कानपुर में भ्रष्टाचार का बड़ा पर्दाफाश: डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला निलंबित, 100 करोड़ संपत्ति की जांच



  

 
 
  
  

  
लखनऊ । यूपी के कानपुर में अखिलेश दुबे से जुड़े भ्रष्टाचार के चर्चित प्रकरण में सोमवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया, जिसे अब तक इस मामले में सबसे गंभीर कदम माना जा रहा है। इससे पहले इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने पुलिस कार्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ में तैनाती के दौरान भाजपा नेता रवि सतीजा को अखिलेश दुबे के कार्यालय तक पहुंचाने में मदद की थी।
  

  
एसआईटी जांच में ऋषिकांत का नाम आया सामने 
  

  
एसआईटी की जांच में सामने आया कि ऋषिकांत शुक्ला, डिप्टी एसपी विकास पांडेय, संतोष कुमार सिंह और केडीए के अन्य अधिकारी लंबे समय से अखिलेश दुबे के करीबी रहे हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों ने सरकारी पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की और फर्जी कंपनियों तथा जमीनों के लेनदेन के जरिए काला धन सफेद किया। विशेष सूत्रों के अनुसार, ऋषिकांत की पत्नी प्रभा शुक्ला, विकास पांडेय के भाई प्रदीप कुमार पांडेय, संतोष सिंह के रिश्तेदार अशोक कुमार और अखिलेश दुबे के परिजन इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में शामिल थे।
  

  
ऋषिकांत शुक्ला पर लगे गंभीर आरोप 
  

  
जांच में यह खुलासा हुआ कि केवल इस एक कंपनी का ही टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक था। कंपनी के जरिए निर्माण और रियल एस्टेट से जुड़े काम किए जाते थे और सरकारी पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ कमाया जाता था। इसमें अधिकारियों और उनके परिजनों की हिस्सेदारी स्पष्ट तौर पर पाई गई।ऋषिकांत शुक्ला पर यह आरोप भी है कि उन्होंने कानपुर में तैनाती के दौरान फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा किया। एसआईटी ने उनके विभिन्न ठिकानों और संपत्तियों की जांच की, जिसमें 12 स्थानों पर 92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पाई गई। इसके अलावा तीन अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड जांच के अधीन हैं, लेकिन गोपनीय सूचनाओं के अनुसार ये भी उनके नाम से जुड़े हैं। आर्यनगर में 11 दुकानें उनके पड़ोसी देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन वास्तव में यह ऋषिकांत शुक्ला की बेनामी संपत्ति हैं।
  

  
अखिलेश दुबे के साथ मिलकर ऋषिकांत ने दर्ज किए फर्जी मुकदमे 
  

  
पुलिस कमिश्नर ने 10 और 15 सितंबर को अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर में लगभग दस साल तक तैनाती के दौरान अखिलेश दुबे गिरोह के साथ मिलकर वसूली, कब्जा और फर्जी मुकदमें करने का काम किया। उनके करीबी अधिकारियों और केडीए कर्मियों पर भी यही आरोप हैं। एसआईटी द्वारा भेजे गए नोटिस के बावजूद इन लोगों ने अपनी सफाई नहीं दी, संभवतः इस डर से कि उन्हें भी अखिलेश दुबे और इंस्पेक्टर सभाजीत की तरह गिरफ्तार न कर लिया जाए।
  

  
अन्य कई बड़े पुलिस अफसर पर भी कार्रवाई की तैयारी 
  

  
अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क में पुलिस, केडीए और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल थे। निलंबन और विजिलेंस जांच की कार्रवाई इस बात का संकेत है कि शासन इस प्रकरण में गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा डिप्टी एसपी विकास पांडेय, संतोष कुमार सिंह और महेंद्र कुमार सोलंकी समेत कई अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई न केवल कानपुर पुलिस प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
 

लखनऊ पुलिस ने शुरू किया "ऑपरेशन पहचान" अभियान

किरायेदारों का अनिवार्य सत्यापन, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

  


लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं के विस्तार के चलते बड़ी संख्या में बाहरी जनपदों और राज्यों से लोग रोजगार व सुविधाओं हेतु शहर में रहते हैं। ऐसे में असामाजिक तत्वों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लखनऊ पुलिस ने "ऑपरेशन पहचान" अभियान शुरू किया है।

अभियान के तहत मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। पुलिस का कहना है कि कई बार असामाजिक तत्व अपनी पहचान छुपाकर किराए पर कमरा लेकर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए किरायेदारों का सत्यापन बेहद जरूरी है।

लखनऊ पुलिस द्वारा किरायेदार पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। मकान मालिक http://lucknowpolice.up.gov.in अथवा UPCOP मोबाइल ऐप पर जाकर ऑनलाइन किरायेदार का विवरण दर्ज कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

 मकान मालिक किरायेदार की जानकारी पुलिस वेबसाइट या UPCOP ऐप पर देंगे।

 किराया देने से पहले या अधिकतम 1 माह के भीतर सत्यापन अनिवार्य।

 एक से अधिक किरायेदारों के मामले में सभी का सत्यापन जरूरी।

 पुलिस टीम द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।

 आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य।

 आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त किरायेदार पाए जाने पर मकान मालिक को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

* यदि मकान मालिक किसी विदेशी व्यक्ति को किराए पर कमरा देता हैं, तो FORM C भरना आवश्यक।





अभियान में थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सहित सभी पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे और नियमित रूप से मकान मालिकों को जागरूक करेंगे। साथ ही अवैध रूप से रहने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। लखनऊ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अपराध रोकथाम और सुरक्षित शहर की दिशा में सहयोग करते हुए अपने किरायेदारों का समय से सत्यापन अवश्य कराएं।

*शुद्ध निर्वाचक नामावली–मजबूत लोकतंत्र की नींव*



  

 
 
  

  

  मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 : घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ
  
  
लखनऊ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा "शुद्ध निर्वाचक नामावली – मजबूत लोकतंत्र" के संकल्प को साकार करने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान–2026 की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत आज 04 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और निर्वाचक नामावली को अद्यतन करेंगे।
  

  
*घर-घर जाकर किया जाएगा विवरण संकलन*
  

  
बीएलओ प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं को प्री-प्रिंटेड गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) की दो प्रतियां प्रदान करेंगे। वे मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता भी करेंगे और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे फॉर्म को सही-सही भरकर उस पर हस्ताक्षर करें तथा अपना नवीनतम फोटो संलग्न करें।
  
भरा हुआ गणना प्रपत्र बीएलओ को वापस देते समय मतदाताओं को प्राप्ति रसीद अवश्य लेनी होगी। यह प्रक्रिया निर्वाचन सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  

  
*डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध*
  

  
मतदाता अब https://voters.eci.gov.in पोर्टल से भी गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मतदाता अपने विवरण की जांच, सुधार या नए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  
सहायता के लिए हेल्पलाइन
  
किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 या टोल-फ्री नंबर 1800-180-1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
  

  
*कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ*
  

  
गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन: 04 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025
  

  
निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन: *09 दिसम्बर 2025*
  

  
दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि: *09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026*
  

  
नोटिस, सुनवाई एवं निस्तारण की अवधि: *09 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026*
  

  
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन: *07 फरवरी 2026*
  

  
*नागरिकों से अपील*
  

  
निर्वाचन आयोग ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में सही जानकारी के साथ दर्ज हो। एक शुद्ध निर्वाचक नामावली ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है- *आइए, अपने लोकतंत्र को और सशक्त बनाएं।*
 

04 नवम्बर से शुरू हो रही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 दिनों के लिए वातानुकूलित बस सेवा


  

 
 
  
  
*कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा नेशनल पार्क तक वातानुकूलित बस सेवा संचालित होगी : दयाशंकर सिंह*
  

  
लखनऊ । प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के प्रस्ताव पर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह  ने कैसरबाग बस स्टेशन (लखनऊ) से दुधवा नेशनल पार्क तक वातानुकूलित 2X2 बाईपास बस सेवा संचालित कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
  

  
यह सेवा आज 04 नवम्बर, 2025 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 दिनों के लिए प्रारंभ की जा रही है। पर्यटन मंत्री के सुझाव एवं परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार, अपर मुख्य सचिव परिवहन / अध्यक्ष परिवहन निगम श्रीमती अर्चना अग्रवाल (IAS) एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम प्रभु एन. सिंह (IAS) के मार्गदर्शन में अवध डिपो से यह नई वातानुकूलित बस सेवा प्रारंभ की जा रही है।
  

  
यह बस सेवा कैसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ से प्रातः 08:00 बजे प्रस्थान कर सीतापुर बाईपास, लखीमपुर बाईपास होते हुए दुधवा नेशनल पार्क अपराह्न 13:30 बजे पहुँचेगी। वापसी में बस दुधवा नेशनल पार्क से अपराह्न 14:30 बजे प्रस्थान कर लखीमपुर बाईपास, सीतापुर बाईपास से होते हुए रात्रि 20:00 बजे लखनऊ कैसरबाग बस स्टेशन पहुँचेगी।
  
इस सेवा के माध्यम से लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क जाने वाले आम नागरिकों एवं पर्यटकों को एक सुखद, सुरक्षित एवं आरामदायक वातानुकूलित परिवहन सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
  

  
*सेवा विवरण:*
  

  
मार्ग दूरी: 227 कि.मी.
  

  
*सेवा प्रकार*: वातानुकूलित 2X2 बाईपास बस
  

  
*किराया:* ₹487/- (रुपये चार सौ सत्तासी मात्र)
  

  
यह पायलट प्रोजेक्ट प्रदेश के पर्यटन स्थलों को राजधानी से बेहतर जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सफल संचालन के उपरांत इस सेवा को नियमित रूप से संचालित किए जाने पर विचार किया जाएगा।
 

लखनऊ-देवा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, 2 गंभीर घायल



  

 
 
  
  
बाराबंकी/ लखनऊ । बाराबंकी में देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। कल्याणी नदी पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिगा कार की आमने-सामने टक्कर में दंपति, उनके बेटे सहित छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
  

  
कानपुर में एक कार्यकम में शामिल होने गया था रस्तोगी परिवार 
  

  
जानकारी के मुताबिक फतेहपुर कस्बे के भाजपा नेता गिरधर गोपाल की नई अर्टिगा कार लेकर मौलवीगंज निवासी प्रदीप रस्तोगी (55) परिवार के साथ कानपुर के बिठूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लौटते समय शाम करीब साढ़े सात बजे कल्याणी नदी के पुल के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी।
  

  
इनकी मौके पर हो गई मौत 
  

  
हादसे में प्रदीप रस्तोगी, उनकी पत्नी माधुरी रस्तोगी (52), पुत्र नितिन (35), कार चालक श्रीकांत (40), युवक नैमिष (20) और एक अन्य व्यक्ति बालाजी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदीप के छोटे बेटे कृष्णा (15) और विष्णु नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।
  

  
ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी 
  

  
टक्कर के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार में फंसे शवों को निकालने में पुलिस की मदद की। वाहन इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था कि पुलिस को गैस कटर बुलाना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक ब्रेक लगाने के बाद भी वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के बाद वह ट्रक छोड़कर फरार हो गया।एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।
  

  
पूरे फतेहपुर कस्बे में शोक की लहर
  

  
मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और परिजनों को सूचना दे दी गई है।इस हादसे के बाद पूरे फतेहपुर कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। रस्तोगी परिवार कस्बे में सम्मानित माना जाता है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से हर किसी की आंखें नम हो गईं। देर रात तक लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जुटी रही।
 

यूपी में 45 हजार से अधिक होमगार्ड की भर्ती को हरी झंडी



  

 
 
  
  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 45 हजार से ज्यादा होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने भर्ती को मंजूरी देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही भर्ती से जुड़ी गाइडलाइन भी तय कर दी गई है।भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपी गई है। बोर्ड जिलों से रिक्त पदों का प्रस्ताव मिलने के बाद एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
  

  
भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  

  
जारी आदेश के अनुसार, होमगार्ड स्वयंसेवक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। सभी चरणों में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों के नाम अंतिम चयन सूची में शामिल किए जाएंगे।
  
प्रमुख सचिव (होमगार्ड) राजेश कुमार सिंह के अनुसार, यह भर्ती प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है।
 

प्रदेश में अग्निशमन विभाग में 922 पदों पर होगी भर्ती



  

 
 
  
  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश पुलिस के अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में जल्द ही 922 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। विभाग के पुनर्गठन के बाद तीन नई इकाइयों का गठन किया गया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सेंटर, और स्पेशियली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप। इन इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में सड़क और हवाई मार्ग दोनों पर आपात सेवाओं को सशक्त किया जाएगा।
  

  
मुख्यमंत्री योगी ने यह दिया है निर्देश 
  

  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक फायर टेंडर और प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया जाए। इसके लिए 244 कर्मियों की जरूरत होगी। वहीं, प्रत्येक रीजन में कमांडो जैसी विशेष रेस्क्यू यूनिट बनाई जाएगी, जिसके लिए 183 कर्मियों की आवश्यकता है। ये यूनिट्स केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हादसों के साथ सुपर हाईराइज बिल्डिंग्स और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित की जाएंगी।
  

  
एयरपोर्ट्स के लिए 420 कर्मियों की आवश्यकता 
  

  
इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ एमओयू कर नौ क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स पर फायर सेफ्टी के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराने का समझौता किया है। इनमें कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट शामिल हैं। इन एयरपोर्ट्स के लिए 420 कर्मियों की आवश्यकता होगी। फिलहाल इन स्थानों पर जिलों से कर्मियों की अस्थायी तैनाती की गई है।
  

  
पदों का ब्योरा इस प्रकार है:
  

  
अग्निशमन अधिकारी – 14 पद
  

  
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी – 46 पद
  

  
लीडिंग फायरमैन – 144 पद
  

  
फायर सर्विस चालक – 144 पद
  

  
फायरमैन – 438 पद
  

  
लीडिंग फायरमैन (लेखा) – 75 पद
  

  
चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) – 61 पद
  

  
नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश में अग्निशमन और आपात सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी, जिससे सड़क, हवाई और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
 

बाकी सबको आरक्षण और अनगिनत योजनाएं, सवर्णों को "बंटोगे तो कटोगे" का डर :   सूरज प्रसाद चौबे
लखनऊ । सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे,आज मथुरा पहुंचने पर सवर्ण समाज के लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी प्रमुख गोपाल जी पांडेय भी रहे ,स्टेशन पर इजी भावेश कौशिक , जिला अध्यक्ष मथुरा , राष्ट्रीय सचिव  रामखिलौना शर्मा, प्रदेश सचिव प्रभुदायल गौतम , के साथ जिला कार्यकारिणी के लोग रहे ,जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत सवर्ण का  मात्र संगठन है जो बिना किसी राजनेता एवं राजनैतिक दबाव में समाज हित में कार्य कर रहा है सवर्ण आयोग , आर्थिक आधार पर आरक्षण ,समान कानून , भ्रष्टाचार मुक्त भारत,छात्र आयोग ,बेराजगारी अधिनियम, ब्राह्मण संवर्धन एक्ट ईशा निन्दा कानून प्रमुख मांग है सवर्ण अगर ठान लिया तो कोई भी राजनैतिक पार्टी हो घुटनों पर आ  जाएगी,सवर्ण की सबसे बड़ी समस्या वो एक ही पार्टी को वोट करते आ रहे हैं जिससे पार्टियां गुलाम समझती है जिला अध्यक्ष इजी भावेश कौशिक ने कहा कि जिला मथुरा  में सवर्ण को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है जब भी जिले में कही भी समाज के साथ अन्याय हुआ है वहां पर अपनी टीम के साथ मजबूती से जिला प्रशासन के समकक्ष पक्ष को रखा गया है राष्ट्रीय सचिव रामखिलौना ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदेश सचिव प्रभुदायल गौतम के साथ मिलकर जल्दी ही बिस्तर किया जाएगा राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी प्रमुख गोपाल जी पांडेय ने जिला अध्यक्ष सहित सभी को संगठन के विस्तार हेतु आवश्यक निर्देश दिया एवं समाज को कैसे जोड़ा जाय आदि विषय पर बृहद स्तर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात कही अंत में राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे ने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हुए कहा कि सवर्ण वाकी सबको आरक्षण और अनगिनत योजनाओं सवर्णों को बांटोगे तो काटोगे का डर।

लखनऊ : पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम, आयोग बनाएगा स्पेशल मोबाइल ऐप



  

 
 
  
  
लखनऊ। आगामी पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग अब ऐसा स्पेशल मोबाइल एप तैयार कर रहा है, जिसके जरिए हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
  

  
सूत्रों के मुताबिक, इस मोबाइल एप का इस्तेमाल मतदान केंद्रों पर मौजूद चुनाव कर्मियों द्वारा किया जाएगा। हर मतदाता की वोट डालने से पहले फोटो ली जाएगी, जो सीधे आयोग के सर्वर पर अपलोड होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न कर सके।
  

  
यह कदम खास तौर पर फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। ऐप के माध्यम से बूथ पर आने वाले प्रत्येक मतदाता की रीयल-टाइम फोटो रिकॉर्ड में रहेगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
  

  
आयोग का मानना है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से मतदान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी तथा मतदाता सूची में किसी भी गड़बड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग इस ऐप का ट्रायल चरण अगले कुछ हफ्तों में शुरू कर सकता है, ताकि पंचायत चुनाव से पहले सभी व्यवस्थाएँ पूरी तरह से दुरुस्त की जा सकें।
 

सवर्ण समाज के लोगों आखिर कब तक मौन रहेंगे : सुरज प्रसाद चौबे



  

 
 
  
  

  
लखनऊ । आखिर क्या अपराध की कोई सवर्ण  के घर  पैदा हो गया? ये कैसी समानता का अधिकार है कि जिस सीट पर दलित लड़ेगा उस पर पर सवर्ण नहीं लड़ेगा लेकिन जिस सीट पर सवर्ण लड़ेगा उस पर दलित भी लड़ेगा ये अन्याय है,सत्ता बदली,समीकरण बदले पर सवर्ण भी प्रश्नचिन्ह है ?सवर्ण का कौन है। इस देश में पिछड़ा की बात होती,दलित की बात होती,अति पिछड़ा की बात होती,महादलित की बात होती,सवर्ण की बात कोई नहीं करता है।क्यों नहीं करता सवर्ण विचार करें । सवर्ण समाज के लोग आखिर आप कब तक  मौन रहेंगे,आप के अधिकार वोट की लालच में राजनीतिक दलों द्वारा जा रहा है,अधिकारों के लिए अपने हक के लिए सभी दलों से सवाल कीजिए सवर्ण का कौन है बिहार चुनाव में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी अपने परिवार गिनवा रहे हैं इसमें एक भी सवर्ण या सामान्य जाति को उन्होंने अपने परिवार में नहीं गिना और इधर ब्राह्मण बनिया राजपूत अपने नाम में " मोदी का परिवार" लिखे मरे जा रहे हैं दम हिलाते रहो ताकि  आपकी पहचान हो सके आप कैन हो? सपा पीडीए को परिवार मानती है ।