पीर रतन नाथ मंदिर में कार्रवाई के विरोध में हरिद्वार में प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
ब्यूरो चीफ
हरिद्वार, उत्तराखंड। दिल्ली के करोलबाग स्थित बाबा पीर रतन नाथ मंदिर परिसर में 29 नवंबर को हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में हरिद्वार में श्रद्धालुओं और सेवकों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में सेवकों ने भीमगोड़ा स्थित पीर रतन मंदिर शाखा से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला।
प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान को प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिस भूमि को डीडीए द्वारा अवैध बताकर तोड़ा गया है, वह पूरी तरह वैध और कानूनी है। यह कार्रवाई करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा प्रहार है।
श्रद्धालुओं ने सरकार से मंदिर परिसर की भूमि पुनः मंदिर को लौटाने और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई न करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
प्रदर्शन में वीर रतन नाथ मंदिर भीमगोड़ा हरिद्वार के पुजारी विपिन शर्मा सहित युवराज, धीरज, हरि गौतम, नंदकिशोर पाठक, बलराम अरोड़ा, गंगेश कुमार, अमित भसीन, जितेंद्र आहूजा, गगनदीप चावला, विष्णु अरोड़ा, सुनीता अरोड़ा, निशा अरोड़ा, रेखा, आशा साहनी, शालू चावला, संजू अरोड़ा, चंद्रा जोशी, संगीता, शोभा, रूपाली, भावना, ज्योति, ममता सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे।

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ब्यूरो
देहरादून, उत्तराखंड।
उत्तराखंड ब्यूरो
देहरादून, उत्तराखंड।
उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में एमबी फूड्स द्वारा विकसित ‘मशरूम ग्राम’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी उद्यम है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी तथा स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। स्वयं सहायता समूहों को भी इससे आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मशरूम ग्राम’ मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन किसानों को सशक्त बना रही हैं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये करना किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण और नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने गेहूं खरीद पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई सेब नीति और ‘महक क्रांति’ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार के चार वर्षों में कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। एप्पल, मिलेट्स और ड्रैगन फ्रूट जैसी नीतियों से प्रदेश में नई कृषि क्रांति आई है। कार्यक्रम में विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा, विधायक ज्वालापुर रवि बहादुर, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, राज्य मंत्री बलराज पासी, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, प्रदेश महासचिव अनिल गोयल, एमबी फूड प्रोसेसिंग ग्रुप के संरक्षक मनमोहन भारद्वाज, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट बुग्गावाला के कर्मचारी उपस्थित रहे।
6 hours ago
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