दिल्ली-एनसीआर में ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्कूल बने "ई-वेस्ट हब"
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) प्रबंधन के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है, जिसमें स्कूल और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) मिलकर काम कर रहे हैं। इस पहल के तहत, स्कूलों को "ई-वेस्ट हब" के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां छात्र अपने परिवारों को पुराने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान को रीसाइकिल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्रामीण विकास ट्रस्ट (GVT) और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) के सहयोग से चल रहा यह अभियान शहर में एक नई मिसाल कायम कर रहा है।

  


अभियान का तीसरा चरण और विस्तार

2022 में शुरू हुई यह पहल अब अपने तीसरे चरण में है, जिसका विस्तार दिल्ली-एनसीआर के 18 प्रमुख इलाकों—जैसे मालवीय नगर, नेहरू प्लेस, महरौली और वसंत कुंज—तक हो गया है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और आरडब्ल्यूए को सामुदायिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है, जो लोगों को ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए जागरूक कर सकें।

पिछले चरणों की सफलता

पहला चरण (2022): संगम विहार में 'रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल' (RRR) केंद्रों को मजबूत किया गया और कचरा बीनने वालों को ई-वेस्ट की सुरक्षित हैंडलिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

दूसरा चरण (2023-24): एक जीपीएस-सक्षम ई-वेस्ट कलेक्शन वैन शुरू की गई, जो घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करती थी। इस चरण में लगभग 395 किलो ई-वेस्ट जमा किया गया, जिसमें से 370 किलो को सफलतापूर्वक रीसाइकिल किया गया।

बच्चों की भागीदारी और जागरूकता

इस अभियान में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्कूलों में इंटरैक्टिव वर्कशॉप, क्विज़ और 'शपथ अभियान' चलाए जा रहे हैं। कई स्कूलों ने तो "ई-वेस्ट कॉर्नर" भी बनाए हैं, जहां छात्र अपने घरों से पुराने चार्जर, बैटरी, कैलकुलेटर और हेडफोन जैसे गैजेट्स लाकर जमा कर रहे हैं। इसका मकसद बच्चों में ई-वेस्ट के खतरनाक प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करना और सुरक्षित निस्तारण की आदत डालना है।

कौन हैं सर्जियो गोर? अमेरिका ने भारत में नियुक्त किया नए राजदूत, जानें क्या है संकेत
#sergiogornewamericaambassadortoindia
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अगले अमेरिकी राजदूत के नाम की घोषणा की है। उन्होंने अपने बेहद करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र सर्जियो गोर को भारत का अगला राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की। 

  


ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया में गोर को करीबी दोस्त बताया और कहा कि गोर कई वर्षों से मेरे साथ हैं। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 'मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त कर रहा हूं।' ट्रंप ने कहा कि सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के भी विशेष प्रतिनिधि होंगे। ट्रंप ने भले ही सर्जियो गोर के नाम का एलान कर दिया है, लेकिन अभी गोर को सीनेट की मंजूरी भी लेनी होगी और जब तक उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक गोर अपने मौजूदा पद पर बने रहेंगे। 

ट्रंप ने कहा- शानदार राजदूत साबित होंगे
सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 'दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो, जिस पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकूं और अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकूं ताकि अमेरिका को फिर से महान बनाया जा सके। सर्जियो एक शानदार राजदूत साबित होंगे। उन्हें बधाई।'

एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे गोर
एरिक गार्सेटी के हटने के सात महीने बाद अमेरिका ने भारत में अपना स्थायी राजदूत नियुक्त किया है। सर्जियो भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत होंगे। गार्सेटी ने मई 2023 से लेकर जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में जिम्मेदारी निभाई।

एलन मस्क ने बताया था सांप
एक समय ट्रंप के करीबी रहे दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क ने सर्जियो गोर को सांप कहा था। दरअसल मस्क के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख रहते हुए एलन मस्क और सर्जियो गोर में तनातनी की खबरें सामने आईं थी। जून 2025 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में सर्जियो गोर को सांप कहकर उनकी आलोचना की थी। मस्क का यह पोस्ट उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया था, जिनमें दावा किया गया था कि सर्जियो गोर ने व्हाइट हाउस में तैनाती के बावजूद अभी तक अपना सिक्योरिटी क्लीयरेंस पूरा नहीं किया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने बताया कि गोर सिक्योरिटी क्लीयरेंस पूरा कर चुके हैं। 

भारत-अमेरिका के रिश्तों में होगा बदलाव?
यह नियुक्ति केवल कूटनीतिक बदलाव भर नहीं मानी जा रही, बल्कि संकेत दे रही है कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका रिश्तों का चरित्र और स्वरूप बदलने वाला है। सर्जियो गोर की छवि ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा के कट्टर समर्थक और डोनाल्‍ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा लेन-देन आधारित नजरिए से देखेगा।

झारखंड में बारिश का कहर, अभी राहत के आसार नहीं, IMD ने 30 अगस्त तक के लिए जारी किया अलर्ट
#heavyrainalertinjharkhandfornext3days
देश भर में मानसून की अलग-अलग गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। देश के कई राज्यों में बरसात देखने को मिल रही है। इस बीच बिहार-झारखंड से लेकर बंगाल और ओडिशा तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का हिमालयी हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अगले एक हफ्ते मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई राज्यों में बिजली गिर सकती है।

  


30 अगस्त तक राहत नहीं
निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 25 को फिर बन रहा है। जिसका असर झारखंड में देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में लगातार निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड के विभिन्न जिलों के लोगों को फिलहाल 30 अगस्त तक बारिश और वज्रपात से राहत नहीं मिलनेवाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार 23 अगस्त को गढ़वा, पलामू और लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में भी मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 और 25 अगस्त को झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 

बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात
बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। चतरा जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जहां 24 घंटे में 106 मिमी बारिश दर्ज की गई। यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लगभग 600 घर पानी में घिर गए हैं। भारी बारिश के कारण सरायकेला के डांडू गांव में शुक्रवार को मिट्टी का एक कच्चा मकान गिर गया। इसके मलबे में 10 लोग दब गए। शुक्रवार को कई जिलों में सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है। चाइबासा में शुक्रवार को 93 मिमी बारिश हुई है। जबकि रांची में 15 मिमी, मेदिनीनगर में 3 मिमी और जमशेदपुर में 11 मिमी बारिश हुई है। 

तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर
लगातार बारिश के कारण कोडरमा में तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। इसलिए शुक्रवार रात 9 बजे डैम के फाटक खोले गए। लक्ष्य रखा गया है कि डैम से हर सेकंड 1000 क्यूबिक पानी छोड़ा जाएगा। डीवीसी प्रबंधन ने कोडरमा जिला प्रशासन के साथ-साथ गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले को भी अलर्ट कर दिया है। डैम के आसपास के गांवों में लोगों को माइक से अनाउंस करके नदी के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है।

क्या भारत में टिकटॉक से हट गया प्रतिबंध? जानें क्या है दावों की सच्चाई, भारत सरकार का आया बयान
#tiktokbackinindiagovt_responds
चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक पर भारत में लगा प्रतिबंध क्या हटा दिया गया है? ये सवाल इसलिए खड़े हुए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके भारत में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ यूजर्स यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने चीनी ऐप की वेबसाइट ओपन की और वह बिना किसी रुकावट के खुल गई। हालांकि, गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर कुछ शो नहीं हो रहा है। वेबसाइट पर ऐप शो होने की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशान साधा। अब सरकार ने इस पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है।

  


कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशान
कोरोना काल के बाद से ही भारत में टिकटॉक का अस्तित्व खत्म हो गया। भारत में टिकटॉक पिछले पांच सालों से बैन है। अब इसके शुरू होने की खबरें हैं। वेबसाइट पर ऐप शो होने की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशान साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टिकटॉक की वेबसाइट देश में चलने लगी है। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान के सीजफायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है।

कांग्रेस बोली- चीन के साथ शहादत का सौदा किया
कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट करके हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने लिखा कि भारत में चीन की कंपनी ‘टिक टॉक’ की वेबसाइट चलने लगी है। चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए। पहले तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीनचिट दी। लेकिन जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेड लाइन मैनेज करने को ‘टिक टॉक’ बैन किया। वहीं अब पीएम मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं। वह चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं और खुद चीन जाने वाले हैं। इस बीच ही टिक टॉक से जुड़ी ये खबर आ गई। साफ है, नरेंद्र मोदी का चीन प्रेम, देश प्रेम पर भारी पड़ा है। पाकिस्तान से सीजफायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है।

क्या है भारत सरकार का बयान?
इस बवाल के बाद अब इस मामले पर भारत सरकार का बयान आ गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि चीनी ऐप टिकटॉक से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। ऐसा कोई भी जानकारी झूठी और भ्रामक है।

2020 में टिकटॉक समेत कई मोबाइल एप्लिकेशन पर लगे थे बैन
बता दें कि जून 2020 में केन्द्र सरकार ने ने 59 मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिनमें ज्यादातर चीनी थे। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और वीचैट शामिल थे। सरकार ने तब इन ऐप्स को बैन करने के पीछे तर्क दिया था कि ये ‘भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जिस समय सरकार ने यह कदम उठाया, तब चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण थे।

झारखंड में 1 सितंबर से निजी हाथों में होगी शराब की बिक्री, नई उत्पाद नीति के तहत लॉटरी संपन्न
रांची: झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति (New Excise Policy) लागू हो रही है, जिसके तहत खुदरा शराब की बिक्री अब निजी हाथों में होगी। शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए ई-लॉटरी (E-Lottery) प्रक्रिया पूरी की गई। इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में लगभग 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

  


नई नीति के तहत राज्य में कुल 1,343 दुकानें संचालित होंगी। इनमें 1,184 कंपोजिट दुकानें (देसी और विदेशी दोनों शराब) और 159 देसी शराब की दुकानें शामिल हैं। राजधानी रांची में सबसे अधिक 150 दुकानें हैं। इन लॉटरी प्रक्रिया में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कारोबारियों ने भी हिस्सा लिया।

शराब के दाम में बदलाव
नई नीति के तहत, शराब पर लगने वाले वैट (VAT) को कम किया गया है, जबकि एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी (Transport Duty) बढ़ाई गई है। इससे कुछ लोकप्रिय ब्रांड की शराब 10 से 20 रुपये तक महंगी हो सकती है, जबकि विदेशों में बनी शराब की कीमतें कम होने की संभावना है।

रामगढ़ और गुमला में बंदोबस्ती
रामगढ़: जिले की कुल 42 दुकानों के लिए 12 समूह बनाए गए थे। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 178 आवेदन प्राप्त हुए, और शुक्रवार को ई-लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की गई। 1 सितंबर से चयनित निजी लाइसेंसधारियों द्वारा जिले में शराब की बिक्री शुरू होगी।
गुमला: उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने बताया कि जिले में 57 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती हुई है। कुल 89 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लॉटरी के तहत पांच समूहों का चयन किया गया है। प्रत्येक समूह को तीन-तीन दुकानें चलाने का दायित्व मिला है। यह बंदोबस्ती अगले पांच वर्षों के लिए हुई है, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

उत्तराखंड के थराली में बादल फटा, SDM आवास समेत कई घर मलबे में तब्दील, दो लोग लापता
#cloudburst_causes_devastation_in_tharali_uttarakhand
उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने से तबाही मची है। चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई है। चमोली के थराली में बादल फटा है। इस घटना में 2 लोगों के दबने की सूचना है। रात एक बजे की घटना है। इस हादसे में कई घर मलबे में दब गए हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और हर तरफ हाहाकार है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भी इस घटना पर दुख जताया है।

  


बताया गया कि आधी रात करीब 1 बजे थराली में बादल फटा। चमोली के थराली में बादल फटने की वजह से कई घरों में मलबा घुस गया है। या यूं कहिए कि कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। दुकानों में भी नुकसान हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक युवती समेत दो लोग लापता हैं। फिलहाल, प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम रेस्कूय ऑपरेशन में जुटी है। राहत की बात है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है।

थराली के तहसील परिसर राड़ीबगड़ में एक बरसाती गदेरा अचानक उफान पर आ गया। एसडीएम आवास मलबे से दब गया। एसडीएम समेत अन्य ने रात में ही आवास छोड़ दिया और सुरक्षित जगह पर चले गए। राड़ीबगड़ में गाड़ियों के मलबे में दबने की सूचना है। जानकारी के अनुसार, थराली तहसील के टूनरी गदेरा में बादल फटने से थराली तहसील परिसर में काफी मलबा आ गया, घरों में भी मलबा आ गया है, तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हैं। थराली के चेपड़ों में भारी नुकसान हुआ है। यहां तीन से अधिक दुकानें बहने की सूचना है। 

एडीएम विवेक प्रकाश ने कहा कि थराली में बादल फटने की वजह से काफी नुक़सान हुआ है। मलबा आने से एक 20 वर्षीय लड़की और एक बुजुर्ग लापता बताए जा रहे हैं। दोनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। उनकी तलाश की जा रही है। थराली व आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से मलबा आया है।

झारखंड विधानसभा में उठी दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग, विधायक प्रदीप यादव की अपील पर बीजेपी भी सहमत
#demandforgivingbharatratnatodishomgururaisedinjharkhand
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और यह 28 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके अलावा सदन में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा और भारत रत्न देने की मांग भी उठी। सत्र शुरू होने से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आदि के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। 

  


शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग
झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की जोरदार मांग उठाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा जाए। साथ ही उन्होंने गुरुजी की संघर्ष गाथा और जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। 

भावुक नजर आए हेमंत सोरेन
पक्ष-विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने दुख जताते हुए बताया कि शिबू सोरेन का विशाल व्यक्तित्व था। नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की अस्मिता और अलग राज्य की लड़ाई में जीवनभर योगदान दिया है, इसलिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आंखों में आंसू छलकने लगे। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए और रुमाल से आंसू पोंछते रहे।

भारत रत्न की मांग का विपक्ष ने किया समर्थन
इस मुद्दे पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी सहमति जताई। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी भारत रत्न की मांग का समर्थन किया, जिससे सदन में दुर्लभ सहमति देखने को मिली। आजसू के विधायक निर्मल महतो ने भी दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की वकालत की।

बता दें कि कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक निर्धारित था और इसका शुभारंभ 1 अगस्त को हुआ भी था, लेकिन 4 अगस्त को दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण सत्र को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग, याचिका में खरगे-राहुल गांधी पर गंभीर आरोप
#pilinsupremecourtseekingtoderegistercongressvotechori_campaign 
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की दई है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है। याचिका में कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है।

  


संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप
सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाकर एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता रद्द करने की मांग की है। याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट ऑफ मंडमस (परमादेश) जारी करने की अपील की गई है, जिसमें केंद्र सरकार (प्रतिवादी नंबर 1) को कांग्रेस का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

दुष्प्रचार की एसआईटी जांच की मांग
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदाराना हैं। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इनके दुष्प्रचार की जांच एसआईटी से कराई जाए।

संविधान के प्रति वफादारी की शपथ तोड़ने का आरोप
याचिका में कुछ नियमों का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली थी। हालांकि, ईसीआई के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इस शपथ का उल्लंघन करता है और आयोग के कार्यों को गैरकानूनी तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रहा है।

पीएम-सीएम को जेल भेजने वाले बिल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस-आरजेडी को घेरा, बोले-पाप करने वाले दूसरे से छुपाते हैं
#pmnarendramoditargetscongressrjdpartyaapon30daysjailremoval_law 


  


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार दौरे पर राज्य को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास उद्धघाटन के बाद कई बड़ी बातें कहीं। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए पीएम-सीएम बिल पर राहुल-केजरीवाल-लालू- तेजस्वी को खूब सुनाया।

बिहार के गयाजी से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि क्लर्क से लेकर अफसर तक घूसखोरी करे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन पीएम-सीएम-मंत्री के साथ ऐसा नहीं होता। हमने कुछ दिन पहले देखा कि जेल से फाइलें निपटाई जा रही हैं। पीएम ने बगैर नाम लिए अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया। कहा, ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। हम संविधान की मर्यादा को तार-तार होते नहीं देख सकते। इसीलिए एनडीए सरकार एक ऐसा कानून लाई है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी है, इसके दायरे में सीएम और मंत्री भी हैं। अगर इनमें से कोई भी जेल जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, अगर जमानत नहीं ले पाया तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी होगी।

राजद, कांग्रेस, लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे-पीएम मोदी

प्रधामंत्री यहीं नहीं रूके। उन्होंने आगे कहा कि ये राजद, कांग्रेस, लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में हैं, कौन नहीं जानता कि इनको किस बात का डर है। जिन्होंने पाप किया है, उनको पता है कि भीतर से उन्होंने क्या-क्या खेल खेला है। ये राजद-कांग्रेस वाले, कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल का खेल कर चुका है, वो आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए ये मोदी को भांति-भांति की गाली दे रहे हैं। इसीलिए बौखलाहट में ये जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग इतना भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी के लिए भूखे रहेंगे। अब ये जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी।

आरजेडी के भ्रष्टाचार को तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने गयाजी में कहा कि कांग्रेस और राजद के भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने कहा, 2014 से अब तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा। जबकि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है और आरजेडी के भ्रष्टाचार को तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। इसके खात्मे के लिए कोई भी कार्यवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे, जानें पूरा आदेश
#supremecourtverdictonstray_dog 


  


सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया है। अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों के नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या होती है। इससे पहले 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से डॉग शेल्टर्स भेजने का आदेश दिया गया था।

नसबंदी-टिकाककरण के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों को छोड़ दिया, जाएगा मगर एक शर्त के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन जारी रखें। हालांकि, इसमें इस बात को संशोधित किया है कि कुत्तों को अनिश्चितकाल तक शेल्टर होम रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नसबंदी, टिकाककरण के बाद ही उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उनको उठाया गया था।

सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कुत्तों ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं रहेगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। इस तरह के भोजन खिलाने के कारण ही कई घटनाएं घटित हुई हैं। कुत्ते के काटने की वजह से लोगों को रेबीज़ बीमारी और कई छोटे बच्चों की मौत और गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। आवारा कुत्तों के लिए अलग भोजन स्थल बनाए। कुत्तों को गोद लेने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आवेदन करें।

पूरे देश में लागू होगा कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम पिछले फैसले और आदेश में कुछ संसोधन कर रहे हैं। अब ये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी।