नीरज सिंह हत्याकांड: 8 साल बाद आया फैसला, धनबाद कोर्ट ने संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को किया बरी
धनबाद: धनबाद के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल 5 महीने बाद फैसला आ गया है। बुधवार को धनबाद की अदालत ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्दश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया।

  


बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद जावेद ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं, नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने इस फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि वे इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

गौरतलब है कि 23 मार्च 2017 की रात नीरज सिंह और उनके तीन साथियों की सरायढेला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें संजीव सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई 408 तारीखों तक चली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को जमानत भी दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे। इस फैसले को लेकर धनबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

झारखंड सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमान को बसाने के साथ मतदाता भी बनाएंगे - बाबूलाल मरांडी


  


रांची : बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) चल रहा है। भले ही झारखंड में इसकी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन अभी से यहां आंदोलन चरम पर है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा विधानसभा में इंडिया गठबंधन जिस तरह के SIR का विरोध कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन पार्टी राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमानो को बसाना ही नहीं बल्कि मतदाता भी बनाना चाहती है।

उन्होंने यह भी कहा कि संथाल परगना में रोहिंग्या बांग्लादेशी आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करते हैं। और फिर उन महिलाओं को मुखिया भी बनाते हैं। सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज संथाल में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा वोट बैंक की राजनीति करती है। विधानसभा में स्पष्ट दिखा की ये पार्टियां क्या चाहती है।झारखंड में 2014 से 2019 की तुलना में 2019 से 24 में वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए चुनाव आयोग से मांग है इसकी जांच करे ताकि यह स्पष्ट हो सके वोटर संख्या में वृद्धि हुई है वह सच में इस राज्य के वोटर है या फिर रोहिंग्या और बांग्लादेश ही है।

दरअसल, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि झारखंड में एक बड़ी आबादी आदिवासी, ओबीसी और मुसलमानों की है, जो इंडिया गठबंधन के दलों के लिए वोटबैंक का काम करती है। बीजेपी भले ही पिछले चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ और वोटर लिस्ट में अवैध नाम हटाने के मुद्दे पर वोट लाने में सफल नहीं हुई लेकिन चुनाव आयोग के माध्यम से इसे बड़ा हथियार बनाकर बड़ा गेम प्लान करने की तैयारी में है। जिससे इंडिया गठबंधन को हानि हो सकती है।

रांची प्रशासन की सराहनीय पहल: पद्मश्री सिमोन उरांव को मिली ट्राईसाइकिल
रांची: रांची जिला प्रशासन ने बेड़ो के पद्मश्री सम्मानित सिमोन उरांव को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए तत्काल एक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई है। हाल ही में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने जनता दरबार में ग्रामीणों से सिमोन उरांव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी।

  


ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया था कि पद्मश्री सिमोन उरांव को चलने-फिरने में काफी परेशानी हो रही है। इस पर उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लिया और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

निर्देश मिलते ही प्रशासन की एक टीम सिमोन उरांव के आवास पर पहुंची और उन्हें ट्राईसाइकिल सौंपी। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से खुश होकर पद्मश्री सिमोन उरांव ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही सार्थक पहल है।

रांची: नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 अब 'शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' कहलाएगा
रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 अब शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SSIMS) के नाम से जाना जाएगा। कल, मंगलवार को, झारखंड विधानसभा के बाहर मंत्री ने यह जानकारी दी।

  


इरफान अंसारी ने कहा कि यह फैसला झारखंड के महानायक और गरीबों-वंचितों की आवाज रहे 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन के सम्मान में लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने हमेशा आदिवासी, दलित, गरीब और किसानों के हकों के लिए संघर्ष किया है।

अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

मंत्री ने बताया कि यह संस्थान न केवल झारखंड, बल्कि पूरे पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया केंद्र बनेगा। यहां सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं और आधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इरफान अंसारी ने कहा कि संस्थान में गरीब और वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें मुफ्त व सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह संस्थान झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति लाएगा।

झारखंड: माकपा 1 से 15 सितंबर तक करेगी प्रखंडों में प्रदर्शन, सरकार से की ये मांगें
रांची: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने झारखंड में 1 से 15 सितंबर तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। यह निर्णय आज संपन्न हुई माकपा की दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में लिया गया। पार्टी ने सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं, जिनमें विस्थापन आयोग का गठन, लैंड बैंक को रद्द करना, और पेसा कानून को लागू करना शामिल है।

  


रिम्स-2 और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर भाजपा की आलोचना

बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य तपन सेन ने भाजपा और उसके सहयोगियों पर विधानसभा सत्र बाधित करने के लिए निशाना साधा। उन्होंने रिम्स-2 के मुद्दे और सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर भाजपा की कार्रवाई को 'राजनीतिक नौटंकी' करार दिया।

सेन ने कहा, "एनकाउंटर पर भाजपा को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है।" उन्होंने कहा कि पार्टी सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को उचित नहीं मानती और सरकार द्वारा सीआईडी जांच का आदेश सही है, लेकिन भाजपा द्वारा उनका महिमामंडन करना अवसरवादी राजनीति है। माकपा ने सरकार से अपील की है कि अगर ग्रामीणों को रिम्स-2 के निर्माण से आपत्ति है, तो इसे किसी और जगह बनाया जाना चाहिए।

माकपा की प्रमुख मांगें

माकपा राज्य कमेटी ने सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं:

विस्थापन आयोग का गठन तुरंत किया जाए।

लैंड बैंक को रद्द करने की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाए।

जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार किया जाए।

पेसा (PESA) कानून की नियमावली को लागू किया जाए।

शिक्षा विभाग में 2742 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्त किया जाए।

इसके अलावा, बैठक में संथाल परगना के पाकुड़ और दुमका जिलों में कोयला परिवहन से होने वाले प्रदूषण, खेती को हो रहे नुकसान और बढ़ती दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरजीत सिन्हा ने की।

सीएम हेमंत सोरेन ने दो दिवंगत चौकीदारों के आश्रितों को दी अनुकंपा पर नौकरी, उम्र सीमा में दी छूट
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दो दिवंगत चौकीदारों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में उम्र सीमा में छूट देने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

  


जिन आश्रितों को यह लाभ मिला है, उनमें सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र के चौकीदार स्वर्गीय भरत लोहार के पुत्र श्री वासुदेव कर्मकार और ईचागढ़ थाना क्षेत्र के चौकीदार स्वर्गीय शशधर महतो की पत्नी श्रीमती सनका बाला महतो शामिल हैं।

यह फैसला गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है। मुख्यमंत्री के इस कदम से दोनों पीड़ित परिवारों को राहत मिली है।

झारखंड के सीएम हेमन्त सोरेन की केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक: खनन के बाद जमीन वापसी का मुद्दा उठाया
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राज्य में कोयला खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें स्थानीय लोगों की समस्याएं, पर्यावरणीय प्रभाव और पुनर्वास शामिल थे।

  


मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रमुखता से कहा कि जब खनन का कार्य पूरा हो जाए, तो भारत सरकार को जमीन राज्य सरकार को वापस कर देनी चाहिए। ताकि, वह जमीन मूल रैयतों को लौटाई जा सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन और आधारभूत संरचना के विकास की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर उठानी होगी।

केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास और लोगों के कल्याण के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर इन समस्याओं का समाधान तलाशेंगे।

इस बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, खान सचिव श्री अरवा राजकमल, और विभिन्न कोयला कंपनियों के सीएमडी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रांची के सभी अंचलों में हर मंगलवार को लगेगा जनता दरबार: शिकायतों का हो रहा त्वरित समाधान
रांची: रांची जिला प्रशासन ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। अब जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को 'जनता दरबार' का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशन में आयोजित इस जनता दरबार का मकसद लोगों की शिकायतों को सुनना और उनका तुरंत निवारण करना है।

  


ऑन द स्पॉट हो रहा समाधान
इन जनता दरबारों में कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। यहां आवासीय, जाति, आय, दाखिल-खारिज और भूमि विवाद जैसे मामलों की शिकायतें आईं। कई जटिल मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
शिकायतकर्ताओं ने की सराहना
जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की। अनगड़ा अंचल के महेशपुर गांव की सावित्री कुमारी का जाति प्रमाणपत्र में गलती थी, जिसे तुरंत सुधार दिया गया। वहीं, बेड़वारी गांव की सीमा महतो के पंजी-II में जाति सुधार का काम भी तुरंत किया गया। दोनों ने इस पहल को 'सार्थक' बताया और कहा कि इससे लोगों का विश्वास सरकार और प्रशासन पर बढ़ा है।

एक अन्य आवेदक प्रियांशु शेलिना डोना का लगान रसीद का भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिसे जनता दरबार में तुरंत ठीक कर दिया गया। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिला प्रशासन पर उनका भरोसा बढ़ा है।

वृद्धों, दिव्यांगों और महिलाओं को प्राथमिकता

उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंडों और अंचलों में वृद्धों, दिव्यांगों और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता दी जा रही है। आज कांके अंचल में 22, रातु अंचल में 81, मांडर में 25 और सिल्ली अंचल में 67 मामलों का निपटारा किया गया।

रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने-अपने अंचल में लगने वाले जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आएं, ताकि उनका त्वरित और पारदर्शी समाधान किया जा सके। 

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति नवनीत कुमार
रांची: झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति कुमार झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।

  


इस अवसर पर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस समारोह में राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

कांके स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण स्थल पर जनता की अदालत लगाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन


  


रांची : नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए अधिग्रहीत जमीन पर एक बार फिर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नया आंदोलन करने का किया ऐलान। राजधानी रांची के कांके स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण स्थल पर जनता की अदालत लगाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन।

बताते चले कि 24 अगस्त 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा ‘हल जोतो, रोपा रोपो’ आंदोलन का ऐलान कर प्रशासन के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया था। जिसकी गूंज सदन तक सुनाई दी। अब एक बार फिर से जनता की अदालत लगाकर प्रशासन की नींद उड़ाने के फिराक में है। उन्होंने कहा कि 1957 में तत्कालीन बिहार सरकार ने रिटो के आंदोलन को देखते हुए इस जमीन को अधिग्रहण से छोड़ दिया था तब से रयत उसे जमीन का लगान दे रहे हैं अब बिना नोटिस के सरकार उनकी जमीन को अधिग्रहित कर रही है।

कांके स्थित नगड़ी और आसपास के गांवों में रिम्स-2 के लिए चिह्नित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किये जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ग्रामीण कई दिनों से आंदोलन में उनका साथ देने उतरे है।