गुमशुदा महिला को रहीमाबाद पुलिस ने शकुशल किया बरामद



  




लखनऊ।रहीमाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से गुमशुदा  युवती को लगभग 48 घण्टे में रहीमाबाद पुलिस ने सोमवार को शकुशल बरामद कर  पति के सुपुर्द कर दिया। 



इंस्पेक्टर अख्तियार अहमद अंसारी ने बताया कि विवाहिता के पति दयाराम निवासी कैथु लिया ने बताया कि उनकी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। 31 मार्च  को घर से बिना बताए घर से कहीं चला गई है। जिस पर पुलिस द्वारा टीम गठित कर तलाश जारी कर दी थी। सोमवार को उपनिरीक्षक राजमणि पाल व महिला कांस्टेबल रजनी देवी द्वारा विवाहिता को  श कुशल बरामद कर उसके पति  के  सुपुर्द कर दिया गया है ।

डाकघरों में मिलना शुरू हुआ महिला सम्मान बचत पत्र



  


 

लखनऊ। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के इस आदेश को  तत्काल प्रभाव से डाकघरों में उपलब्ध करा दिया गया है। इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में की गई थी और यह लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 



यह जानकारी उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल  कृष्ण कुमार यादव ने दी। इसके तहत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली, गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश  के डाकघरों में तत्काल महिलाओं ने पहुँचकर जानकारी लेना शुरू किया और निवेश आरम्भ भी कर दिया। इसमें पहले दिन ही वाराणसी के डाकघरों से 25 से ज्यादा 'महिला सम्मान बचत पत्र' जारी किये गए। 



वाराणसी में पहली खाताधारक के रूप में जया शर्मा ने बीएचयू हॉस्पिटल डाकघर से 'महिला सम्मान बचत पत्र' प्राप्त किया।   
पोस्टमास्टर जनरल  कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि दो साल की अवधि की यह योजना लचीले निवेश और आंशिक निकासी के विकल्पों के साथ दो लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज 7.5 प्रतिशत का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है। इसमें न्यूनतम रुपये 1,000/- व अधिकतम रुपये 2 लाख का निवेश किया जा सकता है। यह खाता एकल होगा तथा 3-3 माह के अंतराल पर कई खाते खोले जा सकते हैं परन्तु सभी खातों में जमाराशि मिलाकर रुपये 2 लाख से अधिक नहीं होगी। खाते में जमा रकम पर 7.5 % की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय है जो प्रत्येक तिमाही पर खाते में जमा कर दिया जाएगा। खाताधारक 1 वर्ष के पश्चात जमा राशि का अधिकतम 40 फीसदी तक भुगतान प्राप्त कर सकती हैं तथा 6 माह बाद आवश्यकता होने पर समय से पूर्व भी भुगतान प्राप्त किया जा सकता है जिस पर 5.5 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा। इस योजना में निवेश पर धारा 80-सी के तहत आयकर में छूट का भी प्रावधान है।

स्वस्थ और सुपोषित बच्चों को मिले प्रमाणपत्र



  




लखनऊ। गोसाईगंज क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सोमवार को पोषण पखवारा के अंतिम दिन स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन कर तीन तीन  स्वस्थ और सुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिए गए। 



गोसाईगंज विकासखंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी राकेश शर्मा ने पोषण पखवारा के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चो, किशोरियों और महिलाओ को पोषण के प्रति जागरूक करने, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा पोषक आहार बनाने सहित अन्य जानकारियां देने के साथ ही स्वस्थ बच्चो को प्रमाणपत्र देने के निर्देश दिए थे।

 सोमवार को पोषण पखवारा के अंतिम दिवस बच्चो की ऊंचाई के सापेक्ष वजन की जानकारी के लिए बच्चो की लंबाई और वजन देखा गया। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हुई स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता के तहत बच्चो को लगाए गए टीको की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से अव्वल रहे हर केन्द्र के तीन तीन स्वस्थ और सुपोषित बच्चो को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिए गए।



सीडीपीओ राकेश शर्मा के अनुसार बच्चो को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिए गए। सीडीपीओ ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य माताओं में बच्चो के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति स्पर्धा पैदा करना है। इसके लिए सुपरवाइजर भावना दीक्षित, अनीता यादव, सुमन, अर्चना पांडेय तथा प्रीती सोनकर सहित अन्य को भी निर्देशित गया था। प्रमाणपत्र वितरण के दौरान बच्चो के साथ उनकी माताएं भी उपस्थित रही।
आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रामदेवी ने मीसा गांव में प्रतियोगिता का आयोजन किया। यहां खुशबू के बेटे अर्चित, कोमल के बेटे अक्षित और वंदना की बेटी अवनी को भाजपा नेता वीरेंद्र रावत द्वारा प्रमाणपत्र दिए गए। शेखनापुर केन्द्र पर प्रतियोगिता में आंगनवाड़ी कार्यकत्री सविता वर्मा व सहायिका अनीता सहित कई माताएं बच्चो के साथ उपस्थित रही। बसरहिया में शिखा शर्मा, सलौली में रेखा सिंह, कासिमपुर में शिव कुमारी तथा मोहम्मदपुर गढ़ी में विमलेश वर्मा ने उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया।

कागजों पर सीमित है सरकार की किसानों को मुआवजा देने की नीतिः रोहित अग्रवाल



  




लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि उप्र सरकार की किसानों को मुआवजा देने की नीति दोषपूर्ण के साथ साथ सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह जाती है। सरकारी सर्वे में गत 15 मार्च से अब तक बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से 11 जिलों में 1.07 लाख से ज्यादा किसानों की 33 फीसदी से अधिक फसल बर्बाद हुई है । 

जबकि जमीनी हकीकत में कई कई जिलों में किसानों की शत प्रतिशत फसल चौपट हो गयी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इण्डिया का नारा देने वाली सरकारे किसानों के मुद्दे पर न जाने  मौन हो जाती है।



श्री अग्रवाल ने कहा कि कुदरत के कहर से जिन किसानों का गेहूं काला तथा सिकुड़ गया है उसको भी वास्तविकता में सरकार को गारण्टी के साथ खरीदना चाहिए। मार्च में भयंकर ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई है। कहीं कहीं शत प्रतिशत क्षति हुई तो कहीं 70 से 80 प्रतिशत का नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। जो गेहूं खेत में गिर गया है वह पतला हो जायेगा और पैदावार चौथाई रह जायेगी। पिछली बार भी मुआवजा नीति में धांधली और भ्रष्ट्राचार किया गया। मुआवजे के नाम पर किसानों को एक दो रुपये के चेक देकर उनका उपहास उड़ाया गया।
श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि राहत देने के नाम पर पुनः किसानों के साथ छल करके उनको ठगने का काम करेगी तो स्थानीय निकाय चुनाव में ही लोकसभा की झांकी देखने को मिल जायेगी क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क मे है। स्थानीय नगर निकाय चुनाव में भाजपा को उप्र में हार का मुंह देखना पडे़गा क्योंकि उनका झूठ अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है।

पूर्वोत्तर रेलवे ने जुर्माना के रूप में  लगभग रुपया 70.29 करोड़ रुपए किया हासिल



  




लखनऊ। पूर्वाेत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक अम्बर प्रताप सिंह के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लखनऊ मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर बिना टिकट/अनियमित यात्रियों  के विरूद्ध चलाये गये टिकट जॉच अभियानों के फलस्वरूप जुर्माना के रूप में  लगभग रुपया 70.29 करोड़ रेल राजस्व अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया गया है।



 जोकि गत वर्ष के रेल राजस्व उनसठ करोड़ चौरासी लाख की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। जिसमें मण्डल के 11 टिकट चेकिंग स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। इसमें 02 कर्मचारी रिजवानुल्लाह एवं जगप्रीत सिंह, टीटीआई/गोरखपुर ने 02 करोड़ से अधिक एवं 09 टिकट चेकिंग स्टाफ डा0 अजय ंिसंह टीटीआई/गोण्डा, बसंत होरो सीटीआई/गोरखपुर, विवेक कुमार सिंह टीटीआई/गोरखपुर, आर.एच. अन्सारी टीटीआई/गोण्डा, अखिलेश कुमार सिंह टी.ई/ गोरखपुर, पवन कुमार यादव टीटीआई/गोरखपुर, रोहित सचदेवा सीटीआई/गोरखपुर तथा राजेश कुमार श्रीवास्तव सीटीआई/गोरखपुर ने 01 करोड़ से अधिक के रेल राजस्व की वसूली की। इन कर्मचारियों में महिला टिकट जांच कर्मी पूजा टीटीआई/लखनऊ जं0 भी शामिल हैं, जिन्होंने 01 करोड़ से अधिक का रेल राजस्व अर्जित कर कार्य के प्रति समर्पण एवं निष्ठा का परिचय दिया है।

उप्र: नगर निगम की सभी 17 सीटों पर भाजपा की पैनी नजर



  




लखनऊ। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों की बदौलत सभी 17 नगर निगमों में जनता से वोट की अपील करेगी।
पिछले चुनाव में भाजपा को 14 नगर निगम में जीत मिली थी जबकि आगामी चुनाव में पार्टी विकास कार्यों को गिना कर सभी 17 सीटों पर अपनी जीत का दावा करेगी। इसके लिये तैयारी भी शुरू कर दी गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रबुद्धजनों से संवाद साध चुके हैं। पहली बार महापौर चुनने वाले शाहजहांपुर के लोगों से भी योगी का संवाद हो चुका है।

विकास कार्यों के लिए योगी पहले ही दे चुके हैं सौगात 

पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए सीएम योगी, बरेली में 1459 करोड़, प्रयागराज में 1295 करोड़, अयोध्या में 1057 करोड़, गोरखपुर में 950 करोड़, गाजियाबाद में 878 करोड़, मथुरा-वृंदावन में 822.43 करोड़, मेरठ में 517 करोड़, आगरा में 488 करोड़, मुरादाबाद में 424 करोड़, कानपुर में 388 करोड़, झांसी में 328 करोड़, शाहजहांपुर में 308.18 करोड़, फिरोजाबाद में 269 करोड़, सहारनपुर में 145 करोड़, अलीगढ़ में 86.55 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात एक बार में ही दे चुके हैं।

पिछले चुनाव में 16 सीटों में से 14 पर चुने गए थे भाजपा के महापौर 

पिछली बार नगर निगम की 16 सीटों में से 14 पर भाजपा के महापौर चुने गए थे जबकि अलीगढ़ और मेरठ में बसपा ने जीत हासिल की थी। इस बार शाहजहांपुर में पहली बार वोट पड़ेगा। सूत्रों ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने छह वर्ष में शहरों का अभूतपूर्व विकास कराया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 स्मार्ट सिटीज में 2000 करोड़ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्य कर रहे हैं। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 547 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। 14 शहरों में 740 एसी बसें भी संचालित की जा रही हैं।

 17.62 लाख आवासों का कराया गया निर्माण 

छह वर्ष में सरकार का पूरा ध्यान जरूरतमंदों को आवास दिलाने पर रहा। साथ ही शौचालय व स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 17.62 लाख आवासों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। छह वर्ष में यूपी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत अब तक दो करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इससे 10 करोड़ से अधिक शहरी लाभान्वित हुए हैं।

मंत्री एके शर्मा ने शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की



  


लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा द्वारा आज उत्तरी विधानसभा क्षेत्र लखनऊ के फैजुल्लागंज के चार वार्डों के लिए कुल 52.75 करोड़ रूपये लागत की विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। 



इसके अंतर्गत फैजुल्लागंज की 1.5 से 02 लाख की आबादी को वर्षों से चली आ रही समस्या जल भराव, गंदगी, संचारी रोग, मच्छर जनित बीमारियों से निजात दिलाने के लिए 45 करोड़ रूपये लागत का 09 किमी0 लम्बाई के तथा 04 मी0 चौड़े पाइप लाइन आरसीसी नाले का शिलान्यास किया गया।



यह नाला सीवरेज एवं जलनिकासी के लिए मधुबन बिहार से हरिओम नगर, छोटी खदान, ककौली गॉव, गौरभीट गॉव, घईला रोड पेट्रोल पम्प, हनुमंतपुरम् द्वितीय, दुर्गापुरी दाउदनगर, 60 फिटा रोड के किनारे-किनारे गोमती नदी तक बनाया जायेगा।



फैजुल्लागंज के चार वार्डों में डूडा एवं सूडा के अंतर्गत नाली एवं सड़क निर्माण के 14 कार्यों के लिए 2.75 करोड़ रूपये की लागत से कराये जाने वाले कार्यों का शिलान्यास किया गया। अब क्षेत्र में नाली, सड़क निर्माण व साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा।
शिलान्यास किये गये सभी विकास कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूरा कराने का दिया आश्वासन।

राजाजीपुरम में पम्प हाउस के जीर्णोद्धार एवं नई मशीनें लगाने के लिए भी 05 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 05 लाभार्थियों को चाबी साैंपी गई। कुल 100 लाभार्थियों को पीएम आवास की स्वीकृति मिली है, जिन्हें चाबी दी जायेगी।
मंत्री जी ने उत्तरी विधानसभा का एक वर्ष में कराये गये विकास कार्यों के लेखा जोखा को प्रदर्शित करती पुस्तक ’’विकास की राह पर लखनऊ उत्तर’’ का विमोचन भी किया। 

मंत्री ने एनयूएलएम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त 30 विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट दिया।
मनकामेश्वर वार्ड के सभासद रहे  रणजीत सिंह द्वारा 250 रविवार गोमती नदी की सफाई मंे देने के लिए मंत्री  द्वारा सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में उत्तरी विधानसभा के विधायक डा नीरज बोरा, उनकी पत्नी इन्दु बोरा, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, पूर्व महापौर सुरेश अवस्थी, नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह, डूडा के परियोजना अधिकारी सुधीर सिंह, क्षेत्रीय पार्षद, मण्डल अध्यक्ष, क्षेत्र की गणमान्य एवं आशा बहुए आदि उपस्थित थे।

केन्द्र की मोदी एवं प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली एवं लखनऊ से चला 100 रूपया पूरा का पूरा विकास कार्याें एवं जनता तक पहुंचता है। इसके पहले की सरकारों में यह मात्र 15 पैसा ही पहुंचता था। 
नगर विकास मंत्री ने विधायक डा नीरज बोरा का क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पण एवं विकास कार्यों के लिए प्रयास को सराहा। 
सबसे ज्यादा परेशानियों, गंदगी व रोगों का सामना इस क्षेत्र की नारी शक्ति को करना पड़ता था। इस परेशानी से शीघ्र ही निजात मिलेगी।

मदद के लिए तुर्की दूतावास के अधिकारी ने लखनऊ सहित पूरे भारत की प्रशंसा की 



  


लखनऊ। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी टीम लखनऊ सहित तमाम सामाजिक संगठनों के मिशन हेल्प फॉर तुर्की के तहत आज एकत्र की गई धनराशि का डीमांड ड्राफ्ट नई दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास के अधिकारी को सौंप दिया गया।



आज डीमांड ड्राफ्ट लेकर लखनऊ से दिल्ली तुर्की एम्बेसी जाने वालो में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के  राशिद जमील साहब, शाहिना परवीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट,काज़ी आतिफ उस्मानी साहब,मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब,अहसन रईस प्रमुख थे।टीम ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तुर्की दूतावास के अधिकारी को पांच लाख चालीस हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा।



इस मौके पर तुर्की दूतावास के अधिकारी मिस्टर सेनेज़र ने  इंसानियत वेलफेयर सोसायटी और टीम लखनऊ सहित पूरे भारत का मदद के लिए शुक्रिया अदा किया।इस अवसर शराबबंदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुर्तुजा अली,इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कुदरत उल्ला ने संस्था मिशन हेल्प फॉर तुर्की अभियान में मदद करने वाली संस्था इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, एहसास फाउंडेशन,एम एम ग्रुप रॉयल कैफे, गोल्डन फ्रेंड्स, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल, हिंदुस्तान सेवा संस्थान,अल खैर फाउंडेशन ,शराबबंदी संघर्ष समिति, ट्रस्ट मी सोसाइटी, पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट,उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसियेशन,हिंदुस्तान सेवा संस्थान,नगरामी टूर एंड ट्रैवल, हम भारत है ट्रस्ट, जश्न ए आजादी ट्रस्ट, मदद फाउंडेशन, केएसपी वेलफेयर सोसाइटी, अल खैर सोसायटी न्यूज़पेपर ट्रस्ट ऑफ इंडिया अमन शांति समिति, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति, ट्रस्ट मी फाउंडेशन आदि का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।

