IATITW Pvt. Ltd. launches affordable platform for professionals, companies and employees


Assam, India –Date – A new technology company, IATITW Pvt. Ltd., has launched a unique service platform designed to connect professionals, companies, and employees in one place. The company promises to make service discovery, hiring, and employment verification easier than ever before, all at a very affordable cost. By creating a profile, entering details, and paying a nominal fee of just ₹99 or ₹149, users can access a wide range of opportunities and services.
The idea behind IATITW is simple but powerful. Many professionals and employees struggle to find work that matches their skills, while companies often find it difficult to locate reliable workers. At the same time, customers searching for services such as electricians, teachers, designers, or freelancers often do not know where to turn. With IATITW, you will find a platform that serves all three groups, those offering personal services to clients, employers looking for workers, and those looking for recognition for their work.
The platform provides professionals with the opportunity to create a profile and be discovered by potential customers. You can create a profile and be visible to people searching for a driver, doctor, YouTuber, developer, or home repair specialist. This not only provides new work opportunities but also builds trust, since users know they are contacting a verified professional.
For companies, the platform acts as a recruitment and employee management tool. Businesses can use IATITW to find employees for any department and hire them under flexible contracts of six months, one year, or longer. The process is fast, cost-effective, and transparent, making it particularly useful for small and medium-sized enterprises that need dependable staff but cannot afford expensive hiring platforms.
For employees, IATITW offers a way to showcase skills and experience while also receiving verified certificates. Every time an employee works with a company, a certificate is added to their profile. This ensures that when they move to a new job, they carry proof of their experience, creating greater trust with future employers. The more companies they work with, the more certificates they earn, strengthening their profile over time.
The platform is designed to work both online and offline. Users can search for services through the app or website, but if they are unable to find what they need, they can contact the company’s customer service center for assistance. This hybrid approach ensures that no request goes unanswered and that services are accessible even in areas where online platforms are less commonly used.
Affordability is one of the biggest advantages of IATITW. Through its low pricing, the company makes the service affordable for a wide range of users - from individuals in small towns to large companies in major cities. There are no hidden costs or commissions, which makes the platform stand out from traditional service marketplaces and job boards.
Speaking about the launch, the company’s founder said that the goal of IATITW is to create a trusted and transparent system where professionals, employees, and companies can connect without barriers. The founder explained that the low fee ensures inclusivity, while the verification process builds confidence among users. The company believes that every skilled person deserves visibility, every company deserves reliable staff, and every worker deserves recognition for their contribution.
Looking ahead, IATITW plans to introduce advanced features such as artificial intelligence-based matching and real-time location services to make connections even faster and more accurate. The company also intends to expand its offline support network to ensure that customer queries are answered quickly and services are delivered without delay.
With its official launch, IATITW has entered the market as an affordable, reliable, and transparent solution for professionals, companies, and employees. By simplifying the way people connect and by offering certified verification, the company is positioning itself as a major player in the service and employment sector.
For more information, download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greynext.iatitw
or contact the customer care team at +91 7859909729.

Alt Beauty Is Changing the Way India Does Skincare, One Smart Product at a Time
If you’ve ever stood in front of your mirror, wondering why your skincare routine takes longer than your actual breakfast, you’re not alone. Most of us are tired of long 10-step routines, layering serum over serum, and still not seeing the glow we were promised. Skincare has somehow become more stressful than soothing. But now, a new Indian brand is here to change that—say hello to altBeauty.
Alt Beauty isn’t just another skincare label. It was created by someone who knows skin inside out. Dr. Pallavi Ahire-Shelke, an award-winning dermatologist, saw how her busy clients were constantly overwhelmed by confusing ingredients and product overload. That’s why she decided to flip the script. Her idea was simple: why not make skincare smart and simple, not complicated?
What makes Alt Beauty different is how practical and science-backed it is. These are multi-tasking products designed to save you time without cutting corners. Every formula is packed with dermatologist-approved ingredients, safe for Indian skin and the daily lifestyle challenges we all face—like sun, stress, screen-time and pollution.
Let’s talk about the product that’s winning hearts already: the Smart Sunscreen. It’s not your average SPF. This one is completely mineral-based, so it’s gentle and non-toxic. It’s packed with SPF 60 and protects not just against UV rays, but also blue light from screens, IR radiations and harmful pollution. It also has niacinamide, vitamin C and hyaluronic acid built in, so you don’t need a separate moisturizer. Basically, it replaces your sunscreen, moisturizer, antioxidant serum and makeup base—all in one tube. It’s even safe for pregnant women. No white cast, no greasiness, complete daytime skin protection.
Then there’s the Smart Night Gel—a power-packed overnight repair cream that does the work while you sleep. It’s got plant-based retinol, glutathione, peptides, ceramides, AHA-BHA, and more to fight signs of aging, boost hydration, and leave your skin brighter by morning. And if you’re starting your routine, the Clean-n-Tone Cleanser is a game changer. It cleanses, tones and removes makeup in one step. You can even use it without water. Super handy on the go usage.
Alt Beauty products aren’t just multi-purpose—they’re made to be kind to your skin and kind to your time. That’s why more than 1,000 people tried the brand in its very first month. And many of them are already coming back for more. Real customers are saying they’ve finally found skincare that actually fits into their lives—and works.
What’s even more refreshing is the brand’s belief that beauty starts from within. Alt Beauty doesn’t sell filters or perfection. It’s about helping you feel confident, creative and comfortable in your skin. They have a vibrant community which guides skin health with focusing on lifestyle, nutrition, mind and soul and art forms related guidance which could help everyone. Whether you’re someone who’s just starting out or someone who’s tried every product under the sun, Alt Beauty is here to simplify the way you care for your skin.
If you’re tired of spending too much time and money on too many skincare products, this might just be the solution you’ve been waiting for. Smart, efficient, and designed for modern Indian lifestyles—Alt Beauty is the skincare shortcut your busy life needs.
Check it out for yourself at Website and Instagram

Alt Beauty Is Changing the Way India Does Skincare, One Smart Product at a Time
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तमिलनाडु सरकार ने बदला दिया रुपये का प्रतीक चिन्ह, जानिए क्या है नियम?
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देश में भाषा को लेकर बहस चल रही है। इस बीच डीएमके की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने भाषा विवाद को और भड़का दिया है। राज्य सरकार ने अपने बजट 2025-26 से रुपये के आधिकारिक प्रतीक (₹) को बदल कर आग में घी डालने का काम किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगो के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपये के प्रतीक '₹' को तमिल अक्षर 'ரூ' से बदल दिया है।ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपये के चिह्न को बदला हो। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के इस कदम को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।सवाल है कि क्या राज्य के पास इस तरह रुपये के चिह्न में बदलाव करने का अधिकार है?

तमिलनाडु द्वारा रुपये के चिह्न में बदलाव का यह अपनी तरह का पहला मामला है। इसके पहले किसी भी राज्य सरकार ने इस तरह का कदम नहीं उठाया। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या देश भर में मान्य इस रुपये के चिह्न को राज्य सरकार बदल सकती है?

बता दें कि केंद्र की तरफ से रुपये के चिह्न में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट नियम या निर्देश नहीं हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यह जरूर है कि इस कदम को अदालत में चुनौती देकर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

यदि रुपये को राष्ट्रीय चिह्न के रूप में मान्यता मिली होती तो इसमें किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता। राष्ट्रीय चिह्न की सूची में रुपये का चिह्न नहीं है। राष्ट्रीय चिह्न में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (दुरुपयोग की रोकथाम) एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया जा चुका है। एक्ट के सेक्शन 6(2)(f) में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है।

मंदिरों में वीआईपी कल्चर बंद हो”, उप राष्ट्रपति धनखड़ बोले-समानता के प्रतीक हैं धार्मिक स्थल
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उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि हमें वीआईपी संस्कृति को खत्म करना चाहिए, खासकर मंदिरों में क्योंकि वीआईपी दर्शन का विचार ही देवत्व के खिलाफ है। वीआईपी दर्शन भक्ति और समरसता की भावना का अपमान है। साथ ही उन्होंने लोगों से विघटनकारी राजनीति से ऊपर उठने और देश को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने की अपील भी की।

श्री मंजूनाथ मंदिर में देश के सबसे बड़े प्रतीक्षा परिसर ‘श्री सानिध्य’ के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक स्थलों पर होने वाली वीआईपी व्यवस्था को लेकर बयान दिया। धनखड़ ने कहा कि जब किसी को वरीयता दी जाती है और प्राथमिकता दी जाती है एवं जब हम उसे वीवीआईपी या वीआईपी कहते हैं तो यह समानता की अवधारणा को कमतर आंकना है। वीआईपी संस्कृति एक पथभ्रष्टता है। यह एक अतिक्रमण है। समानता के नजरिए से देखा जाए तो समाज में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्थलों में तो बिल्कुल भी नहीं।

गलत सूचना के माध्यम से हमें कमजोर करने की कोशिश-धनखड़
धनखड़ ने अपने मुख्य संबोधन में मौजूदा राजनीतिक परिवेश में प्रचलित प्रवृत्ति की आलोचना की, जहां लोग संवाद करने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों को बाधित करते हैं। उप राष्ट्रपति के मुताबिक भारत में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन ‘जलवायु परिवर्तन से भी अधिक खतरनाक हैं’ जो भारतीय लोकतंत्र के विरोधी राजनीतिक ताकतों द्वारा संचालित हैं। धनखड़ ने कहा कि हमें भारत विरोधी ताकतों को बेअसर करना होगा जो विभाजन और गलत सूचना के माध्यम से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। हमें उन्हें हमारे देश के महान नाम और समावेशिता, कल्याण और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में हासिल की गई सभी उपलब्धियों को कलंकित करने से रोकना होगा।

विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील
उप राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विकास के कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि भौतिकवाद से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने पर ध्यान दें।

वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख मुकर्रर, कानून को लागू करने की मांग की गई
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की याचिका को केस से जुड़ी सभी पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए और इसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

ओवैसी के वकील निज़ाम पाशा ने अदालत से कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं और इस नई याचिका को भी उनके साथ जोड़ा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस याचिका को पहले से पेंडिंग याचिका के साथ टैग कर देंगे। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रभावी अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम न प्रमुख और सांसद असदुद्दीन याचिका दाखिल की गई है। एक्ट के तहत यह प्रा‌वधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उसे बनाए रखा जाएगा।

ओवैसी ने एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी के जरिए पिछले साल 17 दिसंबर, को एक याचिका दायर की थी. हालांकि, 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने 1991 के इस कानून के खिलाफ इसी तरह की कई याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए सभी कोर्ट्स को नए केसों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों, खासतौर पर मस्जिदों तथा दरगाहों को वापस लेने के लिए लंबित केसों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगा दिया था। कोर्ट की स्पेशल बेंच तब 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल मुख्य याचिका भी शामिल थी, जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट
साल 1991 का यह कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के बदले जाने पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा वह आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को था। ओवैसी के वकील ने कोर्ट के समक्ष बताया कि उन्होंने अपनी याचिका में केंद्र को कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ओवैसी ने अपनी याचिका में उन कई केसों का भी जिक्र किया हैं जहां कई कोर्ट की ओर से हिंदूवादी संगठनों की याचिकाओं पर मस्जिदों के सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्टःकोई नया केस दर्ज नहीं होगा, ना निचली अदालतें दे सकेंगी आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट (1991) से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस कानून को लेकर शीर्ष अदालत में मामला पेंडिंग है, तब तक कोई भी नया मुकदमा देश की किसी भी अदालत में दर्ज नहीं किया जाएगा। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ यह सुनवाई कर रही थी। याचिका में उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है।

