आज कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, अमित शाह और जयशंकर के मंत्रालय होंगे शिफ्ट
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केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग जल्द ही कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बन रहे कर्तव्य भवनों में दिखेंगे। दिल्ली के अलग-अलग भवनों में बिखरे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अब जल्द ही कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बन रहे कर्तव्य भवनों में दिखेंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के लिए ऐसे कुल 10 भवनों का निर्माण होना है। इनमें से कर्तव्य भवन-3 बनकर तैयार हो गया है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे।

कर्तव्य भवन-3 में कौन-कौन से मंत्रालय होंगे?
नए भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME, डीओपीटी (कार्मिक मंत्रालय), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा। कुछ मंत्रालय आज से ही इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन से शिफ्ट होंगे। 1950-70 के दशक में बनीं इन पुराने भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, इनमें से बने सबसे पहल भवन का उद्घाटन पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं।

कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा
कर्तव्य भवन-3 एक अत्याधुनिक इमारत है, जो सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। इसे विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों को एक ही स्थान पर लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका लक्ष्य कार्य में तेजी लाना, समन्वय बढ़ाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह भवन प्रधानमंत्री मोदी के नागरिक-केंद्रित शासन के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में दो बेसमेंट और सात मंजिलें (भूतल+6 मंजिल) हैं। 

क्या-क्या है सुविधाएं
भवन में सुरक्षित और आईटी-सक्षम कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर, सोलर पैनल, सौर वॉटर हीटर और ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को भी बढ़ावा देता है, जिसमें अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। इमारत को ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई हैं।

30 फीसदी कम खपत होगी ऊर्जा
कर्तव्य भवन को 30 प्रतिशत कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली एलईडी लाइटें, जरूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली लगाई गई है।

उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, दर्जनों मकान-होटल बहे, लापता लोगों की तलाश में जारी, पीएम मोदी ने सीएम से की बात
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उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटा, जिससे खीरगंगा नदी में सैलाब आ गया। चार लोगों की मौत हुई है और 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में करीब 15 से 20 होटल व घरों को नुकसान की सूचना मिल रही है। शासन-प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

  


धराली में कल दिन में बादल फटने से गांव जमींदोज हो गए। महज 34 सेकेंड में सैकड़ों घर-होटल मलबे में दब गए और पानी में बह गए। हादसे में 4 की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। SDRF, NDRF, ITBP और सेना की टीमें बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कराया जा चुका है। शासन ने राहत और बचाव कार्य तथा मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

वायुसेना से मांगा गई मदद
विनाशकारी बाढ़ से तबाह हुए धराली में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन हालात को देखते हुए राज्य की धामी सरकार ने वायुसेना से भी मदद मांगी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से वायुसेना से दो एमआई हेलीकाप्टर और एक चिनूक हेलीकाप्टर की मांग की गई है।

सेना के 150 जवान भी रेस्क्यू में जुटे
लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक धराली आपदा के बाद 14 राजरिफ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन खुद राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी टीम के 150 जवान इस कठिन मुहिम में डटे हुए हैं। हालांकि यूनिट का बेस भी प्रभावित हुआ है और 11 जवान लापता हैं। फिर भी टीम पूरे हौसले और संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 20 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है।

जिला प्रशासन की टीमें भटवाड़ी में फंसी
गंगोत्री हाईवे पर पापड़गाड़ के पास लगभग 30 मीटर सड़क धंस गई, जिससे हर्षिल और धराली क्षेत्र का जनपद और तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है। इस वजह से जिला प्रशासन की राहत टीम और आवश्यक सामग्री लेकर जा रही टीमें भटवाड़ी में फंसी हुई हैं, जो देर रात से वहीं अटकी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से मुखबा और कछोरा जैसे इलाके शामिल हैं। प्रशासन द्वारा रात में ही लोगों को स्थानांतरित किया गया।

पीएम मोदी ने की सीएम धामी से फोन पर बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड जिले के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा और राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार पूरी तत्परता से राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयाां आ रही हैं, लेकिन सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, विपक्ष को मुझसे ट्यूशन लेने की जरूरत लो, राज्यसभा में नड्डा ने क्यों कही ये बात
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संसद का मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहा है। मंगलवार को भी संसद में जमकर हंगामा देखा गया। राज्यसभा में भी आज खूब हंगामा हुआ। सदन में सीआईएसएफ कर्मियों की मौजूदगी के मुद्दे पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सभापति ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब खरगे ने उन्हें सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती को लेकर पत्र लिखा था तो उसे मीडिया में क्यों जारी किया गया। सभापति ने इसे सदन के नियमों का उल्लंघन करार दिया। 

दरअसल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने खरगे के पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पत्र को मीडिया में जारी करके संसद के जनता को जानकारी देने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद उपसभापति ने कई घटनाओं का जिक्र किया, जब सत्ता पक्ष के लोग सदन में बोल रहे थे और विपक्षी सांसदों ने उनकी सीटों के पास आकर उनके संबोधन बाधित करने का प्रयास किया। सभापति ने कहा कि 'क्या यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा वेल में प्रदर्शन गलत है और यह सदन की परंपरा के खिलाफ है क्योंकि वेल की एक पवित्रता होती है। 
खरगे ने पूछा- क्या हम आतंकवादी हैं
सभापति के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जब सदन के नेता महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होते हैं तो उस समय सदन में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती गलत है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 'जब अरुण जेटली राज्यसभा में और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने कहा था कि व्यवधान डालना भी लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। हम इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।' खरगे ने कहा कि ऐसे में अगर मैंने आपको पत्र लिखा और उस बारे में मीडिया में जानकारी दी गई तो उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों है? मैं सभी सदस्यों को सूचित नहीं कर सकता, इसलिए एक प्रेस नोट जारी किया। मुझे बताइए सीआईएसएफ को वेल में तैनात क्यों किया गया? क्या हम आतंकवादी हैं?

अभी 30-40 साल और विपक्ष में ही रहना-नड्डा
खरगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर विपक्ष की आलोचना की। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का हंगामा नियमों के खिलाफ है। नड्डा ने सदन की कार्यवाही को लेकर राज्यसभा के उपसभापति के बयान का जिक्र किया। उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले सांसदों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां जब मैं भाषण दे रहा हूं और बगल में कोई आकर नारेबाजी करेगा तो यह लोकतांत्रिक नहीं है। यह सदन में काम करने का तरीका नहीं होता। मैं 40 साल से ज्यादा विपक्ष में रहा हूं, मुझसे ट्यूशन ले लीजिए। अभी आपको 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल और विपक्ष में ही रहना है। नड्डा ने सदन में गतिरोध को लेकर विपक्ष की तरफ से अरुण जेटली की बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके बहुत से तरीके हैं। मुझसे ट्यूशन लोगे तो मैं बताऊंगा।

मार्शल के तौर पर सुरक्षाकर्मी आते हैं-नड्डा
जेपी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में यदि आप लाठी भांज रहे हैं और आपकी लाठी मेरी नाक को लग जाती है तब आपका लोकतंत्र खत्म हो जाता है। नड्डा ने कहा कि जो भी व्यक्ति सदन में सभापति के आदेश पर सदन को संचालित करने में मदद करता है तो वह मार्शल है, न कि किसी पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य।

सिर्फ मार्शल ही यहां थे-रिजिजु
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, मैं एक बात साफ करना चाहूंगा। विपक्ष के नेता बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल उठाया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सदन में सेना के लोग लाए गए, सीआईएसएफ के जवान लाए गए और दिल्ली पुलिस को लाया गया। यह रिकॉर्ड में साफ है कि सिर्फ मार्शल ही सदन में प्रवेश कर सकते हैं। उस दिन सिर्फ मार्शल ही यहां थे। इसलिए, विपक्ष के नेता ने गुमराह किया और यहां झूठे तथ्य पेश किए। उन्होंने आपको भी लिखा है। जब विपक्ष के नेता सभापति को झूठा पत्र लिखते हैं और झूठे तथ्य पेश करते हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए?

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, लंबे समय से बीमार थे
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का 79 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मलिक ने अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दोपहर 1 बजकर 12 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सहयोगी कंवर सिंह राणा ने निधन की पुष्टि की है। बता दें कि एक दिन पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेना का भी दिल्ली में निधन हुआ था। शिबू सोरेन ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सोमवार को आखिरी सांस ली।

मलिक को इस साल मई में मूत्र मार्ग में संक्रमण से जुड़ी गंभीर समस्याओं के चलते भर्ती कराया गया था। उनकी उनकी किडनी फेल हो गई थी। दरअसल, मलिक को 11 मई को पेशाब करने में तेज दर्द और तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उनकी दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हालत बेहद गंभीर होती चली गई थी।

कौन थे सत्यपाल मलिक
सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसवाड़ा गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ कॉलेज से विज्ञान स्नातक और एलएलबी की डिग्री हासिल की। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने 1968-69 में मेरठ कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में की। 1974-77 तक वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 1980 से 1989 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 1989 से 1991 तक वह जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ से नौवीं लोकसभा के सांसद रहे।

जम्मू-कश्मीर राज्य के रहे आखिरी राज्यपाल
मलिक ने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था और राज्य का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था। बाद में उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद वे अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल के रूप में काम करते रहे। उन्होंने 2019 के पुलवामा हमले में सुरक्षा चूक और किरू हाइड्रोपावर परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर खुलकर बात की थी, जिसके कारण वह विवादों में भी रहे।

कौन सच्चा भारतीय ये तय करना जजों का काम नहीं, राहुल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर भड़कीं प्रियंका
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चीन को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी के मामले में फटकार लगी। जिसपर राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है।

प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन यह तय करना उनका काम नहीं है कि कौन सच्चा भारतीय है। विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और उसे चुनौती देना।' उन्होंने कहा कि उनके भाई राहुल गांधी को सेना का बहुत सम्मान है और वह कभी भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। प्रियंका ने कहा, 'राहुल सेना का हमेशा सम्मान करते हैं। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।'

सरकार को उनका सवाल करना करना पसंद नहीं आ रहा-प्रियंका
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि सरकार को उनका सवाल करना करना पसंद नहीं आ रहा, उन्हें जवाब न देना पड़े इसलिए वो ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वो इतने कमजोर हो गए हैं कि संसद को भी सही तरह से नहीं चला पा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसपर चर्चा की मांग पूरे विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो वो क्यों चर्चा नहीं करवो सकते।

भारत-चीन की सेनाओं के बीच झड़प को लेकर की थी टिप्पणी
बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प को लेकर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर ही एक दिन पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नसीहत मिली है। सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि आप ऐसे बयान बिना सबूत के क्यों दे रहे हैं। अगर आपक सच्चे भारतीय हैं तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

आतंकवाद न खत्म हुआ और ना ही कभी खत्म होगा', फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान
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5 अगस्त को भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत सरकार के फैसले को 6 साल पूरे होने वाले हैं। जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। एनसी के प्रमुख पारूख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान आतंकवाद को लेकर उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद न खत्म हुआ है और ना ही खत्म होगा।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में जारी मुठभेड़ पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद खत्म नहीं होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मैं उन्हें इसी वक्त चुनौती देता हूं। जब तक हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं हो जाते, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा।

जो लोग ये कहते थे कि अनुच्छेद 370 आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, वो कई सालों तक यहां प्रभारी थे। पहलगाम हमले से पहले उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सभी आतंकी शिविरों को खत्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी के साथ चल रहे मौजूदा युद्ध में आतंकवादियों को पीछे धकेल दिया गया है। तो फिर अब कुलगाम में मुठभेड़ कैसे हो रही है?

मुझे शांति आती नहीं दिख रही- अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने कहा कि संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे शांति आती नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि हम यह सोचकर मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं कि रातोंरात शांति आ जाएगी। हमारे पास एक मजबूत पड़ोसी है। चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान। किसी तरह हमें एक रास्ता खोजना होगा। युद्ध कोई रास्ता नहीं है। अंत में आपको एक कलम का उपयोग करना होगा और चीजों पर चर्चा करनी होगी। इससे हमें क्या नुकसान होता है?

पूछा-जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा?
5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने को छह साल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा? उन्होंने (भाजपा ने) पिछले छह सालों में जम्मू-कश्मीर में सुधार के नाम पर क्या किया है? मुझे ये पूरा भरोसा है कि एक दिन उनको ये फैसला करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। यहां (जम्मू-कश्मीर में) राजभवन में एक वायसराय बैठे हैं, लेकिन मुख्य व्यक्ति राजभवन में बैठे वायसराय ही हैं। इस व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। यह एक लोकतांत्रिक देश है।

शिबू सोरेन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे गंगाराम अस्‍पताल
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और उनके पुत्र व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर संवेदना प्रकट की। साथ ही प्रधानमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए सर गंगाराम अस्पताल भी पहुंचे।

  


सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। शिबू सोरेन पिछले एक महीने से अधिक समय से गुर्दे संबंधी समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती थे। तमाम कोशिशों के बावजूद आज उनका निधन हो गया।

पीएम मोदी ने बताया जमीनी नेता
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि शिबू सोरेन एक ज़मीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्रीहेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की। ॐ शांति।

मंगलवार को नेमरा में होगा अंतिम संस्कार
शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज शाम रांची लाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उनका शव शाम 4 से 5 बजे के बीच रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को मोराबादी स्थित उनके आवास ले जाया जाएगा, जहां आम जनता और समर्थक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। कल सुबह 11:00 बजे दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। वहां राज्य सरकार और विधायकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद शव को रामगढ़ ज़िले के नेमरा गांव ले जाया जाएगा, जो उनका पैतृक स्थान है। कल दोपहर 3:00 बजे नेमरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि, बोले- "वंचितों की आवाज और जनजातीय समाज के प्रणेता थे गुरुजी"


  


नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन के निधन पर देशभर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पासवान ने कहा कि शिबू सोरेन ने समाज के वंचित वर्गों की आवाज बनने का अभूतपूर्व कार्य किया।

चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संस्थापक रामविलास पासवान के साथ शिबू सोरेन के मधुर संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा, "मेरे पिता रामविलास पासवान के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। सामाजिक लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में शिबू सोरेन और मेरे पिता ने साथ मिलकर काम करने का कार्य किया।"

केंद्रीय मंत्री ने शिबू सोरेन के जनजातीय समाज के प्रति योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "जनजातीय समाज को उन्होंने मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया।" चिराग पासवान ने इस महान नेता के निधन को एक बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि "उनकी कमी आने वाली सदियों तक हर किसी को खलेगी।"

शिबू सोरेन का निधन भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है, जिन्होंने अपना जीवन आदिवासी समुदाय के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, पूछा-आपको कैसे पता चला चीन ने जमीन हड़प ली
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सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता है कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है? सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की फजीहत की है। राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर ये टिप्पणी की थी, जिसमें उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। 

भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सासंद को बड़ी राहत दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने कहा कि जब सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है, तब विपक्ष के नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने को नसीहत भी दी। जस्टिस दीपांक दत्ता ने राहुल गांधी से पूछा, ‘भारतीय होने की वजह से आपकी टिप्पणी ठीक नहीं। आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? 

संसद में सवाल क्यों नहीं किया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने यह संसद में क्यों नहीं कहा और सोशल मीडिया पर क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास भले ही अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता है, लेकिन यह क्यों कहा। एक सच्चे भारतीय के तौर पर सेना को लेकर क्या ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? आप एक जिम्मेदार नेता हैं।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत भी प्रदान की है। इस संबंध में निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। दरअसल, मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत की ओर से पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां राहुल गांधी को राहत मिल गई।

वोट चोरी” के दावों के बीच राहुल गांधी के घर पर 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, क्या होगा मीटिंग का मुद्दा?
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संसद में सियासी घमासान लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के अलावा इस मॉनसून सत्र में अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल सकी है। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक सात अगस्त को बुलाई गई है। इस बैठक में गठबंधन के ज्यादातर प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। बैठक के बाद डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस डिनर बैठक के लिए राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के नेताओं को न्यौता दिया है। राहुल गांधी के नए सरकारी आवास पांच सुनहरी बाग रोड पर यह डिनर-बैठक हो सकती है। 

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे वोटरलिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रकिया के ख़िलाफ़ रणनीति बनाई जाएगी। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर विपक्षी दल चिंतित हैं। वे इस मुद्दे को अन्य राज्यों में भी उठाने की योजना बना रहे हैं।

'वोट चोरी' के सबूत पेश करेंगे राहुल?
राहुल गांधी इस बैठक में कथित 'वोट चोरी' के सबूत पेश करेंगे। विपक्षी दल बिहार में संयुक्त आंदोलन और कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेंगे। कुछ नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी के घर होने वाली बैठक में कांग्रेस सांसद बेंगलुरु में कथित चुनावी अनियमितताओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद वे INDIA ब्लॉक की बैठक में 'वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका' के बारे में सबूत पेश करेंगे। 

उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर भी मंथन
इस बैठक संसद में जारी गतिरोध और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की अगली रणनीति पर भी राहुल गांधी के घर बैठक में विचार किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। विपक्षी दल इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किया जाए या नहीं। यह चुनाव बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के लिए आसान माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत है। विपक्षी दल हर पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा हो और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो।