*मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर चल रही विकास कार्यों के योजनाओं के रैंकिंग की डीएम व सीडीओ ने की समीक्षा बैठक*
*पीएम सूर्य घर योजना में खराब रैंकिंग वाले नगर पंचायत एवं नगरपालिका के अधिकारियों का वेतन रोकने के दिये निर्देश-डीएम*
*छात्रवृत्ति कार्य समय से पूर्ण न करने वाले सरकारी कॉलेजों का वेतन रोकने तथा प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश-जिलाधिकारी*
*गोण्डा 24 दिसम्बर, 2025*।
बुधवार को जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले में चल रही विकास कार्यक्रमों के योजनाओं के रैंकिंग की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की।
उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से विभागवार योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने एनआरएलएम विभाग, जल निगम विभाग, फैमिली आईडी, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, पर्यटन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग, प्रोवेशन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग आदि विभागों की समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रहे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कार्यों का शतप्रतिशत कार्य करते हुए फीडिंग कराकर रैंकिंग में सुधार लायें अन्यथा विभागीय कार्यवाही के लिए तैयार रहें।
समीक्षा बैठक के दौरान सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने-अपने विभागों की सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों/ योजनाओं की बराबर समीक्षा करते रहें, ताकि सीएम डैशबोर्ड पर विभाग की रैंकिंग खराब न होने पाए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा है कि निरंतर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहें और अपने विभागों के योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें, निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करें। कहा कि संबंधित विभाग सीएम डैशबोर्ड को गंभीरता से लें।
बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान नगर पंचायत खरगूपुर, तरबगंज, मनकापुर तथा नगर पालिका नवाबगंज की खराब प्रगति मिलने पर अधिशासी अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजना डाटा फॉरवर्ड की समीक्षा के दौरान खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 दिसम्बर तक सभी कॉलेज शतप्रतिशत डाटा फॉरवर्ड करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में जिन सरकारी कॉलेजों द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उनके छात्रवृत्ति डाटा फॉरवर्ड नोडल का वेतन रोकने की कार्रवाई की जायेगी, तथा प्राइवेट कॉलेजों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि, डीपीआरओ, जिला प्रोवेशन अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, डीसी उद्योग बाबूराम, सहायक पर्यटन अधिकारी सभी संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीगण, समस्त बीडीओ, समस्त एडीओ पंचायतगण, नेडा विभाग उपस्थित रहे।
1 hour and 43 min ago
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