*छात्रों के बीच एक प्रेरक शिक्षक के रूप में दिखे जिलाधिकारी*



  




लखनऊ। सोमवार को ब्लॉक सरोजनीनगर के प्राथमिक विद्यालय बगियामऊ में ‘‘स्कूल चलों अभियान’’ के तहत मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया।



कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन एवं सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा जिलाधिकारी एवं अन्य सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें भी वितरित की गई। अद्भुत प्रतिभा के धनी एवं अपने सरल स्वभाव के कारण जिलाधिकारी बच्चों के समक्ष एक अधिकारी के रूप में ना होकर उनके पथ प्रदर्शक के रूप में अपने संबोधन द्वाऱा बच्चों को शिक्षा का महत्व जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। जिलाधिकारी द्वारा स्वरचित कविता ‘‘संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर’’ के माध्यम से बच्चों को निरंतर संघर्षशील बने रहने की प्रेरण दी एवं सभी बच्चों को सपने देखने के लिए कहा और उन्हें पूरा करने के लिए एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को हासलि करने हेतु प्रेरित किया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ अरूण कुमार एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी सरोजनीनगर रूद्र प्रताप यादव ने भी अपने उद्धाबोधन द्वारा बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय में नामांकित करवाने के लिए एवं नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम का मंच संचालन उच्च प्राथमिक विद्यालय बगियामऊ की प्रधानाध्यापिका नलिनी मिश्रा, शिक्षिका शारदा गंगवार, अंजलि वाजपेयी, सुविया शाह, शिक्षा मित्र अनुपम यादव एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बगियामऊ की प्रधानाध्यापिका अनुराधा मिश्रा, शिक्षिका डॉ मंजू मिश्रा आदि ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। कार्यक्रम में न्याय पंचायत युसूफ नगर की नोडल शिक्षक संकुल उषा रानी गुप्ता व अन्य विद्यालयों के शिक्षक जगतपाल, अखिलेश कुमार, सरोज वर्मा, आरती सचान एवं राजन और कई। अभिभावक भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, अरूण कुमार एवं खंड शिक्षा अधिकारी सरोजनीनगर, रूद्र प्रताप यादव, एआरपी उदय प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधान बगियामऊ की उपस्थिति थी।

निराश्रित नहीं होगा एक भी गोवंश, सबके आश्रय/भरण-पोषण का होगा प्रबंध: मुख्यमंत्री



  


लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन/संग्रह की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।कहा राज्य सरकार पशु संवर्धन, संरक्षण के लिए सेवाभाव के साथ सतत प्रयासरत है। गोवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए।



सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी गोवंश निराश्रित न हो

जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश का संरक्षण करते हुए उनके चारे-भूसे के लिए भी आवश्यक प्रबंध किया गया है। वर्तमान में संचालित 6719 निराश्रित गोवंश संरक्षण स्थलों में 11 लाख 33 हजार से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। बीते 20 जनवरी से 31 मार्च तक संचालित विशेष अभियान के तहत 1.23 लाख गोवंश संरक्षित किए गए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी गोवंश निराश्रित न हो। 

हर माह गोवंश का होगा सत्यापन

जनपद संभल, मथुरा, मीरजापुर,  शाहजहांपुर, संतकबीरनगर, अमरोहा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और फर्रुखाबाद में सर्वाधिक गोवंश संरक्षित किए गए हैं। गोवंश संरक्षण के लिए जारी नियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में इसी प्रकार निराश्रित गोवंश का बेहतर प्रबंधन किया जाए।सीएम योगी ने कहा कि  सभी प्रकार के निराश्रित गोवंश स्थलों को चारा-भूसा व अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि सीधे गो-आश्रय स्थलों को उपलब्ध कराई जाए। डीबीटी प्रणाली उपयोग में लाएं। हर माह की 25 से 30 तारीख तक गोवंश का सत्यापन करते हुए विकास खंड स्तर पर पशुपालक अधिकारी और एडीओ पंचायत/बीडीओ द्वारा रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी।

गोवंश को केवल सूखा भूसा ही नहीं, हरा चारा भी दिया जाए

 इसके बाद, अगले माह की 05 तारीख तक मुख्य पशुपालन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह धनराशि गोवंश के लिए है, उसका सदुपयोग हो। गोवंश को केवल सूखा भूसा ही नहीं, हरा चारा भी दिया जाए। स्थानीय जनता का सहयोग लें। पैसा मिलते ही चोकर/भूसा खरीद का भुगतान कर दिया जाए।गोवंश संरक्षण के लिए प्रदेश में वृहद संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। यह सुखद है कि अब तक 274 वृहद गोवंश संरक्षण केंद्र क्रियाशील हो गए हैं। आगामी छह माह में शेष 75 वृहद गोवंश स्थल तैयार कर लिए जाएं। इससे आमजन को बड़ी सुविधा मिलेगी।

₹900 प्रतिमाह की राशि हर महीने उपलब्ध करा दी जाए
 
गोवंश संरक्षण स्थलों पर केयर टेकर तैनात किए जाएं। गायों को समय-समय पर घुमाने भी ले जाना चहिए। गोवंश की बीमारी/मृत्यु की दशा में यह केयर टेकर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।गोवंश संरक्षण के लिए संचालित मुख्यमंत्री सहभगिता योजना के आशातीत परिणाम मिले हैं। अब तक 17 लाख 74 हजार से अधिक गोवंश इस योजना के तहत आमजन को सुपुर्द किए गए हैं। और कुपोषित बच्चों वाले परिवार को दूध की उपलब्धता के लिए पोषण मिशन के अंतर्गत 3,598 गोवंश दिए गए हैं। गोवंश की सेवा कर रहे सभी परिवारों को ₹900 प्रतिमाह की राशि हर महीने उपलब्ध करा दी जाए। इसमें कतई विलम्ब न हो। डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे परिवार को भेजी जाए। गोवंश सत्यापन के लिए स्थानीय स्तर पर उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को नामित किया जाए।



अंत्येष्टि स्थल/श्मशान घाट पर उपयोग की जाने वाली कुल लकड़ी में 50%  गोवंश उपला/गोइठा का उपयोग किया जाए। यह उपला/गोइठा निराश्रित गोवंश स्थल से उपलब्ध कराया जाएगा। गोइठा से होने वाली आय उस गोवंश स्थल के प्रबंधन में उपयोग हो सकेगी।सभी 17 नगर निगमों और नगर पालिका वाले जिला मुख्यालयों पर कैटल कैचर वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश की सहकारी दुग्ध समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए आम जनमानस को गुणवत्तायुक्त दूध और दूध उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। सतत समन्वित प्रयासों से प्रदेश में दुग्ध समितियों ने दुग्ध उत्पादन, संग्रह, विक्रय आदि में अभूतपूर्व कार्य किया है। इससे हमारे पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी हुई है। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर जैसी संस्थाओं ने अनुकरणीय कार्य किया है। सभी जनपदों में दुग्ध समितियों के गठन को और विस्तार दिया जाए। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए

राज्य सरकार ने जनपद कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से नए डेयरी प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बंध में मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की ऑनलाईन बिक्री की व्यवस्था हेतु ई-कामर्स पोर्टल paragdairy.com उपयोगी सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों मे पराग मित्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऑनलाइन दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। ई-कामर्स पोर्टल के माध्यम से अब तक 71,068 उपभोक्ता, 89 महिला स्वंय सहायता समूह व 215 पराग मित्र जोड़े जा चुके हैं। ई-कामर्स पोर्टल के माध्यम से लगभग 6 करोड़ का व्यवसाय किया गया है। इसे और मजबूत बनाए जाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं।

 उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना संचालित की गयी है। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अधिकाधिक दुग्ध उत्पादकों को इसका लाभ दिलाया जाए।गोवंश नस्ल सुधार के कार्यक्रमों को बढ़ाये जाने की जरूरत है। विकास खंड पर स्थापित वृहद गो-आश्रय स्थल इस कार्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं। 

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए

पशुपालकों को आपातकालीन सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।  यहां कभी भी कोई भी पशुपालक चिकित्सक से परामर्श प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को इस सेवा के बारे में अधिकाधिक जानकारी दी जाए, ताकि लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें।पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, विक्रय, नस्ल सुधार आदि सम्बंधित विषयों की संबंधित विभागीय मंत्री द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाए। लक्ष्य निर्धारित करें, उसके सापेक्ष प्रयास करें।