यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा, स्मार्ट मीटर के लिए देनी होगी छह गुना ज्यादा फीस"


  




लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना अब उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ेगा। पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब प्रदेश भर में नए कनेक्शन पर केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जाएंगे। इसके चलते उपभोक्ताओं को मीटर की कीमत पहले की तुलना में करीब छह गुना अधिक चुकानी पड़ेगी।

वर्तमान में जहां सिंगल फेज मीटर की फीस 872 रुपये और थ्री फेज मीटर की फीस 2,921 रुपये है, वहीं अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए सिंगल फेज पर 6,016 रुपये और थ्री फेज पर 11,341 रुपये वसूले जाएंगे।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस आदेश को असंवैधानिक बताया है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं के पुराने मीटर बदले जाएंगे, उन्हें इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उनके यहां भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जाएंगे।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षान्त समारोह सम्पन्न, मेधावियों को 40 पदक प्रदान



  

 
 
   लखनऊ । उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षान्त समारोह में मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। लखनऊ स्थित कलामण्डपम् प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में कुल 40 पदक वितरित किए गए, जिनमें 25 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल थे। सर्वाधिक 08 पदक एमपीए कथक की छात्रा अंशिका कटारिया को प्राप्त हुए।
  

  
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। जब प्रदेश का हर जनपद विकसित होगा, तभी ‘विकसित भारत’ का सपना साकार होगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस समारोह में पदक विजेताओं में 51 प्रतिशत महिलाएं शामिल रहीं, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है।
  

  
समारोह में 09 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिनमें रश्मि उपाध्याय, अमिता चौहान, पूजा द्विवेदी, शिवरूचि सिंह, अस्मिता श्रीवास्तव, अर्चना तिवारी, मंजू मलकानी, शैलजा शुक्ला और उपासना दीक्षित शामिल हैं। समारोह का शुभारंभ शोभायात्रा, राष्ट्रगीत और कुलगीत की प्रस्तुति से हुआ।
  

  
कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और संस्थापक पं. विष्णु नारायण भातखण्डे को श्रद्धांजलि अर्पित की। विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा) श्रीमती रजनी तिवारी ने कहा कि बेटियों को अवसर मिले, तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं।
  

  
इस अवसर पर हरदोई जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों को किट वितरित की गई, तथा सीडीओ हरदोई सान्या छाबड़ा को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे वर्चुअल रूप से जुड़े और शुभकामनाएं प्रेषित कीं। कार्यक्रम का समापन विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. सृष्टि धवन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
  
  
 

किसान हित सर्वोपरि: कृषि मंत्री ने केसीसी, फसल बीमा और उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा की



  

 
 
  
  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को विधानभवन स्थित सभाकक्ष में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
  

  
कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान केसीसी ऋण और बीमा से जुड़े लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित बैंकों और बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 14 सितम्बर, 2025 तक सभी अद्यतन आंकड़े पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
  

  
इस बैठक में प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, सचिव कृषि इन्द्र विक्रम सिंह, विशेष सचिव ओ.पी. वर्मा, निदेशक कृषि पंकज कुमार त्रिपाठी, निदेशक उद्यान भानु प्रकाश राम, निदेशक सांख्यिकी श्रीमती सुमिता सिंह समेत संबंधित बैंक और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
  

  
इसके बाद कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में खाद निर्माता कंपनियों, उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित हितधारकों को सुनिश्चित करना होगा कि वितरण प्रणाली पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे।
  

  
श्री शाही ने यह भी दोहराया कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि “हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” इस समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि, थोक व्यापारी और रिटेलर्स भी उपस्थित रहे।
  
 

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्तर प्रदेश की गूंज



  

 
 
  * आगरा तीसरे, झांसी-मुरादाबाद दूसरे स्थान पर, अन्य कई शहरों को राष्ट्रीय रैंकिंग में मिली जगह
  

  
लखनऊ। स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देशभर में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें शहरों का मूल्यांकन वायु गुणवत्ता सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के आधार पर किया गया।
  

  
 * शीर्ष स्थानों पर यूपी के शहर - 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी
  

  
  आगरा – तीसरा स्थान
  
  कानपुर – पांचवां स्थान
  
  प्रयागराज – सातवां स्थान
  
  वाराणसी – 11वां स्थान
  
  गाज़ियाबाद – 12वां स्थान
  
  लखनऊ – 15वां स्थान
  

  
* 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी
  

  
  झांसी और मुरादाबाद – संयुक्त रूप से दूसरा स्थान
  
  गोरखपुर और फिरोजाबाद – पांचवां स्थान
  
  बरेली – सातवां स्थान
  

  
* 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी
  

  
  अनपरा – पांचवां स्थान
  
  रायबरेली – सातवां स्थान
  
  गजरौला – 23वां स्थान
  
  खुर्जा– 26वां स्थान
  

  
* सम्मान और पुरस्कार
  

  
इस शानदार उपलब्धि के लिए आगरा, झांसी और मुरादाबाद को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया और प्रत्येक शहर को ₹25 लाख की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने पुरस्कृत नगरों को बधाई दिया। 
  

  
* वायु गुणवत्ता सुधार के लिए उठाए गए कदम
  

  
उत्तर प्रदेश के शहरी निकायों ने प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए, जिनमें प्रमुख हैं –
  

  
* निर्माण स्थलों और मुख्य सड़कों पर *धूल नियंत्रण और नियमित जल छिड़काव
  

  
*यांत्रिक सड़क सफाई को दिनचर्या का हिस्सा बनाना
  
* ई-वाहनों और गैर-मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहन
  
* बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, शहरी वन और हरित पट्टियों का विकास
  
* ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का वैज्ञानिक क्रियान्वयन
  
* खुले में कचरा जलाने पर कड़ी कार्रवाई
  
* नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु जन-जागरूकता अभियान
  

  
नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा:
  
“स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में आगरा, झांसी, मुरादाबाद सहित हमारे शहरों का बेहतरीन प्रदर्शन राज्य की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उपलब्धि न केवल हमारे पिछले प्रयासों की मान्यता है बल्कि आने वाले समय में और अधिक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ शहरों के निर्माण के संकल्प को भी मजबूत करती है।”
  
  
 

कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान बन रहा कैंसर उपचार का नया केंद्र



  

 
 
  
  
* शोध व नवाचार को प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थानों से किये गये हैं अनुबंध
  

  
* उ0प्र0 सरकार से बहुत सहयोग मिल रहा है : प्रो. मदन लाल ब्रह्म भट्ट
  

  

  
लखनऊ । लखनऊ स्थित कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान आधुनिक तकनीक, अनुभवी चिकित्सकों और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ कैंसर रोगियों के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। संस्थान के निदेशक प्रो. मदन लाल ब्रह्म भट्ट ने प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि मरीजों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि संस्थान देशभर के रोगियों का भरोसा जीत रहा है।
  

  
संस्थान में सप्ताह में छह दिन ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 400 मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। सभी संकाय विभाग सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में संस्थान में 280 इंडोर बेड संचालित हैं, जिन्हें शीघ्र ही 500 तक बढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन थियेटर की संख्या आठ है, जहां प्रति सप्ताह 12 से 15 सर्जरी की जा रही हैं।
  

  
प्रो. भट्ट ने बताया कि कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए संस्थान में विशेषज्ञ डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही आधुनिक चिकित्सा उपकरण जैसे साइबर नाइफ, पेट सीटी, ब्रेकीथेरेपी, डिजिटल रेडियोग्राफी, यूएसजी मशीन और 5.5 करोड़ की लागत से स्थापित डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट संस्थान की सेवाओं को नई ऊंचाई दे रहे हैं। निकट भविष्य में टेमोथेरेपी, डिजिटल पैथोलॉजी और न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप की खरीद भी प्रस्तावित है। साथ ही, एक विश्वस्तरीय ब्लड बैंक भी संस्थान में कार्यरत है।
  

  
शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी संस्थान अग्रसर है। चार नए विभागों को चिकित्सा शिक्षा के लिए मान्यता दी गई है। इसके अलावा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ 11 एमओयू साइन किए गए हैं।
  

  
प्रो. भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, आयुष्मान भारत, असाध्य रोग योजना और पंडित दीनदयाल कैशलेस योजना के अंतर्गत हजारों मरीजों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक लोगों को संस्थान की सुविधाओं से अवगत कराएं ताकि जरूरतमंद मरीज सुलभ और सस्ते इलाज का लाभ उठा सकें।
  

  
संस्थान सतत रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, पर्यावरण और रोगी कल्याण के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, जिससे यह कैंसर उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।
  
 

उत्तर प्रदेश में पहली बार फार्म-स्टे योजना शुरू, निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित



  

 
 
  
  
ग्रामीण पर्यटन और रोजगार सृजन को मिलेगा नया आयाम: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पहली बार फार्म-स्टे योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के पर्यटन विभाग ने निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह योजना पर्यटन और कृषि को एक-दूसरे से जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
  

  
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फार्म-स्टे एक ऐसा पर्यटक आवास होगा जो खेत या उसके समीप स्थित होगा और ग्रामीण जीवनशैली का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। प्रत्येक फार्म-स्टे में कम से कम दो किराये के कमरे और एक रिसेप्शन क्षेत्र अनिवार्य होगा। साथ ही, पर्यटकों के लिए कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी फार्मिंग आदि ग्रामीण गतिविधियों का अनुभव भी उपलब्ध कराया जाएगा।
  

  
उन्होंने बताया कि इससे न केवल राज्य में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह पहल गांवों को संस्कृति, जीवनशैली और अनुभव आधारित पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
  

  
प्रोत्साहन पैकेज भी होगा आकर्षक:
  
राज्य सरकार ने योजना में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए आकर्षक सब्सिडी एवं रियायतों की घोषणा की है:
  

  
* ₹10 लाख से ₹10 करोड़ निवेश पर 25% (अधिकतम ₹2 करोड़)
  

  
* ₹50 करोड़ तक 20% (अधिकतम ₹7.5 करोड़)
  

  
* ₹200 करोड़ तक 15% (अधिकतम ₹20 करोड़)
  

  
* ₹500 करोड़ तक 10% (अधिकतम ₹25 करोड़)
  

  
* ₹500 करोड़ से अधिक पर 10% (अधिकतम ₹40 करोड़)
  

  
महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के निवेशकों को अतिरिक्त सब्सिडी, और फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन में बनाए गए प्रोजेक्ट्स को 5% अतिरिक्त सहायता मिलेगी। हालांकि, कुल सब्सिडी 30% से अधिक नहीं होगी।
  

  
ब्याज एवं शुल्कों में भी छूट:
  

  
* ₹5 करोड़ तक के बैंक ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख प्रति वर्ष, 5 वर्षों तक)
  

  
* स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण और विकास शुल्क पर 100% छूट
  

  
* 50 से अधिक स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करने पर ईपीएफ योगदान की प्रतिपूर्ति
  

  
* दिव्यांग कर्मचारियों को रोजगार देने वाली इकाइयों को ₹1,500 प्रतिमाह प्रति कर्मचारी (अधिकतम 5 कर्मचारियों तक)
  

  
प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि यह योजना केवल पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का माध्यम है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को स्थायी और प्रभावी मॉडल के रूप में विकसित करना है।
 

प्रदेश में भूकंप आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित


  

 
 
  
  
* आगामी 16 सितम्बर को पश्चिम यूपी एवं 19 सितम्बर को सभी 34 संवेदनशील जनपदों में होगा मॉक एक्सरसाइज़ का प्रशिक्षण 
  

  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) द्वारा प्रदेश के 34 भूकंप-संवेदनशील जनपदों में आगामी टेबलटॉप और मॉक एक्सरसाइज की तैयारियों को लेकर मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में एक ओरियंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी (से.नि.), पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम, वी.एस.एम. ने की।
  

  
बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों व हितधारकों को भूकंप, केमिकल हैज़र्ड और अग्नि दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं के प्रति जागरूक कराना और उनके समन्वित प्रबंधन की रणनीति तैयार करना रहा। उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बड़ा भू-भाग भूकंप के जोन 3 और 4 में आता है, जो इसे अधिक संवेदनशील बनाता है। उन्होंने यह भी बताया कि भूकंप की कोई पूर्व चेतावनी नहीं होती, लेकिन पूर्व तैयारी और विभागीय समन्वय के माध्यम से इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
  

  
सम्मेलन में HVRCA (जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन) से संबंधित प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इसमें बताया गया कि राज्य के 34 जनपदों को भूकंप के प्रति अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। आपदा की स्थिति में अग्निकांड, केमिकल रिसाव जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनके लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है।
  

  
बैठक में टेबलटॉप और मॉक एक्सरसाइज की रूपरेखा, संचालन प्रक्रिया, जिलों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया। आगामी 16 सितम्बर को मेरठ कैंट स्थित पश्चिम उप्र सब एरिया में टेबलटॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, जबकि 19 सितम्बर को सभी 34 जनपदों में स्कूलों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, रेलवे स्टेशनों, शासकीय भवनों और मॉल जैसे स्थानों पर मॉक ड्रिल की जाएगी।
  

  
इस बैठक में NDRF, SDRF, अग्निशमन, स्वास्थ्य, श्रम, कारखाना निदेशालय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही, भारतीय सेना के अधिकारी और 34 जनपदों के अपर जिलाधिकारी एवं अन्य स्टेकहोल्डर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक का समन्वय वरिष्ठ सलाहकार कर्नल संदीप मेहरोत्रा ने किया।
 

उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर में निवेश को लेकर राज्य सरकार की बड़ी पहल



  

 
 
  
  
* प्रदेश प्रतिवर्ष 387 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ देश में अव्वल, डेयरी उद्योग को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की योजना
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी बनाए रखने के साथ-साथ डेयरी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ स्थित होटल ताज में "उत्तर प्रदेश डेयरी उद्योग विकास एवं संभावनाएं" विषयक निवेशक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया।
  

  
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर रही है और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 387 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पर है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 16% है। यहां प्रतिदिन 1062 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है।
  

  
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई दुग्ध क्षेत्र विकास एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत निवेश को आकर्षित करने हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। नई परियोजनाओं पर 35% तक (अधिकतम 5 करोड़ रु.) अनुदान और पशु हाउसिंग पर 2 करोड़ रु. तक की सहायता दी जा रही है। अब तक इस नीति के अंतर्गत 355 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है।
  

  
वर्तमान में प्रदेश में 531 लाख लीटर दूध का संग्रहण और 98 लाख लीटर का प्रसंस्करण हो रहा है। सरकार का लक्ष्य 2027-28 तक दुग्ध प्रसंस्करण स्तर को 25% तक ले जाना है, जिससे रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी।
  

  
कार्यशाला में जीएसटी दरों में की गई कटौती पर भी चर्चा हुई। अब यूएचटी मिल्क, पैक्ड पनीर व छेना टैक्स फ्री हैं, जबकि घी, मक्खन, चीज पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि निवेशकों के लिए भी यह लाभकारी साबित होगा।
  

  
प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि विजन 2047 के अंतर्गत प्रदेश को दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य है। कार्यशाला में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अमूल, आनन्दा डेयरी, ज्ञान डेयरी, मधुसूदन डेयरी सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए और राज्य सरकार की नीतियों की सराहना की।
  
  
  
 

प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की होंगी जांच


  

 
 
  
  

  
* प्रत्येक मंडल में जांच टीम गठित होगी और 15 दिनों में रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी : योगेन्द्र उपाध्याय 
  

  

  

  
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच के आदेश दिए हैं।
  

  
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया  कि बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद कई अनियमितताएँ संज्ञान में आई हैं, जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में की जा रही थीं। सरकारी विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के ‘समर्थ पोर्टल’ से जोड़ दिया गया है। साथ ही, प्रदेश सरकार अब एक नया पोर्टल विकसित करने जा रही है। जिस प्रकार भारत सरकार का ‘समर्थ पोर्टल’ सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को जोड़ता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का यह पोर्टल निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ेगा। इससे भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनेगी।
  

  
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम.पी. अग्रवाल ने प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जाँच के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (या पुलिस कमिश्नरेट की दशा में नामित अधिकारी) तथा शिक्षा विभाग का एक अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होगा।  गठित की गई विशेष समिति  प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से शपथ पत्र लेगी, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि वे कौन-कौन से कोर्स चला रहे हैं, सभी कोर्स मान्यता प्राप्त हैं या नहीं और उनमें कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है। प्रत्येक जनपद स्तर पर जांच पूरी कर 15 दिनों के भीतर शासन को समेकित रिपोर्ट भेजेगी।  जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी छात्र का दाखिला अवैध रूप से कराया गया है तो संस्थान को उसका पूरा शुल्क ब्याज सहित वापस करना होगा। 
  

  
संचालित सभी कोर्सों की सूची भी समिति प्राप्त करेगी और उनके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित सांविधिक संस्थाओं जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल (DEC), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (NCTE), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) इत्यादि की मान्यता का विवरण, सीटों की संख्या सहित अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड/नियामक निकाय की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख होगा।
 

अयोध्या में दीपोत्सव-2025: 26 लाख दीयों से बनेगा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड : जयवीर सिंह



  

 
 
  लखनऊ । रामनगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। आगामी 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव-2025 में 26 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन की तैयारियाँ युद्धस्तर पर चल रही हैं। यह आयोजन न केवल अपने पूर्ववर्ती रिकॉर्ड को तोड़ेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य करेगा।
  

  
पर्यटन मंत्री ने बताया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा दीपोत्सव होगा, जिसे भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष राम की पैड़ी, सरयू तट और अन्य घाटों पर दीयों की अद्भुत श्रृंखला से पूरा वातावरण रोशन होगा। साथ ही, 1,100 से अधिक संत-महात्माओं की उपस्थिति में सरयू तट पर अब तक की सबसे बड़ी आरती का आयोजन किया जाएगा।
  

  
गिनीज रिकॉर्ड की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यक्रम से तीन दिन पहले से ही स्थल पर तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। दीप सज्जा, प्रज्वलन और गिनती जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए छात्र-स्वयंसेवकों की मदद ली जाएगी, जो गिनीज के मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। पूरी प्रक्रिया तकनीकी और पारदर्शी ढंग से संपन्न होगी ताकि रिकॉर्ड में कोई बाधा न आए।
  

  
श्री सिंह ने बताया कि आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विभाग, अयोध्या जिला प्रशासन, अवध विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम现场 मौजूद रहेगी और रिकॉर्ड की पुष्टि के पश्चात मुख्यमंत्री को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  

  
प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि दीपोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रतीक बन चुका है। इस बार की तैयारियाँ इसे देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने की दिशा में की जा रही हैं।
  

  
दीपों की यह श्रृंखला भगवान राम के आदर्शों की याद दिलाती है और विश्वबंधुत्व का संदेश देती है। दीपोत्सव-2025 न केवल प्रदेश की पहचान बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक शक्ति को प्रदर्शित करेगा।