डीएम ने पाली में गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग की: उत्पादन का वैज्ञानिक आकलन कर उत्पादकता परखी



  

 
 
  
  

  
रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव 
  

  

  
भदोही। जनपद भदोही में रबी फसलों के वास्तविक उत्पादन का आकलन करने के लिए क्रॉप कटिंग प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने ज्ञानपुर तहसील के ग्राम पाली में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग कराई।
  
जिलाधिकारी ने किसान श्रीमती पान देवी और शीतला प्रसाद के खेतों में 43.3 वर्ग मीटर निर्धारित क्षेत्रफल में गेहूं की कटाई कराई। थ्रेसिंग के बाद क्रमशः 18.02 किलोग्राम और 14.71 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ। इसके आधार पर औसत उत्पादन लगभग 38 कुंतल प्रति हेक्टेयर आंका गया।
  
यह क्रॉप कटिंग प्रयोग भारत सरकार द्वारा विकसित सी.सी.ई. (CCE) एग्री ऐप के माध्यम से ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। इसका उद्देश्य आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करना था।
  
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों से संवाद किया। उन्होंने कृषि और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और किसानों को इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
  
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाली-सुरियावां मार्ग पर नई सड़क की साइड पटरी के कार्य का भी संज्ञान लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि साइड पटरी का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
  
इस दौरान उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर भान सिंह, तहसीलदार अजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी सुश्री इरम कुमारी, अपर सांख्यिकी अधिकारी रवि प्रकाश, फसल बीमा प्रतिनिधि धर्मेन्द्र कुमार, राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार तिवारी, लेखपाल श्री चंद्रभान सिंह और ग्राम प्रधान सहित अन्य किसान उपस्थित रहे।
  

 

17 जातियों को अनुसूचित में शामिल करने की मांग



  

 
 
  *भाजपा सांसद डॉ विनोद कुमार बिंद ने लोकसभा में रखी मांग, तीन प्रदेशों में ये जातियां ओबीसी में है शामिल*
  

  

  
रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। भदोही के भाजपा सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद ने लोकसभा में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग की। कहा कि कई प्रदेशों यह 17 अति पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इन जातियों को ओबीसी में रखा गया है। उन्होंने बिंद, केवट, मल्लाह, विश्वकर्मा, प्रजापति, राजभर समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की।
  
सांसद डॉ. विनोद बिंद ने कहा कि निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप धीमर, प्रजापति, राजभर, विश्वकर्मा सहित 17 अति पिछड़ी जातियां हैं। जिनको अनुसूचित जाति में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि यह मुद्दा इन जातियों के सम्मान, अधिकार और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। कहा कि जब एक ही समाज एक ही जीवन शैली है तो अधिकार अलग-अलग क्यों है। यह सभी जातियां कई प्रदेशों में अनुसूचित जातियों में है, यहां तक की दिल्ली में भी अनुसूचित जातियों में इनको शामिल किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ओबीसी में रखा गया है। मांग करते हुए कहा कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक विशेष आरक्षण और योजनाओं का प्रावधान इन जातियों के लोगों के लिए किया जाए। सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय था। जिसको लोकसभा में प्रमुखता से उठाया गया है, क्योंकि यह 17 जातियों के सम्मान अधिकार और उनके भविष्य से जुड़ा मुद्दा है।
 

कीमत घटे या बढ़े क्या मतलब, जब वाणिज्यिक सिलिंडर मिल ही नहीं रहे



  

 
 
  
  
रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव 
  

  

  
भदोही। ईरान-इस्राइल युद्ध के बीच देश में उपजे ईंधन संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सरकार ने एक महीने के अंदर वाणिज्यिक सिलिंडरों की कीमत 310 रुपये तक बढ़ा दी है। वहीं, घरेलू सिलिंडर की कीमतों में भी 60 रुपये की वृद्धि हुई है। भदोही के रेस्त्रां संचालकों का कहना है कि कीमत घटे या बढ़े क्या मतलब है। जब वाणिज्यिक सिलिंडर की आपूर्ति ही नहीं हो रही है। पिछले दिनों गैस एजेंसियों के गोदामों के बाहर लंबी कतार देखकर सरकार ने वाणिज्यिक सिलिंडरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। भदोही में ढाबा चलाने वाले रामू सोनकर का कहना है कि सरकार एक ओर कह रही है कि ईंधन की किल्लत नहीं है। फिर वाणिज्यिक सिलिंडर मिल क्यों नहीं रहा है।
 

बोर्ड परीक्षा : मूल्यांकन पूरा, अब परिणाम का इंतजार


  

 
 
  
  
*20 से 25 अप्रैल तक परिणाम जारी होने की संभावना 55 हजार विद्यार्थी हुए थे शामिल*
  

  

  
रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन  पूरा हो गया। शिक्षा विभाग उत्तर पुस्तिकाओं को सहेजकर परिषद को भेजने की तैयारी में जुट गया है। अब सभी की नजरें परिणाम पर टिकी हैं। अंतिम दिन इंटरमीडिएट की शेष 200 काॉपियां डेढ़ घंटे में जांची गईं। फरवरी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न होने के बाद विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। 18 मार्च से बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ। परिषद की ओर से इस केंद्र पर हाईस्कूल की एक लाख 37 हजार व इंटरमीडिएट की 67 हजार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने का लक्ष्य रखा गया था। 750 परीक्षकों ने 15 दिनों तक मेहनत करके कॉपियां जांच की। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का मूल्यांकन पूरा हो गया। उप नियंत्रक मूल्यांकन प्रधानाचार्य आलोक तिवारी ने बताया कि हाईस्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। अंतिम दिन इंटरमीडिएट की 200 कॉपियां जांची गईं। परिषद से पत्र आने पर ही कापियों को भेजा जाएगा। इस बार जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 55 हजार छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। मूल्यांकन खत्म होने के बाद अब विद्यार्थियों की नजर परिणाम पर टिकी है। 2025 की तरह 20 अप्रैल के बाद परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है।
 

निर्यातकों को एजीएम तक देनी होगी बढ़ी सदस्यता शुल्क



  

 
 
  
  
*एजीएम में करेंगे सदस्यता शुल्क पर पुनर्विचार,तब तक बढ़ा शुल्क ही लगेगा: चेयरमैन*
  

  

  
रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) की बढ़ी सदस्यता शुल्क फिलहाल कम होने के आसार नहीं हैं। बीते दिनों सीईपीसी बोर्ड की बैठक में शुल्क कम करने पर सहमति तो बन गई थी, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में यह पारित हो जाए। अभी एजीएम होने में काफी समय है। सीईपीसी ने जनवरी 2025 के एजीएम में सदस्यता शुल्क में करीब 300 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी थी। जिसे जून 2025 से लागू किया जा चुका है। पहले सदस्यता शुल्क के चार अलग-अलग कैटेगरी निर्धारित थे।इसमें सलाना 50 लाख तक का कारोबार करने वाले निर्यातकों के लिए दो हजार, 50 लाख से एक करोड़ तक तीन हजार, एक करोड़ से 10 करोड़ तक के कारोबारियों को पांच हजार तथा 10 करोड़ से अधिक सलाना व्यवसाय करने वाले निर्यातकों को 10 हजार रुपये शुल्क देना होता था।बीते साल जून से दरों में लगभग 300 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुए सभी निर्यातकों के एक स्लैब बनाकर शुल्क छह हजार रुपये कर दिया गया।
  
बीते दिनों आम निर्यातकों की ओर से शुल्क बढ़ोत्तरी पर सवाल उठाए जाने पर सीईपीसी प्रशासनिक सदस्य संजय गुप्ता ने बोर्ड की बैठक में दरों की समीक्षा किए जाने की मांग की थी।
  
इसमें दरों पर पुनर्विचार करने पर सहमती तो बन गई थी और कहा गया था कि इसे आगामी एजीएम में रखा जाएगा, लेकिन एजीएम में अभी महीनों का समय है और जब तक एजीएम की बैठक नहीं होती तब तक दरों पर पुनर्विचार संभव नहीं है।
  

  
छोटे उद्यमियों के हितों को ध्यान रखते हुए आगामी एजीएम में बढ़ी सदस्यता शुल्क पर पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन जब तक एजीएम नहीं हो जाता,तब तक न‌ई शुल्क संरचना यथावत लागू रहेगी। 
  

  
मुकेश कुमार गोम्बर, चेयरमैन सीईपीसी
 

*पूर्व विधायक उदयभान सिंह सहित 8 लोग गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त*


  


रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव 



भदोही। अपर न्यायाधीश प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने पूर्व बसपा विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह सहित आठ लोगों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोप मुक्त कर दिया। साल 2007 में तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा के काफिले पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व विधायक सहित 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। उसी मामले में बाद में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी।मुख्य मुकदमे में सभी आरोपियों को कोर्ट ने साल 2015 में ही आरोप मुक्त कर दिया था। उसी को आधार बनाकर कोर्ट ने गैंगस्टर मुकदमे में भी सभी को आरोप मुक्त कर दिया। गोपीगंज कोतवाली के पड़ाव चौराहे के पास 26 मई 2007 को तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बीच उनके काफिले पर अवैध असलहों के साथ कई लोगों ने हमला बोल दिया था।बताया जाता है कि उस समय तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा सहित अन्य ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। मामले में औराई विधानसभा के पूर्व बसपा विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह समेत आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोप लगाया कि उदयभान सिंह के उकसाने पर उनके समर्थकों ने ऐसा किया है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
इसी आधार पर पुलिस ने पूर्व विधायक सहित आठों लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। कोर्ट ने मूल मुकदमे में 24 जुलाई 2025 को पूर्व विधायक उदयभान सिंह समेत सभी को आरोप मुक्त कर दिया था।
उसी को आधार बनाकर अपर न्यायाधीश प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह, संदीप उर्फ पिंटू, नरेंद्र उर्फ कक्कू, योगेंद्र शुक्ला उर्फ सानू, राजेंद्र बहादुर सिंह, शिवम भूषण उपाध्याय, रिंकू उर्फ अरविंद सिंह व प्रमोद शुक्ला को गैंगस्टर के मुकदमे में दोष मुक्त कर दिया।

*परिषदीय स्कूलों में बच्चों का बढ़ाया जाए दाखिला*


  


रिपोर्ट -‌ नितेश श्रीवास्तव 

भदोही। प्राथमिक विद्यालय चितईपुर में बुधवार को संचारी रोग नियंत्रण व स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ डीएम शैलेश कुमार व बीएसए शिवम पांडेय ने संयुक्त रूप से की। जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।इस दौरान डीएम ने कहा कि संचारी रोग से बचाव के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। वहीं, परिषदीय स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराया गया। सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें नौनिहालों का दाखिला परिषदीय विद्यालयों में कराने के प्रति प्रेरित करें। बीएसए ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अनुभवी और प्रशिक्षित होते हैं।ऐसे में बच्चों का दाखिला स्कूलों में बढ़ाया जाए। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शिक्षा संग सुविधा मुहैया कराया जाए। बच्चों में शिक्षक बेहतर शिक्षा का अलख जगाएं। कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब चालीस हजार बच्चों का दाखिला कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समस्त बीईओ को निर्देशित किया जा चुका है कि संबंधित विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बच्चों का दाखिला कराएं।

*ठप हो गया कालीन निर्यात 5,000 करोड़ का नुकसान*


  


खाड़ी युद्ध का कालीन उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव, समुद्री मार्ग बंद

रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव 

भदोही। कालीन उद्योग पिछले क‌ई वर्षों से लगातार संकट घिरा है। अमेरिकी टैरिफ के चलते जहां 60 प्रतिशत कालीन कारोबार प्रभावित हुआ वहीं खाड़ी युद्ध ने महासंकट उत्पन्न कर दिया है। एक माह में कालीन उद्योग का पांच हजार रुपए करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। तीन हजार करोड़ रुपए के माल जहां डंप हो ग‌ए है तो दो हजार करोड़ का आर्डर लटक गया है। इसके अलावा अप्रैल में होने वाला अंतराष्ट्रीय कालीन मेला भी खाड़ी युद्ध की भेंट चढ़ चुका है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी वैश्विक स्थिरता आने में समय लगेगा यही कारण है कि कालीन उद्योग से जुड़े लाखों, बुनकर, मजदूरों के सामने भी रोजगार संकट आ गया है। फरवरी में शुरू युद्ध शुरू हुआ था। देखा गया तो एक माह होने का है। होर्मुज जलडमरु मध्य से आवागमन ठप हो गया है तो कंटेनर का अभाव, माल भाड़े में वृद्धि के चलते निर्यातक माल होल्ड करने के लिए विवश हैं।

रजिस्टर में सुरक्षा,टोटी गायब, शौचालय से 100 मीटर दूर से ही आती है दुर्गंध



  

 
 
  *रेलवे प्रशासन एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को सुविधाएं देने का करता है दावा*
  

  
नितेश श्रीवास्तव 
  

  

  
भदोही। कालीन नगरी के तीनों प्रमुख रेलवे स्टेशन भदोही, ज्ञानपुर रोड और सुरियावां में रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तीनों स्टेशनों से हर दिन लगभग 50 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर न बैठने की, न पेयजल की, न शौचालय की व्यवस्था है। पेयजल के लिए लगाई गई टोटियां चोरी हो गई हैं। जबकि आरपीएफ और जीआरपी हमेशा पेट्रोलिंग करने का दावा करती है। शौचालय में सफाई की दशा यह है कि 100 मीटर दूर से ही दुर्गंध आ रही है। जबकि सफाई के लिए हर स्टेशन पर रेलवे बोर्ड ने कार्यदायी संस्था कोे जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए हर स्टेशन पर कार्यदायी संस्था के एक-एक सुपरवाइजर तैनात हैं। जो तीन शिफ्ट में सफाई कर्मियों से सफाई कराते हैं।
  

  

  
सीन एक : ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर वेटिंग रूम में ताला बंद
  
जनपद का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन ज्ञानपुर रोड है। यहां से नईदिल्ली और गुजरात रूट की ट्रेने जाती हैं। हर दिन लगभग 12 से 15 हजार लोग यात्रा करते हैं। पेयजल के लिए लगाई गई टोटियां गायब हो गई हैं। वेटिंग रूम में ताला लटका रहता है। अवैध वेंडर सक्रिय हैं। कई बार सामान बेचने के चक्कर में अवैध वेंडरों का आमना-सामना हो चुका है। इसमें कई यात्री चोटिल भी हुए थे।
  

  

  

  
सीन दो : भदोही रेलवे स्टेशन पर कोच इंडिकेटर नहीं, छूट जाती है ट्रेन
  
जनपद का दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन भदोही है। यहां से मुंबई रूट की ट्रेने जाती हैं। हर दिन 20 से 25 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। बीते दो सालों से स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत यात्री सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर नहीं है। इस कारण कई बार यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है। सिर्फ एक आरक्षण काउंटर होने से यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ता है।
  

  

  
सीन तीन : सुरियावां स्टेशन पर शेड नहीं होने से धूप में खड़े रहते हैं यात्री
  
जंघई-वाराणसी रेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां से हर दिन लगभग 8 से 10 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तेज धूप में खड़े होकर यात्री ट्रेनों के आने का इंतजार करते हैं। इस स्टेशन पर आरक्षण केंद्र की भी सुविधा नहीं है। दोनों प्लेटफार्मों पर लगे हैंडपंप सूख गए हैं। दो हैंडपंपों से बालू वाला पानी आ रहा है।
  

  
सुने यात्रियों की समस्या भी
  
ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल और शौचालय प्रमुख समस्या है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में यात्रियों के लिए वेटिंग रूम खोलना जरूरी है।
  
- सुनील कुमार, खमरिया।
  

  
ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक से दो तक जाने के लिए अंडरपास बनाया जाना चाहिए। इससे वृद्धजनों और महिलाओं को सुविधा होगी।
  
- संजय यादव, कसिदहा
  

  
व्यापारिक दृष्टिकोण से यह स्टेशन महत्वपूर्ण है। यहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है। दूर से आने वाले यात्री कहां बैठकर ट्रेन का इंतजार करेंगे। यह तो रेलवे को भी पता नहीं है।
  
- जतन गुप्ता, सुरियावां
  

  
हमें मुंबई जाना है। यहीं से ट्रेन पकड़ूंगा। ट्रेन आने में अभी एक घंटे का समय है। जब से स्टेशन पर आया हूं। खड़ा ही हूं। हाथ धूलने के लिए बोतल बंद पानी खरीदना पड़ा है।
  
- चंद्रदीप शुक्ला, निदिउरा, अभिया
  

  

  
स्टेशन अधीक्षकों ने कहा
  

  
स्टेशन पर कुछ विकास कार्य कराए गए हैं। अभी बहुत काम बचा है। इसकी रिपोर्ट रेलवे प्रशासन को भेज दी गई है। - अमित कुमार, सुरियावां स्टेशन अधीक्षक
  
नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियां हैं दूर कराने के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। - अरविंद श्रीवास्तव, ज्ञानपुर स्टेशन अधीक्षक
  
अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पर विकास कार्य चल रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास जारी हैं। जो भी कमी है जल्द उसमें सुधार किया जाएगा। - कोमल सिंह, भदोही स्टेशन अधीक्षक
  

  
ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन की प्रमुख ट्रेनें
  
- शिवगंगा एक्सप्रेस
  

  
- विभूति एक्सप्रेस
  

  
- पटना सिकंराबाद एक्सप्रेस
  
- नई-दिल्ली मंडुआडीह एक्सप्रेस
  

  
- उधना-दानापुर एक्सप्रेस
  
- कामाख्या स्पेशल ट्रेन
  

  

  
भदोही रेलवे स्टेशन की प्रमुख ट्रेनें
  
- पंजाब मेल
  
- बुदेंलखंड एक्सप्रेस
  
- रत्नागिरी एक्सप्रेस
  

  
- दादर एक्सप्रेस
  
- जनता एक्सप्रेस
  

  
- काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
  
- अर्चना एक्सप्रेस
 

मरीजों को निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले बिचाैलियों पर नजर रखेगी टीम



  

 
 
  नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। जिले के सरकारी अस्पतालों से मरीजों को निजी अस्पतालों में डायवर्ट करने वाले बिचौलियों पर अब दो सदस्यीय टीम नजर रखेगी। सीएमओ डॉ.एसके चक ने कुल छह टीमों का गठन किया है। यह टीमें अलग-अलग अस्पतालों का दौरा करेंगी और बिचौलियों पर नजर रखेगी। एक टीम में डिप्टी सीएमओ, सीएचसी से एक स्वास्थ्यकर्मी होंगे। ये टीमें गोपनीय तरीके से जांच करेंगी। हर महीने सीएमओ स्तर से इसकी समीक्षा होगी।
  
महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही, सरपतहां स्थित सौ शय्या अस्पताल, छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावां, गोपीगंज, भदोही, भानीपुर, डीघ औराई सहित 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 206 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना 6000 से 6500 लोगों की ओपीडी होती है।
  
मरीज पहली बार दिखाने आते हैं, लेकिन दोबारा वह निजी अस्पताल में चलते जाते हैं। जिले के बड़े अस्पतालों में बिचौलिए सक्रिय हैं, जो मरीजों को निजी अस्पताल, लैैब का रूख कराते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर ज्यादातर मरीज मौसमी बीमारी के आते हैं।
  
सीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि अस्पताल में बिचौलिए किसी मरीज को गुमराह करते हैं। तो मरीज, तीमारदार सीधी शिकायत अस्पताल प्रशासन से कर सकता है। इनकी निगरानी के लिए दो सदस्यीय टीम बनाई गई है।