दायर याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 को चुनौती दी गई है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। अगली तारीख तक कोई केस दर्ज न हों, तब तक कोई नया मंदिर-मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा। केंद्र सरकार जल्द इस मामले में हलफनामा दाखिल करें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेशों पर पर रोक लगा दी और कहा कि केंद्र सरकार 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। 8 हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी।

सीजेआई ने कहा कि आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास अयोध्या का फैसला भी मौजूद है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह जानकारी दी कि वर्तमान में धार्मिक स्थलों से संबंधित 18 मुकदमे देशभर में अदालतों में लंबित हैं। सीजेआई ने इस संदर्भ में कोर्ट का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर कोई निर्णय नहीं देता, तब तक नया मुकदमा दायर नहीं होगा।

क्या है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राम मंदिर आंदोलन के चरम पर लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य 15 अगस्त, 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति की रक्षा करना था। देश भर में मस्जिद और दरगाह सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए लगभग 18 मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसके बारे में मुस्लिम पक्षों ने दावा किया है कि यह कानून के प्रावधानों की अवहेलना है।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, क्यों हो रही इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग ?
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991, भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों के मामलों में सांप्रदायिक सौहार्द और स्थिरता बनाए रखना था। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी धार्मिक स्थल की धार्मिक स्थिति, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था, वैसी ही बनी रहे। इस एक्ट के तहत, धार्मिक स्थलों के स्वरूप, स्थिति, या स्वरूप में बदलाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक स्थलों को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। 



एक्ट का उद्देश्य



इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बदलने या उसमें किसी प्रकार के विवाद को जन्म देने की संभावना को समाप्त किया जाए। इसका लागू होने के बाद, जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में था, वही उसकी स्थिति मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी मस्जिद, मंदिर या चर्च का रूप तब कुछ था, तो उसे बदलने का प्रयास अब कानूनी रूप से अवैध होगा। 

यह कानून विशेष रूप से उन विवादों को रोकने के लिए लाया गया था जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक स्थलों के आसपास उत्पन्न होते रहे थे, जैसे कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक तनाव को कम करना और सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच भाईचारे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना था। 



क्यों हो रही है रद्द करने की मांग?



हालांकि इस कानून के निर्माण का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना था, लेकिन वर्तमान में कई समूहों और राजनेताओं द्वारा इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की जा रही है। इन मांगों के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:



1. धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक विवाद: कई लोग यह मानते हैं कि इस एक्ट के कारण कुछ धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐतिहासिक विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ स्थानों पर यह सवाल उठता है कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था या मस्जिद, और इस एक्ट के कारण इन विवादों को कानूनी रूप से निपटाने में समस्या आ रही है।



2. धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न: कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूहों का यह मानना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। उनका कहना है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक संदर्भ में बदलाव हुआ हो, तो उसके बारे में कानूनी रूप से विवाद न सुलझाना किसी धर्म या संस्कृति के अनुयायियों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।



3. राजनीतिक और सामाजिक दबाव: कुछ समूहों का तर्क है कि इस एक्ट का प्रयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों का कहना है कि यह कानून उन धार्मिक स्थानों के इतिहास को दबाने में मदद करता है, जो उनके अनुसार अस्वीकार्य हैं। यह विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्षों के कारण विवाद का कारण बन सकता है।



4. भविष्य के विवादों को हल करने में दिक्कतें: इस एक्ट के कारण, भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े विवादों का समाधान करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह कानून किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसे लेकर कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि यह विवादों को सुलझाने के बजाय और बढ़ा सकता है।



क्या हो सकता है आगे?



प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर चल रही बहस और विरोध के बावजूद, यह कानून अभी तक कायम है। हालांकि, इस पर चर्चा और आलोचना लगातार जारी है। अगर इसे पूरी तरह से रद्द किया जाता है, तो इससे भविष्य में धार्मिक स्थलों के विवादों के समाधान के तरीकों में बदलाव हो सकता है, और शायद इसे लेकर नई कानूनी पहल की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह कहना मुश्किल है कि इस एक्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा या नहीं, लेकिन इसे लेकर भविष्य में और अधिक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विमर्श की संभावना बनी रहेगी।

How India’s Favourite Kunafa World won the Kunafa Chocolate Bar Trend
 

The chocolate kunafa bar has been a sweet sensation in recent months. Originally gaining viral fame in the UAE, this sweet twist on the traditional kunafa has made its way to India, quickly becoming a major hit. With its perfect blend of textures and flavors, the chocolate kunafa bar has become a favorite dessert among food enthusiasts and sweet lovers alike. Even though many places now offer their own version of the chocolate kunafa bar, Kunafa World has set itself apart by delivering the best one, and the best part, they deliver all around India, ensuring that everyone can have a bite of this delicious treat.Founders of Kunafa World, Jameela Ruhi and Zamzeer Ahamed, started their journey with a simple idea sparked over a homemade dessert. When Jameela served her husband a delicious kunafa, Zamzeer saw the potential for it to become a crowd-pleaser. They launched their business online in Mangalore, and it quickly gained popularity. Their big break came on Shark Tank India, where their kunafa-focused concept wowed the judges. Today, Kunafa World is India’s first kunafa-centric quick-service restaurant (QSR), offering over 30 varieties, including the introduction of viral chocolate kunafa bar in India, and has expanded to five states across India.
Kunafa, a Middle Eastern dish known for its crispy phyllo layers and rich fillings, has always had its admirers. But adding a chocolatey twist was a game changer. The chocolate bar from Kunafa World features an outer layer of smooth, rich chocolate that perfectly complements the inner crispy kunafa, which is paired with a creamy and buttery pistachio paste. This delightful combination of flavors and textures creates an indulgent experience that is simply irresistible. It is a must-try dessert for kunafa enthusiasts as well as anyone who loves a good dessert with a twist.
The trend originated in the UAE, where social media influencers began posting mouth-watering videos of the chocolate kunafa bar. These videos quickly went viral, and followers rushed to get their hands on this new treat. India was quick to hop on the trend, with many establishments trying to recreate the bars. Kunafa World was also onboard with the trend, they brought in their signature quality and dedication to the table. Known for their passion for creating kunafa variations, Kunafa World created the chocolate kunafa bar which gained major popularity.
Customers who have tried the chocolate kunafa bar from Kunafa World have been raving about it, leaving positive reviews and sharing their delightful experiences. The dessert has not only met but exceeded expectations, becoming a major hit and a signature item for Kunafa World. And with their delivery service available across India, chocolate kunafa lovers from all over the country can now experience the magic of Kunafa World’s creation right at their doorstep. The buzz around this treat shows no sign of slowing down, as more and more people discover its irresistible charm.

