जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ीं मुश्किलें, महाभियोग के लिए 145 सांसदों ने स्पीकर को सौंपा पत्र
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जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भले ही जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दी गई जांच रिपोर्ट को चुनौती दी हो लेकिन केंद्र सरकार ने महाभियोग की तैयारी तेज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 145 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव आज सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया है। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए 500 रुपये के नोटों के ढेर मिले थे, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला था।

इन नेताओं ने किए हस्ताक्षर
सोमवार को सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक ज्ञापन सौंपा। हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा बीजेपी से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूड़ी, पीपी चौधरी, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल आदि शामिल हैं। संसद अब जस्टिस के ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर इस साल 15 मार्च 2025 को काफी संख्या में 500 रुपये के जले-अधजले नोट मिले थे।

किसी जस्टिस को हटाने की क्या है प्रक्रिया
किसी जस्टिस को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए. प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है. यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या सदन के सभापति न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार एक समिति का गठन करते हैं.

जस्टिस वर्मा पर क्या है आरोप ?
इस साल मार्च में जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने की घटना हुई थी और घर के बाहरी हिस्से में एक स्टोररूम से जली हुई नकदी से भरी बोरियां बरामद हुई थीं। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में पदस्थ थे। जस्टिस वर्मा को बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के आदेश पर हुई आंतरिक जांच में उन्हें दोषी ठहराया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की ईडी को कड़ी फटकार, सीजेआई बोले-हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो कठोर टिप्पणी करनी पड़ेगी
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने ईडी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ बोलने पर मजबूर मत करो, वरना हमें कुछ कठोर कहना पड़ सकता है। ये टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड (MUDA) केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की।

दरअसल, ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को MUDA केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील खारिज कर दी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

राजनीतिक लड़ाई में इस्तेमाल ना होने की चेतावनी
ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 'श्रीमान राजू, कृप्या हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें। वर्ना हमें ईडी के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से, मुझे महाराष्ट्र में इसे लेकर कुछ अनुभव है। इसे पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाई को मतदाताओं के सामने लड़ने देना चाहिए, उसमें आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं।

MUDA केस क्या है
साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले MUDA की इंसेंटिव 50:50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई।

क्या है MUDA मामला?
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन थी, जो उनके भाई मल्लिकार्जुन ने उपहार में दी थी। जमीन को MUDA ने विकास के लिए अधिग्रहित किया, जिसके बदले पार्वती को विजयनगर तीसरे और चौथे चरण के लेआउट में 38,283 वर्ग फीट जमीन दी गई। आरोप है कि केसारे गांव की तुलना में जमीन की कीमत अधिक है। मामले को पहले निचली कोर्ट, फिर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

मॉनसूत्र सत्र से पहले पीएम मोदी ने किया ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र, बोले- पूरी दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा
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संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत।संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि यह मानसून सत्र देश के लिए बेहद गौरवपूर्ण है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के कदम रखने और ऑपरेशन सिंदूर में उसके पराक्रम का उदाहरण दिया। 

  


प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। मानसून सत्र नवीनता का प्रतीक है। अब तक जो खबरें हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं। बारिश देश और ग्रामीण, हर परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। अब तक की जानकारी के मुताबिक, पिछले 10 वर्ष के मुकाबले इस बार का पानी भंडार तीन गुना बढ़ा है। यह सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है। यह सत्र देश के लिए अपने आप में विजयोत्सव है। 

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम कह रहे हैं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा लहराना, हर देशवासी के लिए गौरव का पल है। देश में विज्ञान के प्रति इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली सफल यात्रा रही है। सांसद, दोनों सदन, हर देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उसमें एक स्वर से यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का जो भावी कार्यक्रम है, उसका प्रेरक बनेगा। 

सभी सांसदों से पीएम मोदी की खास अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सांसदों और उनकी पार्टियों के विदेश दौरे की सराहना की और कहा कि उन्होंने सकारात्मक माहौल बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों के पराक्रम का बखान करते हुए सांसदों और विभिन्न दलों से एकता का संदेश देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि संसद का मानसून सत्र सकारात्मक चर्चा और जनहित के कार्यों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने सभी सांसदों से इस विजयोत्सव में सहभागी बनने और देश की प्रगति में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की।

ऑपरेशन सिंदूर 100 फीसदी सफल-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए कहा, पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति, सैन्य सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो लक्ष्य तय किया था, उसे 100 प्रतिशत हासिल किया. 22 मिनट में आतंक के अड्डों को जमींदोज कर दिया गया। बिहार के कार्यक्रम के दौरान जो घोषणा की थी, बहुत ही कम समय में सेना वो कर के दिखा दिया। मेक इन इंडिया की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। जब भी मैं विदेश में साथियों से मिलता हूं तो उसकी तारीफ होती है।

आज से संसद का मानसून सत्र, पहलगाम हमले से लेकर ट्रंप और एसआईआर पर हंगामा तय
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संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। यह सत्र 21 अगस्त यानी 32 दिन तक चलेगा। इसमें 21 बैठकें होंगी। पीएम मोदी आज सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रू-ब-रू होंगे। ऑपरेशन सिंदूर समेत मुख्य मुद्दों पर पीएम मोदी नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष को इससे जुड़े सवाल पूछने की अनुमति दी जाएगी

  


17 अहम बिल पेश होंगे
आज से शुरू होने वाले सत्र में 17 अहम बिल पेश होंगे और साथ ही सरकार कई लंबित विधेयकों पर भी चर्चा करेगी। केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान आयकर विधेयक 2025 पर है, जिसे बजट सत्र में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।

विपक्ष ने 8 मुद्दे तैयार किए
इस सत्र के हंगामेमदार रहने के भी आसार हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने 8 मुद्दे तैयार किए हैं, जिनपर वो सरकार की घेरेबंदी करेगा।बिहार वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अहमदाबाद विमान हादसा जैसे अहम मुद्दों पर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।

विपक्ष के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार
सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एकजुट विपक्ष ने सरकार से मांग की कि ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जवाब दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर नियमानुसार चर्चा को तैयार है। पीएम मोदी से जवाब की मांग पर रिजिजू ने कहा, विदेश यात्राओं को छोड़ दिया जाए, तो प्रधानमंत्री सत्र के दौरान हमेशा संसद में रहते हैं। हालांकि, उनसे हमेशा सदन में बैठे रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब भी सत्र चल रहा होता है, केंद्रीय मंत्री अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों पर जवाब देने के लिए उपलब्ध होते हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा का 'एक्स' हैंडल हैक: मुख्यमंत्री सोरेन ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश


  


रांची,  झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल हैक कर लिया गया है। इस घटना की जानकारी स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाधिकृत पहुंच बनाई गई है और इस मामले में उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

यह घटना तब सामने आई जब JMM के 'एक्स' हैंडल से कुछ असामान्य और आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं और फॉलोअर्स के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस हैकिंग को गंभीरता से लेते हुए झारखंड पुलिस के साइबर सेल और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग नहीं, बल्कि पार्टी की छवि और विश्वसनीयता को धूमिल करने का एक प्रयास है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक दलों को निशाना बनाने के लिए की जा सकती हैं, खासकर चुनाव से पहले या महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों के दौरान। JMM के अधिकारियों ने फिलहाल सभी फॉलोअर्स से हैक किए गए हैंडल से आने वाली किसी भी पोस्ट पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अकाउंट को सुरक्षित नहीं कर लिया जाता, तब तक उस हैंडल से की गई कोई भी पोस्ट पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं मानी जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक दलों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए साइबर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की त्वरित जांच कर दोषियों का पता लगाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता: पिछले छह महीनों में 197 गिरफ्तार
झा. डेस्क
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षाबलों को पिछले छह महीनों में बड़ी सफलता मिली है. इस अवधि में कुल 197 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इसके अलावा, सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए हैं. यह आंकड़े राज्य में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों को दर्शाते हैं.

  


पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, इस अभियान में मारे गए और पकड़े गए नक्सलियों में कई शीर्ष कमांडर और इनामी अपराधी शामिल हैं. सुरक्षाबलों की रणनीति में बदलाव और खुफिया जानकारी के बेहतर इस्तेमाल से यह सफलता मिल रही है. नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त, छापेमारी और स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित कर अभियान को तेज किया जा रहा है.

वर्तमान में, 55 इनामी नक्सलियों पर कुल 8.45 करोड़ रुपये का इनाम घोषित है, और उनकी तलाश युद्धस्तर पर जारी है. इन इनामी नक्सलियों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर राज्य में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. सुरक्षाबल इन नक्सलियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी का समन्वय किया जा रहा है.

झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आकर्षक पुनर्वास नीति भी लागू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें मुख्यधारा में लौटने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है. यह नीति उन नक्सलियों को प्रेरित कर रही है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन अपनाना चाहते हैं. सरकार और सुरक्षाबलों का यह संयुक्त प्रयास राज्य को नक्सलवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की उम्मीदें बढ़ रही हैं.

शाहरुख खान 'किंग' की शूटिंग के दौरान घायल, इलाज के लिए अमेरिका रवाना


  


झा. डेस्क
मुंबई से एक दुखद खबर सामने आई है: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म 'किंग' की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय हुई। हालांकि चोट की सटीक प्रकृति और कारण का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान को मांसपेशियों में खिंचाव आया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, शाहरुख खान इलाज के लिए तत्काल अमेरिका रवाना हो गए हैं। प्रोडक्शन से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया है कि हालांकि चोट बहुत गंभीर नहीं है, यह सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव है, लेकिन अभिनेता को पिछले कुछ सालों में स्टंट करते हुए कई बार चोटें लग चुकी हैं। इसलिए उनकी टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियातन विदेश में सर्वश्रेष्ठ इलाज कराने का फैसला किया है।

इस चोट के कारण 'किंग' की शूटिंग रोक दी गई है। डॉक्टरों ने शाहरुख खान को कम से कम एक महीने का पूर्ण आराम लेने की सलाह दी है, जिससे फिल्म का शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिल्म सिटी, गोल्डन टोबैको और वाईआरएफ स्टूडियो जैसे प्रमुख लोकेशन, जो जुलाई और अगस्त के लिए बुक थे, अब अगली सूचना तक रद्द कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग सितंबर या अक्टूबर में फिर से शुरू हो पाएगी। यह खबर शाहरुख के प्रशंसकों और फिल्म उद्योग दोनों के लिए चिंता का विषय है, जो उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

इस बीच जो खबर सामने आयी कि उनका अमेरिका में सफल ओपरेशन हुआ जहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक महीना आराम करने क़ी सलाह दी है.

ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावे से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने पूछा सवाल, पीएम से संसद में जवाब की मांग
#congressmpjairamrameshraisedquestionsonpmsilenceontrump
भारत-पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से एक बार फिर देश की सियासत गरमा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मध्यस्थता का दावा किया। ट्रंप ने दावा ने दावा किया की इस टकराव में पांच लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। ट्रंप के दावे के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस ने इस बारे में पीएम मोदी से संसद में स्पष्टीकरण की मांग की है।

  


कांग्रेस का केंद्र सरकार से 3 सवाल
कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला- क्या ट्रम्प ने वाकई सीजफायर रुकवाई, वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा- क्या ट्रम्प ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई, तीसरा- जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे।

पीएम मोदी संसद में जवाब दें, कोई सब्स्टीट्यूट नहीं चाहिए-जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। कोई और नेता नहीं चलेगा। कांग्रेस और पूरा विपक्ष विशेष चर्चा की मांग करेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमें कोई सब्स्टीट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए। केवल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की लंबे समय से दोस्ती रही है। फिर चाहे सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रम्प का आयोजन हो, दोनों का गले मिलने का रिश्ता रहा है। अब पीएम मोदी को संसद में खुद बयान देना होगा

ट्रंप मुद्दे पर हंगामे के आसार
दरअसल, ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान दावा किया कि मुझे लगता है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे थे। संसद के मानसून सत्र से महज दो दिन पहले ट्रंप ने ये बयान दिया है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जाएंगे ब्रिटेन, मालदीव का भी करेंगे दौरा, व्यापार के साथ भरोसे पर होगा फोकस
#pmmoditovisitukmaldivesnext_week
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चार दिवसीय विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे अगले सप्ताह ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा करेंगे। इस दौरान व्यापार समझौते और रिश्तों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच दो देशों के अहम दौरे पर रहेंगे। वह 23-24 जुलाई को यूके की यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा में भारत और यूके के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। दोनों देश सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर भी बात कर सकते हैं। यूके के बाद पीएम मोदी मालदीव की यात्रा करेंगे। मालदीव जाने का मकसद उसके संग तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना है।

  


प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम से अपने दो देशों के दौरे की शुरुआत करेंगे। वे भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे, जो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक अहम डेवलपमेट है। इस ट्रेड डील से भारतीय वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाएंगे, जिससे उन्हें यूके में बेचना आसान होगा। इसके साथ ही ब्रिटिश प्रोडक्ट जैसे व्हिस्की और कारों को भारत में बेचना भी आसान हो जाएगा।

ट्रंप और नाटो की धमकी के बाद कितना अहम है दौरा?
पीएम मोदी का यह ब्रिटेन दौरा उस समय होने वाला है, जब ट्रंप का पिच्छलग्गू बनते हुए नाटो चीफ मार्क रूटे ने भी रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को धमकाने और 100% 'द्वितीय प्रतिबंधों'की चेतावनी दी है। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाटो प्रमुख को अच्छे से समझा दिया है कि भारत को अपनी प्राथमिकता पता है और वह पहले अपनी आवश्यकताओं पर ही ध्यान देगा। इस वजह से अगर ऐसे समय में प्रधामंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अमेरिका का भी पुराना सहयोगी है और नाटो का भी एक अहम किरदार है।

मालदीव की यात्रा भी बेहद अहम
यूके से प्रधानमंत्री मोदी 25-26 जुलाई को मालदीव जाएंगे। वहां वह राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव में उनका दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। राष्ट्रपति मुइज्जू के प्रशासन में यह उनकी पहली मालदीव यात्रा होगी। मोहम्मद मुइज्जू सरकार के कार्यकाल में यह यात्रा इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह मालदीव में कुछ नेताओं की ओर से भारत विरोधी बयानबाजी और अभियानों के कारण हाल ही में दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद पहली बार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मालदीव यात्रा जून 2019 में हुई थी।

सीएम हेमन्त सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा पत्र, जानें क्या है वजह
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने झारखंड में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों के एवज में झारखंड सरकार के यहां बकाया 13299 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार नक्सल विरोधी अभियान में पूरी तत्परता से काम कर रही है और अब तक राज्य में 400 लोग शहीद हो चुके हैं।

विकास योजनाएं प्रभावित होने का दिया हवाला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में लिखा है कि उग्रवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करना राज्य एवं केंद्र सरकार की संयुक्त ज़िम्मेवारी है। कोविड -19 महामारी के बाद राज्य सरकार आर्थिक पुनरुत्थान करने, आपदाओं से निपटने तथा अन्य जन-कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जुटी हुई है। अपने सीमित संसाधनों के कारण राज्य पर वित्तीय भार अधिक बढ़ गया है, ऐसे में सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध लंबित राशि के भुगतान करने पर राज्य सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे फलस्वरूप विकास योजनाएं प्रभावित होंगी।

नक्लल विरोधी अभियान में 400 से अधिक जवान शहीद
सीएम ने पत्र में यह भी कहा कि झारखंड राज्य गठन के समय से ही अति उग्रवाद से प्रभावित रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं केंद्र द्वारा प्रतिनियुक्त सीआरपीएफ के सहयोग से नक्सल उन्मूलन अभियान संचालित किया गया है। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अब तक इस अभियान में 400 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हो चुके हैं जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सीएम हेमंत ने जताया सहयोग का भरोसा
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुरोध किया है कि नक्सल उन्मूलन अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति में संबंधित प्रतिधारण शुल्क को सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत पूर्ण रूप से माफ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री का सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग राज्य की जनता को अवश्य प्राप्त होगा तथा राज्य अपने आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा।