गांधी जयंती पर विशेष ग्राम सभाओं में होगा वीबी-जी राम जी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार


 
 
  
  
- ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों की दी जाएगी जानकारी, विकसित ग्राम पंचायत प्लान से तय होंगी गांव की प्राथमिकताएं
  

  
लखनऊ, 1 अक्टूबर। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में वीबी-जी राम जी योजना के प्रमुख प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आह्वान किया है कि “आइए, हम सब मिलकर अपनी ग्राम पंचायत को विकसित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें। सब लोग मिलकर एक विकसित पंचायत और विकसित भारत का संकल्प लें।”
  
उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभाओं में वीबी-जी राम जी योजना के प्रमुख प्रावधानों के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। इस संबंध में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रमोद कुमार उपाध्याय ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  
- 125 दिनों के रोजगार की गारंटी
  
ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत सचिव ग्रामीणों को वीबी-जी राम जी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देंगे। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। काम की मांग किए जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। योजना के तहत गांव की वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों में से कार्यों का चयन किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गांवों में टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जिससे ग्रामीण आजीविका और स्थानीय विकास को मजबूती मिल सके।
  
मजदूरी का भुगतान सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर और अधिकतम 15 दिनों में किए जाने का प्रावधान है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार श्रमिक विलंब क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।
  
- ग्राम सभा तय करेगी गांव की विकास प्राथमिकताएं
  
विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) के माध्यम से गांव के विकास के लिए आवश्यक कार्यों और उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा। ग्राम सभा में ग्रामीण सामूहिक रूप से यह तय करेंगे कि गांव में किन कार्यों की आवश्यकता है, कौन से कार्य प्राथमिकता पर किए जाएं और उनका निर्माण किस स्थान पर किया जाए।
  
योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें ग्राम सभा की अहम भूमिका रहेगी। विभाग के अनुसार ग्राम पंचायत केवल योजनाओं के क्रियान्वयन का स्थान नहीं, बल्कि स्थानीय विकास का केंद्र है। रोजगार, आजीविका, जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से गांवों के समग्र विकास को गति देने पर जोर दिया जा रहा है।
  
- प्रचार-प्रसार के लिए नोडल अधिकारी नामित
  
2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रिफॉर्म उत्सव (प्रचार-प्रसार कार्यक्रम) के सफल आयोजन के लिए राज्य, जनपद और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। राज्य स्तर पर डीएन पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (वीबी-जी राम जी), जनपद स्तर पर उपायुक्त श्रम रोजगार तथा विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि वीबी-जी राम जी योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है।
 

गांव-गांव डिजिटल सेवाओं के विस्तार को समयबद्ध पूरा करें अधिकारी: ओम प्रकाश राजभर


 
 
  - ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र, स्मार्ट मोबाइल फोन, डिजिटल ग्राम योजना और डिजिटल लाइब्रेरी फेज-2 की प्रगति की समीक्षा
  

  
लखनऊ, 1 अक्टूबर। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर पर तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में गुरुवार को विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-62 में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में ग्राम पंचायतों से जुड़ी विभिन्न डिजिटल योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई।
  
मंत्री ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल और नागरिक सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से दूर न जाना पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
  
उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों को स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध कराने, डिजिटल ग्राम योजना तथा संचालित डिजिटल लाइब्रेरी योजना के फेज-2 से संबंधित कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
  
श्री राजभर ने अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने तथा संबंधित अभिलेख एवं विवरण उपलब्ध कराकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक ग्रामीण विकास और नागरिक सुविधाओं का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ने से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। मंत्री ने सभी संबंधित संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।
  
पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को तकनीक से जोड़ने के साथ ग्रामीण नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी समेत विभिन्न पंचायत आधारित योजनाओं को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रमुख योजनाओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है। विभाग का लक्ष्य ग्राम पंचायतों में डिजिटल संसाधनों का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करना है।
  
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज रविंद्र, निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह, एमडी यूपीसीएल जसजीत कौर, एमडी यूपीडेस्को आकांक्षा राणा समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
  
 

यूपी पुलिस के बेड़े में शामिल हुए 87 नए इंटरसेप्टर वाहन

 
 
   
  
*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 चार-पहिया और 62 दो-पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना*
  
*प्रदेश में अब 35 चार-पहिया और 137 दो-पहिया इंटरसेप्टर वाहन, यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई*
  
 
  
लखनऊ। सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में गुरुवार को 87 नए इंटरसेप्टर वाहन शामिल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 चार-पहिया और 62 दो-पहिया इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश में इंटरसेप्टर वाहनों की संख्या बढ़कर 172 हो गई है। इनमें 35 चार-पहिया और 137 दो-पहिया वाहन हैं।
  
नए इंटरसेप्टर वाहनों से तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न और रैश ड्राइविंग जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई में मदद मिलेगी। इनमें स्पीड लेजर गन, ब्रेथ एनालाइजर, टिंट मीटर और डेसिबल मीटर जैसे उपकरण हैं। जरूरत पड़ने पर इन वाहनों का इस्तेमाल ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी किया जा सकेगा।
  
*700 दुर्घटना-बाहुल्य थाना क्षेत्रों पर नजर*
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व में शुरू की गई जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) योजना सभी 75 जिलों के 700 सर्वाधिक दुर्घटना-बाहुल्य थाना क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। इसके तहत 801 विशेष टीमों में करीब 3,500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। ये टीमें क्रिटिकल कॉरिडोर और ब्लैक स्पॉट पर नियमित पेट्रोलिंग, निगरानी और यातायात नियमों का पालन करा रही हैं।
  
पिछले आठ माह में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में करीब सात प्रतिशत और मृतकों की संख्या में करीब आठ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में करीब 1,107 लोगों की जान बचाई गई।
  
*109 मार्गों पर रियल टाइम निगरानी*
  
शहरों में जाम की समस्या से निपटने के लिए RTC योजना के तहत 20 प्रमुख जिलों के 109 मार्गों की UP GATI प्लेटफॉर्म से रियल टाइम निगरानी की जा रही है। रूट मार्शल और संबंधित विभाग जाम के कारणों की पहचान कर मौके पर कार्रवाई करते हैं। मार्च 2026 में इन मार्गों पर 16,723 कंजेशन पॉइंट दर्ज किए गए थे, जो अगस्त तक घटकर 8,569 रह गए। इस तरह करीब 49 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
  
*कैमरों से निगरानी, नियम तोड़ने पर ई-चालान*
  
यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए ITMS और Safe City कैमरा नेटवर्क की भी मदद ली जा रही है। ANPR के साथ रेड लाइट और गति सीमा के उल्लंघन की पहचान करने वाले कैमरों तथा कमांड सेंटर की लाइव फीड से यातायात पर नजर रखी जाती है। जरूरत पड़ने पर जाम और भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जाती है। कैमरों और फील्ड टीमों से मिली जानकारी के आधार पर नियम तोड़ने वालों के ई-चालान के साथ मौके पर भी कार्रवाई की जा रही है।
  
 

2017 से पहले माफिया के सामने नाक रगड़ती थी सरकार: मुख्यमंत्री योगी


 
 
  - *लोकभवन में 87 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ, वीर पुलिसकर्मियों का सम्मान और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन*
  
- *बोले मुख्यमंत्री- बंद कमरे में टिप्पणी आसान, सुरक्षा हटा दें तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी भीगी बिल्ली बनने में देर नहीं लगती*
  
*मुख्यमंत्री ने कहा- पुलिस रिफॉर्म लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, सात पुलिस कमिश्नरेट कर रहे काम*
  
*यूपी पुलिस को पहली बार कीर्ति चक्र, वीरगति को प्राप्त इंस्पेक्टर सुनील कुमार के परिवार का सम्मान*
  
- *16 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक, 10 को मुख्यमंत्री वीरता पदक*
  
 
  
 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों की कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के हर जिले में दुर्दांत माफिया का बोलबाला था। समानांतर सरकारें चलती थीं। माफिया के सामने नाक रगड़ी जाती थी, घुटने टेके जाते थे और पुलिस मजबूर थी। राजनीतिक नेतृत्व की रीढ़ ही टेढ़ी हो तो वह कानून-व्यवस्था को सीधा कैसे कर सकता है।
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लोकभवन सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई, वीर पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद सरकार ने पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाया। प्रकाश सिंह ने जिस पुलिस रिफॉर्म की वकालत की थी, उसे उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे पहले लागू किया। प्रदेश में अब सात पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं।
  
- सुरक्षा हटे तो भीगी बिल्ली बनने में देर नहीं
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंद कमरे में बैठकर किसी के प्रति कोई भी टिप्पणी करना आसान है, लेकिन वहां भी चिंतन तभी संभव है, जब बाहर सुरक्षा हो। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो और उसे अपने पद का कितना भी गुरूर हो, सुरक्षा हटा दी जाए तो अराजकता के माहौल में उसे भीगी बिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी।
  
- दंगों और कर्फ्यू से जूझता था प्रदेश
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति खराब थी। पुलिसकर्मियों को टूटे भवनों में रहना पड़ता था। पूरे साल में केवल छह हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी और पीएसी की वाहिनियां समाप्त कर दी गई थीं। कोसीकलां, मेरठ, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर समेत कई स्थानों पर दंगे हुए और लंबे समय तक कर्फ्यू लगा।
  
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। 2017 के बाद प्रदेश को पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालकर पुलिस सुधारों की दिशा में काम शुरू हुआ।
  
- 14 लाख से अधिक कैमरों से निगरानी 
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की मांग लंबे समय से लंबित थी। आज प्रदेश में सात पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं। सुरक्षित शहर की दिशा में 14 लाख से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे घटनाओं के खुलासे के साथ उनकी रोकथाम में भी मदद कर रहे हैं। जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को यूपी पुलिस आगे बढ़ा रही है।
  - हर साल 23 से 24 हजार लोगों की जान ले रहे सड़क हादसे
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि कोविड के करीब ढाई से तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 24 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष 23 से 24 हजार लोगों की जान चली जाती है। तकनीक का इस्तेमाल कर सड़क हादसों में होने वाली मौतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 चार-पहिया और 62 दो-पहिया समेत 87 इंटरसेप्टर वाहनों को रवाना किया। इन्हें दुर्घटना-बाहुल्य जिलों में भेजा जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2026 के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में 7.89 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 9.08 प्रतिशत और घायलों में 8.19 प्रतिशत की कमी आई है।
  
- यूपी पुलिस को पहली बार कीर्ति चक्र 
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरगति को प्राप्त एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार की वीरता को नमन करते हुए कहा कि यूपी पुलिस को पहली बार कीर्ति चक्र मिला है। 22 जनवरी 2025 को चार दुर्दांत अपराधियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अदम्य साहस दिखाया था। गोली लगने के बाद उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी पत्नी मुनेश देवी को सम्मानित किया। समारोह में 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक तथा 10 को मुख्यमंत्री वीरता पदक प्रदान किए गए।
  
- ‘संघर्ष’ में 35 वर्षों की पुलिस सेवा का अनुभव
  
पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसमें उनके 35 वर्षों की पुलिस सेवा के अनुभव समाहित हैं। यह पुस्तक पुलिसकर्मियों और युवाओं को चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देगी।
  
- प्रकाश सिंह बोले- माफिया पर बढ़ाया था पुलिस का दबाव
  
पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद उन्होंने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करने का निर्णय लिया। नागालैंड, असम, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मिली चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल के दौरान माफिया पर पुलिस का दबाव बढ़ाया गया था। स्वामी धर्मबंधु ने प्रकाश सिंह को कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का प्रतीक बताया। प्रभात प्रकाशन के पवन अग्रवाल ने कहा कि पुस्तक में उनके जीवन और सेवाकाल का संघर्ष पढ़ने को मिलेगा।
  
- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
  
कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, पूर्व डीजीपी एवं पद्मश्री प्रकाश सिंह, डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, स्वामी धर्मबंधु, प्रभात प्रकाशन के पवन अग्रवाल, प्रकाश सिंह के परिजन, उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ एवं पूर्व अधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
  
 

दिव्यांगजन पेंशन में फिर बढ़ोतरी करेगी सरकार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

 
 
   
  
*सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 509 दिव्यांगजनों को वितरित किए 664 सहायक उपकरण*
  
*प्रदेश के सभी 18 मंडलों में स्थापित होंगे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, दिए गए निर्देश*
  
*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा योजक हो तो कोई अयोग्य कैसे रह सकता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ*
  
*प्रतिभा को दया नहीं, अवसर चाहिए, सही साधन और प्रशिक्षण मिले तो क्षमता छू सकती है ऊंचाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ*
  
*हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे शिविर, छूटे दिव्यांगजनों को पेंशन और अन्य योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य*
  
*नरेंद्र कश्यप बोले- सपा सरकार में दिव्यांगजन विभाग का बजट 665 करोड़ था, अब 2,200 करोड़ रुपये*
  
 
  
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिव्यांगजनों की पेंशन में एक बार फिर बढ़ोतरी का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि पहले 300 रुपये पेंशन मिलती थी। सरकार ने इसे पहले 500 और फिर एक हजार रुपये किया। अब कुछ दिनों में इसमें फिर बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।
  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत गोरखपुर क्लब में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और HURL गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 509 दिव्यांगजनों को 664 सहायक उपकरण वितरित किए।
  
*अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचना सुशासन*
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज की प्रगति की पहचान केवल इमारतों से नहीं होती। असली कसौटी यह है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक कितनी सहजता से पहुंच रहा है। बिना भेदभाव अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुशासन का पहला सूत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा का भेद किए बिना योजनाओं का लाभ हर तबके तक पहुंचा है।
  
उन्होंने ‘अयोग्यो पुरुषो नास्ति’ का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, जरूरत उसे अवसर से जोड़ने वाले की होती है। जब देश के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा योजक हो तो कोई अयोग्य कैसे रह सकता है।
  
*प्रतिभा को दया नहीं, अवसर चाहिए*
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शारीरिक चुनौती प्रतिभा की राह में बाधा नहीं बन सकती। प्रतिभा को दया नहीं, अवसर चाहिए। सही साधन और प्रशिक्षण मिले तो प्रतिभा अपनी क्षमता की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र, सूरदास, रवींद्र जैन और अरुणिमा सिन्हा के साथ पैरालंपिक खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि पदक केवल मजबूत भुजाओं से नहीं, मजबूत हौसलों से जीते जाते हैं।
  
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में ‘विकलांग’ के स्थान पर ‘दिव्यांग’ शब्द का प्रयोग कर समाज का दृष्टिकोण बदलने का प्रयास किया। डबल इंजन सरकार दिव्यांगजनों के अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रेल व ऑडियो सूचना, टैक्टाइल पाथ, सुलभ डिजिटल सेवाएं, सांकेतिक भाषा, कैप्शन और विजुअल अलर्ट जैसी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।
  *हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे शिविर*
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2026-27 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिविर लगाकर पेंशन से छूटे दिव्यांगजनों को योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश में 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान मजबूत कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
  
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण की शुरुआत बचपन से होनी चाहिए। शुरुआती जांच, थेरेपी, अभिभावकों को मार्गदर्शन, विशेष शिक्षा और तकनीकी सहायता पर सरकार का जोर है। तीन से सात वर्ष के श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटरों का विस्तार किया जा रहा है।
  
*दिव्यांगजनों के लिए दो विश्वविद्यालय*
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा को सशक्तीकरण का सबसे बड़ा माध्यम बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां दिव्यांगजनों के लिए दो विश्वविद्यालय संचालित हैं। लखनऊ में डॉ. शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विश्वविद्यालय और चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।
  उन्होंने दिव्यांगजनों को सीएम युवा, पीएम स्वनिधि, ओडीओपी, पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा और स्टैंडअप जैसी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। कॉक्लियर इंप्लांट पर छह लाख रुपये तक के खर्च के साथ स्पीच थेरेपी में भी सरकार सहयोग करती है।
  
*18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र*
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक और बालिका इंटर कॉलेज, संकेत राजकीय मूकबधिर विद्यालय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मनोविकास केंद्र और राजकीय कौशल विकास केंद्र का उल्लेख किया। नॉर्मल कैंपस में आश्रय एवं प्रशिक्षण केंद्र, छात्रावास और बचपन डे केयर सेंटर भी संचालित हैं।
  
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में सीतापुर आई हॉस्पिटल परिसर में यह केंद्र शुरू हो चुका है।
  
*ट्राईसाइकिल से स्मार्टफोन तक बांटे*
  
वितरित सहायक उपकरणों में 127 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 25 ई-ट्राईसाइकिल, 70 ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, 90 हियरिंग एड और पांच स्मार्टफोन शामिल रहे। दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें भी दी गईं।
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरभजन सिंह और दीपू मिश्रा को स्मार्टफोन, खुशी को ब्रेल लिपि में गीता और नीरज यादव को ब्रेल रामचरितमानस दी। अंजनी और रामणी को स्मार्ट केन तथा आदित्य गुप्ता और मायरा को सांकेतिक भाषा की शिक्षण सामग्री प्रदान की।
  
*सपा सरकार में 665 करोड़ था बजट: नरेंद्र कश्यप*
  
राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सपा सरकार में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का बजट 665 करोड़ रुपये था, जो अब 2,200 करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश में 25 डे केयर सेंटर संचालित हैं और 28 नए केंद्र खोले जाएंगे।
  
*कार्यक्रम में ये रहे मौजूद*
  
कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. महेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, श्रीराम चौहान, प्रदीप शुक्ला, राजेश त्रिपाठी और विमलेश पासवान समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
  
 

बांसकार समाज के सामाजिक सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : केशव प्रसाद मौर्य


 
 
  - उप मुख्यमंत्री बोले - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित और उपेक्षित वर्गों को सम्मान व अधिकार दिलाने का कार्य किया‌
  
                        
  
लखनऊ। लखनऊ स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में बुधवार को आयोजित बांसकार समाज (धरकार, बांसफोड, बसोर) के महासम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बांसकार समाज सहित समाज के सभी वर्गों के सम्मान, स्वाभिमान और सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल भाव सबका साथ, सबका विकास है और समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव किए बिना उसकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है।
  
उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर आयोजकों और बांसकार समाज के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि समाज अपने अधिकारों, सम्मान और विकास के प्रति जागरूक है। उन्होंने महासम्मेलन की सफलता के लिए आयोजकों और उपस्थित जनसमुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े आयोजन की सफलता में समाज की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है और आज सभागार के अंदर तथा बाहर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति आयोजकों का मनोबल बढ़ाने वाली है।
  
श्री मौर्य ने कहा कि वह ग्रामीण परिवेश से आते हैं और बचपन से ही समाज के सभी वर्गों के बीच रहने तथा उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने हमेशा जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के बीच जाने, उनकी समस्याओं को समझने तथा उनका यथासंभव समयबद्ध समाधान कराने की भावना को देखा और अपनाया है।
  
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐसी शासन व्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिसमें समाज के उन वर्गों को भी सम्मान और अवसर मिल रहा है, जिन्हें लंबे समय तक अपेक्षित स्थान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं गरीब परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं और समाज के गरीब, वंचित एवं श्रमजीवी वर्गों की पीड़ा को समझते हैं।
  
उप मुख्यमंत्री ने प्रयागराज कुंभ-2019 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री  मोदी ने कुंभ में सफाई कर्मचारियों के चरण पखारकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। भारत सरकार के आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कुंभ में पांच सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया था। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत सम्मान का अवसर नहीं था, बल्कि समाज को यह संदेश देने वाला प्रसंग था कि कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है और हर श्रम तथा हर कार्य का अपना सम्मान है।
  
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान को जनआंदोलन का रूप दिया गया। स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश देने से देशभर में जनभागीदारी की भावना मजबूत हुई है। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में सेवा और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
  
उप मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं अभाव और संघर्ष का जीवन देखा है। कच्चे घर में रहना, छप्पर और पन्नी के सहारे जीवन बिताना तथा बरसात के दिनों में टपकती छत के नीचे परिवार के संघर्ष को उन्होंने करीब से महसूस किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति ही उन कठिनाइयों को गहराई से समझ सकता है और यही अनुभव गरीब, वंचित तथा जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाने के संकल्प को और मजबूत करता है।
  
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले। बांस शिल्प से जुड़े परिवारों की पारंपरिक कला और हुनर को नई तकनीक, बाजार और रोजगार के अवसरों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
  
श्री मौर्य ने बांसकार समाज से अपनी पारंपरिक कला और हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से परंपरागत कौशल को आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बनाया जा सकता है।
  
उप मुख्यमंत्री ने महासम्मेलन में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, समाज के वरिष्ठजनों, युवाओं और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज की एकजुटता और सकारात्मक सहभागिता ही विकास की गति को और तेज करती है। उन्होंने बांसकार समाज के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
  
इस अवसर पर मा. उप मुख्यमंत्री ब्रजेश  पाठक , विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल , राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, असम के अध्यक्ष बैजनाथ बांसफोड़ , पूर्व विधायक व बांस शिल्प कला बोर्ड, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया  एवं अन्य प्रतिष्ठितजन की गरिमामयी उपस्थिति रही।
  
  
 

महंत अवेद्यनाथ ने सामाजिक समता से हिंदू समाज को एकजुट किया : मुख्यमंत्री योगी
श्री गोरखनाथ मंदिर में सप्त दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत महंत अवेद्यनाथ की पावन पुण्यतिथि पर हुआ व्याख्यान
सीएम बोले- हिंदू समाज में विसंगतियों और विकृतियों के परिमार्जन की सामर्थ्य, यही उसकी जीवंतता और ताकत
हिंदू समाज की एकता के लिए प्रचंड हिंदुत्व के वेग को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे महंत दिग्विजयनाथ: योगी आदित्यनाथ
महंत दिग्विजयनाथ के नेतृत्व में हुआ रामलला का प्रकटीकरण, महंत अवेद्यनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए समर्पित किया जीवन
महंत बालकनाथ बोले- आने वाले समय में फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश के लोग
रामकमलाचार्य ने जताई उम्मीद- तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर देश की बागडोर संभालेंगे योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि हिंदू समाज की ताकत उसकी जीवंतता में है। उसमें अपनी विसंगतियों और विकृतियों के परिमार्जन की सामर्थ्य है। महंत दिग्विजयनाथ हिंदू समाज की एकता के लिए प्रचंड हिंदुत्व के वेग को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे तो महंत अवेद्यनाथ ने बिखरी हिंदू ताकत को सामाजिक समता के आधार पर एकजुट करने के लिए जीवनभर प्रयास किया। सहभोज इसी अभियान का हिस्सा था।
मुख्यमंत्री योगी युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ‘सप्त दिवसीय पुण्यतिथि समारोह’ के अंतर्गत ‘राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की पावन पुण्यतिथि’ विषयक व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने दोनों ब्रह्मलीन संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
राम जन्मभूमि आंदोलन में समर्पित किया जीवन
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय राम जन्मभूमि मुक्ति समिति बनाई तो महंत अवेद्यनाथ ने उसका नेतृत्व संभाला। संतों को साथ लेकर उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने इसे गुरु परंपरा का विस्तार बताते हुए कहा कि समय, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप विचारों को आगे बढ़ाकर लोकोपयोगी बनाना महापुरुषों का गुण है। गोरक्षपीठ इसी चिंतन को आगे बढ़ाती रहेगी।
शिक्षा को स्वावलंबन से जोड़ने पर जोर
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारतीयता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाएं महंत दिग्विजयनाथ की सोच थी। महंत अवेद्यनाथ ने शिक्षा के विस्तार के साथ उसे स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर जोर दिया। बालिकाओं को पढ़ाई के साथ सिलाई-कढ़ाई जैसे कौशल सिखाने की भी उनकी चिंता थी।
खेल प्रतिभाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 1977 में प्रताप आश्रम और बाद में अन्य छात्रावास बने।
सात दिन कथा के साथ वैचारिक मंथन
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 23 से 29 सितंबर तक श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान-यज्ञ चला। इसके साथ देश, काल और समाज को प्रभावित करने वाले समसामयिक विषयों पर वैचारिक संगोष्ठियां हुईं। देश के अलग-अलग हिस्सों से संत और वि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारतीयता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाएं महंत दिग्विजयनाथ की सोच थी। महंत अवेद्यनाथ ने शिक्षा के विस्तार के साथ उसे स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर जोर दिया। बालिकाओं को पढ़ाई के साथ सिलाई-कढ़ाई जैसे कौशल सिखाने की भी उनकी चिंता थी। द्वान इसमें शामिल हुए।
उन्होंने स्थिरता को जीवन में सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र बताया। कहा कि जिन महापुरुषों की पूजा और गुणगान करते हैं, उनके गुणों को जीवन में उतारने का भी प्रयास होना चाहिए।
फिर योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे यूपी के लोग: बालकनाथ
राजस्थान के विधायक महंत बालकनाथ ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ ने नाथ संप्रदाय और गोरक्षपीठ की पहचान देशभर में स्थापित की। मुख्यमंत्री योगी इस परंपरा को प्रखरता से आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे।
 योगी के नेतृत्व में काशी-मथुरा का सपना साकार होने की आकांक्षा: रामकमलाचार्य
जगद्गुरु रामानंदाचार्य डॉ. रामकमलाचार्य ने कहा कि महंत अवेद्यनाथ के प्रयासों का परिणाम है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मथुरा और काशी को लेकर हिंदू समाज का सपना साकार होने की आकांक्षा जताई। साथ ही योगी आदित्यनाथ के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने और आगे देश की बागडोर संभालने की उम्मीद जताई।
- गोरक्षपीठ ने सनातन विचार को किया मजबूत: विजय दुबे
 कुशीनगर सांसद विजय दुबे ने कहा कि जब-जब सनातन समाज को बांटकर सत्ता प्राप्त करने का जगद्गुरु रामानंदाचार्य डॉ. रामकमलाचार्य ने कहा कि महंत अवेद्यनाथ के प्रयासों का परिणाम है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मथुरा और काशी को लेकर हिंदू समाज का सपना साकार होने की आकांक्षा जताई। साथ ही योगी आदित्यनाथ के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने और आगे देश की बागडोर संभालने की उम्मीद जताई। प्रयास हुआ, तब-तब गोरक्षपीठ ने सनातन विचारधारा को मजबूत किया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को पांच सौ वर्षों की प्रतीक्षा के फलीभूत होने से जोड़ा।
शिक्षा और सामाजिक एकता की जगाई अलख
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कृष्णपाल सिंह ने कहा कि दोनों ब्रह्मलीन संतों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से पूर्वांचल में शिक्षा की अलख जगाई और सामाजिक एकता का संदेश दिया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने कहा कि संत का प्रभाव आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। दोनों संतों ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और कर्तव्यबोध का आधार बनाया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रांत संघचालक महेंद्र अग्रवाल ने दोनों संतों का जीवन लोककल्याण को समर्पित बताते हुए कहा कि गोरक्षपीठ और संघ के विचारों में हमेशा सामंजस्य रहा। महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने शिक्षा के क्षेत्र में दोनों संतों के योगदान को अनुकरणीय बताया।
‘जटायु’ का हुआ विमोचन
कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं की सरस्वती वंदना से हुई। डॉ. रंगनाथ त्रिपाठी ने वैदिक मंगलाचरण, मृत्युंजय उपाध्याय व गौरव तिवारी ने गोरक्ष अष्टक और डॉ. प्रांगेश कुमार मिश्र ने महंत अवेद्यनाथ स्तोत्र प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बाबू रामजन्म सिंह की पुस्तक ‘जटायु’ का विमोचन भी हुआ।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
जगद्गुरु रामानंदाचार्य डॉ. रामकमल देवाचार्य, संतोषाचार्य सतुआ बाबा, महंत बालकनाथ, महंत चेताईनाथ, महंत बलबीर गिरि, स्वामी विद्याचैतन्य, महंत राजूदास, महंत योगी लालनाथ, महंत पीर शेरनाथ, महंत धर्मदास, महंत रामबालक दास, महंत रामलखन दास, महंत बलराम दास, महंत रवींद्र दास, महंत मिथिलेशनाथ, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री एवं एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह, सांसद विजय दुबे समेत जनप्रतिनिधि, संत, शिक्षाविद और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सुनिश्चित करेगी सरकार : सीएम योगी 
- लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन, मुख्यमंत्री योगी ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं
- अधिकारियों को तत्परता और संवेदनशीलता के साथ शिकायतों के निस्तारण के निर्देश
गोरखपुर, 30 सितंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न जिलों से आए करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए, ताकि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय मिल सके।
गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने सभी के प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित एवं संतुष्टिपरक निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजस्व और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही जरूरतमंद लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए।
- गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए तत्काल मदद के निर्देश
जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर भी पहुंचे। उनकी समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद मरीजों के उच्चस्तरीय इलाज के लिए अस्पताल से उपचार का इस्टीमेट शीघ्र तैयार कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस्टीमेट उपलब्ध होते ही सरकार विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी।
- महंत अवेद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर विशेष पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने पूज्य गुरुदेव एवं ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। आश्विन कृष्ण चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन करने के बाद महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनका स्मरण किया।
- गोशाला में गोसेवा, गायों को खिलाया गुड़
मंदिर की पारंपरिक दिनचर्या के तहत मुख्यमंत्री गोशाला भी पहुंचे। यहां उन्होंने गायों और गोवंश को स्नेहपूर्वक गुड़ खिलाया। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए संतजन भी गोशाला में मौजूद रहे।

नमो घाट पर एयर शो को लेकर प्रशासन अलर्ट, 22-25 अक्टूबर के बीच बदलेगा ट्रैफिक प्लान


 
 
  वाराणसी/चंदौली। नमो घाट पर प्रस्तावित एयर शो को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।
  

  
एयर शो 22, 23 और 25 अक्टूबर को संभावित है। इसे देखते हुए प्रशासन का सबसे ज्यादा जोर दर्शकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने पर है। अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था, आने-जाने वाले मार्गों और कार्यक्रम स्थल के आसपास अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
  

  
प्रशासन की ओर से एयर शो के दिनों में रूट डायवर्जन लागू करने की तैयारी की जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में पहुंचने वाले दर्शकों के कारण यातायात प्रभावित न हो। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा।
  

  
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रतन वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी पीडीडीयू नगर, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
  

  
प्रशासन का फोकस एयर शो को सुरक्षित, व्यवस्थित और बिना यातायात अव्यवस्था के संपन्न कराने पर है।
 

निर्माण कार्य में तेजी लाकर तय समयसीमा में पूरा करें भवन: योगेन्द्र उपाध्याय


 
 
    
  
- *उच्च शिक्षा परिषद व निदेशालय के निर्माणाधीन भवन का मंत्री ने किया स्थलीय निरीक्षण*
  
  
  

  
  
  
लखनऊ, 29 सितंबर। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने सोमवार को आशियाना, लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद एवं उच्च शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से निर्माण की स्थिति, मानव संसाधन, निर्माण सामग्री तथा आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जो कार्य समानांतर रूप से किए जा सकते हैं, उन्हें एक साथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि परियोजना में अनावश्यक विलंब न हो। प्रत्येक निर्माण गतिविधि के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
  
  - *जलभराव की समस्या पर विशेष ध्यान देने के निर्देश*
  
  
  
योगेन्द्र उपाध्याय ने निर्माणाधीन भवन में जल निकासी और जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन के लेवल और आसपास की सड़क के स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे बारिश का पानी भवन परिसर में प्रवेश न कर सके। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए और कार्यों की नियमित निगरानी की जाए।
  
  
  - *युवाओं को प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर देने पर जोर*
  
  
  
निरीक्षण के बाद मंत्री ने उच्च शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सहज और सुलभ उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अन्य प्रदेशों अथवा दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता न पड़े। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के साथ विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण और मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।