पति-पत्नी सामान लेने गए बाहर, घर में सो रहा था 4 साल का बेटा, अचानक गैस सिलेंडर फटने से हुआ धमाका, आग बुझाने की कोशिश में 9 लोग झुलसे
सक्ती- सक्ती से लगे ग्राम सरवानी में सोमवार रात को घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और फिर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. हादसे में 9 लोग झुलस गए, जिसमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है. घायलों को रायगढ़ जिले के अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. आग लगने से घर का गैस सिलेंडर फटने से हुए जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया.
जानकारी के अनुसार, सरवानी निवासी यमुना शंकर और उसकी पत्नी प्रमिला साहू “प्रमिला ब्यूटी पार्लर” के नाम से दुकान चलाते हैं. दोनों कल दुकान के लिए सामान लेने सक्ती गए हुए थे. इसी दौरान उनके घर में आग लग गई. आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों ने बिना देर किए घर के अंदर मौजूद उनके चार वर्षीय बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि आग तेजी से फैलती गई और कुछ ही देर में रसोई में रखा गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे स्थिति और भयावह हो गई.
ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के घरों तक इसकी आवाज पहुंची. रसोई की दीवारें ढह गईं और फ्रिज, कूलर सहित कई सामान जलकर खाक हो गया. आग बुझाने में जुटे पड़ोसी पीतांबर साहू, प्रतिभा साहू, जिधन साहू, दिगम्बर साहू, भवानी पटेल, जम्मूलाल पटेल सहित अन्य कई लोग इसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए.
कल रात हुए हादसे ने सक्ती जिले की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है घटना के बाद आग बुझाने के लिए एंबुलेंस जांजगीर जिले से बुलानी पड़ी जिसमें 2 से ढाई घंटे लग गए वही घायलों को इलाज के लिए रायगढ़ के निजी हॉस्पिटल भेजा गया है इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सक्ती जिले में आने वाले करोड़ो रूपए आखिर कहा खर्च हो रहे है. घटना में साहू परिवार के घर में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका है.

नाबालिग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर के म्यार में लटकी मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस
अंबिकापुर- दरिमा थाना क्षेत्र के बकालो में नाबालिग के आत्महत्या का मामला सामने आया है. नाबालिग ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.
जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत बकालो की 15 वर्षीय नाबालिग बालिका ने सोमवार को अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसने दुपट्टे की मदद से घर के म्यार (छत की बीम) में फंदा लगाकर यह कदम उठाया. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 बच्चे झुलसे, दो की हालत गंभीर
कोरबा- छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर से आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है. कुरूडीह गांव में तीन बालक बिजली की चपेट में आ गए. मनीष कश्यप (14 साल) और लोकेश कुमार कर्ष (13 साल) गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक अन्य साथी अचेत हो गया. दो बालकों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के मुताबिक, तीनों दोस्त गांव से लगे एक तालाब के पास घूमने गए थे. तेज गर्जना और बारिश के दौरान अचानक बिजली गिरने से तीनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े. कुछ देर बाद एक लड़के को होश आया और उसने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी.
दो की हालत गंभीर
सूचना मिलते ही 112 की मदद से घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है. गांव में इस हादसे के बाद दहशत का माहौल है.

बर्खास्तगी मामला : हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को किया निरस्त, सहकारी बैंक के बर्खास्त कर्मचारियों का पक्ष सुनने का आदेश
बिलासपुर-  हाईकोर्ट की डबल बैंच ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 106 कर्मियों की बर्खास्तगी के मामले में बैंक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है. कोर्ट ने सहकारी बैंक की अपील पर सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सहकारी बैंक के कर्मचारियों की बर्खास्तगी को गलत ठहराते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को यह आदेश दिया है कि वह निकाले गए कर्मचारियों का पक्ष जानने के बाद ही यह तय करे कि उन्हें नौकरी पर रखना है या बर्खास्त करना है.
बता दें कि वर्ष 2016 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ने 106 लोगों को नियुक्ति दी थी, जिन्हें बाद में बर्खास्त कर दिया गया था. इस मामले में 29 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई को चुनौती दी. जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संबंधित कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने माना कि कर्मचारियों का पक्ष जाने बिना ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया.
सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ बैंक प्रबंधन ने डिवीजन बेंच में अपील की थी. सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने फैसला देते हुए सभी बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता यानी बैंक प्रबंधन को यह निर्देश दिया कि जिन कर्मचारियों ने भी अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी है, उनका पक्ष जाना जाये और उसके बाद ही उनकी बर्खास्तगी को लेकर कोई फैसला किया जाये. कोर्ट ने इसके लिए प्रबंधन को 3 माह का समय दिया है.
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बिलासपुर में भाजपा नेता देवेंद्र पांडेय के अध्यक्षीय कार्यकाल में 2016 में 106 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी. इस भर्ती के लिए एक एजेंसी के जरिये उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई और फिर इंटरव्यू के बाद नियुक्तियां दी गई. भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत होने के बाद तत्कालीन सीईओ और कलेक्टर ने नियुक्त किया गए सभी लोगों को बर्खास्त कर दिया था. बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए विधिवत ढंग से अनुमति नहीं ली गई थी. वहीं कई लोग परीक्षा में नहीं बैठे और उन्हें भी नौकरी दे दी गई. इंटरव्यू कमेटी में बैंक प्रबंधन ने अपने ही अपात्र कर्मचारियों को शामिल कर लिया था. इंटरव्यू के नंबर भी काफी ऊपर-नीचे थे. इसके अलावा कई अनेक गड़बड़ियां उजागर हुई थीं. जिसे देखते हुए यह भर्ती ही निरस्त कर दी गई थी.

