यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से किया मुलाकात GST से संबंधित पेनल्टी एवं ब्याज माफी योजना को प्रदेश-व्यापी रूप से लागू करने हेतु किया अनुरोध*
सुल्तानपुर,भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में प्रदेश चेयरमैन सुधीर यश हलवासीय की अध्यक्षता में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से किया मुलाकात GST से संबंधित पेनल्टी एवं ब्याज माफी योजना को प्रदेश-व्यापी रूप से लागू करने हेतु किया अनुरोध अनुरोध दिया मांग पत्र* मांग पत्र में के माध्यम से वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सुरेश खन्ना जी से मांग किया गया है कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से हम रवीन्द्र त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री, आपके समक्ष व्यापार समुदाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित GST पेनल्टी एवं ब्याज को मूल कर राशि जमा करने की शर्त पर माफ करके व्यापारियों को उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। इस निर्णय ने वहाँ के छोटे, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से लाभान्वित किया और आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार किया। जबकि राहत देने के मामले में पूरे देश में आपसे ज्यादा आगे अब तक आपसे आगे अब तक कोई नहीं रहा है देश का हर प्रदेश आपकी औद्योगिक व्यापारिक नीतियों की प्रेरणा लेता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2025 में विभिन्न जिलों में GST-संबंधित ब्याज एवं पेनल्टी माफी योजनाएँ लागू की थीं, जिनसे हजारों व्यापारियों को व्यावहारिक राहत मिली, अनुपालन दर में सुधार हुआ और राजस्व का मूल घटक राज्य को प्राप्त हुआ। इन पहलों ने प्रदेश के व्यापारियों में सरकार की नीतियों के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ किया। वर्तमान समय में प्रदेश के अनेक व्यापारी, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्यम, पुराने कर वर्षों की तकनीकी त्रुटियों, डिजिटल चुनौतियों और ब्याज-पेनल्टी के अत्यधिक बोझ के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अधिकांश व्यापारी अपनी मूल कर देनदारी का भुगतान करने के लिए इच्छुक हैं, परंतु दंडात्मक शुल्क उनकी आर्थिक क्षमता के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। यदि राज्य-स्तर पर पेनल्टी एवं ब्याज माफी योजना पुनः लागू की जाती है, तो: व्यापारियों को कर जमा करने की जटिलताओं एवं दंडात्मक बोझ से राहत मिलेगी, MSME, कुटीर एवं स्थानीय उद्योगों को स्थिरता प्राप्त होगी, रोजगार सृजन को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा, तथा प्रदेश की आर्थिक गतिविधियाँ अधिक सशक्त रूप से गति प्राप्त करेंगी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यापार समुदाय की ओर से विनम्र अनुरोध है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं तथा वर्तमान उत्तराखंड मॉडल को आधार मानते हुए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक समान GST पेनल्टी एवं ब्याज माफी योजना प्रारंभ करने पर सकारात्मक विचार किया जाए। हमें विश्वास है कि आपके संवेदनशील नेतृत्व में यह निर्णय व्यापार जगत को राहत प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश के समग्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को भी गति देगा। प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि सचल दल के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए की छोटी-छोटी कर्मियों पर गाड़ियों को रोककर व्यापारियों को परेशान ना किया जाए और अनायास गाड़ियों को रोकर अवैधतस्यीली का प्रयास न किया जाए। मांग पत्र देने वालों में जनपद सुल्तानपुर के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी उन्नाव जिला अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र अग्रहरी सुल्तानपुर जिला मीडिया प्रभारी जयप्रकाश मिश्र शामिल रहे।
1 hour and 17 min ago
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1