उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में हुई जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक: जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर ज़ोर
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रांची के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज जिला जल एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में हुई इस बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रांची पूर्वी एवं पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता, सहायक एवं कनीय अभियंता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण, लघु सिंचाई प्रमंडल के अधिकारी, और जिला/प्रखंड समन्वयक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।
जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले में जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। जिले में कुल 36986 नए शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पेयजल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा
बैठक में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटारे पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अबुआ ग्रुप, मुखिया, झारजल, विभागीय कॉल सेंटर और कनीय अभियंता जैसे विभिन्न माध्यमों से आने वाली शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल से संबंधित हर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
योजनाओं के रख-रखाव और जन जागरूकता पर बल
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने योजनाओं के बेहतर रख-रखाव और कुशल संचालन के लिए सभी कनीय अभियंताओं और प्रखंड वॉश कोऑर्डिनेटरों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक माह ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों में योजनाओं के संचालन और रख-रखाव से संबंधित विस्तृत चर्चा की जाए ताकि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सके।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत नए शौचालयों के निर्माण के संबंध में, उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पता लगाएं कि सरकार से जुड़े व्यक्ति जैसे मुखिया, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सेविका, सहायिका, ग्राम संगठन/एसएचजी सदस्य और पारा शिक्षक के पास शौचालय की सुविधा है या नहीं। यदि सुविधा नहीं है, तो उन्हें स्वयं से शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित और निर्देशित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शौचालय के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया ताकि खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके।
ठोस और तरल कचरा प्रबंधन
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सेग्रीगेशन शेड के निर्माण हेतु, उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पुराने अनुपयोगी भवनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, जिला में ठोस/तरल प्रबंधन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपायुक्त ने पंचायती राज पदाधिकारी को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य किए जाने का निर्देश दिया।
रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायत हेतु एक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है, जिसका नाम अबुआ साथी है, ताकि नागरिक आसानी से अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचा सकें।
Jun 01 2025, 11:00