पुतिन के डिनर में राहुल–खड़गे को न्योता नहीं, शशि थरूर को बुलाया गया, जानें कांग्रेस ने क्या कहा?
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरा पूरा कर अपने देश वापस लौट गए हैं। दिल्ली दौरे के अंतिन दिन शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रिभोज का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति के डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि, इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर जरूर सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ सहज भाव से मिलते जुलते देखे गए।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस डिनर में शशि थरूर अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। डिनर में थरूर काले रंग के बंद गले का कोट के साथ गले में मरून कलर का मफलर डाल कर पहुंचे थे। वीडियो में थरूर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल भी नजर आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण से बातचीत के बाद थरूर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल से हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाते हैं।

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
राष्ट्रपति भवन आयोजित रात्रिभोज को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बुलावा नहीं आया। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर फिर निशाना साधा है। 

कांग्रेस में उठे सवाल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती। थरूर के न्योता स्वीकार करने पर रमेश ने कहा, अगर हमारे नेता को बुलाया नहीं गया और हमें बुलाया गया, तो हमें अपनी अंतरात्मा से सवाल करना चाहिए। किसे बुलाया है और किसे नहीं, इसमें राजनीति खेली गई है। इसे स्वीकार करना भी सवाल उठाता है।

भारत-रूस के बीच कई समझौते, मोदी-पुतिन की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में एलान
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दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-रूस संबंधों को नए आयाम तक ले जाने की बात कही। पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया है। उन्होंने कहा, पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही है।

2030 तक के आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की है। आज हमने 2030 तक के लिए एक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश संतुलित और टिकाऊ बढ़ेगा तथा सहयोग के क्षेत्र में नए आयाम जुड़ेंगे। भारत-रूस व्यापारिक मंच में भी हमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह हमारे कारोबारी रिश्तों को नई ताकत देगा। इससे निर्यात, सह-निर्माण और सह-नवाचार के नए दरवाजे भी खुलेंगे।

रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त वीजा का ऐलान
प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच स्नेह और आत्म-सम्मान का भाव रहा है। हाल ही में रूस में भारत के दो नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम और आपस में नजदीकियां बढ़ेंगी। शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए नि:शुल्क 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन के ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। दोनों देशों के स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान-प्रदान बढ़ेगा।

आतंकवाद के खिलाफ भारत-रूस साथ- मोदी
मोदी ने कहा, भारत और रूस लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर हुआ कायरतापूर्ण हमला, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। उन्होंने कहा, भारत का यह पक्का विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा हमला है और इसके खिलाफ दुनिया की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यूएन, जी20, ब्रिक्स,एससीओ और दूसरे मंचों पर भारत और रूस का करीबी सहयोग है। हम इन सभी मंचों पर अपनी बातचीत और सहयोग जारी रखेंगे।

डीजीसीए का यू-टर्न, इंडिगो संकट के बीच क्रू मेंबर्स का वीकली रेस्ट वाला नियम वापस
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देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पिछले 4 दिनों से सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के जिस नए नियम के कारण इंडिगो में पायलटों और अन्य स्टाफ की कमी हुई थी, वह फैसला केंद्र ने वापस ले लिया है।

इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का बड़ा फैसला
डीजीसीए ने एफडीटीएल नियम में ढील दी है। क्रू मेंबर्स को वीकली रेस्ट का नियम वापस ले लिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद डीजीसीए ने यह फैसला लिया है। डीजीसीए ने कहा, "ऑपरेशनल दिक्कतों और विभिन्न एयरलाइनों से मिले सुझावों को देखते हुए पिछले निर्देश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है।" इसमें कहा गया था कि साप्ताहिक आराम की जगह कोई छुट्टी नहीं ली जा सकती।

1 नवंबर से लागू हुए थे नए नियम
इससे पहले डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का दूसरा फेज लागू किया था। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेश के दूसरे फेज के नियमों में, एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे आराम, यानी दो दिनों का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया था। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी थी। डीजीसीए ने पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगाई थी।

राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत, तीनों सेनाओं ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय भारत दौरे पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा चार साल बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। पुतिन के दो दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। यह यात्रा आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आगे बढ़ी। 

रूसी राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। 

पुतिन को 21 तोपों की सलामी
राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में पुतिन का सेरेमोनियल वेलकम हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। मुख्य गेट पर राष्ट्रपति अंगरक्षक दल और घुड़सवारों की सलामी, उसके बाद 21 तोपों की गूंज, और फिर तीनों सेनाओं की औपचारिक सलामी से स्वागत हुआ। इस पूरे समारोह ने भारत-रूस संबंधों की ऐतिहासिक गहराई को एक बार फिर दिखाया है। पुतिन ने परेड का निरीक्षण किया और भारतीय सैन्य टुकड़ियों से मुलाकात कर सम्मान स्वीकार किया।

साझेदारी के 25 साल पूरे
पुतिन की यह यात्रा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ का दर्जा दिया गया था

इंडिगो की देशभर में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरलाइन ने सरकार से मांगी 10 फरवरी तक की मोहलत
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भारत की प्रीमियम एयरलाइन इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतें जारी हैं। गुरुवार को एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें अब तक रद्द हो चुकी हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी भी हुई है। लगातार तीसरे दिन एयरलाइन ने कई उड़ानें रद्द की हैं, जिसके चलते हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश के एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है।

जानकारी के मुताबिक 4 नवंबर को पूरे देश में इंडिगो की 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। इनमें से करीब 191 तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद रूट की थीं। इतने बड़े स्तर पर उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मच गई। 

यात्रियों की बढ़ी मुश्किल
इंडिगो की फ्लाइट में देरी और रद होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट्स रद्द होने के बाद यात्री टर्मिनल पर ही अपना सामान रखकर सही जानकारी मिलने का इंतजार करने लगे। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कुछ ऐसा ही हाल हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी दिखा, जहां गुरुवार को हालात बेहद खराब रहे। इस वजह से 37 उड़ानें रद्द हुईं, कई यात्री रातभर फंसे रहे, कोई उचित सूचना या व्यवस्था नहीं की गई। इस दौरान कुछ यात्री गुस्से में एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, 'इंडिगो बंद करो… इंडिगो मुर्दाबाद' कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, 12 घंटे से अधिक इंतजार कराया गया, होटल या व्यवस्था नहीं दी गई, हर घंटे कहा गया- 'क्रू आने वाला है।'  

अगले दो-तीन दिन और बनी रहेगी समस्या
एयरलाइन ने इस पर एक बयान जारी किया है। अपने बयान में इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। हम अपने सभी कस्टमर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स से दिल से माफी मांगते हैं, जिन पर इन घटनाओं का असर पड़ा है। इंडिगो की टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के सपोर्ट से पूरी मेहनत से काम कर रही हैं। हम इन देरी के असर को कम करने और नॉर्मल हालात वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।एयरलाइन ने कहा है कि ठंड के मौसम में जब धुंध और भीड़ रहती है, तब क्रू की कमी की समस्या और गंभीर हो गई। इंडिगो ने कहा है शेड्यूल को स्थिर करने की कोशिशें अगले दो-तीन और जारी रह सकती हैं।

डीजीसीए ने मांगा जवाब
बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक इंडिगो पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रही है। बता दें कि पिछले महीने नवंबर में एयरलाइन की 1,232 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं और कई फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा देरी हुई। परफॉर्मेंस में गिरावट के बाद, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने जांच शुरू करने का फैसला किया। इसने एयरलाइन से ऑपरेशन में भारी गिरावट के पीछे के कारण बताने को कहा। सिविल एविएशन बॉडी ने एयरलाइन से नवंबर महीने में तेजी से फ्लाइट कैंसिल होने और देरी होने के पीछे सही कारण बताने को कहा।

भारत की रक्षा व्यवस्था भू-स्थानिक इंटेलिजेंस और एआई के एकीकरण से तकनीकी उत्कृष्टता की ओर अग्रसर



					

						

						

					

					

* जियोस्मार्ट इंडिया 2025 ने भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। जियोस्पेशल वर्ल्ड द्वारा आयोजित जियोस्मार्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में “डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी: जियोस्पेशल इंटेलिजेंस फॉर स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस” विषय पर वरिष्ठ रक्षा अधिकारी, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञों ने चर्चा की। उन्होंने भू-स्थानिक इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उन्नत डिजिटल तकनीकों के माध्यम से भारत की रक्षा संरचना में आ रहे परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री के रोडमैप पर बात की।

लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, एसएम, इंजीनियर-इन-चीफ ने कहा कि भू-स्थानिक इंटेलिजेंस और एआई के एकीकरण से भारत की रक्षा व्यवस्था तकनीकी उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी स्टार्टअप उपग्रह निर्माण में सक्रिय हैं और सशस्त्र बल जीआईएस (GIS) आधारित सिस्टम, डिजिटल ट्विन्स तथा एआई (AI) संचालित युद्धक्षेत्र विश्लेषण अपना रहे हैं, जिससे भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी संचालन की अनिवार्य कड़ी बन चुकी है। यह परिवर्तन राष्ट्रीय लचीलापन, सीमांत प्रबंधन एवं आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत कर रहा है।

ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) अरुण सहगल, पीएचडी ने वैश्विक सामरिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया अब अमेरिका की एकध्रुवीय नीति, अमेरिका-चीन द्विध्रुवीय प्रतिद्वंद्विता और रूस की त्रिध्रुवीय भूमिका में विभाजित है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत एक स्वतंत्र रणनीतिक पहचान बना रहा है और उसे ‘इंडो-पैसिफिक’ क्षेत्र को सामरिक केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, जहां समुद्री सुरक्षा और मुक्त नौवहन मार्ग सुनिश्चित करते हुए स्वायत्त विदेश नीति बनाए रखना जरूरी है।

ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ. विजय कुमार सिंह, मिजोरम के राज्यपाल ने कहा कि “भू-स्थानिक इंटेलिजेंस वह अदृश्य शक्ति है जो भविष्य के युद्धों में सफलता तय करेगी”। उन्होंने जियोइंट (GeoINT), जो इमेजरी, भू-आकृति विश्लेषण, स्थानिक डेटा, एआई और बहु-स्रोत खुफिया जानकारी का संयोजन है, को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली कमांडरों को अच्छी और तेज निर्णय क्षमता प्रदान करती है। भू-स्थानिक जागरूकता भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों की सफलता के लिए अनिवार्य है।

सत्र में यह निष्कर्ष निकला कि भू-स्थानिक इंटेलिजेंस आधुनिक रक्षा प्रणाली की मुख्य रीढ़ बन चुकी है जो वास्तविक समय में स्थिति की समझ, सहयोग और निर्णय क्षमता को मजबूत करती है। जियोस्मार्ट इंडिया 2025 ने सरकार, रक्षा क्षेत्र, शिक्षा व उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और एक सुरक्षित, तकनीकी रूप से सशक्त रक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

गले लगाकर दोस्त का वेलकम, पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट की रूसी भाषा में लिखी श्रीमद्भगवद्गीता
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका गले लगाकर स्वागत किया और दोनों नेता एक ही कार में सवार हुए। इस मौके पर दोनों नेताओं की जोरदार केमिस्ट्री दिखी। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रशियन भाषा में भगवद गीता की एक कॉपी भी गिफ्ट की। 


					

						

						

					

					

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा ने गुरुवार रात से शुरू हो चुकी है। गुरूवार देर शाम जैसे ही उनका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां मौजूद थे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार में साथ 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां भारत और रूस के झंडों व खास लाइटिंग से सजे पीएम आवास में उनके सम्मान में विशेष डिनर का आयोजन किया गया।

पुतिन की भेंट की रूसी भाषा में लिखी भगवद्गीता
राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के दौरान पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी भगवद्गीता की प्रति भेंट की। पीएम मोदी ने उस पल की एक तस्वीर शेयर की और गीता को दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। पुतिन को गीता भेंट करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपने दोस्त, प्रेसिडेंट पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा। भारत-रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है।

पुतिन के गर्मजोशी के साथ स्वागत पर क्रेमलिन ने क्या कहा?
राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए पीएम मोदी की अगवानी को लेकर क्रेमलिन की ओर से बयान जारी किया गया है। क्रेमलिन ने कहा कि पीएम मोदी का विमान के पास पर जाकर पुतिन से मिलने का निर्णय अप्रत्याशित था और रूसी अधिकारियों को इसकी पहले से सूचना नहीं दी गई थी। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा है। 

चार साल में पहली बार भारत आए पुतिन
बता दें कि पुतिन चार साल में पहली बार भारत आए हैं। रूसी राष्ट्रपति 5 दिसंबर तक नई दिल्ली में रहेंगे। अपने दौरे के दौरान, रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ 23वीं भारत-रूस सालाना समिट भी करेंगे। जिससे डिफेंस, ट्रेड, साइंस और टेक्नोलॉजी, और कल्चर और मानवीय मामलों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

मीटिंग में क्या होगा खास?
आज होने वाला 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है। यह यात्रा उस समय हो रही है जब दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उम्मीद है कि आज की बैठकों में रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान–तकनीक, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। रूसी मीडिया TASS के मुताबिक दोनों देश करीब 10 सरकारी समझौते और 15 से अधिक कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने BLO की मौत पर जताई चिंता, कहा-काम का बोझ कम करें, दिए कई बड़े निर्देश
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विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान के बीएलओ की हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। इन स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों के लिए निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बीएलओ के काम के घंटे कम करने के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करे। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने संबंधित मौतों और कथित आत्महत्याओं के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया है। 

राज्य सरकारों को कर्मचारी बढ़ाने का निर्देश
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करना पूरी तरह राज्य सरकारों जिम्मेदारी है। न्यायालय ने बीएलओ की मौत और आत्महत्याओं को स्वीकार करे हुए कहा कि चुनावी रोल और संबंधित कार्यों के लिए तैनाती एक कानूनी प्रक्रिया है, और राज्यों को मौजूदा कर्मचारियों पर बोझ कम करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करनी चाहिए।

बीमार या असमर्थ कर्मचारियों के बदले वैकल्पिक तैनाती का निर्देश
चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने यह भी आदेश दिया कि जिन लोगों ने चुनाव आयोग की ओर से जारी एसआईआर प्रक्रिया में ड्यूटी से छूट के लिए सही और स्पष्ट वजहें दी हों, उनके अनुरोधों पर राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी विचार करें और मामलों के आधार पर उन लोगों की जगह दूसरे कर्मियों की तैनाती की जाए। सीजेआई ने कहा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जरूरत है तो वह इस काम के लिए जरूरी कार्यबल मुहैया कराए।

टीवीके ने दायर की है याचिका
बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी- तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की ओर से चुनौती दी गई है। तमिलनाडु के राजनीतिक दल टीवीके की याचिका पर सुनवाई के दौरान  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष दलील दी गई कि अब तक देश के अलग अलग राज्यों में 35–40 बीएलओ की मृत्यु काम के अत्यधिक दबाव के कारण हुई है। इसलिए हमने मुआवज़ा देने की मांग की है।

पुतिन से मुलाकात शेड्यूल न होने पर भड़के राहुल गांधी, बोले- सरकार नहीं चाहती मैं मिलूं
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रूसी राष्ट्रपति पुतिन कुछ घंटे में भारत दौरे पर पहुंचने वाले हैं। 4 दिसंबर की शाम से कल तक पुतिन भारत के खास मेहमान होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम मोदी और राष्ट्रपति से होगी। इस बीच राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं। यह उनकी इनसिक्योरिटी है।

परंपरा का पालन नहीं करने का आरोप
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अब तक परंपरा रही है कि विदेश से आने वाले नेता विपक्ष के नेता से भी मिलते थे। यह (पूर्व प्रधानमंत्री) अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में भी होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं।

सरकार क्या करती है हर बार ?
राहुल गांधी ने कहा, आजकल यह होता है कि जब बाहर से कोई आता है या मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार सुझाव देती है कि बाहर से आने वाले अतिथि या उनके (राहुल के) बाहर जाने पर वहां के लोग नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलें। उनका कहना था कि सरकार यह हर बार करती है।

राहुल बोले- हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं
राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं करती है। विपक्ष का नेता भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है और इन बैठकों से विदेशी नेताओं को एक अलग नजरिया मिलता है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें।

पांच वर्षों में देश के एक हजार शहरी केंद्रों का हाेगा डिजिटल मानचित्रण: मनोज जोशी 



					

						

						

					

					

दिल्ली ब्यूरो

 नई दिल्ली। जियोस्मार्ट इंडिया 2025 के तीसरे दिन शहरी भूमि आधुनिकीकरण पर राष्ट्रीय नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। सत्रों में यह स्पष्ट हुआ कि भारत एकीकृत, सटीक और हाई-प्रिसीजन डिजिटल मैपिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां वास्तविक समय में उपलब्ध भू-स्थानिक परतें शासन, अवसंरचना निर्माण और देश की व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं।  
 उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि भारत आने वाले महीनों में 157 शहरों में हाई-प्रिसीजन सर्वे पूरे करने की दिशा में है और अगले पांच वर्षों में 1,000 शहरी केंद्रों का व्यापक डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्य इस अभियान में शामिल हैं। बड़े राज्यों में 10 पायलट शहर और छोटे राज्यों में 1–2 शहर तय किए गए हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। पूरे देश के शहरी भू-अभिलेखों को सटीक और अद्यतन बनाना।   श्री जोशी ने जमीन पर मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों की भी ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि कई शहरों में, जिनमें दरभंगा और दिल्ली के नजदीक अलवर शामिल हैं, निजी सर्वेयर अब भी टेप से माप करने जैसे पुराने तरीकों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि अब समय है कि संपत्ति लेन-देन के लिए पूरी तरह लैटीट्यूड–लॉन्गिट्यूड आधारित डिजिटल स्केच अपनाए जाएँ। राजस्व विभागों को हाथ से बने रफ खाके छोड़कर जीआईएस-लिंक्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाने होंगे। नागरिक हमसे तेज़ चल रहे हैं, सरकार को भी उसकी गति पकड़नी होगी। उन्होंने उद्योग जगत से सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। “सरकारी अधिकारियों को जीआईएस की सीमित जानकारी है, हम सीख रहे हैं। निजी क्षेत्र को मार्गदर्शन में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। भारत में मजबूत जीआईएस बाज़ार तभी बनेगा जब दोनों क्षेत्र साथ मिलकर काम करेंगे।”  
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आधुनिक भूमि मैपिंग अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अहम है। “भारत की आर्थिक भावना का बड़ा आधार भूमि और संपत्ति मूल्य हैं। कोई व्यक्ति 50 लाख की संपत्ति खरीदकर आज उसे 4 करोड़ मानता है और उसी भावना से खर्च करता है। लेकिन हमारा दस्तावेजी सिस्टम इसकी गति से नहीं चल पा रहा। राजस्व विभागों की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को स्पष्ट, सटीक और पारदर्शी अभिलेख उपलब्ध कराएं।   भूमि अभिलेख विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने तकनीकी प्रगति का विवरण देते हुए कहा कि भारत के जटिल शहरी स्वरूप को पारंपरिक सर्वे से आगे की तकनीक की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार 57 शहरों में एक बड़े पायलट की शुरुआत कर रही है, जिसमें पंजीयन दस्तावेज, नगर निकाय टैक्स रिकॉर्ड और अन्य भू-अभिलेखों को एकीकृत कर “प्रोकार्ड” नामक एकमात्र प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो अपार्टमेंट स्तर तक स्वामित्व दर्शाएगा। 
  उन्होंने बताया, “भारत पहली बार ड्रोन, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के माध्यम से 5 सेंटीमीटर सटीकता वाली एरियल इमेज तैयार कर रहा है। पहले एक भूखंड का सर्वे पूरे दिन ले लेता था। 2014 में कॉर्स (CORS) प्रणाली लागू होने के बाद वही काम 10 मिनट में हो जाता है और सर्वेयर अब रोजाना 200 संपत्तियाँ माप सकते हैं।”  सत्यार्थी ने केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में एरियल मैपिंग की चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्नत ऑब्लिक कैमरों, फाइव-लेंस इमेजिंग और घने वृक्षों के भीतर तक स्कैन करने में सक्षम LiDAR सेंसर का उपयोग कर रही है। “यह संयोजन 20–30 राज्यों में परीक्षण में है ताकि सबसे कठिन भू-भाग में भी सटीक नक्शे तैयार किए जा सकें।”  जियोस्पेशल वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि भारत उस मोड़ पर है जहाँ उच्च-गुणवत्ता, वास्तविक समय और एकीकृत डिजिटल मानचित्र राष्ट्रीय नियोजन के लिए अनिवार्य बन चुके हैं। 
उन्होंने कहा कि हम एक डिजिटल युग में हैं जहाँ लोकेशन स्वयं एक आर्थिक संपत्ति है। खाना मंगाने से लेकर टैक्सी बुक करने तक, आपकी लाइव लोकेशन मूल्य पैदा करती है। भारत अलग-अलग विभागों के अलग-अलग नक्शों के युग में नहीं रह सकता। वन नेशन, वन मैप अब नारा नहीं, आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में शहरों, कृषि और अवसंरचना में भारी बदलाव आए हैं, इसलिए एक अद्यतन और एकीकृत डिजिटल आधार अब जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब चुनौती मैपिंग नहीं बल्कि डाटा को सामंजस्यपूर्ण बनाना है। “हर विभाग को एक ही संदर्भ फ्रेम पर काम करना होगा। ड्रोन सर्वे से लेकर क्लाउड आधारित AI सिस्टम तक, सभी को साझा भू-स्थानिक परतों पर काम करना होगा तभी हम मजबूत राष्ट्रीय जियोस्पैशल इकोसिस्टम तैयार कर पाएंगे।” सत्र में भूमि संसाधन विभाग के निदेशक श्याम कुमार भी उपस्थित रहे, जो नक्ष कार्यक्रम के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की निगरानी करते हैं और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय में अहम भूमिका निभा रहे हैं।  सत्र का समापन इस एकमत आह्वान के साथ हुआ कि नक्ष कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ाई जाए, मल्टी-लेयर क्षमता वाले आधुनिक जीआईएस (GIS) सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएं और देशभर में 30 सेंटीमीटर सटीकता वाले सैटेलाइट बेस मैप सुनिश्चित किए जाएं, जब तक कि पूर्ण रिसर्वे पूरे न हो जाएं।  इन चर्चाओं ने यह स्पष्ट किया कि भारत के भू-सुधार सिर्फ तकनीकी उन्नयन नहीं हैं बल्कि नागरिक सुविधाओं, व्यापार अनुकूलता, विवादों में कमी, संपत्ति बाज़ार की मजबूती और आने वाले दशक में खरबों रुपये की आर्थिक क्षमता को खोलने की दिशा में निर्णायक कदम हैं।