प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया,जमीन सौदे मामले में दूसरा बार समन





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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया था पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में आज यानी की 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।

ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार बदले के तहत कारवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि दोष क्या है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी छिपाने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए।

इससे पहले ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
 
ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद, इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। इससे हुई इनकम से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। केंद्रीय एजेंसी इस अप्रत्याशित प्रोफिट के पीछे की जांच कर रही है।

Bihar Land Survey: जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया भूमि सर्वे के आवेदन का समय
भोजपुर जिले में रैयतों के द्वारा जमीन के सर्वे (Bihar Land Survey) में कम दिलचस्पी दिखाई जा रही है। इस वजह से भोजपुर में जमीन सर्वे का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले में अपडेट की गई पंजी 2 के अनुसार, लगभग 10 लाख से ज्यादा जमाबंदियों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अब तक केवल 2,81,694 आवेदन ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मिलकर जमा किए गए हैं।
मालूम हो जिले में इन दिनों एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए आवेदन जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है। इस बार बिहार सरकार के द्वारा आवेदन जमा करने में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां शपथ पत्र और वंशावली जमा करने के दौरान आवेदन और संबंधित कागजात जमा किए जाते थे। अब उसमें बदलाव करते हुए केवल आवेदन भी रैयत जमा कर सकते हैं।
रैयतों को मिली सहूलियत
इसके बाद जब सर्वे का कार्य शुरू होगा तब वह अपने संबंधित आवेदन के पक्ष में कागजात जमा कर सकते हैं। इससे रैयतों को काफी सहूलियत मिली है। मालूम हो भोजपुर जिले में कुल खेसरा की संख्या 20,39,431 है। पंजी दो के अनुसार, जिले में 10,03,228 जमाबंदियों की संख्या है। इसमें से अब तक ऑनलाइन आवेदन 1,26,089 और ऑफलाइन आवेदन 1,55,605 जमा किए गए
इस प्रकार कुल मिलाकर 2,81,694 आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ, रैयतों के द्वारा जमा किए गए आवेदनों को कंप्यूटर |परेटर के द्वारा उसे अपलोड करने का कार्य भी तेजी से चलने लगा है। जिले के कुल 1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदनों को अपलोड कर दिया गया है।
जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार ने आम रैयतों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन बगैर जमीन कागजात के भी आवेदन जमा करें। यदि किसी रैयत के पास कागजात हैं तो वह भी आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं, परंतु इसकी कोई बाध्यता नहीं है।
1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में दिया गया आवेदन हुआ अपलोड
भोजपुर जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1157 है। जिसमें ग्राम सभा कर सबको जानकारी दिए जाने के साथ शपथ पत्र और वंशावली जमा की जा रही है। अब तक इन 1157 गांव में से 581 राजस्व ग्रामों में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा पीरो और तरारी अंचल क्षेत्र के 55 और 54 राजस्व ग्रामों में कागजातों को अपलोड किया गया है, वही सबसे कम संदेश अंचल में केवल 29 राजस्व ग्रामों में कागजात अपलोड हुए हैं।

छत्तीसगढ़ का बजट : गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास…
रायपुर- छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है. आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया “पेंशन फंड” बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे. साथ ही देश में पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

अब हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बसें
गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता. सरकार अब “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं. अब सरकार “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें.
शहरों का मेकओवरः नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है.
नवा रायपुर में “मेडिसिटी” एक ऐसा शहर जहाँ सबसे अच्छे अस्पताल होंगे.
“एजुकेशन सिटी” यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी.
राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा. रायपुर-दुर्ग मेट्रो- अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके.
सुरक्षा और पर्यटनः नई योजनाएं
NSG की तर्ज पर “स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप” (SOG), यह एक खास पुलिस टीम होगी, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी.
अब राज्य में “राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF)” का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा. इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी.
छत्तीसगढ़ का पहला “आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन” रही है, जहां जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मजा मिलेगा. सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है.
पत्रकारों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला
पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट.
पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए पैसे.
पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी कर दी गई है.
गांव-गांव तक बनेगी पक्की सड़कें
अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹845 करोड़.
जनजातीय क्षेत्रों में सड़क के लिए ₹500 करोड़.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – ₹119 करोड़.
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान.शहर और गांव दोनों होंगे स्मार्ट
नगर पालिकाओं के विकास के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान. (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा).
नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान.
नई फायर स्टेशन्स के लिए ₹44 करोड़, (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत).
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और एडवेंचर की दुनिया
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है. अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे. इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा.
नालंदा लाइब्रेरी और विज्ञान पार्कः छात्रों के लिए नया तोहफा
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और “नालंदा लाइब्रेरी” खोली जाएगी. यही नहीं विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी. अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा.
कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम
अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी. भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है. इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी.
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके. सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है.
पेट्रोल के रेट में एक रुपए की कमी, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं. पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा. इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है. वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है. इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी. पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ विकसित होगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा.
व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है. इससे आम जनता को लाभ मिलेगा. वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है. छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है.

Celebrating 1.5 Years of Success: World EdX’s Impact on Study Abroad Aspirants in India!
February 14, Kanpur- Imagine stepping onto a university campus in a foreign land, a dream you once thought impossible is now a vibrant reality. For countless Indian students, this dream is becoming a reality, thanks to the dedicated efforts of organizations like World EdX Pvt. Ltd. Today, we celebrate a significant milestone: 1.5 years of empowering study abroad aspirants in India!
World EdX was founded on a simple yet powerful idea: to bridge the gap between Indian students and their global education aspirations. The visionaries behind this initiative, Directors Ankit Srivastava, Ashish Gupta, Atul Agarwal, and Manika Gupta envisioned a future where pursuing international education was accessible and achievable for every determined student. Their passion, combined with a deep understanding of the challenges faced by Indian students, laid the foundation for World EdX’s remarkable journey.
Ashish Gupta has mentioned that since the inception of World EdX, we’ve witnessed incredible growth and achieved milestones that fill us with pride. We have helped 5000+ students embark on international education journeys, securing placements in top-tier universities across 10+ countries. From navigating complex application processes to providing personalized guidance on visa requirements, World EdX has been a constant companion for students. We are expanding our network of partner universities, forging strong relationships with institutions that recognize the potential of Indian students.
The Voice of Success:  
"The support I received from World EdX was invaluable," says Saransh Shukla, who recently secured admission to the University of York in the UK. "They helped me every step of the way, from choosing the right program to preparing for my visa interview."
What truly sets World EdX apart is its commitment to personalized support. Their team of expert counselors works closely with each student, providing tailored guidance that maximizes their chances of success. Whether it's identifying the right university, crafting a compelling statement of purpose, or preparing for standardized tests, they provide the support and resources needed. Under COO Ashish Mathur’s leadership, World EdX has streamlined its processes, ensuring a seamless and efficient experience for every student. Ashish Mathur's expertise in the international education industry has been instrumental in scaling our operations and expanding our reach.
Ashish Mathur shares: “World EdX is constantly evolving and innovating to better serve the needs of its students. We're excited to introduce a new AI-powered platform, which will provide personalized study-abroad recommendations and streamline the application process.”
They invite you to join them in celebrating this milestone!
Visit the website www.worldedx.com to learn more about their services and how they can help you achieve your study abroad goals. Follow us on social media YouTube, Instagram for the latest updates and student success stories. For a limited time.
They remain committed to the mission of empowering Indian students and shaping the future of global education. Here's to many more years of helping students reach for the stars!

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अमेरिका से 119 प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान, क्या फिर बेड़ियों-हथकड़ियों में होगी वापसी?
#secondsetof119indianmigrantsdeporteesfromustolandinamritsar_today


अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तहत एक और अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान सी-17 ग्लोबमास्टर-III 16 फरवरी को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसमें करीब 119 भारतीय नागरिक होंगे, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे।यह डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध अप्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दूसरे जत्थे के निर्वासित लोगों में पंजाब से 67, हरियाणा से 33, गुजरात से आठ, उत्तर प्रदेश से तीन, राजस्थान-महाराष्ट्र से दो-दो और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। 

पीएम मोदी ने कहा-अवैध अप्रवासी को भारत स्वीकार करेगा
पीएम मोदी की दो दिवसीय यूएस यात्रा कल यानी शुक्रवार को ही संपन्न हुई है। एक ओर जहां पीएम मोदी अमेरिका से वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासी भारतीयों की दूसरी खेप को डिपोर्ट करने की तैयारी में लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएस दौरे के दौरान ट्रंप के सामने साफ किया कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं।

क्या दिखेगा पीएम मोदी के दौरे का असर?
डिपोर्टेशन पर संसद में मचे हल्ले के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से इस मामले में बात की है। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है? उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात का असर इस डिपोर्टेशन पर दिख सकता है। यानी अवैध प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां नहीं लगनी चाहिए। 

10 दिन पहले आया था पहला जत्था
अमेरिका से ऐसे अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। तब 104 लोगों को अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर लाया गया था। इस पर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा भी मचा था। भारतीयों के प्रति इस तरह के अमानवीय व्यवहार की निंदा हुई थी। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की कूटनीति तक पर सवाल खड़े किए थे। विपक्षी दलों का कहना था कि अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन पहले भी होता आया है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्हें सैन्य विमान में अमानवीय परिस्थितियों में भेजा जाए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि मोदी सरकार को इस मामले में अमेरिका से बात करनी चाहिए।

లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం మరో నోటిఫికేషన్
లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది.

లగచర్ల (Lagacharla)లో భూ సేకరణ కోసం (Land Acquisition ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) మరో నోటిఫికేషన్ (Another notification) విడుదల (Release) చేసింది. లగచర్లలో మల్టిపర్ఫస్ ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్ కోసం ప్రభుత్వం స్పీడ్ పెంచింది. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ భూసేకరణపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దృష్టి సారించింది. లగచర్లలో మొత్తం 497 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం బహిరంగ ప్రకటనను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. నిన్న లఘచర్లలో 110.32 ఎకరాలు, పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. తాజాగా దూద్యాల మండలంలో మరో 497 ఎకరాల భూసేకరణకు ఆదివారం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూ సేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకుంది. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.

