नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का विवादित बयान, कहा – पीएम मोदी बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, उनके शरीर में हवा, पानी और गोबर भी हो सकता है…
सक्ती- कांग्रेस ने आज सक्ती जिले के बाराद्वार में विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया. डॉ. महंत ने सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, अगर नरेंद्र मोदी को सिंदूर से इतना लगाव है तो अपने सभी मंत्रियों से कहे सिंदूर लगाया करें. प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, याने उनके शरीर में खून नहीं हवा भी हो सकती है, पानी और गोबर भी हो सकता है.
विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली में विधायक राम कुमार यादव, बालेश्वर साहू समेत कांग्रेस पार्टी के कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को संविधान विरोधी बताया.
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के मंत्रियों को सिंदूर लगाने वाले बयान को मंत्री राम विचार नेताम ने अमर्यादित बताया है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. चरणदास महंत को माफी मांगना चाहिए.

GST की कार्रवाई से भड़के व्यापारी : लक्ष्मी ट्रेडर्स के यहां 6 माह में तीसरी बार मारा छापा
सरगुजा- अंबिकापुर में जीएसटी की छापेमार कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. टैक्स चोरी की शिकायत पर जीएसटी की टीम ने रिंग रोड स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स की दुकान में छापा मारा है. 6 महीने के अंदर जीएसटी ने तीसरी बार लक्ष्मी ट्रेडर्स के यहां छापेमार कार्रवाई की है. इस छापेमारी से आक्रोशित शहर के व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया है.
व्यापारियों ने जीएसटी की टीम पर अवैध वसूली और जबरन परेशान करने का आरोप लगाया है. कार्रवाई पर विराम नहीं लगने पर दुकानें बंद कर चाबी जीएसटी अधिकारी को देने की बात भी कही है. चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष अजीत अग्रवाल ने कहा, जीएसटी की छापेमार कार्रवाई से व्यापारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर रूप से परेशान हैं. निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकल पाया है. प्रथम दृष्टया व्यापारी से कोई गलती होती है तो उसे सुधार करने की समझाइश देनी चाहिए. इसके बाद भी कुछ गलती करते हैं तो कार्रवाई करें, इसमें कोई भी व्यापारी नहीं बोलेगा.

छापेमारी से परेशान व्यापारी आत्महत्या करने मजबूर : चैंबर जिलाध्यक्ष

चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष अजीत ने कहा, जीएसटी नियम में इतने संशोधन हुए हैं कि सीए को भी ठीक से जानकारी नहीं है तो व्यापारी को कहां से नियम मालूम रहेंगे. इसके लिए जीएसटी न कोई कार्यशाला लगाती है न व्यापारियों के साथ बैठक करते हैं. सीधे व्यापारियों के यहां धावा बोला जाता है और अवैध वसूली की जाती है. लक्ष्मी ट्रेडर्स में 6 माह में तीसरी बार छापा पड़ने से व्यापारी परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है.

कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा – गलत तरीके से कार्रवाई न हो
कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने कहा, कोविड के बाद से व्यापारी वर्ग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं. वहीं जीएसटी के अधिकारी अवैध वसूली करने में लगे हैं. अनाप-शनाप पैनाल्टी थोपा जा रहा है. इससे व्यापारी वर्ग परेशान हैं. जीएसटी अधिकारी से मुलाकात कर हमने अपनी बात रखी है कि गलत तरीके से कार्रवाई न हो. छापेमारी के नाम पर परेशान न करें.

राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान: PM मोदी ने बस्तर की डॉ जयमति कश्यप को किया सम्मानित, नक्सलवाद पर कहीं ये बात
भोपाल- राजधानी भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉ. जयमति कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2024 से सम्मानित किया. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने नक्सलवाद पर कहा कि शिक्षा के अभाव के कारण हमारे लोग भटक रहे हैं.
डॉ जयमति कश्यप ने कहा, शिक्षा का प्रचार अच्छा हो जाएगा, तो नक्सलवाद जल्द समाप्त हो जाएगा. लड़कियां भी शिक्षित हो जाएंगी तो नक्सलवाद से नहीं जुड़ेंगी. उन्होंने राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान को लेकर कहा कि कल दोपहर में पता चला कि ये सम्मान मिलने जा रहा है।
बता दें कि डॉ. जयमति कश्यप छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की एक प्रसिद्ध जनजातीय महिला कलाकार हैं. बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और जनजातीय कला को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने स्थानीय कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

‘विकसित छत्तीसगढ़’ के रोडमैप पर रखें फोकस: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लिए तैयार किया गया विजन डाक्यूमेंट एक रोडमैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ इसे परिणाम तक ले जाएं। मुख्यमंत्री श्री साय आज रायपुर और धमतरी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के समापन पर कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए। जन-जन से संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान निरंतर जारी रहना चाहिए। अधिकारी कड़ी मेहनत और नवाचारी तरीकों से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आम जनता को देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि राजस्व त्रुटि सुधार जैसे कामों में अधिकारियों-कर्मचारियों से ही गलती होती है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को होता है और उन्हें ही परेशान होना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सक्रिय तहसीलदारों वाले क्षेत्रों में राजस्व प्रकरण कम लंबित रहते हैं। साथ ही, अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके कार्यों को न्यूनतम समय में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का निर्देश फ्लैगशिप योजनाओं पर दें ध्यान
मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम आवास, और जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। साथ ही, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार धमतरी और रायपुर में पर्यटन स्थल विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने को कहा।शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर
मुख्यमंत्री ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने दंतेवाड़ा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां डीईओ के बेहतर प्रदर्शन के कारण दसवीं और बारहवीं के परिणाम शानदार रहे, जिसकी प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ में प्रशंसा की। स्वास्थ्य विभाग में सतत मॉनिटरिंग और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, साथ ही कृषि प्रधान धमतरी और रायपुर जिले में खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर बल दियाअंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को साझा करने को कहा, ताकि राज्य स्तर पर सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक जिले का रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आए आवेदनों का समयबद्ध समाधान किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर पुरस्कार और काम नहीं करेंगे तो उनकी खैर नहीं होगी।
इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक अजय चंद्राकर, विधायक ओंकार साहू, महापौर रामू रोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसव राजु एस. सहित रायपुर और धमतरी जिले के अधिकारी उपस्थित थे।
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दिया।

हॉलीवुड फिल्में देखकर बनाई चोरी की प्लानिंग, रिलायंस शोरूम से 17 आईफोन पार कर दुकानदारों को बेचा, पांच गिरफ्तार
रायपुर- राजधानी रायपुर के रिलायंस शोरूम से 17 आईफोन चोरी मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें चार लोग चोरी का माल खरीदने वाले हैं. कारोबारी के बेटे ने हॉलीवुड फिल्में देखकर इस वारदात को अंजाम दिया था. पूरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है.
जानकारी के मुताबिक, रिलायंस कंपनी के डिपार्टमेंट मैनेजर सोमनाथ लसेर ने जीई रोड अनुपम गार्डन के सामने रिलायंस डिजिटल सेंटर में 25-26 मई की दरमियानी रात 17 नग सील पैक आईफोन चोरी की शिकायत थाने में की थी. इस मामले में क्राइम ब्रांच और सरस्वती नगर थाना की सयुंक्त टीम ने छानबीन शुरू की. पुलिस को मौके पर चोर की स्कूटी मिली, जिसे वह छोड़कर फरार हुआ था. पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक शहर में सीलपैक आईफोन बेचने की फिराक में है. इसके बाद लोगों से पूछताछ करते हुए पुलिस युवक तक पहुंची. युवक चौबे कॉलोनी का रहने वाला मयंक दीक्षित है. उसके पिता कारोबारी हैं.
बांस के सहारे शोरूम में घुसा था आरोपी
पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक ने हॉलीवुड फिल्में देखकर चोरी की प्लानिंग की थी. रिलायंस स्टोर उसके घर से करीब था तो उसे निशाना बनाया. रिलायंस स्टोर के बाजू में एक अन्य शोरूम में रिपेयरिंग काम चल रहा था, जहां जमीन से लेकर ऊपर तक बांस बंधा था. वह बांस के सहारे पहली मंजिल पर पहुंचा, फिर एक हथौड़ी की मदद से सामने का कांच तोड़कर शोरूम के उपरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर में उतरकर चोरी की. आरोपी ने स्टोर से करीब 17 आइफ़ोन चोरी किए थे, जिसे बेचने के लिए वह कई दुकानदारों और लोगों से संपर्क किया. इन्हीं में से एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी, जिससे आरोपी फंस गया. जिन-जिन लोगों ने आरोपी के पास से आईफोन खरीदा उनमें कई दुकानदार भी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने 21 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया है.
ये आरोपी हुए गिरफ्तार
मयंक दीक्षित निवासी चौबे कॉलोनी रायपुर, अमित अग्रवाल निवासी समता कॉलोनी रायपुर, निखिल गर्ग निवासी शंकर नगर रायपुर, चंदन वर्मा निवासी गुढ़यारी रायपुर, आशीष लखवानी निवासी लाखे नगर चौक रायपुर।

166 स्कूलों का होगा समायोजन : युक्तियुक्तकरण से हजारों स्कूल के बंद होने की बातें भ्रामक, विभाग ने कहा- असलियत इससे बिल्कुल अलग
रायपुर- शिक्षा विभाग ने कतिपय संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा युक्तियुक्तकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात को पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि असलियत इससे बिलकुल अलग है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूलों का समायोजन होगा। इन 166 स्कूलों में से ग्रामीण इलाके के 133 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और एक किलोमीटर के अंदर में दूसरा स्कूल संचालित है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 33 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें दर्ज संख्या 30 से कम हैं और 500 मीटर के दायरे में दूसरा स्कूल संचालित है। इस कारण 166 स्कूलों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से समायोजित किया जा रहा है, इससे किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे। उनमें केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर आवश्यक समायोजन किया जा रहा है। स्कूल भवनों का उपयोग पहले की तरह ही जारी रहेगा और जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ शिक्षक भी उपलब्ध रहेंगे।
यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि स्कूलों का “समायोजन” और “बंद” होना अलग चीज है। समायोजन का अर्थ है पास के स्कूलों को एकीकृत कर बेहतर संसाधनों का उपयोग। इसका मकसद बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, न कि स्कूल बंद करना। शिक्षा विभाग ने लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। सच्चाई यह है कि राज्य सरकार स्कूलों को मजबूत करने, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने और हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने की सुदृढ व्यवस्था में जुटी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानि तर्कसंगत समायोजन कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत ज्यादा है, वहां संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीकी अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध हो सके। इससे बच्चों को ज्यादा योग्य और विषय के हिसाब से विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर आदि की सुविधाएं सुलभ होंगी। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे। जिन स्कूलों में पहले गिनती के ही छात्र होते थे, वे अब पास के अच्छे स्कूलों में जाकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस बदलाव से शिक्षा का स्तर सुधरेगा।
सरकार की मंशा साफ है, हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यही वजह है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शिक्षकों की तैनाती सिर्फ संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से हो। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस बदलाव है, जिससे आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव मिलेगी।
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युक्तियुक्तकरण के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी कांग्रेस, PCC चीफ बैज ने किया ऐलान
जगदलपुर- प्रदेश सरकार के युक्तियुक्तकरण के फैसले के खिलाफ प्रदेशभर में शिक्षक लामबंद हैं. अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने युक्तियुक्तकरण के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार बच्चों का भविष्य बनाने वाले स्कूलों को बंद कर रही, जबकि प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खोलने जा रही है. बैज ने कहा, कांग्रेस युक्तियुक्तकरण का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जल्द चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी. आंदोलन की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा.

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में जागरूकता अभियान
रायपुर- शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित 20 मई से 5 जून 2025 तक के “विश्व तंबाकू निषेध दिवस” के उपलक्ष्य में विविध जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया. इस वर्ष की थीम “अनमास्किंग अपील- तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीतियों का खुलासा” रही, जिसका उद्देश्य समुदाय में दंत स्वास्थ्य और मौखिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था.
आयोजन की सफलता में प्राचार्य डॉ. वीरेन्द्र वाढेर के मार्गदर्शन में विभागाध्यक्ष डॉ. मिलिंद वासनीक, डॉ. अमित वस्ती, डॉ. सोपान सिंह, डॉ. रामकृष्ण चेव्वुरी, डॉ. अभिनव पारख, डॉ. मनीष राठौड़, डॉ. शिल्पा जैन, पीजी छात्रों डॉ. पूनम नारंग, डॉ. आरुही सिन्हा, डॉ. नेहा रानी, डॉ. रिया गर्ग, डॉ. रश्मि राठौर, डॉ. जी. नव्या, साथ ही इंटर्न्स, प्रथम से अंतिम वर्ष के छात्रों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. डॉ. शिल्पा जैन ने कॉलेज में स्थापित नशा मुक्त केंद्र के बारे में जानकारी दी.
महाविद्यालय परिसर में रंगोली, पोस्टर और रील प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने रचनात्मक ढंग से तंबाकू निषेध का संदेश प्रस्तुत किया. इसके साथ ही, छात्रों और दंत चिकित्सकों ने महाविद्यालय परिसर से मेकाहारा, ऑक्सिजोन और कलेक्टर कार्यालय तक एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया.
परिसर में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी हुआ, जिसमें छात्रों ने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से तंबाकू और निकोटिन उत्पादों से जुड़ी सामाजिक व स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर किया. नाटक के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें रोगियों, छात्रों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू मुक्त जीवन की शपथ ली.
31 मई को आरंग में एक विशेष मौखिक स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया. 5 जून तक अन्य स्थानों पर भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य तंबाकू उपयोगकर्ताओं को परामर्श और सहायता प्रदान करना है. इन गतिविधियों का लक्ष्य तंबाकू और निकोटिन उत्पादों की हकीकत को उजागर करना, उद्योग द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करना और विशेष रूप से युवाओं को सुरक्षित और जागरूक बनाना है.

झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ग्रामीणों से अवैध वसूली करता था थाना प्रभारी, शिकायत के बाद एसपी ने लिया एक्शन
रायगढ़- छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है. इनके खिलाफ ग्रामीणों से अवैध वसूली का आरोप है. ग्रामीण की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने टीआई समेत दो आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है. 
जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण ने शिकायत की थी कि घरघोड़ा थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस और दो आरक्षकों ने उस पर महुआ शराब बनाकर बेचने का झूठा आरोप लगाया. इसके बाद उसे छोटा केस बनाकर छोड़ देने की बात कहते हुए पैसों की मांग की. पीड़ित का दावा है कि यह पूरी साजिश उगाही के इरादे से रची गई थी. 
जांच प्रतिवेदन में टीआई समेत दोनों आरक्षकों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तीनों पुलिसकर्मियों को रक्षित केंद्र रायगढ़ भेज दिया है. इस कार्रवाई के साथ मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सायबर शाखा के उप पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी है. 
देखें आदेश की कॉपी :-

सांसद बृजमोहन अग्रवाल को मिली नई जिम्मेदारी, बने एफसीआई छत्तीसगढ़ परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष…
रायपुर/नई दिल्ली- रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार की तरफ से नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) की छत्तीसगढ़ राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है। यह दायित्व उन्हें तत्काल प्रभाव से सौंपा गया है।
श्री अग्रवाल ने इस दायित्व के लिए भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि, यह नियुक्ति मेरे लिए गर्व और उत्तरदायित्व दोनों का विषय है। छत्तीसगढ़ के किसानों, उपभोक्ताओं और खाद्य वितरण व्यवस्था को सशक्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा। FCI जैसी महत्वपूर्ण संस्था के परामर्शदात्री निकाय का नेतृत्व कर पाना मेरे लिए सेवा का एक और माध्यम है।"
पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कुशलतापूर्वक संचालन कर चुके श्री अग्रवाल प्रशासनिक अनुभव और जनहित की समझ के साथ इस नई भूमिका को निभाने के लिए तत्पर हैं।
यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का विषय है, जिससे राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने और समाधान दिलाने में सहायता मिलेगी।