मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड के कृषि एवं वनोपज क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु दिए महत्वपूर्ण निर्देश


  




रांची, 10 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड (सिद्धकोफेड) के निदेशक मंडल की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कृषि एवं वनोपज क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को फसलों के उचित दाम और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रमुख घोषणाएँ और निर्देश
1. किसानों के लिए डिजिटल क्रांति
स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile App): मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित करने का निर्देश दिया।

उद्देश्य: किसान अपनी फसलों, कृषि सामग्रियों, विपणन स्थिति और बाजार संबंधी जानकारी को सीधे डिजिटल माध्यम से साझा कर सकेंगे।

लाभ: बेहतर मूल्य निर्धारण में सहायता मिलेगी और बाजार की वास्तविक स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त होगी।

स्थानीय कृषि पोर्टल (Local Portal): कृषि विभाग का एक लोकल पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया गया, जिससे उपभोक्ता सीधे किसानों से जुड़कर कृषि उत्पादों की खरीद कर सकें। यह पहल बिचौलियों की भूमिका को घटाएगी और पारदर्शिता लाएगी।

2. प्रशिक्षण और तकनीकी सुदृढ़ीकरण
'किसान पाठशाला' को बढ़ावा: किसानों को ज्ञान और तकनीक के माध्यम से समृद्ध बनाने के लिए “किसान पाठशाला” जैसी पहलों को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।

वीडियो आधारित प्रशिक्षण: किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, संरक्षण तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए वीडियो आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे, ताकि वे मूल्य संवर्धन की तकनीकों को अपना सकें।

3. वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण
विशिष्ट वनोपज पर ध्यान: मुख्यमंत्री ने लाह, इमली, कोदो, कुटकी, चिरौंजी, महुआ, करंज, रेशम और तसर जैसे झारखंड के विशिष्ट वनोपजों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को सुदृढ़ करने पर बल दिया।

वैश्विक पहचान: झारखंड सरकार राज्य के वनोपज उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस और निर्णायक पहल करेगी।

समन्वित प्रयास: कृषि एवं वनोपज आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया।

4. जल संरक्षण एवं स्वामित्व
चेक डैमों की देखरेख: मुख्यमंत्री ने जलस्रोतों के संरक्षण और चेक डैमों की मरम्मत पर विशेष बल दिया।

सामुदायिक जिम्मेदारी: इन जल संरचनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी किसानों के समूहों या जलसहिया समितियों को सौंपने का सुझाव दिया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री का वक्तव्य
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा, "खेती-किसानी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों की समृद्धि ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता ही झारखंड के किसानों की सशक्तता की कुंजी है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के लिए विभिन्न योजनाओं, बजट एवं कार्ययोजनाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन . सरकार विरोधी लगाए नारे .


  


शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार को जनता से किए गए वादों को याद दिलाने के लिए अनोखे ढंग से विरोध जताया. विधानसभा पोर्टिको में हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए. साथ ही भाजपा विधायकों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए वादों को पूरा करने की अपील की.

इस दौरान भाजपा विधायक नीरा यादव 'क्या हुआ तेरा वादा' गीत गाकर सरकार को कोसती नजर आईं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपया में देने, किसानों के धान का एमएसपी 3200 रुपया का वादा और लंबित छात्रवृत्ति को लेकर सरकार को कोसते नजर आए. इस दौरान भाजपा विधायक उज्ज्वल दास ने कहा कि सरकार चुनाव के वक्त जो जनता से वादा किया था, उसे पूरा करने में फेल साबित हो रही है.

सरकार का वादा धोखा साबित हो रहा है: उज्ज्वल दास

विधायक उज्ज्वल दास ने कहा कि इस सरकार में युवा, किसान और आम लोग सभी त्रस्त हैं. ऐसे में जो जनता से वादा किया गया था, वह सिर्फ धोखा ही धोखा साबित हो रहा है. इन सबके बीच मंगलवार को सदन में बोलने का समय नहीं मिलने से नाराज भाजपा विधायक नीरा यादव सदन की कार्यवाही से अलग रहकर पोर्टिको में काफी देर तक बैठी रही. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी उन्हें मनाने पहुंचे. बाबजूद वो सदन में नहीं गईं. बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप पर लुईस मरांडी और पूर्णिमा दास नीरा यादव को मनाने में सफल रहीं. जिसके बाद वो सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंची.

विपक्ष के सवालों का जवाब देने उतरा सत्ता पक्ष

विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्तारुढ़ दल भी सामने आए. आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि जो वादे किए गए थे, उसे पूरा किया जाएगा. इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है. मंत्री चमरा लिंडा एक बार फिर छात्रवृत्ति को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है. उन्होंने खतियान आधारित स्थानीयता को लागू करने की मांग को सही बताते हुए सरकार के द्वारा की जा रही पहल का आश्वासन दिया. साथ ही कहा कि हमलोग इसको लेकर आगे बढ़े, लेकिन इसे उलझाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है.

बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने गिनाए केंद्र के वादे

मंत्री ने कहा कि विपक्ष को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर ओबीसी आरक्षण और स्थानीय नीति का क्या हुआ. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा का क्या हुआ. भाजपा के लोगों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि लोगों को 15-15 लाख रुपया देने के वादा का क्या हुआ. मंत्री ने कहा कि अभी तो हम लोगों को महज 1 साल ही हुआ है.

वादा पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: स्टीफन मरांडी

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जब-जब विधानसभा चलेगी स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लाती रहेगी. मंत्री ने कहा कि जो जनता से वादा किया है, उसे पूरा करने का काम जरूर करेंगे. जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि जनता से जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसे पूरा किया भी जाएगा. बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच विपक्ष शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पूरे तेवर में दिख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष पलटवार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.

झारखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन: दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरने के नियम पर हंगामा
द्वितीय अनुपूरक बजट पारित; 4 निजी विश्वविद्यालय विधेयक वापस लिए जाएंगे; विधि व्यवस्था पर विशेष चर्चा

  


रांची, 10 दिसंबर 2025।

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (बुधवार) चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसके दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाए गए। सत्र के तीसरे दिन ₹7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट वाद-विवाद के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया था।

प्रश्नकाल में उठे मुख्य मुद्दे

1. दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरने का मामला

प्रश्न/मुद्दा: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने व्यवस्था के तहत दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ठहरने के नए नियमों का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का यह फैसला सही नहीं है कि अब केवल विधायक के सगे संबंधी ही वहाँ ठहर सकते हैं।

आरोप: मरांडी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के साला-साली और सगे संबंधी झारखंड भवन में ठहरे, यह सही नहीं है। उन्होंने स्पीकर से पाँच सालों का रजिस्टर मंगाकर जाँच कराने की मांग की।

सरकार का जवाब: संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सरकार इस पर गंभीर है और नेता प्रतिपक्ष के सवाल और मांग की जाँच होगी।

2. पेयजल आपूर्ति में विलम्ब
प्रश्न: झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य में पेयजलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन का मामला उठाया।

मंत्री का जवाब: मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से 42.18% काम पेंडिंग पड़ा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्रोत से इन योजनाओं को पूरा करने का काम कर रही है।

3. अबुआ आवास निर्माण में देरी
प्रश्न: भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने प्रश्नकाल में अबुआ आवास का मामला उठाते हुए कहा कि बहुत से लाभुकों को सिर्फ एक किस्त मिली है, जिससे उनके घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

मंत्री का जवाब: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रथम फेज का काम पूरा होने पर ही दूसरी किस्त जारी होती है। उन्होंने विधायक से कोई डाटा उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिसकी जाँच करा ली जाएगी।

आज की विधायी कार्यवाही
आज सदन में विधायी कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

विशेष चर्चा: विधि व्यवस्था सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर झारखंड विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।

विधेयक वापसी: सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 और शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाएगा।

विधेयक उपस्थापन: झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक, 2025 सभा पटल पर रखा जाएगा।

हेमंत सरकार झारखंडी युवाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध : विनोद पांडेय


  


रांची। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा सिर्फ़ राजनीतिक लाभ के लिए भ्रामक बातें फैलाने में लगी है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार राज्यहित में ठोस और संवेदनशील कदम उठा रही है।

विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा - भाजपा नेताओं को पहले यह बताना चाहिए कि 18 वर्षों के लंबे शासनकाल में उसने खतियान आधारित स्थानीय नीति पर क्या काम किया? जिन मुद्दों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं पर भाजपा की सरकारें वर्षों तक चुप क्यों रहीं? 

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्थानीय युवाओं के रोजगार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। नीति निर्माण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार ने इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया है। यह जग जाहिर है कि भाजपा नेता झारखंड के विकास और यहां की अस्मिता से जुड़े हेमंत सरकार के फैसलों को अटकाने का काम करते हैं। 
75% ठेका स्थानीय लोगों को देने के मुद्दे पर विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। “सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्थानीय ठेकेदारों और उद्यमियों को अधिक अवसर मिले। प्रक्रियाओं को सक्षम, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। भाजपा बिना तथ्यों की जांच किए दिग्भ्रमित करने के लिए सोच सोच समझ कर  बयान दे रही है। 

विनोद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार झारखंडी युवाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, और भाजपा सिर्फ़ राजनीति के लिए अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है। जनता सब देख रही है और झूठे आरोपों से गुमराह नहीं होगी।

आईआईटी-ISM धनबाद के 100वें स्थापना दिवस पर गौतम अडानी का संदेश: भारत को महाशक्ति बनाने के लिए युवाओं को दिया मंत्र


  


देश के प्राचीन और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी (ISM) धनबाद ने अपने 100वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों को करीब 40 मिनट का प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत की महाशक्ति बनने की राह के बारे में महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

गौतम अडानी ने कहा कि भारत को अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी और इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी जमीन और संसाधनों को पूरी तरह समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि यदि भारत की जमीन और उसके नीचे मौजूद संसाधनों पर उसका पूरा अधिकार नहीं होगा तो वह कभी पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं बन सकता। अडानी ने यह स्पष्ट किया कि जमीन पर कब्जा हो तो उसी की ऊर्जा पर भी कब्जा होता है, और ऊर्जा पर नियंत्रण ही संप्रभुता की कुंजी है।

अडानी ने आईआईटी-ISM धनबाद के 1926 में स्थापना के समय की दूरदर्शिता का महत्व बताते हुए कहा कि उस दौर में देश में स्वतंत्रता की आंधी के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य को देखते हुए खनन और भू-वैज्ञानिक इंजीनियरों की जरूरत को पहचाना था। उन्होंने कहा कि कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट जैसे संसाधन भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और आज ये संसाधन भारत को विश्व में महाशक्ति बनाने की आधारशिला होंगे।

विश्व व्यवस्था में हो रहे बदलावों पर अडानी ने कहा कि पुराना वैश्विक व्यापार और सहयोग ढांचा टूट रहा है। अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे शक्तिशाली देश अब अपनी घरेलू सुरक्षा और उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे सेमीकंडक्टर और दुर्लभ मिट्टी जैसे संसाधनों की महत्त्वपूर्ण लड़ाई छिड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत को इस नए परिवर्तन को समझकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों का पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा।

गौतम अडानी ने युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि इतिहास को कभी कैनवास नहीं समझना चाहिए, जिस पर कोई और अपनी मर्जी से तस्वीर बनाए। इतिहास को आईना बनाना चाहिए, जिससे अपने अतीत को समझकर भविष्य खुद बनाया जा सके। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वे अपनी धरती की ताकत को पहचानें और उस पर पूरा हक जमाएं।

अखिर में उन्होंने संस्थान के छात्रों को याद दिलाया कि वे उस धरती पर अध्ययन कर रहे हैं जहां देश के 70 प्रतिशत से अधिक कोयला खदानें, लौह अयस्क, यूरेनियम और दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। वे सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि उस टीम के हिस्से हैं जो आने वाले 50 वर्षों तक भारत की ऊर्जा और संप्रभुता की नींव रखेगी। अडानी ने इस काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माण का महान कार्य बताया।

