*रेलवे व बिजली के निजीकरण के खिलाफ व्यापक जनांदोलन करेगी सीआईटीयू*
गोण्डा । बिजली व रेलवे के निजीकरण के खिलाफ व्यापक जनांदोलन चलाकर जनता को जागरूक कर आगामी 3 नवंबर 2023 को प्रधान मंत्री को ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराएगी सीआईटीयू । सार्वजनिक क्षेत्रों का देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जानें में सबसे बड़ा योगदान है। परन्तु केन्द्र में मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश का बिजली बोर्ड वर्ष 2000 में जो मात्र 70 करोड़ के घाटे में था बिजली बोर्ड को तोड़कर उत्पादन वितरण पारेषण की सात कंपनिया बनाई गई और इनका कुल घाटा इस समय अस्सी हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है।
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अपने प्रेस विज्ञप्ति में सीआईटीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड कौशलेंद्र पांडेय ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार आने के बाद आर्थिक उदारीकरण की नव उदारवादी नीतियों को तेजी से लागू कर सार्वजनिक क्षेत्रों पर आत्म निर्भरता को समाप्त कर रही है जिससे आम जनता के जीवन और आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कॉमरेड कौशलेंद्र ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों को बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आदि बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना है मगर वह अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रही है।
कॉरपोरेट घरानों को ज्यादा मुनाफा देने के लिए ही बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर तथा रेलवे में डायनामिक किराया तय करना इसका उदाहरण है। रेलवे में आम जनता के लिए सामान्य डिब्बों को लगभग खत्म ही कर दिया गया है तथा स्लीपर क्लास को समाप्त कर केवल वातानुकूलित डिब्बों को चलाने की मंशा है जिससे आम आदमी ट्रेन यात्रा से वंचित होने जा रहा है या ज्यादा किराया देकर यात्रा करने के लिए बाध्य होगा। इन्ही सब समस्याओं को लेकर सीटू से संबद्ध संगठनो के लोग आगामी 3 नवम्बर 2023 को प्रधान मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन गोण्डा के माध्यम से सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराए।
Oct 30 2023, 17:41