टेट विवाद में केंद्र सरकार से संशोधित शासनादेश जारी करने की मांग: उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ बलिया ने प्रधानमंत्री को पत्र सौंपा
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संजीव सिंह बलिया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर जनपदीय इकाई ने टेट परीक्षा संबंधी हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव से शिक्षकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से तात्कालिक हस्तक्षेप की मांग की है। इस मांग के तहत गुरुवार को प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय "कान्हजी" के नेतृत्व में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा गया।
इस अवसर पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक और अध्यापक भी जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अव्यवहारिक और शिक्षक विरोधी है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति उस समय की मान्यता और योग्यता के आधार पर हुई थी, जबकि बाद में योग्यता का नया निर्धारण और परीक्षा देना न्याय संगत नहीं है। पाण्डेय ने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत इस संदर्भ में संशोधित शासनादेश जारी करे क्योंकि यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश या किसी एक जिले की नहीं, बल्कि पूरे देश की है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन आंदोलन को कमजोर करने के लिए शिक्षकों को टेट की समस्या में उलझाए रखना चाहती है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। उन्होंने टेट की समस्या के समाधान और पुरानी पेंशन दोनों के लिए एकजुट रहने का संकल्प जताया।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक केशरी, जितेन्द्र सिंह, घनश्याम चौबे, सुशील त्रिपाठी, ,अरविन्द नारायण सिंह, अनिल सिंह,निर्भय शंकर राय, धर्मेंद्र तिवारी, सुधीर उपाध्याय, पंकज राय, श्यामानारायण यादव, एनडी तिवारी, रामप्रताप सिंह, सत्यनारायण यादव, शारदानंद सिंह, संजय सिंह, अमित कुमार सिंह, पुष्पराज सिंह, डा.जितेंद्र सिंह,आलोक सिंह, लक्षमन यादव, कमलेश तिवारी, दिनेश पाण्डेय, विवेक पाण्डेय, दिलीप सिंह, शशांक सिंह,अखिलेश कुमार, बृजेश यादव, भगवान चौबे, विनोद मिश्र, धर्मेंद्र तिवारी, धीरज सिंह,विदेशी लाल यादव, मुन्ना यादव,राजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, आनंद चौहान,अभिषेक उपाध्याय, संजय चौरसिया, संजय तिवारी, उमेश पाण्डेय, डीपी सिंह सहित संगठन के अनेक वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। जिला मंत्री अनूप सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।
यह मांग शिक्षा के क्षेत्र में लाखों शिक्षक की सुरक्षा और उनकी नियुक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
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