ऑनलाइन ट्रेडिंग गेम का झांसा देकर लाखों की ठगी, आरोपी देवर गिरफ्तार
दुर्ग-  ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को दुर्ग पद्मनाभपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कोहका निवासी पीड़िता खिलेश्वरी से ऑनलाइन ट्रेडिंग गेम का झांसा देकर 7 लाख पचास हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपी पीड़िता का देवर है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी।
पुलिस ने बालोद जिले के ग्राम परसदा निवासी आरोपी योभिजीत साहू को सुरगी, जिला राजनांदगांव से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने पीड़िता से ऑनलाइन ट्रेडिंग गेम का झांसा देकर ठगी करना स्वीकार किया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया.

रायपुर के तालाबों को बचाने की मांग तेज, वेटलैंड समिति को भंग कर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग
रायपुर- रायपुर की जिला वेटलैंड संरक्षण समिति की निरंतर निष्क्रियता और तालाबों (वेटलैंड्स) की रक्षा करने में विफलता और अक्षमता के मद्देनजर रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. गुप्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन सह छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि रायपुर की जिला वेटलैंड संरक्षण समिति को भंग कर दिया जाए और तालाबों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिकों सहित एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए.
मर रहे हैं तालाब, तो समिति की क्या जरूरत?
डॉ. गुप्ता ने चर्चा में बताया कि जिला वेटलैंड संरक्षण समिति के अस्तित्व में रहते हुए भी सभी तालाब मारे जा रहे हैं, ऐसे में जिला वेटलैंड संरक्षण समिति की क्या जरूरत है? जिसने वर्षों से आदेश के बावजूद सभी तालाबों की जांच तक नहीं की है और जिन तीन तालाबों की अधूरी जांच की गई है, उनकी रिपोर्ट भी दबा कर रखी गई है. गौरतलब है कि जिला कलेक्टर वेटलैंड संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं और जिले के वन मंडल अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं.
कैसे मारते हैं तालाब, उजाड़ते है चिड़ियाओं का आशियानडॉ. गुप्ता ने कहा कि यदि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब को मारना हो, तो उसके चारों ओर रिटेनिंग वॉल बना दीजिए – इससे जल का रिसाव (पारगमन) रुक जाता है और तालाब धीरे-धीरे मर जाता है. यही रिटेनिंग वॉल बनाकर सभी तालाबों को मारा जा रहा है. करबला तालाब में पहले से ही रिटेनिंग वॉल है और खबर है कि अब नई रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी. यहां तक कि तालाब के बीच में, जहाँ भरपूर जैव विविधता है, पेड़-पौधे हैं, और जहाँ वर्ष भर पक्षी व चिड़ियां रहती हैं, उनका घर उजाड़कर मूर्ति स्थापित की जाएगी. तालाबों के मेढ़ पर पहले ही कंक्रीट पेवर का पाथ वे बनाकर जल का जाना बंद कर दिया गया है.
मई 2023 की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं
डॉ. गुप्ता ने बताया कि मई 2023 को वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा रायपुर जिले की सभी 2.25 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी तालाब (आर्द्रभूमियों) की जांच के आदेश दिए गए थे, जिनमें बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, महाराजबांध और करबला तालाब शामिल हैं. इसके बावजूद जुलाई 2023 में कलेक्टर रायपुर द्वारा केवल तीन तालाबों करबला, झांझ और सेंध की जांच के लिए तत्कालीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) की अध्यक्षता में एक सीमित समिति का गठन किया गया. समिति को दिसंबर 2000 से अब तक का सबसे उच्च औसत बाढ़ जल स्तर (HMFL) निकालना था जिसका कि प्रयास ही नहीं किया गया. नियमों के अनुसार इस स्तर से 50 मीटर के आगे तक कोई भी स्थायी निर्माण कार्य वर्जित है.
जांच के दौरान करोडों में काम सौन्दर्यीकरण के नाम से
डॉ. गुप्ता ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रायपुर प्रशासन और तत्कालीन DFO को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद, 2024 की शुरुआत में करोड़ों रुपये के स्थायी निर्माण कार्य जैसे 1.13 करोड़ के सीएसआर फण्ड से पक्के पथों का निर्माण बिना किसी रोक-टोक के करबला तालाब में होते रहे. सेंध जलाशय में जांच चालू रहने के दौरान 17 करोड के कार्य सौन्दर्यीकरण के नाम से करवाए गए और अभी तक वेटलैंड अथॉरिटी को कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है.ा

छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा : कई लोगों की मौत पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की
रायपुर- छत्तीसगढ़ में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में बच्चों एवं महिलाओं सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.
 
बता दें कि राजधानी रायपुर से लगे खरोरा में रविवार देर रात छट्‌ठी कार्यक्रम से ग्रामीणों को लेकर लौट रहे माजदा की पहले ट्रेलर फिर डंबर से भिड़ंत हो गई. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 10 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे में इनकी हुई मौत
भीषण सड़क हादसे में मरने वालों में 4 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल हैं. मृतकों की पहचान मोहंदी, धरसींवा निवासी टिकेश्वरी साहू (45 वर्ष), एकलव्य साहू (6 वर्ष), प्रभा साहू (34 वर्ष) और गीता साहू (54 वर्ष), गोंडवारा निवासी कुमारी महिमा साहू (18 वर्ष), धरसीवां निवासी नंदनी साहू (53 वर्ष), आनंदगांव, बेमेतरा निवासी उमंग साहू (5 माह), वर्षा साहू (28 वर्ष) और भूमि साहू (4 वर्ष), नागौरा मंदिर, हसौद निवासी राजवती साहू (60 वर्ष), और चटौद, विधानसभा क्षेत्र निवासी कृति साहू (50 वर्ष), कुंती साहू (55 वर्ष) और टिकेश्वर साहू (35 वर्ष) के रूप में की गई है.
प्रधानमंत्री मोदी और सीएम साय ने किया है सहायता राशि देने का ऐलान
सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रायपुर, छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हादसे में मारे गए ग्रामीणों के प्रति शोक व्यक्त किया है और घायलों के इलाज के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है. .

अंधविश्वास ने ली जान : जादू-टोने के शक में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, पड़ोसी ही निकला हत्यारा
महासमुंद- छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. जादू-टोने के शक में एक वृद्ध महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोपी कोई दूर का नहीं, बल्कि महिला का पड़ोसी निकला. यह घटना न केवल समाज में फैले अंधविश्वास की भयावह तस्वीर दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जागरूकता और शिक्षा की कितनी जरूरत है.
यह घटना बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत भंवरपुर चौकी के ग्राम सनबहाली की है. कुछ दिन पूर्व गांव में रहने वाली एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ बसना थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस जांच में जुट गई. जांच के दौरान जब पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की और सुराग जुटाए, तो सामने आया कि महिला के पड़ोस में रहने वाला संतोष मांझी ही इस हत्या के पीछे है. जब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल किया.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि वृद्ध महिला जादू-टोना करती है, जिससे उसके परिवार के लोग अक्सर बीमार और मानसिक रूप से परेशान रहते थे. इसी अंधविश्वास के चलते उसने मौका देखकर महिला पर टांगिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी संतोष मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला,अब ग्राम पंचायतों में यूपीआई से हो रही टैक्स वसूली
रायपुर-  छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के ज़रिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं।
रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणजन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं।
इस प्रणाली ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे पंचायतों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तत्कालीन कलेक्टर श्री गोयल ने 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री अवॉर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस नवाचार मॉडल की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यूपीआई प्रणाली से टैक्स कलेक्शन में बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कई पंचायतों में टैक्स वसूली दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।पहले जहां ग्रामीणों को मैनुअल भुगतान में कठिनाई होती थी, वहीं अब वे मोबाइल से सरलता से भुगतान कर पा रहे हैं।
रायगढ़ जिले के 07 में से 05 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं और यहां भी यह डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू कर दी गई है। खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपीआई प्रणाली लागू होने के बाद ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। तीन पंचायतों में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति में 57 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। इससे साफ है कि ग्रामीण अब पंचायत व्यवस्था में अधिक रुचि ले रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों, बीसी सखियों द्वारा किए गए लेन-देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022-23 में जहां 3969.30 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 4236.50 लाख और वर्ष 2025 में फरवरी माह के अंत तक 4650.80 लाख रुपये तक पहुंच गया।
इस पहल से ग्राम पंचायतों में खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नकद बहीखाता मिलान में भी काफी सुविधा हो गई है। हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने से वित्तीय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और सुचारू हो गयी है। रायगढ़ जिले की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। डिजिटल इंडिया की सोच को सफलता पूर्वक अमल में लाते हुए रायगढ़ जिला आज डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने कहा कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी व तत्कालीन कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिले की पंचायतों में डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की व्यापक स्तर पर शुरुआत की गई। लोगों को जागरूक किया गया। पंचायतों के अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अभी कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिले के शत प्रतिशत पंचायतों में डिजिटल टैक्स कलेक्शन के लिए काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री चौहान का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि गरीब, किसान एवं गांव के कल्याण के लिए आपका समर्पण हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से डबल इंजन सरकार का संकल्प और सशक्त होगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री श्री चौहान कल 13 मई को अम्बिकापुर में आयोजित "मोर आवास मोर अधिकार" कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी देंगे तथा आवास निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों का भूमिपूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान राज्य में नवनिर्मित 51 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे। इसके साथ ही वे उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित भी करेंगे।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वनमंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।