शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
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झारखंड हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब उनकी मुश्किले और बढ़ने वाली है। इस फैसले के बाद अब विनय चौबे को जेल में ही रहना होगा।

  


गिरफ्तारी को निरस्त करने की मांग
विनय चौबे को 20 मई 2025 को कई घंटे की पूछताछ के बाद शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विनय चौबे ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था। साथ ही कोर्ट से अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी को निरस्त किया जाये। कोर्ट ने उनकी क्वाशिंग याचिका खारिज कर दी है।

ईडी के पास विनय चौबे की भूमिका के सबूत
शराब घोटाले के तहत सरकारी अधिकारियों, शराब कारोबारी और अन्य लोगों के बीच मिलीभगत के आरोप हैं। विनय चौबे पर आरोप है कि वे राज्य में हुए बड़े शराब घोटाले में शामिल रहे हैं। आरोप है कि इस घोटाले से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, जबकि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से भारी कमाई की। ईडी का दावा है कि इस मामले में जुटाए गए सबूत विनय चौबे की भूमिका को साबित करते हैं।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ बादल फटने से 10 लोगों की मौत, दर्जनों लापता
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। किश्तवाड़ जिले के पड्डर ताशोटी क्षेत्र में आज यानी गुरुवार को अचानक बादल फटा। बादल फटने की घटना में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत की आशंका है। बादल फटने से आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से अचानक आई बाढ़ ने एक लंगर (सामुदायिक रसोई) शेड को बहा दिया।

  


केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा- अभी-अभी, जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक श्री सुनील कुमार शर्मा से हमें जानकारी मिली है पाडर के चसोती क्षेत्र में बादल फटा है। हमनें किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की।

किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि चशोती इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है, जो मचैल माता यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा स्थगित कर दी गई है और अधिकारी सभी संसाधन जुटाकर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए घटनास्थल की ओर रवाना हो रहे हैं।

जिस इलाके में बादल फटा है, वहां पार्किंग थी। वहां मचैल जाने वालों के लिए लंगर लगाया जाता था। माता के दर्शने के लिए कार से जाने वालों के लिए ये आखिरी पड़ाव है। यहां से आगे कार नहीं जाती। यहीं गाड़ी को पार्क करके आगे का रास्ता पैदल तय करना होता है। इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बादल फटने के समय वहां काफी भीड़ रही होगी।

आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही को बताया समस्या की जड़
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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में हलचल है। इस फैसले को लेकर लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं। कुछ लोग फैसले के पक्ष में हैं तो कुछ विरोध में। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय बैंच ने सुनवाई की। कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पूरी समस्या स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण है। नियमों का पालन न करने की वजह से समस्या इतनी बढ़ गई है।

  


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जोरदार दलील
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज फैलाने वाले कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है। आवारा कुत्तों के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए, न कि इस पर विवाद किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने लोगों को मीट खाते हुए और फिर खुद को पशु प्रेमी बताते हुए देखा है। डॉग लवर्स अल्प संख्या में हैं और बाकी लोग मेजोरिटी में हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, 'नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता। अगर कुत्तों का टीकाकरण भी हो जाए, तो भी वे बच्चों को घायल करने से नहीं रुकेंगे।

2024 में देश में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले आए
सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें कहा गया है कि 2024 में देश में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले सामने आएं। इस दौरान रेबीज से 305 मौतें हुईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉडल के अनुसार यह संख्या कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि बच्चे खुले में खेलने नहीं जा पा रहे हैं। कोर्ट को इसका समाधान ढूंढ़ना होगा।

सिब्बल ने की फैसले पर रोक की मांग
कुत्तों की देखभाल करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। इस मामले पर गहराई से बहस करने की जरूरत है। सिब्बल ने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित कुछ निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की, जिनमें दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाना शुरू करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के निर्देश शामिल हैं।

अधिकारियों की निष्क्रियता पर कोर्ट नाराज
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर उनका रुख पूछा। कोर्ट ने कहा कि पूरी समस्या नियमों के कार्यान्वयन में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण है। नियम और कानून संसद की ओर से बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। एक ओर इंसान पीड़ित हैं, तो दूसरी ओर जानवर भी पीड़ित हैं और पशु प्रेमी यहां मौजूद हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।

सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की जांच करेगी CID, तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मुठभेड़ पर उठाए सवाल
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एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा की मौत के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। राज्य के कई नेताओं और विधायकों ने इस एनकाउंटर को संदेहास्पद बताया है। इस बीच सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की सीआइडी जांच कराने का फैसला लिया गया है। गोड्डा पुलिस ने आरंभिक रिपोर्ट सीआइडी मुख्यालय को भेज दी है। गोड्डा जिला में कमलडोर (रहड़बड़िया) पहाड़ के पास बीते रविवार की रात सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था।

सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन ने इस एनकाउंटर को संदेहास्पद बताते हुए सीबीआई या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। इस बीच सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की सीआइडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

यह एनकाउंटर नहीं, हत्या- बाबूलाल मरांडी
इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस एनकाउंटर को सीधे तौर पर हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां लगातार कह रही हैं कि यह फर्जी मुठभेड़ है और उनकी एकमात्र मांग है कि पूरे मामले की जांच CBI से कराई जाए। मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आदिवासी नेता को अपराधी साबित करना हो, या जमीन पर कब्जा कराना हो झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारी पैसे लेकर यह सब करवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि अगर CBI जांच संभव नहीं है, तो कम से कम हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच करवाई जाए। 

साजिश के तहत की गई हत्य- अर्जुन मुंडा
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इसे गहरी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा लगातार कोयला, बालू, और गिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने बताया कि हांसदा की गिरफ्तारी उनके घर से हुई थी, वह बीमार थे और उनकी पत्नी ने पुलिस से गुहार भी लगाई थी, बावजूद इसके उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। मुंडा ने स्पष्ट किया कि वह अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में नहीं हैं, लेकिन फर्जी मुठभेड़ों के जरिए निर्दोषों को खत्म करना न्याय के साथ खिलवाड़ है।

चंपाई सोरेन ने उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी सवाल किया, अगर सूर्या को देवघर में गिरफ्तार किया गया, तो रास्ते में वह कैसे हमलावर हो गया? हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कितनी गोलियां चलाईं? आधी रात को जंगल में क्यों ले जाया गया? और गोलियां सीने पर क्यों लगीं? चंपाई सोरेन ने कहा कि एक ही राज्य में, जब आरोपी किसी खास समुदाय से होता है, तो सरकार उसके परिवार को मदद, नौकरी, और समर्थन देती है। लेकिन आदिवासी नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रवृत्ति खतरनाक है और झारखंड में अब आदिवासियों पर अत्याचार सामान्य होता जा रहा है। 

पुलिस ने क्या कहा?
सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के संबंध में गोड्डा एसपी ने बताया था कि घटना से पहले सूर्या को देवघर के नावाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उसे लेकर हथियार बरामद करने के लिए रहड़बड़िया पहाड़ जा रही थी। इसी दौरान सूर्या पुलिस से इंसास राइफल छीनकर भागने लगा था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में सूर्या हांसदा मारा गया था।

16 और 17 अगस्त को रामगढ़ में बड़े वाहनों की नो एंट्री, दिशोम गुरु के श्राद्धकर्म को लेकर ट्रैफिक में होगा बदलाव
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16 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम है। शिबू सोरेन के श्राद्धकर्म को लेकर रामगढ़ के नेमरा में 16 अगस्त को लाखों लोगों के जुटने की संभावना है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के मद्देनज़र रांची जिला प्रशासन ने ट्रैफिक में बदलाव की योजना तैयार कर ली है। 16 अगस्त से 17 अगस्त की सुबह तक रांची-रामगढ़ रूट पर बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।

  


बड़े वाहनों की नो एंट्री
शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। रांची से रामगढ़ जाने वाले रूट खासतौर पर प्रभावित होंगे। 16 अगस्त की सुबह आठ बजे से 17 अगस्त की सुबह आठ बजे तक रांची से रामगढ़ जाने वाले सभी बड़े वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। जानकारी के मुताबिक, सिकिदरी, रामगढ़ और पेटरवार के पास ही बड़े वाहनों को रोकने की तैयारी है। पार्किंग की सही व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल में कानून-व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी।

दो किलोमीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था
छोटे वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं होगी, लेकिन भीड़ के कारण जाम की स्थिति बनी रहने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल से दो किलोमीटर पहले ही निजी वाहनों को रोककर छह स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। वहां से आगंतुकों को ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 50 चार्जिंग प्वाइंट भी तैयार किए जा रहे हैं।

तीन हेलीपैड बनाए गए
श्राद्धकर्म के लिए अब तक पांच बड़े पंडाल तैयार हो चुके हैं, जबकि तीन-चार और पंडाल बनाए जाएंगे। सभी पंडालों के पास खाना बनाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, गुरुजी के घर के 100 मीटर के दायरे में एक हेलीपैड सहित कुल तीन हेलीपैड बनाए गए हैं। अतिविशिष्ट मेहमानों के लिए पैतृक आवास के निकट विशेष बैठने और खाने की व्यवस्था भी की गई है।

सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट
गोला से नेमरा तक सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगायी गयी है। नेमरा में 10 एलइडी स्क्रीन भी लगायी गयी है, जहां गुरुजी की जीवनी को लोग देख सकेंगे। बरलांगा चौक से नेमरा गांव जाने वाले रास्ते में सड़क में डिवाइडर बनाया गया है। वहीं, लुकायाटांड़ हेलीपैड के पास कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुथरपुर चौक के पास पुलिस पिकेट भी बनाया गया और बैरिकेडिंग की गयी है।

पश्चिम सिंहभूमि में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, एक माओवादी ढेर
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झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले के घने जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई, जब सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है। 

  


चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वन पोस्ता जंगल में आज बुधवार की सुबह पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गयी। जानकारी के अनुसार आज सुबह 4 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जो करीब 8 बजे तक चली।इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। करीब चार घंटे तक चली इस मुठभेड़ में खुद को कमजोर पाता देख नक्सली भाग खड़े हुए। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है।

कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद
मुठभेड़ स्थल से एक एसएलआर राइफल, कई कारतूस और नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। आशंका है कि मारे गए नक्सली के अन्य साथी अब भी आसपास के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है और इलाके की नाकेबंदी की गई है।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी
आपको बता दें, कोल्हान और सारंडा के जंगल लंबे समय से भाकपा माओवादी के लिए सुरक्षित पनाहगाह माने जाते हैं। सुरक्षाबल लगातार इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। शाह के इसी बयान के बाद देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में बचे नक्सलियों के सफाये का कार्य चल रहा है।

क्या आवारा कुत्तों पर बदल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश? चीफ जस्टिस की टिप्पणी से मिल रहे संकेत
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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर शहर के सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में डालने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई के सामने भी उठाया गया है। इस मुद्दे पर सीजेआ ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर गौर करेंगे।

आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले को बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) नाम के एक संगठन की ओर से 2024 में दायर की गई थी। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमों के अनुसार दिल्ली में आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के निर्देश देने की मांग वाली उनकी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। आज जब यह याचिका सामने लाई गई तो कोर्ट ने कहा कि वह इस पर विचार करेगी।

एक वरिष्ठ वकील ने सीजेआई गवई के समक्ष इस मामले को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी। वकील ने इस मुद्दे पर अदालत के एक पुराने फैसले की तरफ ध्यान दिलाया। पिछले आदेश में बिना वजह कुत्तों को मारने पर रोक लगाई गई थी और सभी जीवों के प्रति करुणा बरतने की बात कही गई थी। इस पर सीजेआई गवई ने कहा, लेकिन दूसरी पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है। मैं इस पर गौर करूंगा।  वे न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से 11 अगस्त को दिल्ली में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के आदेश का जिक्र कर रहे थे।

वकील की दलील पप क्या बोले सीजेआई?
इसके बाद वकील ने न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से मई 2024 में पारित एक आदेश का हवाला दिया, जिसके तहत आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। वकील ने न्यायमूर्ति माहेश्वरी की पीठ की ओर से पारित आदेश का का जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती। अधिकारियों को मौजूदा कानूनों और भावना के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सभी जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करना संवैधानिक मूल्य और जनभावना है। इसे बनाए रखना अधिकारियों का दायित्व है। तब मुख्य न्यायाधीश गवई ने जवाब दिया, 'मैं इस पर गौर करूंगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?
दरअसल जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के काटने से हो रहे रेबीज मामलों, खासकर बच्चों की मौत, को बेहद गंभीर बताते हुए सभी आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। अदालत ने शुरुआती चरण में 5,000 कुत्तों के लिए 6-8 हफ्तों में शेल्टर बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही डॉग लवर्स को चेतावनी दी कि इसमें बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई होगी, यहां तक कि अवमानना की कार्यवाही भी हो सकती है।

पीएम मोदी अगले महीने जा सकते हैं अमेरिका, ट्रंप से मुलाकात संभव, टैरिफ की चिंताओं के बीच दौरा अहम
#pmmodilikelytovisitusmeettrumpnext_month 


  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में भाग लेंगे। संभावना है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इसी फैसले के बाद से भारत और अमेरिका के बीच टेंशन चल रही है। इसी टैरिफ की टेंशन के बीच अगले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी सितंबर में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के वार्षिक उच्च-स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की मसौदा सूची के हवाले से यह खबर आ रही है। यूएनजीए का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्च-स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा, उसके बाद अमेरिका का नंबर आएगा।

26 सितंबर को हो सकता है पीएम मोदी का संबोधन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। महासभा के 80वें सत्र की उच्च-स्तरीय बहस के लिए वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के हिसाब से भारत के शासनाध्यक्ष (HG) 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे। इस्राइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष भी उसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे। 

टैरिफ टेंशन के बीच अहम है ये दौरा
पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की खबर ऐसे वक्त में है, जब भारत पर अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। 25 फीसदी टैरिफ अभी लागू है, जबकि अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ कुछ दिनों में लागू हो जाएगा। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया है और इसे अनुचित और तर्कहीन बताया है। भारत ने साफ कहा है कि वह किसी भी डील के लिए अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें पर्सनली जो कीमत चुकानी होगी वो चुकाएंगे, मगर किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया, झारखंड में दिखेगा असर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
#bayofbengallowpressureareaimdupdaerainlightningin_jharkhand
मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में नए मौसमी पैटर्न डेवलप होने का संभावना जताया है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी और आसपास क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं के चलने की संभावना है। जो धीरे-धीरे 13 अगस्त तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मजबूत होगा। 14 अगस्त तक ये चक्रवाती हवाएं इन क्षेत्रों में लो-प्रेशर क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से मानसून रफ्तार पकड़ सकता है। इसका असर झारखंड के मौसम पर भी दिखेगा।

  


झारखंड के अधिकतर जिलों में आंधी-तूफान के आसार
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके असर से 13 अगस्त को लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो अगले 48 घंटे में और घनीभूत हो जायेगा। इसके असर से झारखंड के अधिकतर जिलों में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ वर्षा एवं वज्रपात होने की संभावना है।

बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड भारी बारिश की आशंका
मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मौसमी प्रणाली में बदलाव की वजह से देशभर में बारिश के पैटर्न में बदलाव होगी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। मॉनसून ट्रफ से जुड़ने के बाद इसका असर और विस्तार होगा, जिससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कोंकण व गोवा में जोरदार मानसून बारिश लौटेगी।

अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया, मुनीर के यूएम दौरे के बीच एलान
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अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) व उसकी विंग मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित कर दिया। यह घोषणा पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के दौरान की गई है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान सरकार के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें कि बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है। उसने पाकिस्तानी सेना के अलावा अर्धसैनिक बलों और चीनी नागरिकों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। 

अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, आज विदेश विभाग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसके उपनाम मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) के रूप में नामित कर रहा है। मजीद ब्रिगेड को बीएलए के पिछले विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) के साथ एक सहयोगी के रूप में जोड़ रहा है। 

क्यों लगा प्रतिबंध?
विदेश विभाग ने कहा कि 2024 में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर के पास हुए आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 2025 में मार्च में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के पीछे भी उसका हाथ था। बीएल ने 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था। उस घटना में 31 नागरिकों व सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। 2019 में हुए कई हमलों के बाद बीएलए को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित किया गया था। इस साल मार्च में इस अलगाववादी समूह ने क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें दर्जनों यात्री और सैनिक मारे गए थे।

आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता का जिक्र
अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, विदेश विभाग द्वारा आज की गई कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आतंकवादियों को नामित करना इस अभिशाप के विरुद्ध हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। आज की कार्रवाई संशोधित आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और संशोधित कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार की गई है। संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के बाद एफटीओ प्रभावी हो जाते हैं।