मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से "राष्ट्रीय युवा शक्ति" के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात ।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में "राष्ट्रीय युवा शक्ति" के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय युवा शक्ति की पहल पर विगत 5 से 7 सितंबर तक स्मृति शेष- स्व० दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से रांची तक पदयात्रा कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्मृति शेष- दिशोम गुरु स्व० शिबू सोरेन जी के त्याग, समर्पण, नशा उन्मूलन के प्रयासों एवं पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता सहित समाज सुधारक के रूप में किए गए कार्यों को को याद करना था।

मुख्यमंत्री के समक्ष राष्ट्रीय युवा शक्ति के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के सपूत स्मृति शेष-दिशोम गुरु स्व० शिबू सोरेन जी को भारत रत्न से अलंकृत कराने हेतु राज्य सरकार से पहल करने का आग्रह किया तथा राँची के कांके डैम या हटिया डैम के निकट स्मृति शेष-दिशोम गुरु स्व० शिबू सोरेन जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित किए जाने का निवेदन किया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि यह निर्णय न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारतवर्ष के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को सम्मानित करेगा। मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने स्मृति शेष-दिशोम गुरु स्व० शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा की पवित्र मिट्टी भेंट की।

मौके पर "राष्ट्रीय युवा शक्ति"के अध्यक्ष श्री उत्तम यादव, श्री दुर्गा चरण, श्री सावन लिंडा, श्री शैलेश नंद तिवारी, श्री उमेश साहू, श्री नितेश वर्मा, श्री सोनू गुप्ता, श्री रोहित यादव, आर्यन मेहता, श्री रितेश गुप्ता, श्री रंजन करमाली, श्री प्रेम प्रतीक बमबारी, श्री छोटू बेदीया, श्री अनुराग तिर्की, श्री आयुष गोप, श्री प्रेम साहू,श्री रामप्रवेश गुप्ता, श्री निलेश महतो, श्री आर्यन गुप्ता, श्री विशाल साहू उपस्थित थे।

पत्थर माफिया दलाल बिचौलियों ने कराई सूर्या हांसदा की हत्या.....दीपक प्रकाश

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा।श्री प्रकाश प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

प्रकाश ने कहा कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला पूरी तरह फर्जी है। स्व सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि पत्थर माफिया दलाल बिचौलियों के इशारे पर राज्य की पुलिस ने हत्या की है।

उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की इस संबंध ने जारी जांच रिपोर्ट के आलोक में कहा कि रिपोर्ट में साफ हो गया है कि सूर्या हांसदा की हत्या कराई गई है।

कहा कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग में जांच केलिए 16 अगस्त को लिखित आवेदन किया था जिसे संज्ञान में लेते हुए आयोग ने जांच की है। जांच में आयोग के सदस्य श्री निरुपम चकमा, श्रीमती आशा लकड़ा सहित 6 अन्य अधिकारी शामिल हुए। 12 सितंबर को गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की अनुशंसा की है तथा आवेदक के रूप में मुझे भी प्रतिलिपि प्रेषित की है।

उन्होंने कहा कि जांच टीम के समक्ष आरोपी पुलिस पदाधिकारियों का उपस्थित नहीं होना ,तथाकथित मुठभेड़ स्थल पर कोई जंगल नहीं होना बावजूद इसके दो घंटे मुठभेड़ दिखाना, मीडिया को घटना स्थल से दूर रखना, स्व सूर्या हांसदा को बिना कोई वारंट के 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रखना ,न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश नहीं करना, घटना स्थल पर खून के धब्बे नहीं होना जैसे साक्ष्य तथाकथित मुठभेड़ को कटघरे में खड़ा कर रहे।

उन्होंने मीडिया को जांच रिपोर्ट के साथ फोटो भी दिखाए जिसमें गोली के स्थान पर काले धब्बे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे, चित्र में जलने के भी निशान हैं जो बताता है कि मुठभेड़वकी कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है।

उन्होंने कहा कि स्व सूर्या हांसदा एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता थे। संथाल परगना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्य सरकार के संरक्षण में पल रहे पत्थर माफिया दलाल बिचौलियों का विरोध करते थे। इसलिए वे ऐसे लोगों के निशाने पर थे।

कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्व सूर्या हांसदा सैकड़ों अनाथ ,बेसहार, गरीब बच्चों के मसीहा थे।उनकी पढ़ाई लिखाई,आवास,भोजन की चिंता करते थे। उन पर कोई वारंट नहीं था,फर्जी मुकदमों में वे बरी होते जा रहे थे।लेकिन राज्य सरकार के इशारे पर उनकी हत्या कराई गई।

कहा कि सीआईडी जांच से इसका समाधान नहीं बल्कि लीपापोती होगी।वही राज्य सरकार के पदाधिकारी क्या इंसाफ करेंगे जिनपर हत्या का आरोप है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच ही एकमात्र समाधान है।

उन्होंने राज्य सरकार से इस घटना की अविलंब सीबीआई जांच कराने हेतु अनुशंसा करने की मांग की।साथ ही उनके परिजनों को सख्त सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की। साथ ही निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित कराने केलिए आरोपी पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण अविलंब स्थानांतरण करने की मांग की।

धनबाद के वासेपुर में NIA की बड़ी कार्रवाई: मोबाइल हैकिंग से जुड़े मामले में भारी कैश बरामद

धनबाद, प्रतीक पोपट - झारखंड की "कोयला नगरी" धनबाद के वासेपुर में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (NIA) की टीम ने एक बड़ी छापेमारी की. सुबह 6 बजे, NIA की टीम वासेपुर के निवासी शाहबाज अंसारी के घर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

इस छापेमारी के दौरान, टीम को शाहबाज अंसारी के घर से भारी मात्रा में कैश मिला. कैश की इतनी बड़ी मात्रा थी कि अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी. इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

यह छापेमारी मोबाइल हैकिंग से जुड़े एक मामले से संबंधित बताई जा रही है. आईपी एड्रेस ट्रैकिंग के आधार पर, उत्तर प्रदेश की एक टीम भी इस जांच के लिए धनबाद पहुंची थी. शाहबाज अंसारी वासेपुर में एक प्रज्ञा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) चलाता है.

इस मामले को लेकर NIA की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. फिलहाल, जांच जारी है और अधिकारी इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर की चादरपोशी।


मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज 218वें उर्स के अवसर पर रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा दरगाह पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां परंपरा के अनुरूप चादरपोशी कर समस्त राज्य वासियों के लिए सुख, समृद्धि, अमन-चैन, प्रगति एवं खुशहाली की दुआएं मांगी।

इस अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी लोग उर्स के मौके पर हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा के दरगाह में चादरपोशी के लिए पहुंचे हैं।

उन्होंने कि आज मैने यहां चादरपोशी की रस्म अदा कर रिसालदार शाह बाबा से समस्त झारखण्ड वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली पर की उच्च स्तरीय बैठक

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 सितंबर 2025 को झारखंड पेसा नियमावली (Jharkhand PESA Rules) को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम सभाओं को दिए जाने वाले अधिकारों और कार्यों पर गहन चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेसा कानून के उपबंधों को इस तरह से लागू किया जाए जिससे न केवल स्थानीय स्वशासन की परंपरा को बल मिले, बल्कि जनजातीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान और सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो सके

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव श्री एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्री प्रशांत कुमार, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री कृपानंद झा, सचिव श्री के श्रीनिवासन, सचिव श्री मनोज कुमार, सचिव श्री चंद्रशेखर, सचिव श्री अरवा राजकमल, सचिव श्री मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी, निदेशक खान श्री राहुल सिन्हा, पीसीसीएफ श्री अशोक कुमार, वन संरक्षक श्री पीआर नायडू, डीएफओ श्री दिलीप कुमार, विशेष सचिव श्री प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टाटा मोटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर हुई चर्चा

रांची: 15 सितंबर 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण के क्षेत्र में कंपनी द्वारा की जा रही प्रगति और भविष्य की योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना था।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में कंपनी के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित अपनी कार्ययोजना और अद्यतन गतिविधियों के बारे में बताया। यह मुलाकात झारखंड में भविष्य की परिवहन तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, टाटा मोटर्स लि० के ग्लोबल हेड-गवर्नमेंट पब्लिक अफेयर्स श्री सुशांत चंद्रकांत नाईक, वाइस प्रेसिडेंट, ऑपरेशन, श्री विशाल बादशाह, प्लांट हेड टाटा कमिंस श्री अनितेश मोंगा, गवर्नमेंट अफेयर्स टीम के श्री कनिष्क कुमार, सिद्धार्थ बक्शी, श्री जोकिम सलताना, और फाइनेंस टीम के श्री पंकज पटवारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा को झूठ फैलाकर भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं : विनोद पांडेय


भाजपा प्रवक्ता के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि भाजपा झूठ फैलाकर भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

जिस तरह से भाजपा नेता ने सुरक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर राज्य सरकार पर निराधार आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह से राजनीतिक साज़िश का हिस्सा है। विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है। सुरक्षा उपकरणों की खरीद से जुड़ा मामला प्रारंभ से ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देखा जा रहा है। शिकायत आने के बाद सरकार ने न केवल संज्ञान लिया बल्कि जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की है। समिति की कार्यवाही नियमों के तहत चल रही है, और निष्पक्ष रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि जब केंद्र में उनकी सरकार है, तब उन्होंने राज्य को जांच में सहयोग क्यों नहीं दिया? भाजपा नेता का बयान सिर्फ़ सुर्ख़ियाँ बटोरने और ईमानदार सरकार को बदनाम करने की कोशिश है।

विनोद पांडेय ने स्पष्ट कहा कि भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे सख़्त रुख हेमंत सोरेन सरकार ने अपनाया है। सरकार हर शिकायत का संज्ञान लेती है, परंतु किसी भी जांच को मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा को सलाह है कि वह झूठे बयान देने के बजाय तथ्यों का सम्मान करे और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखे।

“हेमंत सोरेन सरकार न तो किसी भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है, न ही किसी व्हिस्ल ब्लोअर को असुरक्षित बना रही है। भाजपा बेबुनियाद आरोप लगाकर सिर्फ़ जनता को गुमराह कर रही है।” — विनोद पांडेय, महासचिव, झामुमो

व्हिसलब्लोअर एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता का बयान

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर व्हिसलब्लोअर एक्ट के तहत एक आईपीएस अधिकारी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार सुरक्षा उपकरणों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की लीपापोती करने में लगी हुई है।

मुख्य आरोप और सरकार की प्रतिक्रिया

भ्रष्टाचार के आरोप: प्रतुल शाहदेव के अनुसार, झारखंड कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने व्हिसलब्लोअर एक्ट के तहत सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। अधिकारी का दावा है कि इन उपकरणों को उनके बाजार मूल्य से चार से पाँच गुना अधिक कीमतों पर खरीदा गया।

जांच में देरी: शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार ने शुरुआत में महीनों तक इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब दबाव बढ़ा तो एक जांच समिति बनाई गई।

जांच समिति पर सवाल: पहली जांच समिति का नेतृत्व आईजी नरेंद्र कुमार को दिया गया, जो कथित आरोपी अधिकारी से कनिष्ठ थे। प्रतुल शाहदेव ने इस कदम को हास्यास्पद और अनैतिक बताया, क्योंकि एक कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता।

जांच में शिथिलता: बाद में, समिति बदलकर एडीजी टी कांडास्वामी की अध्यक्षता में बनाई गई। हालाँकि, शाहदेव के अनुसार, कांडास्वामी लंबे समय तक छुट्टी पर रहे, जिससे जांच की गति धीमी हो गई। अभी तक समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है।

व्हिसलब्लोअर एक्ट का उल्लंघन

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार ने व्हिसलब्लोअर एक्ट की मूल भावना के विपरीत काम किया है। इस कानून का उद्देश्य भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले को सुरक्षा देना और उसकी पहचान गुप्त रखना है। लेकिन, भाजपा प्रवक्ता का आरोप है कि झारखंड में सरकार ने व्हिसलब्लोअर अधिकारी को असुरक्षित किया है और कथित आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि यह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का एक सीधा उदाहरण है।

पीवीयूएनएल पतरातू में हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ, अधिकारी और कर्मचारी हुए शामिल

पतरातू, – पीवीयूएनएल (PVUNL) पतरातू में हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा का भव्य आयोजन 14 से 30 सितंबर, 2025 तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करना है।

इस साल भी परंपरा को जारी रखते हुए, पीवीयूएनएल में यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि वे हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।

हिंदी पखवाड़े का औपचारिक उद्घाटन 15 सितंबर, 2025 को परियोजना परिसर में हुआ। इस मौके पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार सेहगल ने महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों, अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने सभी को हिंदी को अपने दैनिक कार्य और संवाद की भाषा बनाने की शपथ दिलाई।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना और सभी को मातृभाषा के गौरव से जोड़ना है।

50 लाख महिलाओं के चेहरे पर फिर से मुस्कान: खाते में जल्द आएंगे 2500 रुपये

: राज्य की करीब 50 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सितंबर महीने की ₹2500 की राशि जल्द ही उनके बैंक खातों में आने वाली है। यह भुगतान दुर्गा पूजा से पहले होने की संभावना है, जिससे महिलाओं को त्योहार से पहले दोहरी खुशी मिलेगी। इसके बाद, अक्टूबर महीने की राशि भी दिवाली से पहले जारी कर दी जाएगी।

कब तक मिलेगी राशि?

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को नवंबर तक की राशि, कुल ₹9600 करोड़ आवंटित कर दी है। खबर है कि 16 सितंबर से महिलाओं के खाते में ₹2500 ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो एक सप्ताह के भीतर सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल जाएगा।

अगस्त महीने की राशि पहले ही मिल चुकी है

यह ध्यान देने योग्य है कि इसी महीने की शुरुआत में, 3 सितंबर को, लाभार्थियों को अगस्त महीने की ₹2500 की राशि भी मिल चुकी है। इस तरह, सितंबर में महिलाओं को दो बार योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और त्योहारों की तैयारी में मदद मिलेगी।