इस प्रकार, गौतम अडानी ने आईआईटी-ISM के शताब्दी समारोह के माध्यम से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर देश के ऊर्जा और संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाई, जिससे भारत अपने महाशक्ति बनने के सपने को साकार कर सके।

रांची के सभी अंचलों में जनता दरबार: सैकड़ों मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन
DC मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता; 84 से 143 तक आवेदन हुए निपटाए



  


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, आज (मंगलवार, 9 दिसंबर 2025) जिले के प्रत्येक अंचल में जनता दरबार का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों तथा राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई, जिससे आवेदकों को काफी सुविधा हुई।

किन मामलों का हुआ निष्पादन?
जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय, जाति, आय, केसीसी (KCC), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया।

अंचलवार निष्पादन का विवरण
विभिन्न अंचलों में बड़ी संख्या में आवेदनों का निपटारा किया गया:
अंचल का नामनिष्पादित आवेदनों की 

संख्याबेड़ो14चान्हो106रातू106ईटकी84नगड़ी54सिल्ली49खलारी34माण्डर2अन्य अंचलसैकड़ों मामले

कुछ प्रमुख उदाहरण
सोनाहातू/सिल्ली: सोनाहातू में दानाडीह ग्राम की सरला देवी और सिल्ली में छोटा मुरी ग्राम की गुड़ी देवी एवं सुकरामनी देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
माण्डर: मौजा ततकुण्डो के ए.के. महतो को केसीसी लोन हेतु भूमि सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया। ग्राम बुढ़ाखुखरा के हनीफ मियां तथा कंजिया के लेदा पात्रिक के पंजी-2 में आवश्यक सुधार किया गया।
अन्य राजस्व कार्य: ओरमांझी अंचल में नारायण महतो के पंजी-2 में सुधार की कार्रवाई पूर्ण की गई, जबकि हेहल अंचल में लक्ष्मीनगर निवासी प्रेम कुमार की ऑनलाइन रसीद निर्गत की गई।
उपायुक्त द्वारा निर्देशित यह जिलास्तरीय पहल पारदर्शिता, शीघ्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जो प्रशासन को जनता के और निकट लाने का प्रयास है।

विधायक ममता देवी ने विधानसभा में उठाया छात्राओं की शिक्षा और किसानों के मुआवजे का मुद्दा
चितरपुर के लारी महिला महाविद्यालय के अपग्रेडेशन और फसल क्षति के तत्काल सर्वे की मांग

  


(रिपोर्ट: सौरभ नारायण सिंह)

रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दो महत्वपूर्ण स्थानीय और राज्यव्यापी मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को फसल क्षति का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से की।

1. महिला महाविद्यालय के अपग्रेडेशन की मांग
विधायक ममता देवी ने तारांकित प्रश्न काल के माध्यम से सरकार का ध्यान चितरपुर प्रखंड के लारी स्थित महिला महाविद्यालय की ओर आकर्षित किया।

मांग: उन्होंने कॉलेज के अपग्रेडेशन की मांग रखी, ताकि क्षेत्र की छात्राओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

उद्देश्य: उनका मानना है कि महाविद्यालय के अपग्रेड होने से क्षेत्र की बेटियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी और वे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित होंगी।

2. किसानों की फसल क्षति और मुआवजे का मुद्दा
ममता देवी ने शून्य काल प्रश्न के माध्यम से झारखंड में इस वर्ष हुई अत्यधिक वर्षा से किसानों की फसल को हुई भारी क्षति का मुद्दा भी मजबूती से उठाया।

आरोप: उन्होंने बताया कि अधिकतर क्षेत्रों में फसल का व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक कृषि विभाग द्वारा किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विधानसभा में मांग: विधायक ने मांग की कि—

कृषि विभाग द्वारा तत्काल फसल क्षति का सर्वे कराया जाए।

नुकसानग्रस्त किसानों को शीघ्र एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

विधायक ममता देवी ने जोर देकर कहा कि पीड़ित किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के अनुसार होना चाहिए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें।

झारखंड विधानसभा: प्रश्नकाल सुचारू; मेडिकल काउंसलिंग धांधली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल

बाबूलाल मरांडी ने NPA पोर्टल लिंक करने की उठाई मांग; मंत्री ने माना- कैलिपर्स खरीद में हुई थी गुमराह करने की कोशिश


  


झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (मंगलवार) प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। इस दौरान विपक्ष ने स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, मेडिकल काउंसलिंग में धांधली और शैक्षणिक संस्थानों में व्यवस्था न होने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा।

प्रमुख मुद्दे और मंत्रियों का जवाब
1. मेडिकल काउंसलिंग में धांधली
प्रश्न: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल काउंसलिंग में हो रही घपलेबाजी का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पोर्टल को NPA के पोर्टल के साथ लिंक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काउंसलिंग में धांधली हो रही है।

मांग: उन्होंने सदन से मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने और दोनों पोर्टल को लिंक करने की मांग की।

2. वृद्धों के लिए कैलिपर्स खरीद में गड़बड़ी
प्रश्न: भाजपा विधायक राज सिन्हा ने वृद्धों के लिए सपोर्टिंग डिवाइस ऑर्थोपेडिक कैलीपर्स की जगह मापने वाला वर्नियर कैलिपर्स खरीदने का गंभीर मामला उठाया।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने स्वीकार किया कि लालदेव रजक नामक शख्स ने विभाग को गुमराह किया था। उन्होंने कहा, "जांच चल रही है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।" हालांकि, उन्होंने इसे 'घोटाला' कहने से इनकार करते हुए कहा कि यह महज ₹2 लाख 48 हजार 500 का सामान था।

3. राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन
प्रश्न: झामुमो विधायक मो. ताजुद्दीन ने राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन नहीं होने से दुर्घटना के समय नागरिकों को आकस्मिक सुविधा न मिलने का मामला उठाया, जिससे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने माना कि डॉक्टर की कमी की वजह से संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह खुद स्पॉट पर जाकर मामले का निरीक्षण करेंगे।

4. हजारीबाग के बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में व्यवस्था का अभाव
प्रश्न: भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नहीं रहने का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बिना कोई व्यवस्था किए बच्चों का दाखिला क्यों लिया गया और उनके भविष्य से खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है।

मंत्री का जवाब: मंत्री सुदिव्य ने स्वीकार किया कि छात्रों को दिक्कत जरूर हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया में समय लगता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बहाली प्रक्रिया शुरू होते ही मामला CBI जाँच और कोर्ट पहुँच जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभिभावक चाहेंगे तो बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा।

5. SNMCH में किडनी रोगियों का इलाज
प्रश्न: भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने SNMCH (धनबाद) और आस-पास के जिलों के किडनी रोगियों को मुकम्मल इलाज नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने अस्पताल में गंदगी, मशीनों के खराब होने और डायलिसिस न हो पाने की शिकायत की।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने कहा कि अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। उन्होंने विधायक को बहुत जल्द उनके साथ अस्पताल का निरीक्षण करने और व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।

रांची के तीनों बस टर्मिनल बनेंगे आधुनिक: ₹48.72 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर काम शुरू करने के आदेश; ITI बस स्टैंड, सरकारी डिपो और बिरसा मुंडा टर्मिनल राष्ट्रीय मानकों पर होंगे तैयार

  




झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इन कार्यों को आरंभ करने का आदेश दे दिया है, जिसके लिए निविदा भी निकाली गई है।

परियोजना की लागत और आवंटन
नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कुल ₹48.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दे दी थी।

बस टर्मिनल का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)
आईटीआई बस स्टैंड	₹24.77 करोड़
सरकारी बस डिपो	₹20.19 करोड़
बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा)	₹3.76 करोड़

विभागीय प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने जुडको (JUIDCO) के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है, ताकि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रांची के बस टर्मिनल राष्ट्रीय स्तर के मॉडल स्टैंडर्ड पर नज़र आएँ, जहाँ यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा।

1. आईटीआई बस स्टैंड (₹24.77 करोड़): अत्याधुनिक और आकर्षक
तीन एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला आईटीआई बस स्टैंड अत्याधुनिक और आकर्षक सुविधाओं से लैस होगा।

सुविधाएं: वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कार, फ़ूड कियोस्क, परिवहन कार्यालय, कैफेटेरिया, महिला एवं पुरुष शौचालय, ऑटो और ई-रिक्शा पार्किंग।

भवन: 2330 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 880 वर्गमीटर प्रथम तल पर टर्मिनल भवन। प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, प्रशासनिक भवन, टिकट काउंटर, 4 डॉरमेट्री और लॉकर युक्त गेस्ट रूम।

परिचालन: 13 बस वे और 35 बसों के लिए स्टैंड बाई पार्किंग की सुविधा होगी। प्रतिदिन 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

2. सरकारी बस डिपो (₹20.19 करोड़): पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार
साल 1962 से 1970 के बीच बने जर्जर सरकारी बस डिपो का अब इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार पुनर्निर्माण किया जाएगा।

पुनर्निर्माण: पुराने भवन को तोड़कर नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा।

सुविधाएं: ट्रांजिट यात्रियों के लिए डॉरमेट्री, गेस्ट रूम, प्रतीक्षालय, 12 फ़ूड कियोस्क, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, शेडयुक्त बस वे, टिकट काउंटर, परिवहन प्रबंधन कार्यालय, हेल्प डेस्क और मेंटेनेंस क्षेत्र।

परिचालन: आठ बस वे के जरिये रोजाना लगभग 512 बसों का परिचालन होगा।

3. बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, खादगढ़ा (₹3.76 करोड़): जीर्णोद्धार
वर्तमान ढांचे को बरकरार रखते हुए 11.6 एकड़ में फैले बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि यह और अधिक सुविधाजनक बन सके।

सुविधाएं: 31 बस वे, 89 बसों और 70 कारों के लिए पार्किंग, स्मार्ट शेड, 50 बेड की डॉरमेट्री, गेस्टहाउस, हाइमास्ट लाइट, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था।

मरम्मत कार्य: पुराने टर्मिनल भवन का नया प्लास्टर एवं पेंटिंग, क्षतिग्रस्त टाइल्स का बदलाव और टेरेस एरिया की वाटर प्रूफिंग की जाएगी।

रांची में बड़े पैमाने पर वाहन जाँच अभियान: ₹72 हजार का जुर्माना, 5 वाहन ज़ब्त

डीसी के निर्देश पर DTO के नेतृत्व में ओवरलोडिंग और दस्तावेज की कमी पर कार्रवाई; मोरहाबादी, सिल्ली और बीआईटी मेसरा में चला अभियान


  


उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर आज (08.12.2025) जिले में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों (ट्रक, हाइवा, डंपर आदि) के विरुद्ध एक सघन जाँच अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) श्री अखिलेश कुमार के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

अभियान का उद्देश्य और क्षेत्र
जाँच अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाना और मोटरयान अधिनियम तथा नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराना था।

जाँच स्थल: मोरहाबादी, बोड़या, रिंग रोड, बीआईटी मेसरा और सिल्ली थाना क्षेत्र।

कार्रवाई का विवरण
जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें टैक्स अपडेट न होना, फिटनेस प्रमाण-पत्र समाप्त होना, वैध बीमा (इंश्योरेंस) और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) का अभाव, परमिट के बिना संचालन और निर्धारित भार से अधिक ओवरलोडिंग शामिल हैं।

जुर्माना: मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 05 व्यावसायिक वाहनों पर कुल ₹72,650/- (बहत्तर हजार छह सौ पचास रुपये) का दण्ड अधिरोपित किया गया।

वाहन ज़ब्त: गंभीर अनियमितताओं के कारण कुल 05 वाहनों को ज़ब्त कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया:

01 हाइवा: मोराहबादी टीओपी पर ज़ब्त।

01 वाहन: सिल्ली थाना में ज़ब्त।

03 वाहन: बीआईटी मेसरा टीओपी पर ज़ब्त।

जिला प्रशासन की चेतावनी
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज (टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस) को सदैव अद्यतन रखें और निर्धारित भार से अधिक माल नहीं लादें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार इस प्रकार के सघन अभियान चलाए जाते रहेंगे तथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।