జిల్లాలో భూసేకరణకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) ఇచ్చిన కొత్త నోటిఫికేషన్‌లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేస్తామని తెలిపారు. సర్వే నెంబర్, రైతు పేరుతో సహా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. బలవంతంగా భూములు లాక్కోబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే లగచర్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఆ స్థానంలో మల్లీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు‌కు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూసేకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సేకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అలాగే పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భూసేకరణ చట్టం 2013 సెక్షన్ 11 ప్రకారం నోటిఫికేషన్‌ను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. ఆ మేరకు బహిరంగ ప్రకటన విడుదలైంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేయనుంది. సర్వే నంబర్, రైతు పేరుతో సహా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేసింది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూ సేకరణ చేస్తామని.. బలవంతంగా భూములు లాక్కోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. ఈ మేరకు శుక్రవారం వికారాబాద్‌ కలెక్టర్ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్‌పై గ్రామస్థులు దాడి చేయడం ఎంతటి చర్చకు దారి తీసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడికి సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్‌రెడ్డి సహా 28 మంది నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పోలీసుల చర్యలపై గ్రామస్థులు ఢిల్లీకి వెళ్లి మానవ హక్కుల కమిషన్‌‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కమిషన్‌ బృందాలు రాష్ట్రానికి వచ్చి విచారణ జరిపింది. ఈ క్రమంలో ఫార్మా విలేజ్ నిర్ణయంపై సర్కార్ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. దాని స్థానంలో మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌‌ను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం కొత్త నోటిఫికేషన్‌ను రిలీజ్ చేసింది.

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इंडस्ट्रियल एरिया मैं भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग

 
 
  
  

  
संभल इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संभल द्वारा संभल मैं गोल्डन स्पून रेस्टोरेंट मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई आई ए के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार आयोजित की गयी जिसमे की इंडस्ट्रियल एरिया मैं भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग की गयी जिसमे की चैप्टर चेयरमैन कमल कौशल वार्ष्णेय संजय सांख्यधर सुहैल परवेज नितिन गर्ग प्रभात महरोत्रा आदि उपस्थित थे।
  

  

  
प्रधानमंत्री का संकल्प गुलामी के हर अंश से मुक्ति के लिए आजादी के अमृतकाल में गुलामी का प्रतिक लीज होल्ड भूमि कानून को बदलने की आवश्यकता
  

  
प्रदेश के औद्योगिक विकास में तेजी लाने एवं एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में सशर्त बदलाव चाहिए 
  

  
आईआईए ने उद्यमी महासम्मेलन 2023 में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  समक्ष लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किये जाने की मांग रखी है 
  

  
प्रदेश में Ease of Doing Manufacturing को बढ़ावा देने एवं उद्योग संचालन में सरलता हेतु   लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की आवश्यकता
  

  
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए), उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक संगठन, लंबे समय से प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की मांग कर रहा है। 30 नवम्बर 2023 को आईआईए द्वारा लखनऊ में आयोजित MSME उद्यमी महासम्मेलन में प्रदेश के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के समक्ष भी इस मुद्दे को प्राथमिकता से रखकर प्रत्यावेदन दिया गया है | 
  
विडियो लिंक: https://drive.google.com/file/d/19PGmbTi4Cv5CRnHug1Q6ZL5MT5ulcUOI/view?usp=sharing 
  
लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की मांग का मुख्य कारण यह है कि यूपीसीडा या उद्योग निदेशालय द्वारा दी गई लीज होल्ड भूमि पर कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उद्यमियों को अनुमतियाँ प्राप्त करने में इन विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है:
  
यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना है।
  

  
बैंक लिमिट में बदलाव करना है या बैंक बदलना है 
  
 अपने उद्योग को Blood Relation में हस्तांतरित करना हो ।उद्योग की भूमि एवं भवन किराये पर देने हों अथवा भूमि का अमल्गमेशन या सेपरेशन करना हो |
  

  
ऐसी अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को भ्रष्टाचार का भी शिकार बनना पड़ता है इसके अतिरिक्त इन अनुमतियों को जारी करने की प्रक्रिया में UPSIDA अथवा उद्योग निदेशालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भी बहुमूल्य समय नष्ट होता है |
  

  
उल्लेखनीय है कि लीज होल्ड भूमि का कानून ब्रिटिश शासन के दौरान लागू हुआ था जब देशवासियों को गुलाम बनाया गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमृतकाल' में इस गुलामी के अंशों से मुक्ति पाने का संकल्प लिया है। अतः आज इस कानून को बदलने की नितांत आवश्यकता है |
  

  
लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने से उत्तर प्रदेश को कई लाभ होंगे:
  
 प्रशासनिक परेशानियाँ कम होने से उद्यमियों के समय की बचत होगी जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास तीव्र होगा |
  

  
प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में वृद्धि होगी जिससे सरकार का 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य  भी शीघ्र पूरा होगा | 
  
फ्री होल्ड भूमि पर नए औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा होंगे जो सरकार की भी प्राथमिकता है |
  
नए रोजगार सृजित होंगे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार ढूँढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा | 
  
 लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर जो राजस्व सरकार को मिलेगी उससे सरकार नये औद्योगिक क्षेत्र सृजित कर सकेगी |
  
UPSIDA एवं उद्योग निदेशालय में कर्मचारी एवं अधिकारी अपना समय औद्योगिक विकास की अन्य गतिविधियों में लगा सकेंगे जिससे औद्योगीकरण बढेगा |
  
उत्तर प्रदेश की रैंकिंग Ease of Doing Business के साथ-साथ Ease of Doing Manufacturing में भी बढेगा जिससे Tease of Doing Business खत्म होगा | 
  

  
यह भी उल्लेखनीय है कि औद्योगिक भूमि जब लीज होल्ड  पर सरकार द्वारा उद्यमी को दी जाती है तो उस समय का पूरा Land Acquisition Cost, Development Charges & Premium उद्यमी से लिया जाता है | जब सभी Costs उद्यमी द्वारा दी जा चुकी है और सरकार की मंशा के अनुसार उद्योग स्थापित कर चलाया रहा है तो उन्हें किरायेदारी से मालिकाना हक क्यों नहीं मिलाना चाहिए क्या हम आजादी के पूर्व चल रही जमीन्दारी प्रथा की तरह सरकारी जमीन्दारी प्रथा की तरफ नहीं बढ़ रहे है जमीन्दारी प्रथा एवं लीज होल्ड में समानता पर तैयार की गयी रिपोर्ट आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है |
  

  
देश के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा दिल्ली पश्चिम-बंगाल छत्तीसगढ़ कर्नाटक और तमिलनाडु ने लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की पालिसी लागू है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कम्पनियों हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि को फ्री होल्ड किये जाने सम्बन्धी नीति वर्ष 2016 में जारी कर दी गयी है जो एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में कार्यरत इकाइयों के लिए लागू है, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योग इस सुविधा से वंचित हैं।
  

  

  
आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष  नीरज सिंघल ने 30 नवंबर 2023 को लखनऊ में आयोजित उद्यमी महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि प्रदेश की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए।  नीरज सिंघल ने यह भी सुझाव दिया कि लीज होल्ड भूमि को सशर्त फ्रीहोल्ड में बदला जाए जिसमें भूमि का उपयोग औद्योगिक ही रहे | किसी भी स्थिति में नहीं बदला जा सके।
  

  
 इससे औद्योगिक क्षेत्र का स्वरूप यथावत रहेगा और नए उद्योग स्थापित करने की संभावना बढ़ेगी, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
  

  
आईआईए ने वर्ष 2023 से अब तक इस मुहिम में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिसमें प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारियों, उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दिया गया है एवं प्रेस वार्ता भी हुई है | 
  

  
A 20 Joint Forum के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की प्रमुख औद्योगिक संगठनों के साथ भी इस पर विचार विमर्श कर एक आवाज के साथ इस मुद्दे को पुरे देश में उठाया जा रहा है | इस मुहिम के अंतर्गत आईआईए के विभिन्न चैप्टर द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों एवं प्रमुख स्थानों पर 110 से अधिक जगहों पर होर्डिंग्स डिस्प्ले की गयी है और लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन को साथ लेकर अन्य चैप्टर भी होर्डिंग डिस्प्ले करने की तैयारी में हैं |
 

चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा किया, यूएस में राहुल गांधी का दावा
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कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। पिछले तीन दिनों से राहुल गांधी अमेरिका में अलग-अलग जगहों पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उनके बयानों ने भारत में सियासी पारा हाई कर रखा है।  यहां देश में उनके बयानों पर बहस छिड़ी हुई है। मंगलवार को आरक्षण खत्म करने को लेकर दिए गे बयान के बाद राहुल गांधी ने चीन को लेकर ऐसा दावा किया है, जिससे एक बार फिर सियासी भूचाल आना तय है। राहुल गांधा का दावा है कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है।

4,000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों कब्जा-राहुल गांधी
अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर आप कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के 4,000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों का होना किसी चीज़ से ठीक से निपटना है, तो शायद हमने लद्दाख में दिल्ली के आकार की ज़मीन पर चीनी सैनिकों का कब्ज़ा कर रखा है। मुझे लगता है कि यह एक आपदा है।

पीएम मोदी ने चीन से ठीक से नहीं निपटा-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा, अगर कोई पड़ोसी देश आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्ज़ा करले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कोई राष्ट्रपति यह कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे ठीक से संभाला है? इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन से ठीक से निपटा है। मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में बैठे रहें।

ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता ने चीन को लेकर ऐसा दावा किया हो। पिछले साल भी राहुल गांधी ने इसी तरह का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर लद्दाख में भारत-चीन सीमा की स्थिति पर विपक्ष से झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने भारतीय जमीन छीन ली है। हालांकि, केन्द्र की बीजेपी सरकार कांग्रेस के इस दावे को बार-बार खारिज करती आ रही है।

प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया,जमीन सौदे मामले में दूसरा बार समन





#land_deal_case_ed_summon_vadra





कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया था पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में आज यानी की 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।

ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार बदले के तहत कारवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि दोष क्या है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी छिपाने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए।

इससे पहले ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
 
ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद, इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। इससे हुई इनकम से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। केंद्रीय एजेंसी इस अप्रत्याशित प्रोफिट के पीछे की जांच कर रही है।

Bihar Land Survey: जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया भूमि सर्वे के आवेदन का समय
भोजपुर जिले में रैयतों के द्वारा जमीन के सर्वे (Bihar Land Survey) में कम दिलचस्पी दिखाई जा रही है। इस वजह से भोजपुर में जमीन सर्वे का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले में अपडेट की गई पंजी 2 के अनुसार, लगभग 10 लाख से ज्यादा जमाबंदियों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अब तक केवल 2,81,694 आवेदन ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मिलकर जमा किए गए हैं।
मालूम हो जिले में इन दिनों एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए आवेदन जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है। इस बार बिहार सरकार के द्वारा आवेदन जमा करने में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां शपथ पत्र और वंशावली जमा करने के दौरान आवेदन और संबंधित कागजात जमा किए जाते थे। अब उसमें बदलाव करते हुए केवल आवेदन भी रैयत जमा कर सकते हैं।
रैयतों को मिली सहूलियत
इसके बाद जब सर्वे का कार्य शुरू होगा तब वह अपने संबंधित आवेदन के पक्ष में कागजात जमा कर सकते हैं। इससे रैयतों को काफी सहूलियत मिली है। मालूम हो भोजपुर जिले में कुल खेसरा की संख्या 20,39,431 है। पंजी दो के अनुसार, जिले में 10,03,228 जमाबंदियों की संख्या है। इसमें से अब तक ऑनलाइन आवेदन 1,26,089 और ऑफलाइन आवेदन 1,55,605 जमा किए गए
इस प्रकार कुल मिलाकर 2,81,694 आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ, रैयतों के द्वारा जमा किए गए आवेदनों को कंप्यूटर |परेटर के द्वारा उसे अपलोड करने का कार्य भी तेजी से चलने लगा है। जिले के कुल 1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदनों को अपलोड कर दिया गया है।
जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार ने आम रैयतों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन बगैर जमीन कागजात के भी आवेदन जमा करें। यदि किसी रैयत के पास कागजात हैं तो वह भी आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं, परंतु इसकी कोई बाध्यता नहीं है।
1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में दिया गया आवेदन हुआ अपलोड
भोजपुर जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1157 है। जिसमें ग्राम सभा कर सबको जानकारी दिए जाने के साथ शपथ पत्र और वंशावली जमा की जा रही है। अब तक इन 1157 गांव में से 581 राजस्व ग्रामों में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा पीरो और तरारी अंचल क्षेत्र के 55 और 54 राजस्व ग्रामों में कागजातों को अपलोड किया गया है, वही सबसे कम संदेश अंचल में केवल 29 राजस्व ग्रामों में कागजात अपलोड हुए हैं।

छत्तीसगढ़ का बजट : गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास…
रायपुर- छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है. आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया “पेंशन फंड” बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे. साथ ही देश में पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

अब हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बसें
गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता. सरकार अब “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं. अब सरकार “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें.
शहरों का मेकओवरः नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है.
नवा रायपुर में “मेडिसिटी” एक ऐसा शहर जहाँ सबसे अच्छे अस्पताल होंगे.
“एजुकेशन सिटी” यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी.
राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा. रायपुर-दुर्ग मेट्रो- अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके.
सुरक्षा और पर्यटनः नई योजनाएं
NSG की तर्ज पर “स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप” (SOG), यह एक खास पुलिस टीम होगी, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी.
अब राज्य में “राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF)” का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा. इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी.
छत्तीसगढ़ का पहला “आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन” रही है, जहां जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मजा मिलेगा. सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है.
पत्रकारों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला
पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट.
पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए पैसे.
पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी कर दी गई है.
गांव-गांव तक बनेगी पक्की सड़कें
अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹845 करोड़.
जनजातीय क्षेत्रों में सड़क के लिए ₹500 करोड़.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – ₹119 करोड़.
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान.शहर और गांव दोनों होंगे स्मार्ट
नगर पालिकाओं के विकास के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान. (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा).
नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान.
नई फायर स्टेशन्स के लिए ₹44 करोड़, (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत).
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और एडवेंचर की दुनिया
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है. अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे. इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा.
नालंदा लाइब्रेरी और विज्ञान पार्कः छात्रों के लिए नया तोहफा
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और “नालंदा लाइब्रेरी” खोली जाएगी. यही नहीं विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी. अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा.
कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम
अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी. भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है. इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी.
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके. सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है.
पेट्रोल के रेट में एक रुपए की कमी, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं. पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा. इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है. वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है. इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी. पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ विकसित होगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा.
व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है. इससे आम जनता को लाभ मिलेगा. वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है. छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है.

Celebrating 1.5 Years of Success: World EdX’s Impact on Study Abroad Aspirants in India!
February 14, Kanpur- Imagine stepping onto a university campus in a foreign land, a dream you once thought impossible is now a vibrant reality. For countless Indian students, this dream is becoming a reality, thanks to the dedicated efforts of organizations like World EdX Pvt. Ltd. Today, we celebrate a significant milestone: 1.5 years of empowering study abroad aspirants in India!
World EdX was founded on a simple yet powerful idea: to bridge the gap between Indian students and their global education aspirations. The visionaries behind this initiative, Directors Ankit Srivastava, Ashish Gupta, Atul Agarwal, and Manika Gupta envisioned a future where pursuing international education was accessible and achievable for every determined student. Their passion, combined with a deep understanding of the challenges faced by Indian students, laid the foundation for World EdX’s remarkable journey.
Ashish Gupta has mentioned that since the inception of World EdX, we’ve witnessed incredible growth and achieved milestones that fill us with pride. We have helped 5000+ students embark on international education journeys, securing placements in top-tier universities across 10+ countries. From navigating complex application processes to providing personalized guidance on visa requirements, World EdX has been a constant companion for students. We are expanding our network of partner universities, forging strong relationships with institutions that recognize the potential of Indian students.
The Voice of Success:  
"The support I received from World EdX was invaluable," says Saransh Shukla, who recently secured admission to the University of York in the UK. "They helped me every step of the way, from choosing the right program to preparing for my visa interview."
What truly sets World EdX apart is its commitment to personalized support. Their team of expert counselors works closely with each student, providing tailored guidance that maximizes their chances of success. Whether it's identifying the right university, crafting a compelling statement of purpose, or preparing for standardized tests, they provide the support and resources needed. Under COO Ashish Mathur’s leadership, World EdX has streamlined its processes, ensuring a seamless and efficient experience for every student. Ashish Mathur's expertise in the international education industry has been instrumental in scaling our operations and expanding our reach.
Ashish Mathur shares: “World EdX is constantly evolving and innovating to better serve the needs of its students. We're excited to introduce a new AI-powered platform, which will provide personalized study-abroad recommendations and streamline the application process.”
They invite you to join them in celebrating this milestone!
Visit the website www.worldedx.com to learn more about their services and how they can help you achieve your study abroad goals. Follow us on social media YouTube, Instagram for the latest updates and student success stories. For a limited time.
They remain committed to the mission of empowering Indian students and shaping the future of global education. Here's to many more years of helping students reach for the stars!

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The Voice of Success:  
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अमेरिका से 119 प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान, क्या फिर बेड़ियों-हथकड़ियों में होगी वापसी?
#secondsetof119indianmigrantsdeporteesfromustolandinamritsar_today


अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तहत एक और अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान सी-17 ग्लोबमास्टर-III 16 फरवरी को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसमें करीब 119 भारतीय नागरिक होंगे, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे।यह डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध अप्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दूसरे जत्थे के निर्वासित लोगों में पंजाब से 67, हरियाणा से 33, गुजरात से आठ, उत्तर प्रदेश से तीन, राजस्थान-महाराष्ट्र से दो-दो और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। 

पीएम मोदी ने कहा-अवैध अप्रवासी को भारत स्वीकार करेगा
पीएम मोदी की दो दिवसीय यूएस यात्रा कल यानी शुक्रवार को ही संपन्न हुई है। एक ओर जहां पीएम मोदी अमेरिका से वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासी भारतीयों की दूसरी खेप को डिपोर्ट करने की तैयारी में लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएस दौरे के दौरान ट्रंप के सामने साफ किया कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं।

क्या दिखेगा पीएम मोदी के दौरे का असर?
डिपोर्टेशन पर संसद में मचे हल्ले के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से इस मामले में बात की है। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है? उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात का असर इस डिपोर्टेशन पर दिख सकता है। यानी अवैध प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां नहीं लगनी चाहिए। 

10 दिन पहले आया था पहला जत्था
अमेरिका से ऐसे अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। तब 104 लोगों को अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर लाया गया था। इस पर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा भी मचा था। भारतीयों के प्रति इस तरह के अमानवीय व्यवहार की निंदा हुई थी। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की कूटनीति तक पर सवाल खड़े किए थे। विपक्षी दलों का कहना था कि अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन पहले भी होता आया है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्हें सैन्य विमान में अमानवीय परिस्थितियों में भेजा जाए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि मोदी सरकार को इस मामले में अमेरिका से बात करनी चाहिए।

లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం మరో నోటిఫికేషన్
లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది.

లగచర్ల (Lagacharla)లో భూ సేకరణ కోసం (Land Acquisition ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) మరో నోటిఫికేషన్ (Another notification) విడుదల (Release) చేసింది. లగచర్లలో మల్టిపర్ఫస్ ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్ కోసం ప్రభుత్వం స్పీడ్ పెంచింది. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ భూసేకరణపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దృష్టి సారించింది. లగచర్లలో మొత్తం 497 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం బహిరంగ ప్రకటనను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. నిన్న లఘచర్లలో 110.32 ఎకరాలు, పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. తాజాగా దూద్యాల మండలంలో మరో 497 ఎకరాల భూసేకరణకు ఆదివారం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూ సేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకుంది. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.

జిల్లాలో భూసేకరణకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) ఇచ్చిన కొత్త నోటిఫికేషన్‌లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేస్తామని తెలిపారు. సర్వే నెంబర్, రైతు పేరుతో సహా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. బలవంతంగా భూములు లాక్కోబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే లగచర్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఆ స్థానంలో మల్లీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు‌కు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూసేకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సేకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అలాగే పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భూసేకరణ చట్టం 2013 సెక్షన్ 11 ప్రకారం నోటిఫికేషన్‌ను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. ఆ మేరకు బహిరంగ ప్రకటన విడుదలైంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేయనుంది. సర్వే నంబర్, రైతు పేరుతో సహా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేసింది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూ సేకరణ చేస్తామని.. బలవంతంగా భూములు లాక్కోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. ఈ మేరకు శుక్రవారం వికారాబాద్‌ కలెక్టర్ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్‌పై గ్రామస్థులు దాడి చేయడం ఎంతటి చర్చకు దారి తీసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడికి సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్‌రెడ్డి సహా 28 మంది నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పోలీసుల చర్యలపై గ్రామస్థులు ఢిల్లీకి వెళ్లి మానవ హక్కుల కమిషన్‌‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కమిషన్‌ బృందాలు రాష్ట్రానికి వచ్చి విచారణ జరిపింది. ఈ క్రమంలో ఫార్మా విలేజ్ నిర్ణయంపై సర్కార్ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. దాని స్థానంలో మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌‌ను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం కొత్త నోటిఫికేషన్‌ను రిలీజ్ చేసింది.

SpecBitsSkills: Elevate Your Career with Essential Digital Skills
SpecBitsSkills: Elevate Your Career with Essential Digital Skills

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इंडस्ट्रियल एरिया मैं भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग

 
 
  
  

  
संभल इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संभल द्वारा संभल मैं गोल्डन स्पून रेस्टोरेंट मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई आई ए के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार आयोजित की गयी जिसमे की इंडस्ट्रियल एरिया मैं भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग की गयी जिसमे की चैप्टर चेयरमैन कमल कौशल वार्ष्णेय संजय सांख्यधर सुहैल परवेज नितिन गर्ग प्रभात महरोत्रा आदि उपस्थित थे।
  

  

  
प्रधानमंत्री का संकल्प गुलामी के हर अंश से मुक्ति के लिए आजादी के अमृतकाल में गुलामी का प्रतिक लीज होल्ड भूमि कानून को बदलने की आवश्यकता
  

  
प्रदेश के औद्योगिक विकास में तेजी लाने एवं एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में सशर्त बदलाव चाहिए 
  

  
आईआईए ने उद्यमी महासम्मेलन 2023 में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  समक्ष लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किये जाने की मांग रखी है 
  

  
प्रदेश में Ease of Doing Manufacturing को बढ़ावा देने एवं उद्योग संचालन में सरलता हेतु   लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की आवश्यकता
  

  
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए), उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक संगठन, लंबे समय से प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की मांग कर रहा है। 30 नवम्बर 2023 को आईआईए द्वारा लखनऊ में आयोजित MSME उद्यमी महासम्मेलन में प्रदेश के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के समक्ष भी इस मुद्दे को प्राथमिकता से रखकर प्रत्यावेदन दिया गया है | 
  
विडियो लिंक: https://drive.google.com/file/d/19PGmbTi4Cv5CRnHug1Q6ZL5MT5ulcUOI/view?usp=sharing 
  
लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की मांग का मुख्य कारण यह है कि यूपीसीडा या उद्योग निदेशालय द्वारा दी गई लीज होल्ड भूमि पर कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उद्यमियों को अनुमतियाँ प्राप्त करने में इन विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है:
  
यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना है।
  

  
बैंक लिमिट में बदलाव करना है या बैंक बदलना है 
  
 अपने उद्योग को Blood Relation में हस्तांतरित करना हो ।उद्योग की भूमि एवं भवन किराये पर देने हों अथवा भूमि का अमल्गमेशन या सेपरेशन करना हो |
  

  
ऐसी अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को भ्रष्टाचार का भी शिकार बनना पड़ता है इसके अतिरिक्त इन अनुमतियों को जारी करने की प्रक्रिया में UPSIDA अथवा उद्योग निदेशालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भी बहुमूल्य समय नष्ट होता है |
  

  
उल्लेखनीय है कि लीज होल्ड भूमि का कानून ब्रिटिश शासन के दौरान लागू हुआ था जब देशवासियों को गुलाम बनाया गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमृतकाल' में इस गुलामी के अंशों से मुक्ति पाने का संकल्प लिया है। अतः आज इस कानून को बदलने की नितांत आवश्यकता है |
  

  
लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने से उत्तर प्रदेश को कई लाभ होंगे:
  
 प्रशासनिक परेशानियाँ कम होने से उद्यमियों के समय की बचत होगी जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास तीव्र होगा |
  

  
प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में वृद्धि होगी जिससे सरकार का 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य  भी शीघ्र पूरा होगा | 
  
फ्री होल्ड भूमि पर नए औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा होंगे जो सरकार की भी प्राथमिकता है |
  
नए रोजगार सृजित होंगे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार ढूँढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा | 
  
 लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर जो राजस्व सरकार को मिलेगी उससे सरकार नये औद्योगिक क्षेत्र सृजित कर सकेगी |
  
UPSIDA एवं उद्योग निदेशालय में कर्मचारी एवं अधिकारी अपना समय औद्योगिक विकास की अन्य गतिविधियों में लगा सकेंगे जिससे औद्योगीकरण बढेगा |
  
उत्तर प्रदेश की रैंकिंग Ease of Doing Business के साथ-साथ Ease of Doing Manufacturing में भी बढेगा जिससे Tease of Doing Business खत्म होगा | 
  

  
यह भी उल्लेखनीय है कि औद्योगिक भूमि जब लीज होल्ड  पर सरकार द्वारा उद्यमी को दी जाती है तो उस समय का पूरा Land Acquisition Cost, Development Charges & Premium उद्यमी से लिया जाता है | जब सभी Costs उद्यमी द्वारा दी जा चुकी है और सरकार की मंशा के अनुसार उद्योग स्थापित कर चलाया रहा है तो उन्हें किरायेदारी से मालिकाना हक क्यों नहीं मिलाना चाहिए क्या हम आजादी के पूर्व चल रही जमीन्दारी प्रथा की तरह सरकारी जमीन्दारी प्रथा की तरफ नहीं बढ़ रहे है जमीन्दारी प्रथा एवं लीज होल्ड में समानता पर तैयार की गयी रिपोर्ट आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है |
  

  
देश के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा दिल्ली पश्चिम-बंगाल छत्तीसगढ़ कर्नाटक और तमिलनाडु ने लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की पालिसी लागू है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कम्पनियों हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि को फ्री होल्ड किये जाने सम्बन्धी नीति वर्ष 2016 में जारी कर दी गयी है जो एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में कार्यरत इकाइयों के लिए लागू है, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योग इस सुविधा से वंचित हैं।
  

  

  
आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष  नीरज सिंघल ने 30 नवंबर 2023 को लखनऊ में आयोजित उद्यमी महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि प्रदेश की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए।  नीरज सिंघल ने यह भी सुझाव दिया कि लीज होल्ड भूमि को सशर्त फ्रीहोल्ड में बदला जाए जिसमें भूमि का उपयोग औद्योगिक ही रहे | किसी भी स्थिति में नहीं बदला जा सके।
  

  
 इससे औद्योगिक क्षेत्र का स्वरूप यथावत रहेगा और नए उद्योग स्थापित करने की संभावना बढ़ेगी, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
  

  
आईआईए ने वर्ष 2023 से अब तक इस मुहिम में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिसमें प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारियों, उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दिया गया है एवं प्रेस वार्ता भी हुई है | 
  

  
A 20 Joint Forum के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की प्रमुख औद्योगिक संगठनों के साथ भी इस पर विचार विमर्श कर एक आवाज के साथ इस मुद्दे को पुरे देश में उठाया जा रहा है | इस मुहिम के अंतर्गत आईआईए के विभिन्न चैप्टर द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों एवं प्रमुख स्थानों पर 110 से अधिक जगहों पर होर्डिंग्स डिस्प्ले की गयी है और लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन को साथ लेकर अन्य चैप्टर भी होर्डिंग डिस्प्ले करने की तैयारी में हैं |
 

चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा किया, यूएस में राहुल गांधी का दावा
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कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। पिछले तीन दिनों से राहुल गांधी अमेरिका में अलग-अलग जगहों पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उनके बयानों ने भारत में सियासी पारा हाई कर रखा है।  यहां देश में उनके बयानों पर बहस छिड़ी हुई है। मंगलवार को आरक्षण खत्म करने को लेकर दिए गे बयान के बाद राहुल गांधी ने चीन को लेकर ऐसा दावा किया है, जिससे एक बार फिर सियासी भूचाल आना तय है। राहुल गांधा का दावा है कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है।

4,000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों कब्जा-राहुल गांधी
अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर आप कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के 4,000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों का होना किसी चीज़ से ठीक से निपटना है, तो शायद हमने लद्दाख में दिल्ली के आकार की ज़मीन पर चीनी सैनिकों का कब्ज़ा कर रखा है। मुझे लगता है कि यह एक आपदा है।

पीएम मोदी ने चीन से ठीक से नहीं निपटा-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा, अगर कोई पड़ोसी देश आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्ज़ा करले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कोई राष्ट्रपति यह कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे ठीक से संभाला है? इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन से ठीक से निपटा है। मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में बैठे रहें।

ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता ने चीन को लेकर ऐसा दावा किया हो। पिछले साल भी राहुल गांधी ने इसी तरह का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर लद्दाख में भारत-चीन सीमा की स्थिति पर विपक्ष से झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने भारतीय जमीन छीन ली है। हालांकि, केन्द्र की बीजेपी सरकार कांग्रेस के इस दावे को बार-बार खारिज करती आ रही है।