वन विभाग के नोटिस के विरोध में ग्रामीणों की महापंचायत, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
उत्तरकाशी, उत्तराखंड।
चिन्यालीसौड़ ब्लॉक की हातड़, दशगी और बिष्ट पट्टी के ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा वर्षों पूर्व आवंटित पट्टों को निरस्त करने संबंधी नोटिस जारी किए जाने का कड़ा विरोध किया है। इस निर्णय के खिलाफ सोमवार को ग्रामीणों ने एक महापंचायत आयोजित कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
ग्रामीणों ने प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि टिहरी रियासत के समय से, यानी लगभग 60 वर्ष से अधिक समय पूर्व, स्थानीय जनता को जो भवन और भूमि पट्टे आवंटित किए गए थे, उन्हें अब अवैध घोषित किया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है।
महापंचायत में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से इन भवनों और जमीनों पर रह रहे हैं और अब अचानक बेदखली की कार्रवाई से उनका जीवन और आजीविका संकट में पड़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनीं और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे पर जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने दूरभाष के माध्यम से जिलाधिकारी से बातचीत कर वन विभाग के निर्णय पर पुनर्विचार करने और स्थानीय लोगों को राहत देने की मांग की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एक शिष्टमंडल की मुलाकात वन मंत्री और मुख्यमंत्री से कराई जाएगी, ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।
महापंचायत में वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा शीशपाल चौहान, पूर्व सैनिक राजेश भारतद्वाज, पूर्व जिला उपाध्यक्ष विजय बडोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष चैन सिंह महर, राजेंद्र गुसाईं, रणवीर चौहान, कृतम पंवार, रघुवीर चौहान, प्रधान ज्येष्ठवादी शोधन सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रपाल राणा, प्रधान जोखणी रोशन लाल, प्रधान प्रतिनिधि नगाण गांव संतोष नौटियाल, पूर्व प्रधान खदालडा अमोल सिंह महर, क्षेत्र पंचायत सदस्य कामदा गणेश नौटियाल, पूर्व ग्राम प्रधान बनाड़ी कोमल सिंह पंवार, सुमन पंवार, सुरेश पाल सिंह महर, क्षेत्र पंचायत सदस्य शिवम नेगी, पूर्व प्रधान जोखणी लक्ष्मण राणा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।
2 hours and 54 min ago
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