झारखंड के 13,699 स्कूलों में बनेंगे दिव्यांग अनुकूल शौचालय, शिक्षा विभाग ने जारी की 726 करोड़ की कार्ययोजना
रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक बड़ी कार्ययोजना तैयार की है। विभाग ने राज्य भर के ऐसे 13,699 विद्यालयों की पहचान की है, जहां अब तक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग और उनकी जरूरतों के अनुकूल शौचालय उपलब्ध नहीं हैं।


					

						

						

					

					

तकनीकी मानकों का रखा जाएगा ध्यान:
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के अनुसार, प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर लगभग 5.30 लाख रुपये का खर्च आएगा। ये शौचालय सामान्य शौचालयों से अलग होंगे, जिनमें रैंप, सपोर्ट हैंडल, चौड़े दरवाजे और पर्याप्त जगह जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले छात्र भी आसानी से इनका उपयोग कर सकें।

जिलों की स्थिति: गिरिडीह अव्वल:
सर्वेक्षण के अनुसार, सबसे अधिक कमी गिरिडीह जिले में पाई गई है, जहां 1,453 स्कूलों में निर्माण की आवश्यकता है। अन्य प्रमुख जिलों की सूची इस प्रकार है:

रांची: 862 विद्यालय

पलामू: 826 विद्यालय

देवघर: 803 विद्यालय

दुमका: 765 विद्यालय

सरायकेला-खरसावां: 633 विद्यालय

धनबाद: 506 विद्यालय

फंडिंग की रणनीति: DMFT और CSR का सहारा:
संसाधन जुटाने के लिए विभाग ने बहुआयामी रणनीति बनाई है। लगभग 6,292 विद्यालयों में निर्माण कार्य जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फंड से कराया जाएगा। चतरा, धनबाद, हजारीबाग और रांची जैसे जिलों में इस फंड का उपयोग प्रस्तावित है। शेष जिलों के लिए समग्र शिक्षा अभियान, राज्य योजना, CSR (कॉर्पोरेट फंड) और अनटाइड फंड से राशि जुटाई जाएगी।

समावेशी शिक्षा को मिलेगी मजबूती:
विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से दिव्यांग बच्चों के बीच 'ड्रॉप-आउट' दर में कमी आएगी और उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी। एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण मिलने से इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

जिला	चिन्हित विद्यालयों की संख्या
गिरिडीह	1,453
रांची	862
पलामू	826
देवघर	803
दुमका	765
सरायकेला-खरसावां	633

मीडिया कप 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे फाइनल मैच के मुख्य अतिथि, रांची प्रेस क्लब ने दिया न्योता
राजधानी रांची में पत्रकारों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 'मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट- 2026' अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसी सिलसिले में आज रांची प्रेस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की।


					

						

						

					

					

16 फरवरी को होगा फाइनल मुकाबला:
प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को आगामी 16 फरवरी 2026 को होने वाले टूर्नामेंट के भव्य फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आधिकारिक आमंत्रण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन की सराहना की और खेल के माध्यम से पत्रकारों की एकजुटता को एक सराहनीय पहल बताया।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल:
मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में रांची प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष श्री विपिन उपाध्याय, सचिव श्री अभिषेक सिन्हा, सह-सचिव श्री चंदन भट्टाचार्य, और कोषाध्यक्ष श्री कुबेर सिंह मुख्य रूप से शामिल थे। इनके अलावा कार्यसमिति सदस्य निर्भय कुमार, संतोष सिन्हा, सौरभ शुक्ला और अमित कुमार ने भी मुख्यमंत्री को टूर्नामेंट की तैयारियों और आयोजन के उद्देश्यों से अवगत कराया।

विदित हो कि मीडिया कप रांची के पत्रकारों के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसमें विभिन्न मीडिया संस्थानों की टीमें हिस्सा लेती हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति फाइनल मैच के रोमांच को और बढ़ाएगी।

झारखंड में कैंसर के इलाज के लिए बड़ी पहल: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले डॉ. कलाम के सहयोगी और वरिष्ठ वैज्ञानिक
झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक और 'पनाशिया लिमिटेड, बेंगलुरु' के प्रबंध निदेशक श्री जी.वी.के. सुब्रमण्यम ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी तकनीक से निर्मित अपनी 'अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन' के बारे में विस्तार से जानकारी दी।


					

						

						

					

					

डॉ. कलाम के सहयोगी रहे हैं श्री सुब्रमण्यम: बता दें कि श्री सुब्रमण्यम भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी रह चुके हैं और उनके साथ कई बड़े शोध कार्यों का हिस्सा रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई कैंसर मशीन का उपयोग आज देश के साथ-साथ विदेशों के बड़े अस्पतालों में भी हो रहा है।

कैंसर मरीजों के लिए वरदान: मशीन की तकनीक को समझने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे कैंसर रोगियों के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों या बड़े निजी अस्पतालों का रुख न करना पड़े, बल्कि उन्हें अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलें।

सरकार उठाएगी ठोस कदम: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अत्याधुनिक तकनीकों को झारखंड के अस्पतालों में लाने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है।

रांची नगरपालिका चुनाव 2026: मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर का डीडीसी ने किया निरीक्षण, तैयारियों को दिया अंतिम रूप



					

						

						

					

					

रांची (11 फरवरी 2026): आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, आज उपविकास आयुक्त (DDC) श्री सौरभ कुमार भुवनिया ने मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर का विस्तृत निरीक्षण किया।

22 फरवरी को रवानगी: निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने बताया कि आगामी 22 फरवरी 2026 को मोरहाबादी केंद्र से ही सभी पोलिंग पार्टियों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने उपनिर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार सभी तैयारियां समय पर और बिना किसी त्रुटि के पूरी कर ली जाएं।

इन सुविधाओं पर रहेगा विशेष जोर: डीडीसी ने डिस्पैच के दिन भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा गया:

निर्वाचन सामग्री किट का सही संकलन।

सुरक्षा बलों की तैनाती और रूट चार्ट के अनुसार वाहनों की व्यवस्था।

मतदान कर्मियों के लिए मेडिकल सहायता, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं।

किसी भी आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क की स्थापना।

पारदर्शिता और समन्वय की अपील: श्री भुवनिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया ताकि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे। इस दौरान पोलिंग कर्मियों के रैंडमाइजेशन और उनके प्रशिक्षण से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा की गई।

रांची: पहाड़ी मंदिर की भव्य 'शिव बारात' में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महासमिति ने दिया न्योता
रांची (11 फरवरी 2026): रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आगामी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले भव्य महोत्सव की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज श्री शिव बारात आयोजन महासमिति, पहाड़ी मंदिर के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की।


					

						

						

					

					

मुख्यमंत्री को सपरिवार निमंत्रण: प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले 'महोत्सव' और 'शिव बारात' में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से सपरिवार इस पावन उत्सव में शामिल होने का विनम्र आग्रह किया।

तैयारियों से कराया अवगत: मुलाकात के दौरान महासमिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को इस वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा और सुरक्षा व भव्यता को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए महासमिति को सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर महासमिति के संरक्षक श्री राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष श्री राजेश साहू, बादल सिंह, रिवाल्डो वर्मा, शुभाशीष चटर्जी, राम सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

डिजिटल झारखंड: विधानसभा में 'NeVA' सेवा केंद्र का उद्घाटन, अब पेपरलेस होंगे विधायी कार्य
रांची (11 फरवरी 2026): झारखंड विधानसभा अब पूरी तरह से 'डिजिटल' होने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्र नाथ महतो ने सभी मंत्रियों और विधायकों को टैबलेट वितरित किए।
विधायकों को मिलेगी बड़ी राहत: संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि NeVA के आने से विधायकों के लिए विधायी कार्य बेहद सरल हो जाएंगे। अब माननीय सदस्यों को सत्र के दौरान देर रात विधानसभा आकर कागजी प्रश्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से वे कहीं से भी अपने कार्यों का संपादन कर सकेंगे। इससे विधानसभा कर्मियों के कार्यभार में भी सहूलियत होगी।
25वें वर्ष में झारखंड की नई उड़ान: मुख्यमंत्री ने राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड अब बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश के करीब 20 राज्यों में यह डिजिटल प्रणाली शुरू हो चुकी है। पेपरलेस व्यवस्था से न केवल कागजों के ढेर कम होंगे, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और कार्यों में गति आएगी।
साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान: डिजिटाइजेशन की चुनौतियों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यों को NeVA सिक्योरिटी के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनके डेटा या प्रश्नों में कोई हेर-फेर न हो सके।


					

						

						

					

					

मौके पर उपस्थिति: इस ऐतिहासिक क्षण पर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, राज्य के सभी मंत्रीगण, विधायकगण और विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

पतरातू: इमली ग्राउंड में प्रथम PVUNL क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, विधायक रोशन लाल चौधरी और CEO ने किया उद्घाटन
पतरातू/हेसला: हेसला स्थित इमली ग्राउंड में प्रथम पीवीयूएनएल (PVUNL) क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि बरकागांव विधायक श्री रोशन लाल चौधरी और पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री ए. के. सहगल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और बल्ला थामकर किया।


					

						

						

					

					

16 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला: इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें स्थानीय 13 पंचायतों की टीमें और 3 बाहरी टीमें शामिल हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजन समिति द्वारा सभी प्रतिभागी टीमों को खेल किट बैग वितरित किए गए, जिसमें जर्सी और क्रिकेट से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई थी।

युवाओं के विकास पर जोर: समारोह को संबोधित करते हुए विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में न केवल खेल भावना बढ़ती है, बल्कि उनमें अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। वहीं, सीईओ श्री ए. के. सहगल ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि पीवीयूएनएल क्षेत्र के समग्र विकास और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए भविष्य में भी हर संभव सहयोग जारी रखेगा।
इस अवसर पर क्षेत्र की 13 पंचायतों के मुखिया, पीवीयूएनएल के हेड ऑफ एचआर श्री ज़ियाउर रहमान, कई गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला 'बाहा पर्व' का न्योता, मरांग बुरू पारसनाथ में होगा भव्य आयोजन
रांची: मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय (कांके रोड) में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से गिरिडीह के मरांग बुरू जुग जाहेर बाहा बोंगा समिति के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के 'बाहा पर्व' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आधिकारिक निमंत्रण सौंपा।


					

						

						

					

					

18 से 21 फरवरी तक चलेगा उत्सव: मरांग बुरू पारसनाथ की तलहटी में आयोजित होने वाला यह बाहा पर्व 18 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। यह आयोजन आदिवासी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सांस्कृतिक प्रेमी जुटते हैं।

बैठक में रहे मौजूद: मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू और दर्जा प्राप्त मंत्री श्री फागू बेसरा भी उपस्थित रहे। समिति की ओर से मुख्य संरक्षक श्री विष्णु किस्कू, संरक्षक श्री महावीर मुर्मू, नाइके बाबा श्री चंदूलाल टुडू और मांझी हड़ाम श्री राजेश किस्कू सहित कई सदस्यों ने मुख्यमंत्री को आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

प्रतिनिधिमंडल में संयोजक श्री सुशील मुर्मू, मरंग गुरू संस्थान के अध्यक्ष श्री शनिचर बेसरा, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्रीमती माइनों हेंब्रम समेत सुधीर बास्के, फागु मरांडी, सुरेश हेंब्रम और अन्य सदस्य शामिल थे। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए समिति का आभार व्यक्त किया।

राँची: नवनियुक्त प्रखंड आपूर्ति और कल्याण पदाधिकारियों को 'परफॉर्मेंस' का मंत्र; DDC ने कहा— "आपकी जिम्मेदारी लाखों के जीवन से जुड़ी"
राँची, 09 फरवरी 2026: राँची समाहरणालय में सोमवार को जिले के नवनियुक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) और प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों (BWO) के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन सह मार्गदर्शन बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, उप विकास आयुक्त (DDC) श्री सौरभ भुवनिया ने इन अधिकारियों को उनके कर्तव्यों और शासन की अपेक्षाओं से रूबरू कराया।


					

						

						

					

					

जनता का हक दिलाना ही प्राथमिकता
बैठक में डीडीसी सौरभ भुवनिया ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे केवल एक 'पद' पर नहीं हैं, बल्कि वे सरकार और जनता के बीच की वह कड़ी हैं जिससे लाखों लोगों की आजीविका और कल्याण जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और पेंशन जैसी सामाजिक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक के 5 मुख्य दिशा-निर्देश:
पारदर्शिता और निगरानी: राशन वितरण और खाद्यान्न आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग और स्टॉक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना।

त्वरित शिकायत निवारण: आम जनता की समस्याओं को केवल सुनना नहीं, बल्कि उनका निष्पक्ष और संतोषजनक समाधान करना।

डिजिटल इंडिया पर जोर: ई-पॉस (e-PoS) मशीन, आधार सीडिंग और डीबीटी (DBT) के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना।

कल्याणकारी योजनाओं का दायरा: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ-साथ छात्रवृत्ति का लाभ पात्र लाभार्थियों तक निर्बाध रूप से पहुँचाना।

शून्य भ्रष्टाचार: अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कठोर कार्रवाई करना और उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

राँची को 'मॉडल जिला' बनाने का संकल्प
उप विकास आयुक्त ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे अपने कार्यक्षेत्र में संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से राँची को आपूर्ति व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरे राज्य के लिए एक 'मॉडल जिला' बनाने का आह्वान किया।

उपस्थिति
बैठक में आईटीडीए के श्री संजय भगत, विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री रामगोपाल पाण्डेय और जिला कल्याण पदाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

झारखंड निकाय चुनाव: 'शहर की सरकार' में युवाओं का दबदबा; 60% युवा प्रत्याशी मैदान में, 38 वार्ड पार्षद निर्विरोध चुने गए
रांची: झारखंड में इस बार नगर निकाय चुनाव का परिदृश्य बदला-बदला नजर आ रहा है। 'शहर की सरकार' चुनने की इस प्रक्रिया में पढ़े-लिखे युवाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आए आंकड़े गवाह हैं कि राजनीति में युवाओं की सक्रियता एक नए युग की शुरुआत कर रही है।


					

						

						

					

					

युवाओं की बढ़ती भागीदारी: 60% उम्मीदवार 40 से कम
इस बार के चुनाव में वार्ड पार्षद और महापौर/अध्यक्ष पदों के लिए खड़े कुल प्रत्याशियों में से 60% युवा हैं।

वार्ड पार्षद: कुल 5,957 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं।

महापौर/अध्यक्ष: 598 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इस रुझान पर खुशी जताते हुए कहा कि शिक्षित युवाओं का निकाय चुनाव में रुचि लेना लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है।

38 वार्डों में निर्विरोध जीत: यहाँ अब नहीं होगा मतदान
नामांकन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के 48 नगर निकायों के 38 वार्डों में केवल एक-एक ही वैध नामांकन पाया गया। इसके परिणामस्वरूप इन 38 वार्डों के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं।

निर्विरोध निर्वाचित वार्डों का विवरण: | नगर निकाय | निर्विरोध पार्षद | नगर निकाय | निर्विरोध पार्षद | | :--- | :--- | :--- | :--- | | साहिबगंज | 05 | जुगसलाई | 05 | | चक्रधरपुर | 03 | मेदिनीनगर | 03 | | चाकुलिया | 03 | मिहिजाम | 03 | | आदित्यपुर/दुमका/कपाली/राजमहल/जामताड़ा/चतरा | 02 (प्रत्येक) | रामगढ़/हुसैनाबाद/सरायकेला/गोड्डा | 01 (प्रत्येक) |

निष्पक्ष मतदान के लिए आयोग की कड़ी निगरानी
आयोग के सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन 38 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, वहां अब वोट नहीं डाले जाएंगे। शेष सीटों पर शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। आयोग हर जिले की चुनावी तैयारियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहा है।