CM सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट के 28 अहम फैसले: ₹2,450 प्रति क्विंटल धान खरीद को मंजूरी
ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा; रांची में ₹470 करोड़ का फ्लाईओवर; दो नए डिग्री कॉलेज को प्रशासनिक स्वीकृति
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज (08 दिसंबर 2025) झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और किसान कल्याण से संबंधित 28 महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति दी गई।
किसान कल्याण एवं धान खरीद पर बड़ा फैसला
किसानों से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है:
धान अधिप्राप्ति योजना: खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी वर्षों के लिए 'झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना' को स्वीकृति दी गई।
बोनस और MSP: धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस की राशि को स्वीकृति दी गई। इसके लिए ₹48.60 करोड़ स्वीकृत किए गए।
अंतिम दर: न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर ₹2,450 प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
प्रमुख सड़क एवं फ्लाईओवर परियोजनाओं को स्वीकृति
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई:
रांची फ्लाईओवर: सिरमटोली चौक-राजेंद्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर (2.34 किमी) पर चार लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड सह आरओबी निर्माण कार्य के लिए ₹470.12 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
गुमला पथ: बांकुटोली-कुरकुरा बानो पथ (33.568 किमी) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु ₹140.51 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
गोड्डा पथ: घाटबंका से देवडांड़ वाया संदमारा (17.808 किमी) के चौड़ीकरण हेतु ₹127.54 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
साहेबगंज पथ: दिग्धी मोड़ से मालिन रिसौड़ मोड़ (8.176 किमी) के चौड़ीकरण हेतु ₹61.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
डालटनगंज सेतु: डालटनगंज से चैनपुर पथ में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण हेतु ₹64.06 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
शिक्षा एवं नियुक्ति
शिक्षा के क्षेत्र में और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में महत्वपूर्ण निर्णय:
नए डिग्री कॉलेज:
नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बालूमाथ, लातेहार में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹38.82 करोड़ की स्वीकृति।
विनोबाभावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सिमरिया, चतरा में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹34.62 करोड़ की स्वीकृति।
संस्कृत महाविद्यालय: सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) और शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।
RIMS प्रोन्नति: रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति।
होमियोपैथिक इंटर्नी: राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, गोड्डा के इंटर्नी छात्र-छात्राओं के मासिक वृत्तिका (स्टाइपेंड) राशि में वृद्धि।
प्रोत्साहन योजना: "मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" में संशोधन को स्वीकृति।
प्रशासनिक एवं अन्य निर्णय
अवकाश: वर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति।
बांध सुरक्षा: केंद्र सरकार के बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के पुनर्गठन की स्वीकृति।
गिद्ध संरक्षण: गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, मुटा के संचालन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और Bombay Natural History Society (BNHS) के बीच MoU का अनुमोदन।
NTPC को लीज: बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Ltd. के साथ हजारीबाग के बड़कागांव अंचल की कुल 94.535 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम भूमि की 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती को स्वीकृति।
सेवा नियमितीकरण: माननीय न्यायालयों के आदेश के अनुपालन में बुकेश्वर हाँसदा एवं अन्य, वंदना भारती, सुषमा बड़ाईक, नीरा कुमारी, स्व. राम बहादुर मोची तथा डॉ. पुष्पलता से संबंधित सेवा नियमितीकरण, नियुक्ति तिथि संशोधन एवं वित्तीय लाभ प्रदान करने को स्वीकृति दी गई।
1 hour and 25 min ago
उपायुक्त द्वारा निर्देशित यह जिलास्तरीय पहल पारदर्शिता, शीघ्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जो प्रशासन को जनता के और निकट लाने का प्रयास है।
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