमि उपलब्ध नहीं है जिस पर उन्होंने निर्देशित जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को किया कि प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।

घरौनी वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्राथमिकता कार्यक्रम में घरौनी का ग्रामों में किसानों को वितरण कराए जाने की प्राथमिकता है एवं मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर घरौनियों को तैयार कराए जाने एवं समय के अंदर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि इस संबंध में घरौनियों के वितरण एवं उन पर आ रही आपत्तियों का सही प्रकार से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम है अतः मण्डल के समस्त ग्रामों की घरौनियों को तैयार कराकर वितरण प्राथमिकता पर कराया जाए साथ ही यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण भी कराया जाए।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश से लाभार्थियों को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाए।

 उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडल के समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों से संबंधित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करते रहें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि लखनऊ मंडल में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत सभी जनपदों में लगभग 98 फीसदी प्रगति है।

बैठक के दूसरे चरण में मंडलायुक्त द्वारा रुपए 30 करोड़ से अधिक लागत व 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति वाली 01 वर्ष से अधिक समय से विलंबित अपूर्ण परियोजना की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देशित किया कि चल रहे निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए अविलंभ समय अवधि के अंदर पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुभारंभ किया


  


लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कसमाण्डा हास्पिटल के पास 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र न्यू कैण्ट, सदर में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरूआत की।

 इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा, बबली, जगदेवी वर्मा, राजेश मेहर को सम्मानित भी किया। उन्होंने uppcl.org  में उपभोक्ताओं द्वारा कराये गये पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जांचा, जिसमें सदर निवासी माधुरी पाण्डेय, संजीव कुमार, नीरज यादव ने पंजीकरण करा चुके थे।

 ओटीएस लागू करने के लिए उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री और प्रदेश की योगी सरकार की प्रशंसा की।

उपभोक्ताओं ने कहा कि यह योजना बकाये के अधिभार से मुक्ति दिलायेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे देश में छूट की अब तक की सबसे बेमिसाल योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लायी है। 

सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र uppcl.org  में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। 

उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट का तोहफा दिया है।

 देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी।

 उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। इसमें 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

 इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों मंे भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी।

 किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज मंे छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org  पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। 

उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट नचचबसण्वतह  पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

 बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क भी करें। विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन करें।

इस अवसर पर प्रबंधन निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, निदेशक वाणिज्य मध्यांचल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता लेसा सिसगोमती रजत जुनेजा, अधीक्षण अभियन्ता मण्डल प्रथम आरपी केन, अधिशाषी अभियन्ता राजभवन डीकेडी द्विवेदी, उपखण्ड अधिकारी कैन्ट सौरभ चौधरी एवं अवर अभियंता कैन्ट अशोक कुमार के साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ता और छावनी परिषद तथा छावनी बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

काल टेकर्स के प्रदर्शन के बीच डायल 112 के एडीजी हटाए गए, कई आईपीएस के भी हुए तबादले


  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यूपी 112 के एडीजी अशोक कुमार सिंह को हटा दिए गए हैं। उनकी जगह नीरा रावत को जिम्मेदारी मिली है। रावत वीमेन हेल्पलाइन 1090 की एडीजी रह चुकी हैं। वहीं, डीजी आनंद कुमार ने वापसी की है। आनंद कुमार पुलिस महानिदेशक, सहकारिता प्रकोष्ठ में तैनात थे। अब उन्हें सीबीसीआईडी में तैनात किया गया है। यूपी 112 के एडीजी को हटाने के पीछे महिला कर्मियों का धरना-प्रदर्शन माना जा रहा है। चूंकि पिछले दो दिनों से डायल 112 में काम करने वाले काल टेकर्स नौकरी जाने की आशंका से विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आयी है। चूंकि ये महिला कर्मी जिस कंपनी के अधीन काम कर रही थी अब उसका ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया गया। साथ ही इनका कहीं महीने से वेतन नहीं मिला है। जिसके चलते काल टेकर्स में आक्रोश है।इनके आंदोलन से डायल 112 का कार्य प्रभावित चल रहा है। 

इको गार्डन में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठी काल टेकर्स
 
शहीदपथ के पास पुलिस कंट्रोल रूम-112 मुख्यालय की छह सौ से अधिक आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर सोमवार दोपहर काम बंद कर दिया। इससे तमाम जिलों की सेवाएं बाधित हो गईं। महिला कर्मचारी नारेबाजी करते हुए दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई।करीब 15 से 16 घंटे प्रदर्शन करने के बाद जब उनकी बात नहीं बनीं तो मंगलवार को उनका धैर्य जवाब दे गया और बड़ी संख्या में एकत्र होकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने लगी। इसकी भनक पुलिस को लगते ही सक्रिय हो गयी और बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों से नोकझोक के बाद उन्हें रजमन बाजार पुलिस चौकी कैंट पर रोक लिया गया। पुलिस ने महिला कर्मियों को बस में भरकर इको गार्डन धरना स्थल पर छोड़ दिया गया।यही पर इनका धरना तीसरे दिन भी जारी है। 

इससे पहले आईएएस व पीसीएस अफसरों के हुए थे तबादले
 
इससे पहले, 26 और 27 अक्तूबर की रात में उत्तर प्रदेश में कई जिलों के आईएएस और पीसीएस अफसर बदले गए। निधि बंसल (आईएएस 2020) ज्वाइंट मजिस्ट्रेट झांसी को सीडीओ सीतापुर बनाया गया है। आईएस अक्षत वर्मा वाराणसी के नए नगर आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं पुलकित गर्ग को वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण बनाया गया। वाराणसी में नगर आयुक्त रहे शिपू गिरी को विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया। सत्यप्रकाश, अपर आयुक्त आबकारी से नगर आयुक्त झांसी के पद पर भेजे गए थे। अभिषेक गोयल (आईएएस 2016) वीसी वाराणसी प्राधिकरण को विशेष सचिव खाद्य रसद बनाया गया। 

इन पीसीएस अधिकारियों का भी हुआ था तबादला
 
पीसीएस राम शंकर प्रथम ओएसडी लखनऊ विकास प्राधिकरण का तबादला हुआ। पीसीएस राम शंकर अलीगढ़ के नये सिटी मैजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। पीसीएस श्याम कुमार एसडीएम वाराणसी से एसडीएम गोंडा बनाये गये हैं। पीसीएस रश्मि कुमारी को एसडीएम बरेली से एसडीएम मुरादाबाद बनाया गया है। पीसीएस आशाराम वर्मा को एसडीएम रायबरेली से एसडीएम मिर्जापुर बनाया गया है। पीसीएस सचिन राजपूत को एसडीएम पीलीभीत से एसडीएम मुरादाबाद बनाया गया है।

पूर्व राज्यपाल राम नाइक जी को आंबेडकर रत्न सम्मान
लखनऊ  । उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल  राम नाईक को आज राजभवन में आंबेडकर महासभा ट्रस्ट द्वारा आंबेडकर रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया । सदस्य विधान परिषद एवं आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डा लालजी प्रसाद निर्मल एवं सचिव अमरनाथ प्रजापति ने सम्मान के तौर पर उन्हें डा. आंबेडकर की प्रतिमा भेंट की ।

  


 डा. निर्मल ने बताया कि आंबेडकर और दलितों से विशेष लगाव के कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया है ।इस अवसर पर पी सी चौधरी और सर्वेश पाटिल भी उपस्थित रहे ।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी त्योहारों के दृष्टिगत जायजा लेने पहुंचे सरोजनीनगर फायर स्टेशन , मचा हड़कंप


  


लखनऊ। रोबोट पद्धति पर काम कर रहे मंगेश कुमार मुख्य शमन अधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ  के फायर स्टेशन पर त्योहारों के दृष्टिगत तैयारियों का जायजा लेने अचानक पहुच गए । 
 
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पहुंचने पर अग्निशमन केन्द्र सरोजनीनगर के कर्मियों में सुबह सुबह तब हलचल मच गयी , जब उन्होंने फायर स्टेशन पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ पहुंचे। उन्होने प्रभारी अग्निशमन केन्द्र के साथ साथ सभी कर्मियों को बुलाकर दीपावली त्योहार के दृष्टिगत विशेष सर्तकता बरतने के निर्देष दियें और  क्षेत्र में लगने वाली अस्थायी आतिशबाजी के स्थलों की भी जानकारी ली और वहां विशेष सावधानी बरतने के लिए प्रभारी अग्निशमन केन्द्र को निदेर्षित किया। इसके साथ-साथ उन्होने अग्निशमन केन्द्र पर पूर्व से आये स्काई पब्लिक स्कूल के अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को दीपावली पर पटाखें चलाते समय रखी जाने वाली सावधनियों में जैसे-छोटे बच्चों को पटाखे अपनी निगरानी में ही चलाने दे।

आग लगने की दशा में पानी की बाल्टी और फायर ब्लैंकेट तैयार रखे। पटाखा जलाते  समय सुरक्षित दूरी पर खडे रहे।पटाखे बंद बाक्स या मटके मे रखकर न चलाये।ढीले ढाले कपडे पहन कर न जलाये।राकेट टाइप के पटाखे किसी के भी घर में आग लगा सकते है। उन्हे इस्तेमाल न करे आदि सर्तकताओं का प्रैक्टिकल ली फायरमैन मुकेश कुमार भदौरिया द्वारा कराकर हर छोटे छोटे पहलुओ पर जानकारी देते हुए 112 सेवा के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी ।

बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये एकमुश्त समाधान योजना,कल से मिलेगा छूट का लाभ


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज)में छूट देने के लिए एकबार फिर से एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) लागू कर दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। यह योजना 08 नवम्बर से सभी डिस्काम में लागू होगी। योजना का प्रथम चरण 8 से 30 नवम्बर तक रहेगा। 

इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया चुकाने पर सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी। 

ओटीएस में समस्त विद्युत भार वाले एलएमवी-1(घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट प्रदान की गयी है। उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी गई है। उन्हें उनके मूल बकाये और जुर्माने की राशि पर 65 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है। 



योजना के प्रथम चरण 8 से 30 नवम्बर तक पंजीकरण कराने पर एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट तथा 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 
योजना के तहत एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 3 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 6 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 3 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 3 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी।

उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org  पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।  

उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org  पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं। 

उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्रपाकालि की वेबसाइट uppcl.org  के उपभोक्ता कार्नर-सेवा अनुरोध-बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।



विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके पश्चात शेष राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा 03 किश्तों में जमा कर सकेगा। इस दायरे में लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता आयेंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने  क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वाेपरि रखते हुए छूट की एक बेहतर योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दे।

स्कूली छात्र-छात्राओं ने देखी हर घर जल योजना से बदलते गांव की तस्वीर


  




लखनऊ। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से यूपी के गांव-गांव में आ रहे बदलाव को राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित गांवों में स्कूली बच्चों ने मंगलवार को करीब से देखा और परखा भी। हर घर तक पहुंच रहे नल कनेक्शन और स्वच्छ पीने का पानी मिलने से ग्रामीणों को होने वाले फायदे भी जाने। वो पाइप पेयजल परियोजना पर भी गए और यहां ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही सप्लाई की प्रक्रिया को देखा। 


नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूली बच्चों को बूंद-बूंद जल बचाने के लिए प्रेरित भी किया गया। मौका था जल जीवन मिशन की ओर से आयोजित जल ज्ञान यात्रा का। इसमें नवोदय विद्यालय पिपरसंड व  पीएम श्री केन्‍द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ बिजनौर के 100 से अधिक छात्र शामिल हुए। 

भावी पीढ़ी को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का सहभागी बनाने के लिए लखनऊ के सरोजनीनगर में आयोजित जल ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें शामिल छात्र-छात्राओं को पीएम श्री केन्‍द्रीय विद्धालय सीआरपीएफ के प्रधानाचार्य आरके सिंह, नवोदय विद्धालय की प्रधानाचार्य साधना शुक्‍ला व योजना के जिला समन्वयक डॉ. हरपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले छात्र-छात्राओं को सरोजनीनगर स्थित गोंदौली पेयजल परियोजना ले जाया गया। 



यहां उनको ओवरहैड टैंक और पंप हाउस की कार्यप्रणाली समझाई गई। उनको क्‍लोरीनेशन रूम दिखाया गया। सप्लाई किए जाने से पहले पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है ये भी दिखाया गया। ओवरहैंड टैंक देखने के बाद छात्रों ने गोदौली गांव का भी भ्रमण किया। एफटीके महिलाओं ने किट के जरिए छात्रों को जल गुणवत्‍ता की जांच भी करके दिखाई। छात्र-छात्राओं ने ग्रामीणों से बात की और पूछा कि जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से मिल रहे शुद्ध पेयजल ने उनके जीवन पर क्‍या प्रभाव डाला है। गांव की पुष्‍पलता ने बताया कि जब से नल से शुद्ध जल आना शुरू हुआ है, तब से गांव का रहन सहन बदल गया है। यहां पर बच्‍चे और बुजुर्ग कम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा गांव के बच्‍चे समय से स्‍कूल भी पहुंच जाते हैं।
 
स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह से लिया जल ज्ञान यात्रा में भाग

....कक्षा 11 के छात्र आदित्‍य सिंह जल जीवन मिशन की सरोजनीनगर स्थित गोंदौली पेयजल परियोजना देखकर हैरान थे। वह अपने सहपाठी अविरल से कह रहे थे कि क्‍या तुम्‍हें लगता है कि सौर उर्जा से संचालित इस ओवर हैड टैंक से 4.5 किलोमीटर के दायरे में फैले गांव के 392 ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल की सप्‍लाई की जा रही है। उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए वहां मौजूद जल निगम अधिकारी ने बताया कि सिर्फ 100 केएल का ओएचटी नहीं पंप हाउस, क्‍लोरीनेशन रूम में लगे पैनल व मशीनें भी सोलर से संचालित होती हैं। यह सुनकर छात्र बोल पड़े ये सच में सुखद है। 

क्‍लोरीनयुक्‍त जल के फायदे जाने

जल ज्ञान यात्रा में छात्रों को क्‍लोरीनयुक्‍त जल के फायदे भी बताए गये। उन्‍हें बताया गया कि 100 केएल के ओवरहैड टैंक में 30 लीटर क्‍लोरीन मिलाई जाती है। जो पानी में मौजूद बैक्‍टीरिया व दूसरे हानिकारक तत्‍वों को खत्‍म करके ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करती है। गांव में दो टाइम पानी दिया जाता है। पंप हाउस में लगे इ‍लेक्ट्रिानिक पैनल से पानी की गुणवत्‍ता व सप्‍लाई पर नजर रखी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया आटोमेटिक है। खास बात यह है कि यह पूरी प्रकिया सौर उर्जा से संचालित की जाती है।

स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण की शपथ ली

 स्‍वजन फाउंडेशन की ओर से बच्‍चों को नुक्‍कड़ नाटक व लोकगीत के जरिए जल संचयन की अहमियत बताई गई। छात्रों ने जल संरक्षण की शपथ भी ली।

अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनो को  दिव्यांग पेंशन योजना से जोड़े:मंत्री नरेन्द्र कश्यप


  


लखनऊ। अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया जाय। दिव्यांगजनो की प्रतिभा का प्रदर्शन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाय। दिव्यांगजनो की समस्याओं का निराकरण गुणवत्ता एवं प्राथमिकता पर किया जाय। पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाय। अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए।

  उक्त निर्देश प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विभागीय अधिकारियों को दिये। 

मंत्री नरेन्द्र कश्यप मंगलवार को विधानसभा नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगो को देने का कार्य किया जाय। इसमे किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाय।

 पिछडे वर्ग के युवाओं के कंप्यूटर प्रशिक्षण में शत प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थिति ली जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि शादी अनुदान योजना के आवेदनों को समयबद्ध निस्तारित कर योजना का लाभ दिया जाय। पिछडे वर्ग विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासो के मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाय। पिछड़े वर्ग के छात्र व छात्राओं की छात्रवृत्ति समय से दिलवाने पर जोर दिया गया। 

मंत्री कश्यप ने कहा कि  संचालित समेकित विद्यालयो के माध्यम से  दिव्यांगजनों को शिक्षित करने का कार्य किया जाय। इसके अलावा निर्माणाधीन समेकित विद्यालयो का निर्माण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूरा किया जाय। उन्होंने  डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ तथा जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाय। 

बैठक में प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं  पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष चन्द्र शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

किशोर को टक्कर मार कर भाग रहे ट्रक ने बाइक से पीछा कर रहे दो युवको को रौंदा, हुई मौत


  


लखनऊ। गोहसाईगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास पूर्वाचल एक्सप्रेस वे की साइड पटरी पर सोमवार की दोपहर टहल रहे किशोर को टक्कर मार कर भाग रहे ट्रक को पकड़ने के चक्कर में बाइक सवार दो युवकों की जान चली गयी। दुर्घटना कर मौके से भागे ट्रक का पीछा कर युवको ने नगराम के बजगिहा पुल के पास ट्रक को ओवरटेक रोकने की कोशिश की तो चालक बाइक समेत दोनो को रौंदते हुये मौके से भाग निकला‌‌। दोनो युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गयी।

दुर्घटना के बाद कुछ दूर पर स्थित पेट्रोल पम्प किनारे ट्रक को खड़ा कर चालक मौके से भाग निकला।सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगराम पुलिस ने दोनों मृतको के शवो को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोसाईगंज के रसूलपुर आशिक अली गांव निवासी सत्यवान(16वर्ष) सोमवार की दोपहर पूर्वाचल एक्सप्रेस वे की साइड पटरी पर पैदल जा रहा था तभी अचानक से पीछे से आये ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गया,उक्त दुर्घटना कुछ दूर पर बाइक से खड़े महेन्द्र उर्फ लल्लू (20वर्ष) निवासी रसूलपुर व उसके साथी रीतेश (22वर्ष) निवासी मलौली ने देखी तो दुर्घटना कर भाग रहे ट्रक को पकड़ने के लिये बाइक से पीछा कर नगराम थाना क्षेत्र के बजगिहा पुल के पास बाइक आगे लाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की लेकिन चालक ने ट्रक रोकने की बजाय दोनो को रौदते हुये मौके से भाग निकला।

 दुर्घटना में महेन्द्र व रीतेश की मौके पर दर्दनाक मौत हो गयी। दुर्घटना के बाद कु़छ दूर पर स्थित एक पेट्रोल पम्प के किनारे ट्रक खड़ी कर चालक मौके से भाग निकला।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनो मृतको के शवो को कब्जे में लेकर पंचानामा भरकर पीएम के लिये भेजने के साथ ही दुर्घटना करने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश में जुटी में जुट गयी है। ट्रक की टक्कर से घायल सत्यवान का गंगागंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी है।

नगराम इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने बताया मृतको के परिजनों की तहरीर पर ट्रक समेत अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

वेतन वृद्धि को लेकर यूपी-112 की महिला कर्मियों का धरना दूसरे दिन भी जारी, महिला कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया धक्का-मुक्की धमकी का आरोप


  


लखनऊ । अर्जुनगंज में शहीदपथ के पास पुलिस कंट्रोल रूम-112 मुख्यालय की छह सौ से अधिक आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर सोमवार दोपहर काम बंद कर दिया। इससे तमाम जिलों की सेवाएं बाधित हो गईं। महिला कर्मचारी नारेबाजी करते हुए दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला कर्मियों ने पुलिस पर धक्का-मुक्की और लाठी चार्ज की धमकी देने आरोप लगाया है।
 देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद पीएसी भी तैनात कर दी गई। मंगलवार तड़के सभी कर्मी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए चल पड़े। पुलिस कर्मियों से नोकझोक के बाद उन्हें रजमन बाजार पुलिस चौकी कैंट पर रोक लिया गया। पुलिस ने महिला कर्मियों को बस में भरकर इको गार्डन धरना स्थल पर छोड़ दिया गया।

पुलिस कंट्रोल रूम मुख्यालय 112 की सेवाओं को संचालित करने के लिए कुछ महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हर्षिता कश्यप ने बताया कि सभी महिला कर्मी सात वर्ष से डायल-112 में 11 हजार रुपये वेतन में आउटसोर्सिंग पर नौकरी कर रही थी। अधिकारियों द्वारा उनके वेतन में वृद्धि कर 18 हजार रुपये करने का दावा किया गया था।

 सालों बाद भी वेतन वृद्दि नहीं हुई। वेतन में वृद्धि की मांग की गई तो नौकरी से निकाले जाने की धमकी मिलने लगी। इससे आक्रोशित होकर वेतन वृद्दि की मांग को लेकर सभी धरने पर बैठी है। महिला कर्मियों ने बताया कि वह सात साल से टेक महिंद्रा कंपनी के माध्यम से 112 मुख्यालय का काम देख रही थीं। अब मुख्यालय ने वी-विन कंपनी को काम सौंप दिया है। वह सात साल से काम कर रही थीं जिसका मुख्यालय ने अबतक नियुक्तिपत्र नहीं दिया। स्पेशल डीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी तरह की सेवाएं बाधित नहीं हुई है। नई कंपनी को काम दिया गया है। इससे जुड़ी अन्य समस्याओं के भी समाधान करवाया जा रहा है। 

शौचालय तक का नहीं करने दे रहें इस्तेमाल, बंद कर दी लाइटें

घंटों से धरने पर बैठी तमाम महिला कर्मचारियों ने बताया कि यूपी-112 के पुलिस कर्मी उन्हें शौचालय तक का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं। बाहर लगी लाइटें भी बंद करा दी हैं। अंधेरे में महिलाएं बैठी हैं।



अधिकारी बोले बैठना है तो बैठो, कुछ नहीं होगा

एक अन्य महिला कर्मी पूजा सिंह ने बताया कि धरना खत्म करवाने  एक बड़े अधिकारी पहुंचे। अधिकारी ने उनसे कहा कि धरने पर बैठना है तो बैठो। हमारे पास महिला पुलिसकर्मियों का बैकअप है, इसमें कुछ नहीं होगा। महिला कर्मी अंकिता ने बताया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। इसी तरह उनकी मांग जारी रहेगी।
इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि डायल-112 के महिला कर्मचारियों से बदसलूकी, लाठी चार्ज की धमकी के आरोप निराधार है। इन्हें मात्र सड़क पर जाने से रोका गया है। कुछ महिला कर्मचारियों ने समझदारी दिखाकर काम जारी रखा है। सभी के साथ धरना खत्म करवाने को लेकर बातचीत चल रही है।