बहराइच: उद्योग व्यापार मंडल ने जीएसटी विभाग पर लगाया बड़ा आरोप, सौंपा ज्ञापन


  






बहराइच। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आरोप लगाया है कि जीएसटी के पुराने मामलों की देश भर में सबसे ज्यादा नोटिसें यूपी का जीएसटी विभाग जारी कर रहा है। जीएसटी विसंगतियों के समाधान व अमानवीय ढंग से पेनाल्टी व ब्याज लगाए जाने के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर बहराइच व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर कमिश्नर को ज्ञापन भेजा है।

उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने बहराइच जीएसटी उपायुक्त सीके गौतम के माध्यम से यूपी जीएसटी कमिश्नर को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि 2017-18 व 2018-19 के मामलों की सुनवाई 2020 में होनी थी। इसी बीच कोविड की त्रासदी से दो चार होना पड़ा तो विभाग ने समय भी बढ़ा दिया था। 



लेकिन कोविड से व्यापारी संभलते तभी ये नोटिसें आने लगीं। ऐसे समय का ब्याज मांगना और पेनल्टी लगाना पूर्णतः अमानवीय है और ऐसा मात्र उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही किया जा रहा है जबकि उपरोक्त समय का ब्याज व पेनाल्टी पूर्णतः माफ होना चाहिए थी। 

जिलाध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका ने कहा कि केसों में ब्याज की रकम मूल कर से भी ज्यादा हो जा रही है। जो कि पूर्णतः अनुचित है। अध्यक्ष कुलभूषण अरोरा ने बताया कि जीएसटी की धारा 73 व धारा 61 के तहत जारी नोटिसों में तमाम विसंगतियां हैं। तमाम व्यापारी इस धारा की जद से बाहर हैं लेकिन उन्हें भी नोटिसें जारी कर दी गयी हैं। 



ज्ञापन में हमने ऐसी सभी नोटिसें वापस लेने की मांग रखी है। जिला महामंत्री शीतल अग्रवाल ने बताया कि विभाग 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से कर व पेनाल्टी पर ब्याज लगाता है जो कि 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। महामंत्री दीपक सोनी दाऊजी ने बताया कि 16 अक्टूबर को राज्य कर आयुक्त कार्यालय से जारी आईटीसी रिवर्सल का परिपत्र जीएसटी प्रावधानों के प्रतिकूल है। 

विभाग से इसे वापस लेने की मांग की गयी है। सोनी ने कहा कि जिस समय व्यापारी सरकार से जीएसटी माफी पैकेज की उम्मीद लगाए था उस समय काल पर पेनाल्टी व ब्याज लगाए जाने से व्यापारी अचंभे में है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजमोहन मातनहेलिया ने कहा कि 17-18 व 18-19 में व्यापारी ही नहीं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वकीलों और अधिकारियों तक को जीएसटी एक्ट की पूरी जानकारी नहीं थी।



सरकार आए दिन बदलाव कर रही थी। विसंगतियां तो होनी ही थीं! हमने मांग रखी है कि धारा 61 के अन्तर्गत जिन व्यापारियों की विसंगतियों का अंतर 5 हजार रूपये से कम हो उन्हें नोटिस जारी न किये जाएं साथ ही 5 हजार से कम डिमांड वाले कर नोटिस वापस लिए जाएं। 

उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा ने कहा कि 2-3 वर्षों से देश ही नहीं संपूर्ण विश्व कोरोना काल की विभीषिका झेल रहा है। कोविड के बाद जब व्यापार पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है तब मिल रही इन नोटिसों से व्यापारियों में हड़कम्प है। इन नोटिसों से खासतौर पर मध्यम वर्गीय व्यापारी परेशान है। 



शनिवार को जीएसटी उपायुक्त बहराइच सीके गौतम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे यूपी उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका, जिला महामंत्री शीतल अग्रवाल, अध्यक्ष कुलभूषण अरोरा, महामंत्री दीपक सोनी दाऊजी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजमोहन मातनहेलिया व उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा शामिल रहे।

नोडल अधिकारी मनीष शुक्ला ने मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण


  


बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम विशेष अभियान तिथि के अवसर पर संचालित गतिविधियों का जायज़ा लेने के उद्देश्य से जिले के लिए नामित नोडल अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव मनीष शुक्ला द्वारा जनपद बहराइच के 288 विधानसभा निर्वाचन कैसरगंज के भाग संख्या 200 से 203, राजकीय बालिका इण्टर कालेज कैसरगंज, मतदान केन्द्र 266 पूर्व माध्यमिक विद्यालय पवही के भाग संख्या 253 से 258 तक तथा मतदान केन्द्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय जरवल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी भाग संख्याओं के बूथ लेबिल आफीसर एवं सुपरवाइजर अपने-अपने बूथों पर उपस्थित मिले।



मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु 05, 25 व 26 नवम्बर तथा 02 व 03 दिसम्बर 2023 विशेष अभियान तिथियों में जनपद के बूथ लेवल आफिसर अपने-अपने मतदेय स्थलों पर पूर्वान्ह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का लाभ उठाते हुए अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। इस अवसर पर तहसीलदार कैसरगंज अजय कुमार यादव, तहसीलदार कैसरगंज, राजस्व निरीक्षक जरवल वाहिद कमाल, लेखपाल श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव, राधेश्याम वर्मा, पवन कुमार चौहान सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

बहराइच में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से बच्ची की मौत, केस दर्ज


  


बहराइच।जनपद बहराइच के हरखापुर पृथ्वी पुरवा गांव निवासी एक मासूम बच्ची की झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से मौत हो गई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कोतवाली मुर्तिहा अंतर्गत ग्राम पंचायत हरखापुर के मजरा पृथ्वीपुरवा निवासी सुमन (3) पुत्री राजेश कुमार भुर्जी के ऊपर दो दिन पूर्व चाय गिर गया था। जिससे मासूम बालिका झुलस गई थी। उसका इलाज गांव निवासी एक झोलाछाप के यहां शुरू हुआ। राजेश गुप्ता का कहना है कि बृहस्पतिवार शाम को बालिका को झोलाछाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। जिससे इंजेक्शन लगाने के कुछ समय बाद ही बालिका की मौत हो गई। 

बालिका की मौत पर परिवार के लोग रोने लगे। पिता ने कोतवाली में झोलाछाप को नामजद करते हुए तहरीर दी। 



थानाध्यक्ष अमितेंद्र सिंह ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फसलों के फसल अवशेष न जलाये जाने के लिए ग्रामवासियों को जागरूक करें ग्राम प्रधान,डीएम ने की अपील


  




बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों को पत्र भेज कर ग्राम पंचायत में फसल अवशेष व पराली जलाने की घटना पर प्रभावी अंकुश हेतु ग्रामवासियों को जागरूक करने की अपील की है। डीएम ने अपने पत्र में कहा है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 13029/1985 एम.सी. मेहता बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया एवं अन्य में 30 जुलाई 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा फसल कटाई सत्र से पूर्व ग्राम पंचायतों तथा ग्राम प्रधानों को भी पराली जलाये जाने की रोकथाम हेतु जागरूक किये जाने तथा पराली जलाये जाने की घटना प्रकाश में आने पर उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान खरीफ सत्र में बोई गई धान/गन्ना फसलों की कटाई के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामो में इन फसलों के फसल अवशेष न जलाये जाएं।

पराली तथा फसल अवशेष जलाने की घटना पर प्रभावी अंकुश के लिए ग्राम प्रधानों से कहा गया है कि ग्राम पंचायत के किसी उपर्युक्त स्थल पर फसल अवशेष जलाये जाने के अपराध में सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्राविधानों का विवरण अंकित करा दिया जाये ताकि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य विधिक प्राविधानों से अवगत हो सकें। ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया है खेत में फसल अवशेष जलाये जाने हेतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अन्तर्गत 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये रू. 2500.00, 02 से 05 एकड़ के लिये रू. 5000.00, 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये रू. 15000.00 तथा अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधानों का अंकन करा दिया जाय। 

डीएम ने ग्राम प्रधानों से कहा है कि आप आधारभूत जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों के ग्राम पंचायत सदस्यो की साधारण बैठक आहूत करेंगे। जिसमें ग्राम पंचायत के जन साधारण को फसल अवशेषों के न जलाये जाने हेतु जागरूक करें तथा फसल अवशेष जलाये जाने से भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुये जनसाधारण को यह भी अवगत कराया जाय कि यदि उनके द्वारा इस तरह का आपराधिक कृत्य किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली, कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। डीएम ने कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक एवं गन्ना विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक, राजस्व विभाग के लेखपाल व पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक में उपस्थित रहकर सभी सदस्यों को पराली जलाये जाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण, खेतों की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे।

डीएम ने कहा कि इतने प्रयास किये जाने के बावजूद यदि ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति द्वारा फसल अवशेष को जलाया जाता है तो ग्राम प्रधानों का उत्तरदायित्व होगा कि सम्बन्धित राजस्व लेखपाल को सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध लिखित में अवगत कराएंगे। जबकि राजस्व लेखपाल सम्बन्धित थाने में अपराधकारित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी अंकित करायें तथा क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को लिखित में सूचित करें। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि फसल अवशेष जलाये जाने की घटना होने पर ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छिपाया जाता है अथवा उच्चाधिकारियों को अवगत कराने में शिथिलता अपनाई जाती है तो यह अवधारित किया जायेगा कि फसल अवशेष जलाये जाने का अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान की दुरभि संधि व संलिप्तता है। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर सम्बन्धित ग्राम प्रधान का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर उक्त कारित अपराध में सह अभियुक्त बनाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

डीएम ने कहा कि उन्हें आशा है कि आधारभूत जनप्रतिनिधि होने के फलस्वरूप पराली एवं फसल अवशेष जलाये जाने सम्बन्धी आपराधिक कृत्य को रोकने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया में अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। डीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ग्राम प्रधानगण द्वारा इस दिशा में किये जाने वाले सार्थक प्रयास फलीभूत होंगे तथा हम और आप इस अपराध का विरोध करने में सफल होगें।

बहराइच: कुत्तों के हमले में बंदर की मौत, हिंदू रीति-रिवाज के साथ ग्रामीणों ने किया अंतिम संस्कार


  




 बहराइच: उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र इलाके में कुत्तों हमले में एक बंदर की मौत हो गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने हिन्दू रीति-रिवाज के साथ बंदर की शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किया. ग्रामीणों ने पहले बंदर की शव यात्रा निकाली, जिसमे बच्चों के साथ कई लोग शामिल हुए और राम नाम सत्य है का उदघोष करते हुए बंदर के शव को दफनाया।

दरअसल, जरवल थाना क्षेत्र के हसना धवरिया गांव में कुत्तों के हमले में एक बंदर की मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि मृतक बंदर कुत्तों के साथ खेलता था. बुधवार को उसी बंदर को कुत्तों ने घेरकर मार डाला और उसके साथ खेलने वाला एक भी कुत्ता उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. वहीं बंदर जिन बच्चों को अक्सर काट लेता था वो बच्चे सामने आए और मृत बंदर की शव यात्रा पूरे रीति-रिवाज के साथ किया गया।

सबसे पहले बंदर की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें राम नाम सत्य के उद्घोष भी किया गया. इसके बाद  धंवरिया मंदिर प्रागंण में उसका अंतिम संस्कार राजेश श्रीवास्तव की अगुवाई में कर दिया गया. बन्दर के अंतिम संस्कार में गांव के काफी संख्या में लोग शामिल हुए।

बहराइच: पं. दीन दयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के चयन ट्रायल की तिथियां घोषित


  




बहराइच। पण्डित दीन दयाल प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरूष हैण्डबाल, सीनियर महिला फुटबाल, वालीबाल सीनियर महिला तथा सीनियर पुरूष कुश्ती प्रतियोगिता हेतु जिला एवं मण्डल स्तरीय चयन ट्रायल तथा प्रदेशीय प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियां का निर्धारण कर दिया गया है। जिला स्तरीय चयन ट्रायल इन्दिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम व मण्डल स्तरीय चयन ट्रायल क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोण्डा में सम्पन्न होंगे। 

यह जानकारी देते हुए उप क्रीडाधिकारी अनुपमा धानुक ने बताया कि सीनियर पुरूष हैण्डबाल प्रतियोगिता वर्ग के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 03 नवम्बर तथा मण्डलीय चयन ट्रायल 04 नवम्बर, सीनियर महिला फुटबाल वर्ग के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 04 नवम्बर तथा मण्डलीय चयन ट्रायल 07 नवम्बर, वालीबाल सीनियर महिला वर्ग के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 03 नवम्बर तथा मण्डलीय चयन ट्रायल 04 नवम्बर तथा सीनियर पुरूष कुश्ती वर्ग के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 16 नवम्बर तथा मण्डलीय चयन ट्रायल 17 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से सम्पन्न होगा। 

उप क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि सीनियर वर्ग की पुरूष हैण्डबाल प्रतियोगिता 06 से 09 नवम्बर तक जिला खेल कार्यालय, मुरादाबाद, सीनियर वर्ग की महिला फुटबाल प्रतियोगिता 18 से 25 नवम्बर तक जिला खेल कार्यालय, गोरखपुर, सीनियर वर्ग की महिला वालीबाल प्रतियोगिता 16 से 19 नवम्बर तक जिला खेल कार्यालय, मेरठ में तथा सीनियर वर्ग की पुरूष कुश्ती प्रतियोगिता 20 से 22 नवम्बर 2023 तक जिला खेल कार्यालय, अलीगढ़ में सम्पन्न होगी। 

जिला स्तरीय चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति व छायाप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित खिलाड़ी चयन/ट्रायल्स में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियो को मण्डल स्तर पर तथा मण्डल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर चयन/ट्रायल्स में भाग लेने हेतु भेजा जायेगा।

बहराइच: वन अधिकार समिति के अध्यक्ष ने रेंजर पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर की शिकायत


  


बहराइच । जिले में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष ने रेंजर के खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कतर्नियाघाट-मिहीपुरवा मार्ग पर जंगल में गाड़ी रोककर रेंजर मुर्तिहा द्वारा उनसे गाड़ी का पेपर दिखाने की बात कही गई इस दौरान परिचय पूछने पर मामला बिगड़ा तो उन्हें जंगल में तेज गति से वाहन चलाने व हॉर्न बजाने के झूठे आरोप में उनसे 25 सौ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। 



जनपद बहराइच के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग अंतर्गत मिहीपुरवा से कतर्नियाघाट के बीच 45 किलोमीटर जंगल का रास्ता है। जिसमें कतर्नियाघाट प्रभाग की कई रेंज पड़ता है। ककरहा से कतर्नियाघाट के बीच हाल ही में H730 सड़क का निर्माण हुआ है। जिसपर पर्यटकों समेत सुजौली व मुर्तिहा थाना क्षेत्र के नागरिक रोजाना आवागमन करते हैं। बुधवार की दोपहर को वनग्राम बिछिया निवासी वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सरोज गुप्ता अपने परिवार के साथ चार पंहिया वाहन से मिहीपुरवा जा रहे थे जिन्होंने बताया कि रेंजर मुर्तिहा द्वारा मुर्तिहा के समीप जंगल में उन्हें रोककर गाड़ी का पेपर दिखाने की बात कही गई ।