अधिवक्ता समाज से माफी मांगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव


  

 
 
  लखनऊ। लखनऊ के प्रेस क्लब स्थित प्रथम तल पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसको संयुक्त रूप से अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र व संयुक्त सचिव प्रशासन देवकी नंदन पाण्डेय ने सम्बोधित किया। पत्रकार वार्ता में अवध बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन देवकी नंदन पाण्डेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर अखिलेश यादव द्वारा निरन्तर सनातन धर्म व हिन्दू हितों की रक्षा में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है तथा उनके विरुद्ध आम जन मानस को भडकाया जा रहा है, जबकि अधिवक्ता अपने मुवक्किल की पैरवी का एक माध्यम होता है और अपने मुवक्किल की बात को तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय के समक्ष रखता है जिसके बाद न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद नियम के तहत उचित निर्णय पारित करती है। 
  

  
अधिवक्ता केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है जो उसके अधिकार निहित कर्तव्य हैं, ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा यह कहना कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा देश के अमन चैन छीनने का कार्य किया जा रहा है तथा अखिलेश यादव द्वारा उन पर दण्डात्मक व अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करना व उनके विरुद्ध ओछी टिप्पणी करना श्री अखिलेश यादव कि घृणित मानसिकता को दर्शाता है । अखिलेश यादव द्वारा अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का चित्र सोशल मिडिया पर लगाकर यह लिखना की जनपद-सम्भल में हुई फसाद की जड़ वही हैं। यह बहुत निन्दनीय है जिसकी मैं कड़ी भर्तस्ना एवं निन्दा करता हूँ। प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र द्वारा कहा गया कि यदि कोई अधिवक्ता तर्क, तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय में कोई मुकदमा करता है या अपनी वात रखता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह अधिवक्ता का अधिकार है, परन्तु अखिलेश यादव द्वारा राजनितिक फायदे के लिये न्यायिक प्रक्रिया को वाधित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा राजनितिक रंग दिया जा रहा है और अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत आलोचना की जा रही है तथा अखिलेश यादव द्वारा समाज में यह फैलाया जा रहा है कि जनपद-सम्भल में दंगा अधिवक्ताओं द्वारा कराया जा रहा है जो अनुचित व निदंनीय है। अखिलेश यादव के इस कृत्य से अधिवक्ता व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही हैं जो स्वयं में अपराध है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से श्री अखिलेश यादव का व्यक्तिगत द्वेष लाजमी है क्योंकि सन 2013 में जव  अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तव जनपद-विजनौर, वनारस, गोरखपुर, लखनउ, कानपुरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, वारावंकी में विभिन्न गम्भीर घटनाओं में पकड़े गये आतंकवादियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का आदेश उनकी सरकार द्वारा दिया गया था परन्तु उनके मनसूबों पर पानी फेरते हुए हरि शंकर जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनउ में जनहित याचिका सं0.4683/2013 (सुश्री रंजना अग्निहोत्री वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया) दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, लखनउ ने आतंकवादियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेने पर रोक लगा दिया था और श्री अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय विरोधी एवं तुष्टिकरण के कार्य में सफलता नहीं मिली थी इसलिये भी अखिलेश यादव वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा मो. अली जौहर विश्वविद्यालय के विषय पर भी याचिका योजित की गई थी जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन जी को सफलता प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन द्वारा The Places of Worship (Special Provision), Act 1991 की वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसमें केन्द्र सरकार को नोटिस जारी हुई है, यह मुकदमे न्यायालय में लवित है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन द्वारा The Waqf Act, 1995 की वैधता को चुनौती देते हुए देश के अलग-अलग माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 120 याचिकायें दाखिल की गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन जी का विधिक कार्यों का लम्बा इतिहास है श्री जैन जी द्वारा श्री राम मन्दिर अयोध्या, ज्ञानवापी काशी वनारस के मुकदमें में प्रमुख भूमिका निभयी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा जहां-जहां धर्म और राष्ट्रीय हित के खिलॉफ बनाये गये कानून पाये गयें है उसके खिलाफ विधिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी जा रही है। श्री जैन केवल मन्दिर, मस्जिद इत्यादि के अलावा भी जनहित के तमाम महत्वपूर्ण मुकदमे करते हैं जिस कारण अखिलेश यादव द्वारा उनको दंगा भढ़काने वाला कहना अनुचित नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन देश के विभान्न स्थानों पर स्थित मन्दिरों तथा जनहित में लगभग 204 मुकदमें देश के विभन्न न्यायालयों में योजित किया गया है जिसमें अधिकतर में सफलता मिली है, कुछ मकदमें सुनवाई हेतु लंवित है । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा विधि के क्षेत्र में न्यायालय के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा कभी भी कोई गैर विधिक प्रक्रिया नहीं की गई है। जहां तक The Places of Worship (Special Provision), Act 1991 की वात है यह एक्ट हर जगह लागू नहीं होता है लेकिन अज्ञानता में लोग इसकी दुहाई देते रहते हैं। जहां तक मन्दिरों से जुड़े मकदमों की वात है जब किसी मन्दिर की स्थापना हो जाती है तो वह अनन्तकाल तक रहती है, यह वात माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम मन्दिर में दिये गये निर्णय में कही है तथा इसका उत्लेख धर्मशास्त्रों में भी है तथा मन्दिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है और यदि अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो तोड़े हुए मन्दिर पर पुनः मन्दिर का निर्माण होना चाहिये इसलिये विधिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी जा रही है। अखिलेश यादव द्वारा हिन्दुओं के हित के खिलाफ पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की सदैव सरहाना की गई है तथा ऐसे अधिवक्ताओं को उनके द्वारा अपनी सरकार में उच्च पदों पर बैठाया गया था। अखिलेश यादव जी की मानसिकता हिन्दू जन मानस विरोधी है इसलियें हिन्दुओं हितों की पैरवी करने वालों को उनके द्वारा निरन्तर निशाने पर लिया जा रहा है जो उनकी तुष्टिकरण की राजनिति का औछा प्रयास है। उनके इस कृत्य की हम कड़ी निन्दा व भर्तस्ना करते हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, बार कांउसिल ऑफ इण्डिया व बार कांउसिल ऑफ यू०. पी०. से मांग करते है कि श्री अखिलेश यादव के विरुद्ध तत्काल कठोर प्रशासनिक कार्यवाही करें अन्यथा समस्त अधिवक्तागण आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे ।
 

IATITW Pvt. Ltd. launches affordable platform for professionals, companies and employees


Assam, India –Date – A new technology company, IATITW Pvt. Ltd., has launched a unique service platform designed to connect professionals, companies, and employees in one place. The company promises to make service discovery, hiring, and employment verification easier than ever before, all at a very affordable cost. By creating a profile, entering details, and paying a nominal fee of just ₹99 or ₹149, users can access a wide range of opportunities and services.
The idea behind IATITW is simple but powerful. Many professionals and employees struggle to find work that matches their skills, while companies often find it difficult to locate reliable workers. At the same time, customers searching for services such as electricians, teachers, designers, or freelancers often do not know where to turn. With IATITW, you will find a platform that serves all three groups, those offering personal services to clients, employers looking for workers, and those looking for recognition for their work.
The platform provides professionals with the opportunity to create a profile and be discovered by potential customers. You can create a profile and be visible to people searching for a driver, doctor, YouTuber, developer, or home repair specialist. This not only provides new work opportunities but also builds trust, since users know they are contacting a verified professional.
For companies, the platform acts as a recruitment and employee management tool. Businesses can use IATITW to find employees for any department and hire them under flexible contracts of six months, one year, or longer. The process is fast, cost-effective, and transparent, making it particularly useful for small and medium-sized enterprises that need dependable staff but cannot afford expensive hiring platforms.
For employees, IATITW offers a way to showcase skills and experience while also receiving verified certificates. Every time an employee works with a company, a certificate is added to their profile. This ensures that when they move to a new job, they carry proof of their experience, creating greater trust with future employers. The more companies they work with, the more certificates they earn, strengthening their profile over time.
The platform is designed to work both online and offline. Users can search for services through the app or website, but if they are unable to find what they need, they can contact the company’s customer service center for assistance. This hybrid approach ensures that no request goes unanswered and that services are accessible even in areas where online platforms are less commonly used.
Affordability is one of the biggest advantages of IATITW. Through its low pricing, the company makes the service affordable for a wide range of users - from individuals in small towns to large companies in major cities. There are no hidden costs or commissions, which makes the platform stand out from traditional service marketplaces and job boards.
Speaking about the launch, the company’s founder said that the goal of IATITW is to create a trusted and transparent system where professionals, employees, and companies can connect without barriers. The founder explained that the low fee ensures inclusivity, while the verification process builds confidence among users. The company believes that every skilled person deserves visibility, every company deserves reliable staff, and every worker deserves recognition for their contribution.
Looking ahead, IATITW plans to introduce advanced features such as artificial intelligence-based matching and real-time location services to make connections even faster and more accurate. The company also intends to expand its offline support network to ensure that customer queries are answered quickly and services are delivered without delay.
With its official launch, IATITW has entered the market as an affordable, reliable, and transparent solution for professionals, companies, and employees. By simplifying the way people connect and by offering certified verification, the company is positioning itself as a major player in the service and employment sector.
For more information, download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greynext.iatitw
or contact the customer care team at +91 7859909729.

Alt Beauty Is Changing the Way India Does Skincare, One Smart Product at a Time
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तमिलनाडु सरकार ने बदला दिया रुपये का प्रतीक चिन्ह, जानिए क्या है नियम?
#tamil_nadu_govt_replaces_rupee_symbol 


  


देश में भाषा को लेकर बहस चल रही है। इस बीच डीएमके की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने भाषा विवाद को और भड़का दिया है। राज्य सरकार ने अपने बजट 2025-26 से रुपये के आधिकारिक प्रतीक (₹) को बदल कर आग में घी डालने का काम किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगो के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपये के प्रतीक '₹' को तमिल अक्षर 'ரூ' से बदल दिया है।ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपये के चिह्न को बदला हो। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के इस कदम को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।सवाल है कि क्या राज्य के पास इस तरह रुपये के चिह्न में बदलाव करने का अधिकार है?

तमिलनाडु द्वारा रुपये के चिह्न में बदलाव का यह अपनी तरह का पहला मामला है। इसके पहले किसी भी राज्य सरकार ने इस तरह का कदम नहीं उठाया। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या देश भर में मान्य इस रुपये के चिह्न को राज्य सरकार बदल सकती है?

बता दें कि केंद्र की तरफ से रुपये के चिह्न में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट नियम या निर्देश नहीं हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यह जरूर है कि इस कदम को अदालत में चुनौती देकर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

यदि रुपये को राष्ट्रीय चिह्न के रूप में मान्यता मिली होती तो इसमें किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता। राष्ट्रीय चिह्न की सूची में रुपये का चिह्न नहीं है। राष्ट्रीय चिह्न में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (दुरुपयोग की रोकथाम) एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया जा चुका है। एक्ट के सेक्शन 6(2)(f) में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है।

मंदिरों में वीआईपी कल्चर बंद हो”, उप राष्ट्रपति धनखड़ बोले-समानता के प्रतीक हैं धार्मिक स्थल
#vipcultureshouldbestoppedreligiousplacesvicepresident_dhankhar 


  


उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि हमें वीआईपी संस्कृति को खत्म करना चाहिए, खासकर मंदिरों में क्योंकि वीआईपी दर्शन का विचार ही देवत्व के खिलाफ है। वीआईपी दर्शन भक्ति और समरसता की भावना का अपमान है। साथ ही उन्होंने लोगों से विघटनकारी राजनीति से ऊपर उठने और देश को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने की अपील भी की।

श्री मंजूनाथ मंदिर में देश के सबसे बड़े प्रतीक्षा परिसर ‘श्री सानिध्य’ के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक स्थलों पर होने वाली वीआईपी व्यवस्था को लेकर बयान दिया। धनखड़ ने कहा कि जब किसी को वरीयता दी जाती है और प्राथमिकता दी जाती है एवं जब हम उसे वीवीआईपी या वीआईपी कहते हैं तो यह समानता की अवधारणा को कमतर आंकना है। वीआईपी संस्कृति एक पथभ्रष्टता है। यह एक अतिक्रमण है। समानता के नजरिए से देखा जाए तो समाज में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्थलों में तो बिल्कुल भी नहीं।

गलत सूचना के माध्यम से हमें कमजोर करने की कोशिश-धनखड़
धनखड़ ने अपने मुख्य संबोधन में मौजूदा राजनीतिक परिवेश में प्रचलित प्रवृत्ति की आलोचना की, जहां लोग संवाद करने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों को बाधित करते हैं। उप राष्ट्रपति के मुताबिक भारत में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन ‘जलवायु परिवर्तन से भी अधिक खतरनाक हैं’ जो भारतीय लोकतंत्र के विरोधी राजनीतिक ताकतों द्वारा संचालित हैं। धनखड़ ने कहा कि हमें भारत विरोधी ताकतों को बेअसर करना होगा जो विभाजन और गलत सूचना के माध्यम से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। हमें उन्हें हमारे देश के महान नाम और समावेशिता, कल्याण और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में हासिल की गई सभी उपलब्धियों को कलंकित करने से रोकना होगा।

विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील
उप राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विकास के कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि भौतिकवाद से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने पर ध्यान दें।

वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख मुकर्रर, कानून को लागू करने की मांग की गई
#scagreedtohearpetitiontoimplementprovisionsofplacesofworshipact


  


प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की याचिका को केस से जुड़ी सभी पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए और इसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

ओवैसी के वकील निज़ाम पाशा ने अदालत से कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं और इस नई याचिका को भी उनके साथ जोड़ा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस याचिका को पहले से पेंडिंग याचिका के साथ टैग कर देंगे। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रभावी अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम न प्रमुख और सांसद असदुद्दीन याचिका दाखिल की गई है। एक्ट के तहत यह प्रा‌वधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उसे बनाए रखा जाएगा।

ओवैसी ने एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी के जरिए पिछले साल 17 दिसंबर, को एक याचिका दायर की थी. हालांकि, 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने 1991 के इस कानून के खिलाफ इसी तरह की कई याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए सभी कोर्ट्स को नए केसों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों, खासतौर पर मस्जिदों तथा दरगाहों को वापस लेने के लिए लंबित केसों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगा दिया था। कोर्ट की स्पेशल बेंच तब 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल मुख्य याचिका भी शामिल थी, जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट
साल 1991 का यह कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के बदले जाने पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा वह आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को था। ओवैसी के वकील ने कोर्ट के समक्ष बताया कि उन्होंने अपनी याचिका में केंद्र को कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ओवैसी ने अपनी याचिका में उन कई केसों का भी जिक्र किया हैं जहां कई कोर्ट की ओर से हिंदूवादी संगठनों की याचिकाओं पर मस्जिदों के सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्टःकोई नया केस दर्ज नहीं होगा, ना निचली अदालतें दे सकेंगी आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
#placesofworshipactscstayssurveysfreshsuits


  


सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट (1991) से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस कानून को लेकर शीर्ष अदालत में मामला पेंडिंग है, तब तक कोई भी नया मुकदमा देश की किसी भी अदालत में दर्ज नहीं किया जाएगा। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ यह सुनवाई कर रही थी। याचिका में उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है।

दायर याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 को चुनौती दी गई है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। अगली तारीख तक कोई केस दर्ज न हों, तब तक कोई नया मंदिर-मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा। केंद्र सरकार जल्द इस मामले में हलफनामा दाखिल करें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेशों पर पर रोक लगा दी और कहा कि केंद्र सरकार 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। 8 हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी।

सीजेआई ने कहा कि आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास अयोध्या का फैसला भी मौजूद है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह जानकारी दी कि वर्तमान में धार्मिक स्थलों से संबंधित 18 मुकदमे देशभर में अदालतों में लंबित हैं। सीजेआई ने इस संदर्भ में कोर्ट का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर कोई निर्णय नहीं देता, तब तक नया मुकदमा दायर नहीं होगा।

क्या है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राम मंदिर आंदोलन के चरम पर लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य 15 अगस्त, 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति की रक्षा करना था। देश भर में मस्जिद और दरगाह सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए लगभग 18 मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसके बारे में मुस्लिम पक्षों ने दावा किया है कि यह कानून के प्रावधानों की अवहेलना है।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, क्यों हो रही इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग ?
#whatisplacesofworship_act







प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991, भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों के मामलों में सांप्रदायिक सौहार्द और स्थिरता बनाए रखना था। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी धार्मिक स्थल की धार्मिक स्थिति, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था, वैसी ही बनी रहे। इस एक्ट के तहत, धार्मिक स्थलों के स्वरूप, स्थिति, या स्वरूप में बदलाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक स्थलों को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। 



एक्ट का उद्देश्य



इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बदलने या उसमें किसी प्रकार के विवाद को जन्म देने की संभावना को समाप्त किया जाए। इसका लागू होने के बाद, जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में था, वही उसकी स्थिति मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी मस्जिद, मंदिर या चर्च का रूप तब कुछ था, तो उसे बदलने का प्रयास अब कानूनी रूप से अवैध होगा। 

यह कानून विशेष रूप से उन विवादों को रोकने के लिए लाया गया था जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक स्थलों के आसपास उत्पन्न होते रहे थे, जैसे कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक तनाव को कम करना और सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच भाईचारे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना था। 



क्यों हो रही है रद्द करने की मांग?



हालांकि इस कानून के निर्माण का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना था, लेकिन वर्तमान में कई समूहों और राजनेताओं द्वारा इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की जा रही है। इन मांगों के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:



1. धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक विवाद: कई लोग यह मानते हैं कि इस एक्ट के कारण कुछ धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐतिहासिक विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ स्थानों पर यह सवाल उठता है कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था या मस्जिद, और इस एक्ट के कारण इन विवादों को कानूनी रूप से निपटाने में समस्या आ रही है।



2. धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न: कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूहों का यह मानना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। उनका कहना है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक संदर्भ में बदलाव हुआ हो, तो उसके बारे में कानूनी रूप से विवाद न सुलझाना किसी धर्म या संस्कृति के अनुयायियों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।



3. राजनीतिक और सामाजिक दबाव: कुछ समूहों का तर्क है कि इस एक्ट का प्रयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों का कहना है कि यह कानून उन धार्मिक स्थानों के इतिहास को दबाने में मदद करता है, जो उनके अनुसार अस्वीकार्य हैं। यह विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्षों के कारण विवाद का कारण बन सकता है।



4. भविष्य के विवादों को हल करने में दिक्कतें: इस एक्ट के कारण, भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े विवादों का समाधान करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह कानून किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसे लेकर कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि यह विवादों को सुलझाने के बजाय और बढ़ा सकता है।



क्या हो सकता है आगे?



प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर चल रही बहस और विरोध के बावजूद, यह कानून अभी तक कायम है। हालांकि, इस पर चर्चा और आलोचना लगातार जारी है। अगर इसे पूरी तरह से रद्द किया जाता है, तो इससे भविष्य में धार्मिक स्थलों के विवादों के समाधान के तरीकों में बदलाव हो सकता है, और शायद इसे लेकर नई कानूनी पहल की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह कहना मुश्किल है कि इस एक्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा या नहीं, लेकिन इसे लेकर भविष्य में और अधिक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विमर्श की संभावना बनी रहेगी।

How India’s Favourite Kunafa World won the Kunafa Chocolate Bar Trend
 

The chocolate kunafa bar has been a sweet sensation in recent months. Originally gaining viral fame in the UAE, this sweet twist on the traditional kunafa has made its way to India, quickly becoming a major hit. With its perfect blend of textures and flavors, the chocolate kunafa bar has become a favorite dessert among food enthusiasts and sweet lovers alike. Even though many places now offer their own version of the chocolate kunafa bar, Kunafa World has set itself apart by delivering the best one, and the best part, they deliver all around India, ensuring that everyone can have a bite of this delicious treat.Founders of Kunafa World, Jameela Ruhi and Zamzeer Ahamed, started their journey with a simple idea sparked over a homemade dessert. When Jameela served her husband a delicious kunafa, Zamzeer saw the potential for it to become a crowd-pleaser. They launched their business online in Mangalore, and it quickly gained popularity. Their big break came on Shark Tank India, where their kunafa-focused concept wowed the judges. Today, Kunafa World is India’s first kunafa-centric quick-service restaurant (QSR), offering over 30 varieties, including the introduction of viral chocolate kunafa bar in India, and has expanded to five states across India.
Kunafa, a Middle Eastern dish known for its crispy phyllo layers and rich fillings, has always had its admirers. But adding a chocolatey twist was a game changer. The chocolate bar from Kunafa World features an outer layer of smooth, rich chocolate that perfectly complements the inner crispy kunafa, which is paired with a creamy and buttery pistachio paste. This delightful combination of flavors and textures creates an indulgent experience that is simply irresistible. It is a must-try dessert for kunafa enthusiasts as well as anyone who loves a good dessert with a twist.
The trend originated in the UAE, where social media influencers began posting mouth-watering videos of the chocolate kunafa bar. These videos quickly went viral, and followers rushed to get their hands on this new treat. India was quick to hop on the trend, with many establishments trying to recreate the bars. Kunafa World was also onboard with the trend, they brought in their signature quality and dedication to the table. Known for their passion for creating kunafa variations, Kunafa World created the chocolate kunafa bar which gained major popularity.
Customers who have tried the chocolate kunafa bar from Kunafa World have been raving about it, leaving positive reviews and sharing their delightful experiences. The dessert has not only met but exceeded expectations, becoming a major hit and a signature item for Kunafa World. And with their delivery service available across India, chocolate kunafa lovers from all over the country can now experience the magic of Kunafa World’s creation right at their doorstep. The buzz around this treat shows no sign of slowing down, as more and more people discover its irresistible charm.

अधिवक्ता समाज से माफी मांगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव


  

 
 
  लखनऊ। लखनऊ के प्रेस क्लब स्थित प्रथम तल पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसको संयुक्त रूप से अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र व संयुक्त सचिव प्रशासन देवकी नंदन पाण्डेय ने सम्बोधित किया। पत्रकार वार्ता में अवध बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन देवकी नंदन पाण्डेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर अखिलेश यादव द्वारा निरन्तर सनातन धर्म व हिन्दू हितों की रक्षा में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है तथा उनके विरुद्ध आम जन मानस को भडकाया जा रहा है, जबकि अधिवक्ता अपने मुवक्किल की पैरवी का एक माध्यम होता है और अपने मुवक्किल की बात को तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय के समक्ष रखता है जिसके बाद न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद नियम के तहत उचित निर्णय पारित करती है। 
  

  
अधिवक्ता केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है जो उसके अधिकार निहित कर्तव्य हैं, ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा यह कहना कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा देश के अमन चैन छीनने का कार्य किया जा रहा है तथा अखिलेश यादव द्वारा उन पर दण्डात्मक व अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करना व उनके विरुद्ध ओछी टिप्पणी करना श्री अखिलेश यादव कि घृणित मानसिकता को दर्शाता है । अखिलेश यादव द्वारा अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का चित्र सोशल मिडिया पर लगाकर यह लिखना की जनपद-सम्भल में हुई फसाद की जड़ वही हैं। यह बहुत निन्दनीय है जिसकी मैं कड़ी भर्तस्ना एवं निन्दा करता हूँ। प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र द्वारा कहा गया कि यदि कोई अधिवक्ता तर्क, तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय में कोई मुकदमा करता है या अपनी वात रखता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह अधिवक्ता का अधिकार है, परन्तु अखिलेश यादव द्वारा राजनितिक फायदे के लिये न्यायिक प्रक्रिया को वाधित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा राजनितिक रंग दिया जा रहा है और अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत आलोचना की जा रही है तथा अखिलेश यादव द्वारा समाज में यह फैलाया जा रहा है कि जनपद-सम्भल में दंगा अधिवक्ताओं द्वारा कराया जा रहा है जो अनुचित व निदंनीय है। अखिलेश यादव के इस कृत्य से अधिवक्ता व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही हैं जो स्वयं में अपराध है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से श्री अखिलेश यादव का व्यक्तिगत द्वेष लाजमी है क्योंकि सन 2013 में जव  अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तव जनपद-विजनौर, वनारस, गोरखपुर, लखनउ, कानपुरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, वारावंकी में विभिन्न गम्भीर घटनाओं में पकड़े गये आतंकवादियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का आदेश उनकी सरकार द्वारा दिया गया था परन्तु उनके मनसूबों पर पानी फेरते हुए हरि शंकर जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनउ में जनहित याचिका सं0.4683/2013 (सुश्री रंजना अग्निहोत्री वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया) दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, लखनउ ने आतंकवादियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेने पर रोक लगा दिया था और श्री अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय विरोधी एवं तुष्टिकरण के कार्य में सफलता नहीं मिली थी इसलिये भी अखिलेश यादव वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा मो. अली जौहर विश्वविद्यालय के विषय पर भी याचिका योजित की गई थी जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन जी को सफलता प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन द्वारा The Places of Worship (Special Provision), Act 1991 की वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसमें केन्द्र सरकार को नोटिस जारी हुई है, यह मुकदमे न्यायालय में लवित है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन द्वारा The Waqf Act, 1995 की वैधता को चुनौती देते हुए देश के अलग-अलग माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 120 याचिकायें दाखिल की गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन जी का विधिक कार्यों का लम्बा इतिहास है श्री जैन जी द्वारा श्री राम मन्दिर अयोध्या, ज्ञानवापी काशी वनारस के मुकदमें में प्रमुख भूमिका निभयी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा जहां-जहां धर्म और राष्ट्रीय हित के खिलॉफ बनाये गये कानून पाये गयें है उसके खिलाफ विधिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी जा रही है। श्री जैन केवल मन्दिर, मस्जिद इत्यादि के अलावा भी जनहित के तमाम महत्वपूर्ण मुकदमे करते हैं जिस कारण अखिलेश यादव द्वारा उनको दंगा भढ़काने वाला कहना अनुचित नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन देश के विभान्न स्थानों पर स्थित मन्दिरों तथा जनहित में लगभग 204 मुकदमें देश के विभन्न न्यायालयों में योजित किया गया है जिसमें अधिकतर में सफलता मिली है, कुछ मकदमें सुनवाई हेतु लंवित है । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा विधि के क्षेत्र में न्यायालय के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा कभी भी कोई गैर विधिक प्रक्रिया नहीं की गई है। जहां तक The Places of Worship (Special Provision), Act 1991 की वात है यह एक्ट हर जगह लागू नहीं होता है लेकिन अज्ञानता में लोग इसकी दुहाई देते रहते हैं। जहां तक मन्दिरों से जुड़े मकदमों की वात है जब किसी मन्दिर की स्थापना हो जाती है तो वह अनन्तकाल तक रहती है, यह वात माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम मन्दिर में दिये गये निर्णय में कही है तथा इसका उत्लेख धर्मशास्त्रों में भी है तथा मन्दिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है और यदि अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो तोड़े हुए मन्दिर पर पुनः मन्दिर का निर्माण होना चाहिये इसलिये विधिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी जा रही है। अखिलेश यादव द्वारा हिन्दुओं के हित के खिलाफ पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की सदैव सरहाना की गई है तथा ऐसे अधिवक्ताओं को उनके द्वारा अपनी सरकार में उच्च पदों पर बैठाया गया था। अखिलेश यादव जी की मानसिकता हिन्दू जन मानस विरोधी है इसलियें हिन्दुओं हितों की पैरवी करने वालों को उनके द्वारा निरन्तर निशाने पर लिया जा रहा है जो उनकी तुष्टिकरण की राजनिति का औछा प्रयास है। उनके इस कृत्य की हम कड़ी निन्दा व भर्तस्ना करते हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, बार कांउसिल ऑफ इण्डिया व बार कांउसिल ऑफ यू०. पी०. से मांग करते है कि श्री अखिलेश यादव के विरुद्ध तत्काल कठोर प्रशासनिक कार्यवाही करें अन्यथा समस्त अधिवक्तागण आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे ।