अपोलो अस्पताल के फर्जी डॉक्टर को MP से लेकर छत्तीसगढ़ पहुंची पुलिस, कोर्ट में किया जाएगा पेश, पहचान परेड भी होगी…
बिलासपुर- अपोलो अस्पताल में फर्जी तरीके से डॉक्टर बनकर काम कर रहे डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को बिलासपुर पुलिस गिरफ्तार कर बिलासपुर पहुंच गई है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य मरीजों की इलाज के दौरान मौत के मामले में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके अलावा फर्जी डॉ. को अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा और मृतकों के परिजनों से पहचान परेड कराई जाएगी. एसएसपी रजनेश सिंह ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.
बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. राजेंद्र शुक्ल की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने सरकंडा थाना में आरोपी डॉ. नरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद एक व्यापारी ने भी आरोपी डॉ. के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसके पिता को पेट दर्द के इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉ. नरेंद्र ने उसके पिता के दिल का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी डॉ. की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी रही है.
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी ने हासिल की नौकरी
गौरतलब है कि दमोह के मिशनरी अस्पताल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने डॉ. नरेंद्र जॉन कैम के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी. उसने जनवरी-फरवरी 2025 में 15 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की, जिनमें से 8 मरीजों की मौत हो चुकी है. जिन मरीजों का ऑपरेशन किया था, उनमें से तीन की मौत एंजियोप्लास्टी के समय हुई थी. जांच में पता चला कि डॉ. नरेंद्र जॉन कैम के डिग्री और अनुभव पूरी तरह से फर्जी थे.
दमोह में फर्जी डॉक्टर का खुलासा होने के बाद बिलासपुर में भी हलचल हुई. अपोलो अस्पताल में 2006 में इलाज के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पं. राजेन्द्र शुक्ल की मौत के पीछे उनके बेटे ने प्रदीप शुक्ल ने फर्जी डॉक्टर को जिम्मेदार बताते हुए पुलिस में शिकायत की थी. इस पर फर्जी डॉ. नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जान केम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 466 (दस्तावेजों में कूटरचना), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 34 (सामूहिक अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इस मामले में अपोलो प्रबंधन को भी आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि बिना दस्तावेज सत्यापन के अस्पताल प्रबंधन ने फर्जी डॉक्टर को भर्ती कर इलाज का मौका दिया, जिससे गंभीर लापरवाही हुई और मरीज की जान चली गई. पुलिस मामले में प्रबंधन की भूमिका की भी जांच कर रही है.
जांच में पाई गई फर्जी डिग्रियां
पुलिस जांच में पाया गया कि नरेंद्र का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है. वह देहरादून का रहने वाला है. दस्तावेजों में नाम नरेंद्र जॉन केम लिखा है. उसके पास 2006 में एमबीबीएस की डिग्री है, जो आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज की बताई गई है. उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 153427 दर्ज है. इसके बाद जो 3 एमडी और कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्रियां दी गई हैं, उनमें किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है. ये डिग्रियां कलकत्ता, दार्जिलिंग व यूके की बताई गई हैं.

तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, तीन महीने का मासूम भी शामिल
सरगुजा-  छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। सीतापुर-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल तीन महीने के मासूम की तबियत बिगड़ने से माता-पिता परेशान थे। वे मासूम बच्चे का इलाज कराने के लिए ग्राम दमगड़ा से निकले थे। इसी बीच सीतापुर-अंबिकापुर मुख्य मार्ग NH43 में बिशुनपुर के पास तेज रफ्तार कार (क्रमांक CG 15 EC 0892) ने बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

बाइक को ठोकर मारते हुए कार सड़क किनारे बाउंड्री वॉल से जा टकराई कार। इस हादसे में चालक को भी चोटें आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।

नवा रायपुर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला AI डाटा सेंटर पार्क : सीएम साय करेंगे भूमिपूजन, एक हजार करोड़ की लागत से 13.5 एकड़ में होगा निर्माण
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 मई 2025 को सवेरे 11.30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर-22 (सीबीडी रेलवे स्टेशन के निकट) ए आई डेटा सेंटर पार्क का भूमिपूजन करेंगे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी मौजूद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि इस एआई एक्सक्लूजिव डाटासेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए होगी, यह 13.5 एकड़ मेंहोगा। इसमें 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकानामिक जोन के विकास के लिए होगा। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में डाटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलीजेंस की बुनियाद डाटा सेंटर पर होती है। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है इस वजह से यहां पर डाटा सेंटर के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। रैस बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका भूमिपूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार कोर सेक्टर के साथ ही आधुनिक जमाने के अनुरूप नये उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्पित रूप से काम किया जा रहा है। बीते दिनों प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए भी भूमिपूजन किया गया। इसकी लागत 1163 करोड़ की है।
उल्लेखनीय है कि डाटा सेंटर एआई को संचालित करने के लिए सबसे उपयोगी टूल होते हैं। एआई लार्ज लैंग्वेज माडल पर काम करते हैं और डाटा माइनिंग का काम करते हैं। जब भी डाटा माइनिंग होती है बड़े पैमाने पर ऊर्जा लगती है और इसके लिए डाटा सेंटर उपयोगी होते हैं। भविष्य की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। भारत अपना स्वयं का एआई माडल तैयार कर रहा है। स्वाभाविक रूप से देश की प्रगति के साथ छत्तीसगढ़ भी तेजी से कदमताल करेगा। अटल नगर में डाटा सेंटर के आने से रोजगार की बड़ी संभावनाएं भी पैदा होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनर्जी समिट किये गये हैं जिससे छत्तीसगढ़ देश के पावर हब बनने की दिशा में बढ़ेगा। ऐसे में डाटा सेंटर पार्क के माध्यम से इस संभावना का भरपूर उपयोग हो सकेगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में आधुनिक तकनीक से संबंधित उद्योगों पर विशेष प्रावधान किये गये हैं। इसका लाभ इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने वाले उद्यमियों को होगा। इस तरह से अटल नगर में एआई एक्सक्लूजिव डाटासेंटर पार्क बनना बहुत शुभ संकेत है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उद्योग विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम और ईज आफ डूइंग बिजनेस तथा स्पीड आफ बिजनेस को अपनाया है। इससे डाटा सेंटर के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया बहुत जल्द की गई और अब इसका शुभारंभ किया जा रहा है।

महतारी वंदन योजना की 15वीं किश्त के तहत 648 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह मई 2025 की पंद्रहवीं किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.32 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 648.38 करोड़ रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 15 माहों में 9788.78 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 
 आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील
महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

राज्य सरकार स्व. दिनेश मिरानिया के शोकाकुल परिवार को 20 लाख रुपए की देगी सहायता : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि राज्य सरकार दिवंगत दिनेश मिरानिया के शोकाकुल परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए इसे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति कहा। उन्होंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ इस दुःखद घड़ी में मिरानिया परिवार के साथ है। यह केवल एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की क्षति है। श्री साय ने कहा कि जो आतंकवादी इस जघन्य कृत्य के दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलेगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि देश की सुरक्षा एजेंसियाँ इस मामले में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करेंगी।

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा – माओवाद से निपटने हमारी सरकार कर रही पहल, हमारे जवान मारे जाते थे तो शांतिवार्ता के लिए BRS नहीं करती थी कोई बात…
रायपुर-  वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एंटी नक्सल आपरेशन पर तेलंगाना सीएम के बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में माओवाद से निपटने के लिए शांतिवार्ता की पहल की जा रही है. हम उन भूले-भटके लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए तैयार हैं और शांतिवार्ता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक का प्रस्ताव रखा है.
मंत्री चौधरी ने कहा, बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही है. हमारा उद्देश्य न केवल शांति लाना है, बल्कि इन क्षेत्रों के विकास को भी सुनिश्चित करना है. जो नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जा रहा है. नियद नेल्लानार योजनाएं चलाकर नक्सल पीड़ित गांवों में विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन BRS का मंतव्य जो सामने आया है वह निंदनीय है. नक्सली एनकाउंटर में हमारे जवान मारे जाते थे उस समय शांतिवार्ता के लिए BRS कोई बात नहीं करती थी. आज जब सैकड़ों नक्सलियों को हमारे जवानों ने घेर रखा है तब BRS शांतिवार्ता की बात कर रही. इस तरह उनका माओवाद प्रेम साफ दिखाई दे रहा.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, हमारी सरकार तो नक्सलियों से वीडियो कांफ्रेंस से बात करने तैयार है. माओवादियों को मुख्यधारा पर लाने हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. बस्तर में बस्तर पोंडुम, बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन कर रही है.
बता दें कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर हजारों सुरक्षाकर्मियों की मदद से नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक एंटी नक्सल अभियान चल रहा है. इसे लेकर तेलंगाना में कई संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर शांतिवार्ता की अपील की है. नक्सली भी अब तक तीन बार चिट्ठी जारी कर ऑपरेशन ‘कगार’ को रोकने की मांग कर चुके हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के साथ न्याय नहीं होने की बात कही है.

मुस्लिम समाज के हित में है वक़्फ़ संशोधन अधिनियम- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पुराने वक्फ बिल की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से किए जा रहे है, ताकि मुस्लिम समुदाय के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकें और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वक्फ सुधार जनजागरण अभियान समिति रायपुर द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 विषय पर मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित व्याख्यान माला में यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मुसलमानों के हित में है और इसका लाभ सभी मुसलमानों को होगा। यह बिल मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। विषय-विशेषज्ञों एवं समाज के सभी तबके से सलाह मशवरा कर यह कानून लाया गया है।
व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से रिफार्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को समाप्त कर मुस्लिम समाज के महिलाओं को हक दिलाने की बात हो, यह सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। अब वक्फ बिल के माध्यम से पिछड़े मुसलमानों को उनका हक दिलाते हुए वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों को दूर कर सकारात्मक सुधार का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि हमारी सरकार का प्रयास है कि वक्फ के माध्यम से समाज के वास्तविक लोगों को ही इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से यूपीए सरकार द्वारा आनन-फानन 2013 में वक्फ क़ानून में किए संशोधन से हुए नुकसान एवं विसंगतियों के बारे विस्तृत जानकारी दी। साथ ही वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से होने वाले फायदों एवं विसंगति प्रावधानों के हटाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि आज वक्फ कानून के संबंध में जो गलतफहमी समाज में फैलाई जा रही है उससे हम सब को बचना है और नए वक्फ कानून की वास्तविकता को पहचाना एवं जानना है। हमारे विभाग द्वारा भी जिला स्तर से लेकर विकासखंडों तक ऐसे जागरण या व्याख्यान माला का आयोजन किए जाएंगे। इस अवसर में पूर्व विधायक भाटापारा शिवरतन शर्मा, धमतरी महापौर रामू रोहरा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमेन डॉ. सलीम राज सहित मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

इंद्रावती नदी बचाओ पदयात्रा को लेकर सियासत गर्म: कांग्रेस ने साय सरकार पर ठोस कदम न उठाने के लगाए आरोप, किरण सिंहदेव ने किया पलटवार
बस्तर- छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है. पूरे बस्तर को सिंचित करने वाली प्राणधारा इंद्रावती नदी सूखे की कगार पर है. इससे किसानों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जलसंकट को लेकर कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में जगदलपुर स्थित चित्रकूट से 40 किमी की पदयात्रा आज पूरी कर जल्द ही निराकरण की मांग की. वहीं इस पदयात्रा को लेकर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता कर साय सरकार पर नदी में जल संकट को लेकर कोई ठोस कदम न उठाने के आरोप लगाए हैं.
फोटो: नदी सूख कर मैदान हो गई, जिसपर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं

सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि इंद्रावती नदी के बचाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ बैज के नेतृत्व में तपती धूप में 40 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन भाजपा सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
कांग्रेस ने इंद्रावती प्राधिकरण का किया था गठन: सुशील मौर्य
उन्होंने आगे कहा कि बस्तरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे इसके लिए कांग्रेस सरकार के समय इंद्रावती प्राधिकरण का गठन किया गया था. लेकिन भाजपा ने डेढ़ साल से सरकार में रहने के बाद भी अब तक किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. उन्होंने कहा कि हमारे शासन में मटनार बैराज को स्वीकृति मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार उस पर भी आगे कोई काम नहीं कर पाई है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किया पलटवार
वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस के बयान का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पदयात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इंद्रावती के लिए क्या किया? भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत कर 49% पानी देने पर सहमति प्राप्त की है. साथ ही अलग-अलग जगहों पर स्टॉप डैम बनाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है.
कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है : किरण सिंह देव
किरण सिंह देव ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बस्तरवासियों के हित में सोच रही है. जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल घोषणाएं ही की हैं, जमीनी स्तर पर काम कुछ नहीं किया.

छत्तीसगढ़ में अगले 3 घंटे में तेज तूफान और बारिश की चेतावनी, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ में आज अचानक मौसम का मिजाज बदलने से कई जगहों में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। वहीं कई जगह कुदरती कहर देखने को मिला। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है।
येलो अलर्ट
कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बलरामपुर और जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर सतही हवा और बारिश के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
ऑरेंज अलर्ट
गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, नारायणपुर, कोंडागांव में कुछ स्थानों पर सतही हवा, बारिश और ओलावृष्टि के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
रेड अलर्ट
कबीरधाम, खैरगढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, कांकेर, बालोद, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा नजर, बेमेतरा में कुछ स्थानों पर सतही हवा, बारिश और ओलावृष्टि के साथ गंभीर तूफान आने की संभावना है।
रायपुर में पिछले 4 घंटे से बत्ती गुल
तेज आंधी-तूफान और बारिश के कारण रायपुर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। खासकर, 11 केवी अशोका रतन-1 फीडर से बिजली आपूर्ति में ब्रेकडाउन आ गया है, जिसके कारण राजधानी के कई इलाकों में पिछले चार घंटों से बिजली नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) ने लोगों को सूचित करते हुए बताया कि, “दिनांक 01/05/2025 को शाम 4:45 बजे से रात 9:45 बजे तक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के कारण बिजली आपूर्ति बंद है।”

छत्तीसगढ़ की केयरएज रैंकिंग में बड़ी छलांग : शासन, सामाजिक विकास और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार, CM साय ने कहा – यह टीम छत्तीसगढ़ की सफलता
रायपुर-  केयरएज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों की सूची में अपनी रैंकिंग को तीन स्थान तक बेहतर किया है। वर्ष 2023 की तुलना में राज्य का समग्र स्कोर 6.1 अंकों की वृद्धि के साथ 34.8 से बढ़कर 40.9 हो गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश के 17 बड़े राज्यों के गु्रप में 14वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। यह प्रदर्शन शासन, सामाजिक संकेतकों और आर्थिक मजबूती में व्यापक सुधार का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह ‘टीम छत्तीसगढ़’ की एकजुट मेहनत और जन-सेवा की भावना का परिणाम है। हमने शासन में पारदर्शिता, सेवा की गति, और नागरिकों की भागीदारी को प्राथमिकता दी है। सामाजिक क्षेत्र में हमारा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण पर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केयरएज की यह रिपोर्ट हमारे कार्याें का आंकड़ों के रूप में मान्यता है। हमने हर क्षेत्र में सुधार की नीति अपनाई है, चाहे वह आर्थिक सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं। यह उपलब्धि सभी के प्रयास और जनता के सहयोग का परिणाम है। छत्तीसगढ़ राज्य अब राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।
केयरएज की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में आर्थिक प्रदर्शन के मापदण्ड पर उल्लेखनीय 9.9 अंकों की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023 में जहां राज्य 12वें स्थान पर था, वहीं 2025 में यह 7वें स्थान पर आ गया है। यह राज्य की आकर्षक औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करते हुए राजस्व संग्रहण की दक्षता बढ़ाई है। जीएसटी संग्रहण में वृद्धि और बजट प्रबंधन में पारदर्शिता के कारण राज्य की राजकोषीय स्थिति अधिक मजबूत हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने शासन-प्रशासन के क्षेत्र में 14.2 अंकों की छलांग लगाई है, सार्वजनिक सेवा, कानून व्यवस्था और डिजिटल गवर्नेंस में किए गए सुधार इसके मुख्य कारण रहे। वहीं सामाजिक क्षेत्र में 17.8 अंकों की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आय-समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
छत्तीसगढ़ राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में भी लगभग 10 अंकों की बढ़त दर्ज की है, जो राज्य की स्थिर विकास दर में वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का शुभ संकेत है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 2025 की कार्यप्रणाली में 50 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया, जबकि 2023 में यह संख्या 46 थी। 2023 और 2025 के बीच छत्तीसगढ़ ने शासन, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया है।