जिसपर उनका परिचय पूछने पर वह आगबबूला हो उठे और तेज गति से गाड़ी चलाने व हॉर्न बजाने के झूठे आरोप में उन्हें रेंज कार्यलय ले गए जहां काफी देर उन्हें बिठाया गया जिसके बाद झूठे आरोप में उनसे जुर्माने के तौर पर 25 सौ रुपए का शुल्क जमा कराया गया। समिति के अध्यक्ष ने रेंजर के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जन सुनवाई पोर्टल पर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है वन विभाग द्वारा जंगल में वाहनों की चेकिंग ले दौरान स्पीडगन का स्तेमाल नही किया जा रहा है। बतादें कि थाना सुजौली क्षेत्र के लोगों में इस बात की खूब चर्चा है कि वन कर्मियों द्वारा पिछले कई दिनों से जंगल में जगह-जगह लोगों के वाहन रोककर उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। जिसको लेकर सोशलमीडिया पर चर्चा करते हुए लोगों ने सांसद और विधायक से मामले की शिकायत करने की बात कही थी।

मण्डी परिसर स्थित धान क्रय केन्द्र का डीएम ने किया निरीक्षण, फीता काटकर जनपद में धान खरीद कार्य का किया शुभारम्भ


  


बहराइच। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत 01 नवम्बर 2023 से प्रारम्भ होने वाली धान खरीद जिलाधिकारी मोनिका रानी ने शुभारम्भ किया।



 डीएम ने कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिसर सलारपुर पहुंचकर विधिवत् पूजा-अर्चना के उपरान्त फीता काटकर क्रय एजेन्सी खाद्य एवं रसद विभाग के धान क्रय केन्द्र का उदघाटन करते हुए विकास खण्ड चित्तौरा के ग्राम पंचायत जोहरा से आये कृषक हेमन्त वर्मा व कमोलिया निवासी कृषक मंशाराम का स्वागत कर अपने सम्मुख उनके उपज की तौल करायी। 



इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह, सचिव मण्डी समिति बहराइच धनन्जय सिंह, केन्द्र प्रभारी देवेन द्विवेदी व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे। 
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी केन्द्र पर किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। शासन की मंशानुरूप किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें।



 आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर संसाधनों की बढ़ोत्तरी भी की जाय ताकि किसानों के उपज की आसानी के साथ खरीदा जा सके। डीएम मोानिका रानी ने किसानों से अपील की है कि अपनी उपज धान को सूखा कर क्रय केन्द्र पर लाये तथा बिक्री हेतु शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल एफसीएस डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें ताकि तहसीलों द्वारा समय से सत्यापन की कार्यवाही की जा सके। डीएम ने बताया कि शासन की मंशानुरूप जनपद में धान की खरीद सुनिश्चित कराने के लिए सभी क्रय केन्द्रों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किये गये हैं।

बहराइच: जेल में बंद महिला कैदियों में वितरित किया गया करवा सामग्री


  


 बहराइच में बुधवार को जिला जेल में बंद तकरीबन 35 महिला कैदियों में सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा जिला महामंत्री हेमा निगम द्वारा करवा की सामग्री वितरित की गई । 



इस दौरान उनके द्वारा बच्चों में चॉकलेट कपड़ों का विवरण किया गया उन्होंने कहा कि कई वर्षों से वह यह कार्य करती आ रही हैं वितरण के दौरान कई महिलाओं की आंखों में खुशी के आंसू थे उन्होंने कहा कि ऐसे में जब उनका परिवार उनके साथ नहीं खड़ा है । 



हम उनके बीच पहुंचकर करवा सामग्री उनको उपलब्ध कराई तो वह बेहद खुश थी।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक


  


बहराइच। मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। टास्क फोर्स के अधिकारियों द्वारा मानक के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण न किये जाने पर डीएम ने नाराज़गी जताते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारियों को डीएम की ओर से पत्र भिजवाया जाय।



 परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डीएम ने खण्ड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यून उपस्थिति वाले विद्यालयों को चिन्हित कर सम्बन्धित ग्रामों का भ्रमण कर कम संख्या में छात्रों की उपस्थिति का कारण पता कर समस्या का समाधान कराएं। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, मिड-डे-मील सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लें तथा यह सुनिश्चित कराएं कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। 



परिषदीय विद्यालयों के अवशेष बच्चों के आधार कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में डीएम ने बीएसए को निर्देश दिया कि प्रतिदिन शाम को खण्ड शिक्षा अधिकारीवार समीक्षा करें। डीएम ने निर्देश दिया कि असंतृप्त छात्रों के माता-पिता व अभिभावकों के आधार कार्ड बनाएं जाने के साथ-साथ बैंक खातों से आधार सीडिंग भी कराई जाए तथा अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित भी किया जाय कि वे अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजे। डीएम ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि निपुण शिक्षा मिशन अन्तर्गत विकसित किये गए प्रेरणा, दीक्षा, रीड-ए-लान्ग, समर्थ इत्यादि एैप पर वांछित सूचनाओं को अद्यतन रखने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करें। 



मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि समस्त ग्राम प्रधानों को निर्देश जारी कर दिये जाएं कि विद्यालयों में फल का वितरण समय से हो तथा मध्यान्ह भोजन भी निर्धारित मैन्यू के अनुसार बच्चों को परोसा जाए। 
डीएम मोनिका रानी ने मिशन कायाकल्प की समीक्षा के दौरान डीएम ने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों व बीडीओ को निर्देश दिया कि पेयजल, बालक-बालिका शौचालय एवं मूत्रालय, शौचालयों में पानी एवं टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, मल्टीपल हैण्डवाशिंग, कक्ष-कक्षों में टाइलीकरण, श्याम पट, रसोईघर, भवन का रंग-रोगन, विद्युत संयोजन, समुचित वायरिंग एवं उपकरण, फर्नीचर एवं डैस्क, सबमर्सिबिल/सप्लाई वाटर एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सभी इण्डीकेटर्स को पूर्ण कराया जाय। विद्यालय भवन व आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान निर्माण निगम व यूपी सिडको इत्यादि कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि निर्धारित मानक के अनुसार समय से निर्माण कार्य को पूर्ण करें। डीएम ने सीडीओ व डीडीओ को निर्देश दिया कि मिशन मोड कायाकल्प कार्य की मिशन मोड में समीक्षा करते रहें। 
निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए बीएसए को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों से डे-बाई-डे रिपोर्ट प्राप्त की जाय। नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाय। डीएम ने कहा कि परियोजनाओं पर भूमि से सम्बन्धित समस्या के निदान के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से समन्वय कर समाधान कराया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि नियमित रूप से सीएम डैशबोर्ड की मॉनीटरिंग की जाय तथा डाटा को अघतन रखा जाय। डीएम ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया कि परिषदीय विद्यालयों की वरिष्ठ महिला अध्यापकों से कस्तूरबा गांधी आवासीय कालिका विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाय। 
बैठक का संचालन बीएसए अव्यक्तराम तिवारी ने किया। इस अवसर पर सीडीओ रम्या आर., सीएमओ डॉ. एस.के. सिंह, एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर प्रिंस वर्मा व मोतीपुर के संजय कुमार, डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीडी डीआरडीए राज कुमार, डीआईओएस नरेन्द्र पाण्डेय, डायट प्राचार्य उदय राज, डीडी एग्री टी.पी. शाही, ई.ओ. बहराइच प्रमिता सिंह, अधि.अभि. विद्युत सौरभ निगम व शैलेन्द्र कुमार, डीपीओ राजकपूर व अन्य अधिकारी, बीडीओ व बीईओ मौजूद रहे।