हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 'डिस्चार्ज शुल्क' के नाम पर अवैध वसूली, सांसद मीडिया प्रतिनिधि ने सुप्रिटेंडेंट से की शिकायत
हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रबंधकीय लापरवाही चरम पर है। अस्पताल के अधिकांश वार्डों में मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने पर उनसे मनमाने ढंग से 100 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे गरीब और सामान्य मरीज़ों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस अवैध वसूली का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया इतनी खुली है कि बीती रात दारू (हजारीबाग) प्रखंड क्षेत्र के एक पत्रकार के पिता को डिस्चार्ज किए जाने पर उनकी पत्नी से 'फोन पे' के माध्यम से भी 100 रुपये की वसूली की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक-दो वार्डों को छोड़कर इस अस्पताल के लगभग सभी वार्डों में यह अवैध कृत्य धड़ल्ले से चल रहा है।
इतना ही नहीं अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज़ों के लिए निर्धारित आईपीडी स्लिप का शुल्क भी मनमानी का शिकार है। नियमानुसार इस स्लिप का शुल्क 15 रुपये निर्धारित है, लेकिन कथित तौर पर मरीज़ों से 20 रुपये लिए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन है।
इस मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने इसे गंभीरता से लिया है। सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर उनके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. राजकिशोर को पूरे मामले की जानकारी दी। सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने उनसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने, 
 इस पूरे कृत्य की गहन जांच कराने और जांच में संलिप्त पाए जाने वाले सभी दोषी कर्मियों पर कठोर और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी के शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया है और यथोचित कार्रवाई का उन्हें भरोसा भी दिलाया है ।

हजारीबाग में अपराध गोष्ठी: पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को दिए कड़े निर्देश, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन पर जोर
हजारीबाग – दिनांक 12.12.2025 को आयोजित अपराध गोष्ठी में हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी अंजन (IPS) ने जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस टीम को कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने बैठक में स्पष्ट किया कि महिला प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और SC/ST कांडों में अविलंब कार्रवाई की जाए और ऐसे सभी मामलों का 60 दिनों के भीतर निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि चोरी, लूट, छिनतई और गृहभेदन से संबंधित जिन मामलों में अभियुक्त फरार चल रहे हैं, उन सभी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित की जाए।
एसपी ने यह भी कहा कि वर्ष 2025 के पूर्व लंबित सभी कांडों को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए।
 इसी क्रम में सभी थानों में लंबित जमानती और गैर-जमानती वारंट, इश्तेहार और कुर्की-जप्ती के मामलों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की भी नियमित समीक्षा कर सुरक्षा मानकों को पूर्ण करने पर जोर दिया गया।
एसपी ने नशाखोरी के पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े गिरोहों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही संगठित अपराध, अवैध खनन और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर CCA के तहत कठोर कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने अवैध कोयला, बालू और पत्थर उत्खनन पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश देते हुए संबंधित अंचल अधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करने को कहा।
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसपी ने सभी थाना प्रभारी को लंबित साइबर कांडों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
बैठक के अंत में उन्होंने सभी थाना प्रभारीयों को अपने-अपने थानों में आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनने और उन्हें समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया।

 विधायक प्रदीप प्रसाद ने शीतकालीन सत्र में उठाए जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे, हजारीबाग़ और राज्यव्यापी समस्याओं पर सरकार से की कार्रवाई की मांग
हजारीबाग़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में अत्यंत गंभीरता और दृढ़ता के साथ उठाया। विधायक ने कहा कि जनता की प्रत्येक समस्या को सदन में मुखरता से रखना उनका कर्तव्य है, और इस सत्र में राज्य व्यवस्था की कई कमियों एवं अनदेखियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया।
राज्य सूचना आयोग में अनियमितताओं पर सवाल - विधायक ने सूचना आयोग में लंबित नियुक्तियों, पारदर्शिता की कमी और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला सदन में उठाते हुए आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार और शीघ्र नियुक्तियों की मांग की।
झारखंड पुलिस आधुनिकीकरण की धीमी प्रगति - उन्होंने थानों में CCTV लगाने की सुस्त रफ्तार, रिसेप्शन कक्ष निर्माण की स्थिति और पुलिस बल में लंबित नियुक्तियों को लेकर सरकार से जवाब माँगा। विधायक ने कहा कि सुरक्षा प्रणाली में सुधार के बिना राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।
कोयला साइडिंग से उत्पन्न प्रदूषण—बिरहोर जनजाति प्रभावित - कटकमसांडी एवं बानादाग स्थित एनटीपीसी कोल साइडिंग से फैले प्रदूषण के कारण बिरहोर जनजाति में श्वास एवं चर्म रोग बढ़ रहे हैं। ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। विधायक ने दोनों साइडिंगों में नियमावली के कड़ाई से पालन और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग की।
सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न - उन्होंने चिकित्सकीय स्टाफ की कमी, आउटसोर्सिंग कंपनियों की अनियमितताएँ, OPD की ऑनलाइन प्रणाली से हो रही परेशानियाँ और कोयला परिवहन क्षेत्रों में प्रदूषणजनित स्वास्थ्य समस्याओं पर सरकार से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।
पेयजल परियोजना में L&T द्वारा लापरवाही का मुद्दा - हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में L&T द्वारा संचालित पेयजल परियोजना में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों का उचित पुनर्निर्माण न होने से शहर की सड़कें अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुँच गई हैं। विधायक ने इस पर कठोर कार्रवाई की मांग की।
हजारीबाग की जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग - मरहेता–पौंता, केसुरा मोड़–सरौनी मार्ग सहित दर्जनों खराब सड़कों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर विधायक ने सरकार के समक्ष जनता की पीड़ा रखी और तत्काल पुनर्निर्माण की माँग की।
सिंचाई क्षमता में कमी—पुराने डैम उपयोगहीन - कटकमदाग प्रखंड स्थित गोंदा डैम सहित अनेक पुराने जलाशयों की उपेक्षा से सिंचाई क्षमता घट गई है। विधायक ने इन डैमों की मरम्मत, क्षमता-वृद्धि और पुनर्जीवन पर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना में अनियमितताएँ - विधायक ने बताया कि लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। बिचौलियों की सक्रियता, व्यवस्थित अवरोध तथा विभाग द्वारा स्वतंत्र क्रय पर रोक के कारण गरीब परिवारों को योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है।
विधानसभा परिसर में प्रदर्शन - सत्र के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड के हित और वर्तमान सरकार के अनदेखी रवैये के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन भी किया, जिससे जनसमस्याओं को राज्य सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके।
37 करोड़ के पॉलिटेक्निक भवन को लेकर बड़ा मुद्दा - विधायक ने सदन एवं परिसर दोनों में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया कि हजारीबाग के सिलवार में 37 करोड़ रुपये की लागत से बना विशाल पॉलिटेक्निक भवन वर्ष 2015 से तैयार है, फिर भी आज तक बंद पड़ा है। भवन की छतें टूट रही हैं, दीवारें जर्जर हो रहीं हैं और इसका सीधा नुकसान हजारीबाग की बेटियों के भविष्य को हो रहा है। विधायक ने सरकार से अनुरोध किया कि इस भवन को बालिका महाविद्यालय के रूप में तुरंत शुरू किया जाए।
 विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि जनता के हक और अधिकारों के लिए वे सड़क से लेकर सदन तक निरंतर संघर्षरत रहेंगे। हर सरकारी योजना का लाभ समय पर जनता तक पहुँचे और हजारीबाग की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार हो, इसी संकल्प के साथ वे निरंतर कार्य कर रहे हैं।

 चौकीदार से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पर चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय परिवार ने किया सम्मानित!!
केरेडारी: केरेडारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सलगा गांव निवासी प्रेमचंद महतो की पुत्री पायल चौधरी का चौकीदार से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयन होने पर गांव स्तर से लेकर प्रखंड मुख्यालय स्तर पर सम्मानित करने का दौरा जारी है! इसी क्रम में 12 दिसंबर को राजकीय मध्य विद्यालय सलगा विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया! सम्मान समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुखदेव यादव ने किया और संचालन सहायक शिक्षक प्रेमनाथ महतो ने किया! कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवा निवृत्त शिक्षक रामप्रकाश महतो ने कहा कि पायल चौधरी अपने शुरुआती दौर से ही शिक्षा के क्षेत्र में मेहनती और लगनशील छात्रा रही है हमसभी को पायल चौधरी की सफलता पर गर्व है! शिक्षाविद् विवेक कुमार पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पायल चौधरी की सफलता पूरे केरेडारी के लिए गौरव भरा है! भूतपूर्व प्रधानाध्यापक भृगुनंदन पांडे ने अपने संबोधन में पायल चौधरी की सफलता पर कहा कि बच्चे पायल चौधरी की तरह मेहनत करे और सफलता उनके कदम चूमेगी! पायल चौधरी को मै शुरू से शिक्षा देते आया हूं! पायल चौधरी का मेहनत समाज और क्षेत्र के लिए मिशाल है! मै पायल चौधरी की सफलता पर उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं! कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष बिनोद कुमार राम ने कहा कि पायल चौधरी की सफलता से हम सभी अभिभूत हैं और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है! कार्यक्रम को सहायक शिक्षक बालकृष्ण महतो खिरोधर प्रजापति कृष्ण कुमार महतो उर्मिला देवी यशोदा देवी सीमा कुमारी तकनीकी शिक्षक मुकेश कुमार संयोजिका अनीता कुमारी निमिया देवी लक्ष्मी देवी ने अपने संबोधन में पायल चौधरी की सफलता पर गुणगान करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना किए हैं! वहीं पायल चौधरी के पिता प्रेमचंद महतो ने कहा कि बेटी शुरू से ही शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती रही है पूरे प्रखंड क्षेत्र से लगातार बधाईयां मिल रही हैं जिससे हम और हमारा परिवार गर्व महसूस कर रहे हैं!कार्यक्रम में स्कूली बच्चे और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे!

हजारीबाग में पहली बार आयोजित होगा ‘कल्चरल कार्निवल 2025 सीजन 1’, शहर की नन्ही प्रतिभाएँ करेंगी शानदार प्रस्तुति
हजारीबाग – मां संगीतायन एवं पैराडाइज ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष शहर को एक अनोखा सांस्कृतिक अनुभव मिलने जा रहा है। रंगारंग कल्चरल कार्निवल 2025 सीजन 1 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर की उभरती प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है।इस कार्यक्रम में संस्थान के संगीत विद्यार्थियों द्वारा गीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियाँ होंगी। आयोजन की खासियत इसकी विविधता है—यहां छोटे बच्चों से लेकर वरीय विद्यार्थियों तक, सभी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में जीवंत संगीत की धुनों पर शास्त्रीय गायन, कथक नृत्य, लोक संगीत और बच्चों द्वारा मनमोहक गीत-नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे।
शहर के कई व्यावसायिक संस्थानों ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रायोजित किया है। कार्यक्रम के आयोजक श्री दीपक कुमार घोष और सुनील कुमार सोनी ने बताया कि हजारीबाग में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। विशेष बात यह है कि किसी भी मशहूर बाहरी कलाकार को आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि शहर की अपनी प्रतिभाओं को मंच देने पर जोर दिया गया है, ताकि स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और शहर में सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा मिल सके।
इस आयोजन में लगभग 150 प्रतिभागी मंच संभालेंगे।
कार्यक्रम की बैठक में श्री दीपक कुमार घोष, श्रीमती सीमा घोष, श्री गजानंद पाठक, सुनील कुमार सोनी, अनुज सोनी और शिवांश उपस्थित थे।

 जल संसाधन एवं कृषि–पशुपालन विभाग की खामियों पर विधानसभा में विधायक प्रदीप प्रसाद ने जताई गंभीर चिंता
झारखंड विधानसभा में विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा जल संसाधन विभाग तथा कृषि–पशुपालन विभाग से संबंधित पूछे गए अल्पसूचित प्रश्नों पर सरकार ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए। इन उत्तरों से यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि हजारीबाग सहित राज्य के कई जिलों में निर्धारित सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। विधायक प्रसाद ने इसे राज्य के कृषि ढाँचे की चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाएँ कागज पर तो सक्रिय हैं, किंतु जमीनी स्तर पर उनकी प्रगति अत्यंत धीमी है।
सरकार ने स्वीकार किया कि कटकमदाग प्रखंड में स्थित गोदा डैम सहित कई पुराने बांध वर्षों से अनुपयोगी पड़े हैं। इनकी जल संचयन क्षमता में भारी कमी आई है, जिससे सिंचाई व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। कई डैमों का निर्माण, मरम्मत और सफाई कार्य अधूरा है तथा क्षमता-वृद्धि के लिए कोई ठोस निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। विधायक प्रसाद ने कहा कि यह स्थिति किसानों के हितों के विपरीत है और राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास पर गंभीर सवाल खड़ा करती है।
कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए उत्तर में यह भी स्वीकार किया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना संचालित होने के बावजूद हजारीबाग समेत कई जिलों में बिचौलियों और अव्यवस्थित प्रक्रियाओं के कारण लाभार्थियों तक योजना का लाभ पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि पशु क्रय की प्रक्रिया अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से संचालित होती है तथा जिलों में स्वतंत्र खरीद स्थानीय प्रशासन के अधीन है। वहीं वर्तमान बेडक सिस्टम को हटाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है, जिससे कई व्यवहारिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सरकार के इन उत्तरों से साफ है कि जल संसाधन, सिंचाई, कृषि और पशुपालन जैसे किसानों के जीवन से जुड़े मुख्य क्षेत्रों में राज्य अभी भी अपने लक्ष्यों से पीछे है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह सिंचाई क्षमता-वृद्धि, डैमों की मरम्मत, जल संचयन सुधार और पशुधन योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर तत्काल ठोस कदम उठाए, ताकि हजारीबाग सहित पूरे राज्य के किसानों और पशुपालकों को वास्तविक लाभ मिल सके।
 विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि वे इन मुद्दों पर सदन और सड़क—दोनों स्तरों पर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े किसी भी विषय को अनदेखा नहीं होने दिया जाएगा।

बेस पंचायत के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा – प्रदूषण, बेरोजगारी और फैक्ट्रियों की मनमानी के खिलाफ हजारीबाग पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
हजारीबाग- कटकमदाग प्रखंड के बेस पंचायत में प्रदूषण, बेरोजगारी और फैक्ट्रियों की मनमानी को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष है। इन्हीं समस्याओं को लेकर गुरुवार को बेस पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण पूर्व बेस मुखिया प्रत्याशी विक्की कुमार धान के नेतृत्व में हजारीबाग समाहरणालय पहुँचे। ग्रामीणों ने हजारीबाग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि बेस पंचायत इलाके में स्थित मरहन्द स्पंज आयरन प्लांट, नरसिंहम्हा आयरन स्पंज प्लांट, झारखंड सेल्स आयरन स्पंज प्लांट, जगतारिणी स्पंज आयरन प्लांट और पोल फैक्ट्री लगातार पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली भारी धूल, धुआँ और राख के कारण गाँव का वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। जंगल का रंग काला पड़ गया है, जंगली जानवर बीमार होकर मर रहे हैं और ग्रामीण गंभीर स्वास्थ्य संकट झेल रहे हैं।ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इन फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी राज्यों विशेषकर बिहार के लोगों को काम दिया जा रहा है। बेस पंचायत के युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है, और जिन्हें काम दिया भी गया, उन्हें आधिकारिक आईडी कार्ड तक नहीं दिया गया। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी बेस पंचायत के स्थायी निवासी हैं और नरसिंहम्मा आयरन प्लांट में 2019 से करीब 25–30 महिला एवं पुरुष मजदूर स्पंज मैगनेटिक डस्ट मैगनेटिक का कार्य कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2024 में कंपनी ने अचानक उन्हें यह कहकर हटा दिया कि चिंतपूर्णी पावर प्लांट में नई मशीन लगा दी गई है, इसलिए मजदूरों की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इस निर्णय से उनके सामने बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जबकि विक्की कुमार धान ने कहा कि बेस पंचायत के लोग सालों से प्रदूषण और बेरोजगारी दोनों झेल रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों की ओर से न तो कोई सुविधा दी जाती है, न ही कोई जिम्मेदारी निभाई जा रही है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करवाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन जल्द ठोस कदम नहीं उठाता, तो ग्रामीण बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से पूर्व बेस मुखिया प्रत्याशी विक्की कुमार धान, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी सुनीता कुमारी, किरण मो , विमली देवी, पियासो देवी, अनिता देवी, काजल देवी , सुनीता देवी, अंजली देवी, सोभा देवी व पुनम देवी उपस्थित थी।

 हजारीबाग यूथ विंग का शीतकालीन राहत अभियान 14 दिसंबर से होगा शुरू,फरवरी 2026 तक चलेगा निरंतर
हजारीबाग यूथ विंग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शीतकालीन राहत अभियान का व्यापक आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 14 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर फरवरी 2026 तक लगातार चलाया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर रविवार को 100-100 कंबलों का वितरण किया जाएगा, ताकि कड़ाके की ठंड से परेशान परिवारों को राहत मिल सके। संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन के निर्देशानुसार गुरुवार को अध्यक्ष करण जायसवाल के कार्यालय सभागार में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं श्री जायसवाल ने की। बैठक में इस वर्ष के राहत अभियान को और अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं व्यापक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। संस्था का लक्ष्य है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कम-से-कम 1200 या उससे अधिक कंबलों का वितरण किया जाए और जरूरतमंदों तक बिना किसी भेदभाव के सहायता पहुंचाई जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ठंड अपने चरम पर पहुंचने पर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों अन्य स्थानों पर शाम के समय अलाव की व्यवस्था भी नियमित की जाएगी, ताकि राहगीरों, रिक्शा चालकों, मजदूरों तथा बेघर लोगों को सर्द रातों में राहत मिल सके। संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन ने कहा कि मानव सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। हजारीबाग यूथ विंग का यह अभियान सिर्फ कंबल वितरण नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास है। इस बार टीम की ऊर्जा और योजना देखकर विश्वास है कि हम पिछले साल से बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। अध्यक्ष करण जायसवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ठंड से बचाव प्रदान करना नहीं बल्कि समाज में सहयोग और संवेदना का संदेश देना है। फरवरी 2026 तक लगातार होने वाले इस अभियान में हमारी पूरी टीम पूरी निष्ठा से जुटी रहेगी। हम हर रविवार को अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों तक राहत पहुंचाएंगे। बैठक में संस्था के सचिव रितेश खंडेलवाल, संस्था के मार्गदर्शक जयप्रकाश खंडेलवाल, विकास केसरी, और संजय कुमार उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए टीम वर्क और समर्पण की भावना पर जोर दिया। बैठक के बाद अध्यक्ष करण जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी अवंतिका जायसवाल की विवाह वर्षगांठ पर केक काटकर शुभकामनाएँ दी गईं। दोनों ने सदस्यों के बीच स्नेहपूर्ण वातावरण में उत्सव का आनंद लिया और सभी ने उनके दांपत्य जीवन की मंगलकामनाएं दी ।

 सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की खास मुलाकात
हजारीबाग - बुधवार की देर शाम को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने नई दिल्ली में एक बार फिर केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उनसे विस्तृत और सार्थक चर्चा की। 
इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने एनएच-2 के चोरदाहा–गोरहर खंड के 6-लेन प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराया गया। इस परियोजना की कुल लंबाई 59.66 किमी है, जिसमें चौपारण और बरकट्ठा में दो बड़े फ्लाईओवर, एक मेजर ब्रिज तथा कई छोटे पुलों का निर्माण शामिल है। क्षेत्र के लोगों की लगातार चल रही परेशानी, रोष एवं असंतोष को मंत्री के समक्ष मजबूती से रखा। जिसपर मंत्री नितिन गडकरी ने 2 महीने के भीतर समीक्षा कर ठेकेदार की जवाबदेही तय करते हुए कार्य पुनः शुरू कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही क्षेत्र में दो प्रमुख ब्लैक स्पॉट जिसमें चोरदाहा एवं चरही का विषय भी सांसद मनीष जायसवाल ने उनके समक्ष रखा और बताया कि यहां फिलहाल अस्थायी कार्य हुआ है, जबकि दनूआ ब्लैक स्पॉट पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इस पर स्थायी समाधान की मांग उन्होंने रखी गई है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ होने का आश्वासन मिला है।
सांसद के प्रयास के फलस्वरूप दो नई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ भी जल्द आकार लेने जा रही हैं 
सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के पश्चात हर्ष जताते हुए बताया कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए खुशखबरी है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुल्ताना से लेकर कटकमसांडी होते हुए एनएच-33 बाईपास से एनएच-100 तक रिंग रोड निर्माण की मांग रखी गई है। जिसपर मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को मंतव्य हेतु राज्य सरकार को भेज दिया है और शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय आने की पूरी संभावना है। वहीं एनएच-100 पर सुल्ताना से सिमरिया, चतरा, हंटरगंज होते हुए डोभी तक फोर-लेन सड़क निर्माण की भी मांग रखी गई। इस अवसर पर चतरा के सांसद कालीचरण सिंह जी भी उपस्थित थे। इस विषय पर भी जल्द सकारात्मक खबर प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, कनहरी क्षेत्र में सिंघानी फ्लाईओवर के नीचे दोनों ओर सर्विस रोड निर्माण का विषय पूर्व में भी प्रमुखता से रखा गया था। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह कार्य अब टेंडर प्रक्रिया में चला गया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी परियोजनाओं को लेकर सांसद मनीष जायसवाल को सकारात्मक आश्वासन दिया और अधिकारियों को कार्य में गति लाने के स्पष्ट निर्देश भी दिए।

 बड़कागांव और केरेडारी के विस्थापित किसानों की आवाज बनकर संसद में गूंजे सांसद मनीष जायसवाल
हजारीबाग - संसद के शीतकालीन सत्र के ग्यारहवां दिन गुरुवार को बड़कागांव और केरेडारी क्षेत्र के किसान जिन्हें विस्थापित करने का कवायद चल रहा है उनकी आवाज बनकर उनकी आजीविका और क्षेत्र की कृषि विरासत पर मंडरा रहे गहरे संकट को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने सदन में ज़ोरदार ढंग से आवाज बुलंद किया। अत्यंत भावुक और गंभीर शब्दों में सांसद मनीष जायसवाल ने सरकार का ध्यान बड़कागांव और केरेडारी क्षेत्र के उपजाऊ 'तीन-फसली' कृषि भूमि पर किए जा रहे बड़े पैमाने के कोल ब्लॉक आवंटन और अधिग्रहण की ओर आकर्षित किया।
सांसद मनीष जायसवाल जायसवाल ने विशेष रूप से बड़कागाँव (गोंदलपुरा, बादम, हरली, महूगाई, चंदौल, अंबाजीत, रतवे) और केरेडारी ब्लॉक की उन ज़मीनों का उल्लेख किया, जिन्हें कोल माइनिंग के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सामान्य भूमि नहीं है, बल्कि तीन-फसली उपजाऊ ज़मीन है, जो न केवल स्थानीय किसानों का भरण-पोषण करती है, बल्कि पूरे हज़ारीबाग ज़िले में सब्ज़ियों की आपूर्ति का मुख्य केंद्र है। यह इलाका अपने उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। सांसद मनीष जायसवाल ने सदन को बताया कि किसान के लिए यह ज़मीन महज़ संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी पहचान होती है और पहचान छीनना किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है।
 उन्होंने कहा कि स्थानीय किसान पिछले तीन वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उन्हें निराशा और आक्रोश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला है। विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों को जो मिल रहा है, वह केवल वेदना, पीड़ा, क्षति, व्यथा, दुःख, रोष, संतोष, निराशा और आक्रोश है।
सरकार से सांसद मनीष जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहां के तीन-फसली और अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कोल माइनिंग जैसी गैर-कृषि गतिविधियों के लिए तत्काल प्रभाव से रोका जाए, इस क्षेत्र में कार्यरत एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे अधिग्रहण में मुआवजे के दामों में तत्काल वृद्धि की जाए, क्योंकि यह दरें पिछले पाँच वर्षों से नहीं बढ़ाई गई हैं। अधिग्रहण में चल रहे 'कट-ऑफ डेट' की मनमानी प्रणाली को जिसे उन्होंने 'काला कानून' बताया समाप्त किया जाए, ताकि किसानों को उनके हक से वंचित न किया जा सके।
सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए ऊर्जा आवश्यक है, लेकिन इसकी क़ीमत अन्नदाताओं की आजीविका, पहचान और क्षेत्र के पर्यावरण को दांव पर लगाकर नहीं चुकाई जा सकती। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि सरकार किसानों की आवाज़ सुने और कृषि विरासत की रक्षा के लिए नीतिगत पुनर्विचार करे।