आतंकवाद न खत्म हुआ और ना ही कभी खत्म होगा', फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान
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5 अगस्त को भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत सरकार के फैसले को 6 साल पूरे होने वाले हैं। जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। एनसी के प्रमुख पारूख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान आतंकवाद को लेकर उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद न खत्म हुआ है और ना ही खत्म होगा।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में जारी मुठभेड़ पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद खत्म नहीं होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मैं उन्हें इसी वक्त चुनौती देता हूं। जब तक हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं हो जाते, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा।

जो लोग ये कहते थे कि अनुच्छेद 370 आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, वो कई सालों तक यहां प्रभारी थे। पहलगाम हमले से पहले उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सभी आतंकी शिविरों को खत्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी के साथ चल रहे मौजूदा युद्ध में आतंकवादियों को पीछे धकेल दिया गया है। तो फिर अब कुलगाम में मुठभेड़ कैसे हो रही है?

मुझे शांति आती नहीं दिख रही- अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने कहा कि संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे शांति आती नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि हम यह सोचकर मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं कि रातोंरात शांति आ जाएगी। हमारे पास एक मजबूत पड़ोसी है। चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान। किसी तरह हमें एक रास्ता खोजना होगा। युद्ध कोई रास्ता नहीं है। अंत में आपको एक कलम का उपयोग करना होगा और चीजों पर चर्चा करनी होगी। इससे हमें क्या नुकसान होता है?

पूछा-जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा?
5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने को छह साल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा? उन्होंने (भाजपा ने) पिछले छह सालों में जम्मू-कश्मीर में सुधार के नाम पर क्या किया है? मुझे ये पूरा भरोसा है कि एक दिन उनको ये फैसला करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। यहां (जम्मू-कश्मीर में) राजभवन में एक वायसराय बैठे हैं, लेकिन मुख्य व्यक्ति राजभवन में बैठे वायसराय ही हैं। इस व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। यह एक लोकतांत्रिक देश है।

शिबू सोरेन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे गंगाराम अस्‍पताल
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और उनके पुत्र व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर संवेदना प्रकट की। साथ ही प्रधानमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए सर गंगाराम अस्पताल भी पहुंचे।

  


सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। शिबू सोरेन पिछले एक महीने से अधिक समय से गुर्दे संबंधी समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती थे। तमाम कोशिशों के बावजूद आज उनका निधन हो गया।

पीएम मोदी ने बताया जमीनी नेता
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि शिबू सोरेन एक ज़मीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्रीहेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की। ॐ शांति।

मंगलवार को नेमरा में होगा अंतिम संस्कार
शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज शाम रांची लाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उनका शव शाम 4 से 5 बजे के बीच रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को मोराबादी स्थित उनके आवास ले जाया जाएगा, जहां आम जनता और समर्थक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। कल सुबह 11:00 बजे दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। वहां राज्य सरकार और विधायकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद शव को रामगढ़ ज़िले के नेमरा गांव ले जाया जाएगा, जो उनका पैतृक स्थान है। कल दोपहर 3:00 बजे नेमरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि, बोले- "वंचितों की आवाज और जनजातीय समाज के प्रणेता थे गुरुजी"


  


नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन के निधन पर देशभर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पासवान ने कहा कि शिबू सोरेन ने समाज के वंचित वर्गों की आवाज बनने का अभूतपूर्व कार्य किया।

चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संस्थापक रामविलास पासवान के साथ शिबू सोरेन के मधुर संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा, "मेरे पिता रामविलास पासवान के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। सामाजिक लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में शिबू सोरेन और मेरे पिता ने साथ मिलकर काम करने का कार्य किया।"

केंद्रीय मंत्री ने शिबू सोरेन के जनजातीय समाज के प्रति योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "जनजातीय समाज को उन्होंने मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया।" चिराग पासवान ने इस महान नेता के निधन को एक बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि "उनकी कमी आने वाली सदियों तक हर किसी को खलेगी।"

शिबू सोरेन का निधन भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है, जिन्होंने अपना जीवन आदिवासी समुदाय के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, पूछा-आपको कैसे पता चला चीन ने जमीन हड़प ली
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सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता है कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है? सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की फजीहत की है। राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर ये टिप्पणी की थी, जिसमें उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। 

भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सासंद को बड़ी राहत दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने कहा कि जब सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है, तब विपक्ष के नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने को नसीहत भी दी। जस्टिस दीपांक दत्ता ने राहुल गांधी से पूछा, ‘भारतीय होने की वजह से आपकी टिप्पणी ठीक नहीं। आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? 

संसद में सवाल क्यों नहीं किया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने यह संसद में क्यों नहीं कहा और सोशल मीडिया पर क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास भले ही अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता है, लेकिन यह क्यों कहा। एक सच्चे भारतीय के तौर पर सेना को लेकर क्या ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? आप एक जिम्मेदार नेता हैं।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत भी प्रदान की है। इस संबंध में निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। दरअसल, मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत की ओर से पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां राहुल गांधी को राहत मिल गई।

वोट चोरी” के दावों के बीच राहुल गांधी के घर पर 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, क्या होगा मीटिंग का मुद्दा?
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संसद में सियासी घमासान लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के अलावा इस मॉनसून सत्र में अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल सकी है। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक सात अगस्त को बुलाई गई है। इस बैठक में गठबंधन के ज्यादातर प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। बैठक के बाद डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस डिनर बैठक के लिए राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के नेताओं को न्यौता दिया है। राहुल गांधी के नए सरकारी आवास पांच सुनहरी बाग रोड पर यह डिनर-बैठक हो सकती है। 

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे वोटरलिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रकिया के ख़िलाफ़ रणनीति बनाई जाएगी। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर विपक्षी दल चिंतित हैं। वे इस मुद्दे को अन्य राज्यों में भी उठाने की योजना बना रहे हैं।

'वोट चोरी' के सबूत पेश करेंगे राहुल?
राहुल गांधी इस बैठक में कथित 'वोट चोरी' के सबूत पेश करेंगे। विपक्षी दल बिहार में संयुक्त आंदोलन और कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेंगे। कुछ नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी के घर होने वाली बैठक में कांग्रेस सांसद बेंगलुरु में कथित चुनावी अनियमितताओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद वे INDIA ब्लॉक की बैठक में 'वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका' के बारे में सबूत पेश करेंगे। 

उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर भी मंथन
इस बैठक संसद में जारी गतिरोध और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की अगली रणनीति पर भी राहुल गांधी के घर बैठक में विचार किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। विपक्षी दल इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किया जाए या नहीं। यह चुनाव बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के लिए आसान माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत है। विपक्षी दल हर पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा हो और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस


  


झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शिबू सोरेन का गंगा राम अस्पताल में इलाज चल रहा था।

उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं...'

भारतीय डाक विभाग ने बंद की दशकों पुरानी रजिस्ट्री सेवा: 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम


  


नई दिल्ली। भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद सेवाओं में से एक, रजिस्ट्री सेवा, अब इतिहास बन जाएगी, क्योंकि भारतीय डाक विभाग ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर 2025 से देशभर में पारंपरिक रजिस्ट्री सेवा बंद कर दी जाएगी। अब पार्सल या महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजने के लिए केवल स्पीड पोस्ट सेवा ही उपलब्ध रहेगी।

डाक विभाग का कहना है कि रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट, दोनों सेवाएं एक जैसी कार्यप्रणाली पर आधारित थीं, जिसके कारण दोहरी व्यवस्था बनाए रखने में अतिरिक्त मैनपावर और संसाधनों की जरूरत पड़ रही थी। विभाग के अनुसार, इन दोनों सेवाओं को समानांतर चलाना "अनावश्यक दोहराव" बन गया था, जिससे लागत और मानव संसाधन दोनों प्रभावित हो रहे थे।

रजिस्ट्री सेवा एक समय में न्यायिक दस्तावेजों, सरकारी पत्राचार और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संचार के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम मानी जाती थी। इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त थी और इसकी ट्रैकिंग सुविधा ने इसे विशिष्ट बनाया था। लेकिन अब डाक विभाग ने तकनीकी प्रगति और सेवाओं के डिजिटलीकरण के तहत इसे समाप्त करने का फैसला किया है।

विभाग का कहना है कि स्पीड पोस्ट सेवा अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल रूप से ट्रैक योग्य है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। हालांकि, रजिस्ट्री सेवा से जुड़ी कई यादें और भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले नागरिकों के लिए यह निर्णय थोड़ा भावुक कर देने वाला है।

इस फैसले के लागू होने के बाद डाक सेवाओं में एक युग का अंत होगा, और अब स्पीड पोस्ट ही देशभर में महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पार्सलों को भेजने का मुख्य माध्यम बनेगा।

अरूण जेटली ने बंद कमरे में धमकाया…” आरोप लगाकर यूं घिरे राहुल गांधी, रोहन जेटली ने निकाली दावे की हवा
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। बिहार में वोटर लिस्‍ट के संशोधन (एसआईआर) हो या ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत कहे जाने पर दी गई प्रतिक्रिया हो, राहुल गांधी के बयान अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है। इस बीच राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली पर धमकाने का आरोप लगाया है।

  


कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को सालाना लीगल कॉन्क्लेव-2025 में हिस्‍सा लिया। उन्‍होंने कहा, मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, तो अरुण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे, तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं।

अरूण जेटली के बेटे ने याद दिलाई तारीख
राहुल गांधी के आरोपों पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने प्रतिक्रिया दी है। रोहन जेटली ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'राहुल गांधी का दावा है कि कृषि कानूनों को लेकर मेरे पिता ने उन्हें धमकाया। मैं उन्हें याद दिला दूं कि मेरे पिता का देहांत 2019 में हुआ था। कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता के स्वभाव में किसी को भी धमकाना नहीं था। वह एक कट्टर लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और हमेशा आम सहमति बनाने में विश्वास रखते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आती भी, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, तो वह सभी के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र और खुली चर्चा का आह्वान करते थे। वह बस ऐसे ही थे और आज भी उनकी यही विरासत है। मैं राहुल गांधी की सराहना करूंगा कि अगर वे उन लोगों के बारे में बोलते समय सचेत रहें जो हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के लिए भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, उनके अंतिम दिनों का राजनीतिकरण किया, वह भी बेहद ही घटिया था।'

देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो', समर्थकों ने लगाए नारे तो कांग्रेस सांसद ने दिया ये जवाब
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के टैरिफ को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को वार्षिक कानूनी सम्मेलन-2025 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजतंत्र को लेकर बड़ी बात कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति बराबर होता है और किसी की भी राजा बनाने की सोच सही नहीं है।

राहुल गांधी ने वार्षिक कानूनी सम्मेलन-2025 के कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में राहुल के संबोधन के दौरान समर्थकों और राहुल को चाहने वालों ने उनके लिए नारेबारी की। जैसे ही राहुल गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया, विज्ञान भवन हॉल में मौजूद दर्शकों ने 'देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो' के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर राहुल ने कहा कि मैं राजा नहीं हूं। राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं।

देश को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की नींव वकीलों ने रखी थी। अगर वकील नहीं होते, तो देश को न आज़ादी मिलती और न ही संविधान बन पाता। गांधी, नेहरू, पटेल, अम्बेडकर सब वकील थे, आप सब कांग्रेस की बैकबोन हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो देश आपने बनाया है, आज उसी को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है, और इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।

लोकसभा चुनाव में धांधली के सबूत जल्द पेश करेंगे- राहुल गांधी
नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस पार्टी के वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी जल्द ही यह सबूत पेश करेगी कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा, हम आने वाले कुछ दिनों में आपको यह साबित करके दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव कैसे और किस तरह से रिग किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी बहुत मामूली बहुमत से सत्ता में आई है।

15 सीटें कम होती मोदी पीएम नहीं बन पाते- राहुल
राहुल ने कहा कि 2014 से ही मुझे लगता था कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलना मुझे चौंकाता था। तब मैं कुछ नहीं बोलता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ। जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। हम लोकसभा में बंपर जीते लेकिन विधानसभा में जबरदस्त रूप से हार गए। चुनावी गड़बड़ी का जो डाटा हमारे पास है, हम रिलीज करेंगे, यह एटम बम जैसा है। राहुल ने कहा कि जो बूथ स्तरीय सूची की कॉपी दी जाती है, वो स्कैन नहीं हो सकती है। 6.5 लाख लोग वोट करते हैं और 1.5 लाख वोट फेक हैं। अगर 10 -15 सीटें कम आती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। मेरे पास राफेल डील को लेकर सबूत थे कि पीएमओ और एनएसए ने कैसे उस डील को प्रभावित किया।

रूस से अभी भी तेल खरीद रहा भारत, ट्रंप का दावा हुआ “फुस्स”
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद रॉयटर्स ने खबर दी थी कि भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का फैसला किया है। हालांकि अब खबर आई है कि भारत, रूस के सप्लायर्स से तेल खरीदना जारी है।

न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से शनिवार को बताया कि भारतीय रिफाइनर (भारतीय कंपनियां) ऑयल इंपोर्ट से जुड़े फैसले किसी दबाव में नहीं करती हैं। उनकी खरीद का फैसला देश का आर्थिक हितों पर निर्भर करता है। कंपनियां मूल्य, कच्चे तेल की गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स और अन्य आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लेते हैं। 

सूत्रों का कहना है कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। वह रोजाना करीब 95 लाख बैरल तेल निकालता है, जो दुनिया की मांग का लगभग 10% है। रूस तेल बेचने के मामले में भी दूसरे नंबर पर है। वह रोजाना लगभग 45 लाख बैरल कच्चा तेल और 23 लाख बैरल रिफाइन किया हुआ तेल दूसरे देशों को भेजता है। यूक्रेन युद्ध के बाद डर था कि रूसी तेल बाजार से बाहर हो जाएगा। इस कारण मार्च 2022 में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 137 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गई थी।

रूस आज भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर
सूत्रों ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। वह अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। मुश्किल समय में भारत ने समझदारी से काम लिया और अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीदा ताकि उसे सस्ता तेल मिल सके। साथ ही उसने अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी पालन किया। यूक्रेन युद्ध से भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी थी जो अब करीब 37 फीसदी हो गई है। रूस आज भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है।

ट्रंप के दावों की हवा निकली
यह रिएक्‍शन रॉयटर्स की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले सप्ताह रूस से स्पॉट क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। रिपोर्ट में इसके पीछे छूट में कमी और बढ़ते जीयो-पॉलिटिकल प्रेशर का हवाला दिया गया था। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया था कि उन्हें सुनने में आया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इसे एक अच्छा कदम बताया था।

ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर दी थी चेतावनी
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती 30 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया था। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन फिर ट्रंप ने इसे 7 अगस्त तक टाल दिया। टैरिफ का एलान करते हुए ट्रंप सरकार ने कहा कि भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदा जा रहा है, जिससे रूस को बड़ी आर्थिक मदद मिल रही है और उसके चलते रूस, यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल न खरीदने को कहा था।