अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर और 1 हाइवा जब्त…
सक्ती- छत्तीसगढ़ में “सुशासन त्योहार” की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया है. आम जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि अनुभव तिवारी ने बुधवार तड़के रेत तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.
सुबह 5 बजे खनिज विभाग के अधिकारियों को लेकर अनुभव तिवारी ने बम्हनीडीह क्षेत्र की हसदेव नदी में दबिश दी, जहां अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा था. इस कार्रवाई में चार ट्रैक्टर और एक हाइवा को जब्त कर सारागांव थाने के सुपुर्द कर दिया गया.
अवैध कारोबार पर सांसद की सख्त नजर
जानकारी के मुताबिक, हसदेव नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टरों में अवैध रेत निकाली जा रही थी, जिससे सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था. सांसद प्रतिनिधि अनुभव तिवारी ने बताया कि कई स्थानों पर रेत का अवैध भंडारण भी किया गया है.
गौरतलब है कि इस कारोबार में शामिल कुछ लोग राजनीतिक दल और संगठनों से जुड़े होने का दावा कर दबाव बनाकर अवैध रेत खनन कर रहे थे. लेकिन अचानक हुई कार्रवाई ने रेत माफियाओं में हड़कंप मचा दिया. दर्जनों ट्रैक्टर मौके से फरार हो गए, जिससे खनिज विभाग की तैयारियों पर सवाल भी उठे हैं.
अवैध रेत खनन पर होगी सख्त कार्रवाई
सांसद कमलेश जांगड़े ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनके निर्देश पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

सीएम साय ने भाजपा की बैठक का ‘मोदी की गारंटी’ से जोड़ा नाता, कहा-
रायपुर- भाजपा की संगठन बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन तिहार प्रदेश में प्रारंभ हुआ है. 15 महीनों की सरकार है. पीएम मोदी के वादों को छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरा करने प्रयास किए हैं. चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, धान खरीदने की बात हो या फिर महतारी वंदन योजना हो. सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार के मामले जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास है, इसके लिए मंत्री और सांसद प्रदेश भर में औचक निरीक्षण करेंगे. 11 तारीख तक पार्टी पदाधिकारी जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे.
वहीं गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन करते रहती है. उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है. पार्टी आज देश की जनता का विश्वास खो चुकी है. चाहे कुछ भी करले जनता का विश्वास खो चुके हैं. सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश की जनता उनसे दूर हो रही है.
वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विष्णु देव साय ने कहा कि इसके लागू होने से समय और खर्च की बचत होगी. चुनाव चलते रहते हैं, आचार संहिता लगी रहती है. कई काम प्रभावित होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का प्रयास है. इसके लिए पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो.
उन्होंने कहा कि इस दिशा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी बनी है. हमने भी अभी छोटा सा प्रयास नगरी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ कराकर उस दिशा में कदम रख चुके हैं.

बिजली कटौती से नाराज लोगों ने किया चक्काजाम, देर रात बिजली विभाग के दफ्तर में किया हंगामा
कांकेर-  गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली व्यवस्था के बिगड़ते हालात ने कांकेर शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी है. सोमवार देर रात माहुरबंदपारा वार्ड के आक्रोशित नागरिकों ने शहर के मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. लगातार बिजली कटौती और बार-बार लाइट गुल होने से नाराज़ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बेहद अनियमित हो गई है. हालात इतने बदतर हो गए हैं कि रात के समय भी कई-कई घंटे बिजली नहीं रहती, जिससे गर्मी और उमस में लोगों का जीना दूभर हो गया है.
प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ जमकर बहस हुई. वार्डवासियों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. स्थानीय निवासियों की मांग है कि बिजली विभाग तत्काल स्थाई समाधान करे ताकि गर्मी के इस मौसम में आम लोगों को राहत मिल सके.

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा तापमान, अगले 3 दिनों में 2 डिग्री तक ऊपर चढ़ेगा पारा, बस्तर संभाग में बारिश के आसार…
रायपुर- छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने वाला है. प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. राजनांदगांव में दिन का तापमान सबसे अधिक 42.5 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि रात में राजधानी रायपुर सबसे अधिक गर्म रही. यहां रात का तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और वृद्धि हो सकती है.
बस्तर में 2 दिन बारिश के आसार
जहां एक ओर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी का दौर चल रहा है, वहीं बस्तर संभाग के लिए कुछ राहत भरी खबर है. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को बस्तर क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बादल और बारिश की स्थितियां बना रहा है. हालांकि अधिकतम तापमान में बस्तर में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.
मौसम विभाग के अनुसार आज 9 अप्रैल को सुकमा और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. वहीं कल यानी 10 अप्रैल को बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है.
राजधानी रायपुर में सामान्य से ज्यादा गर्मी
रायपुर में भी गर्मी के थपेड़े पड़ने शुरू हो गए हैं. मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.2 डिग्री अधिक था. वहीं रात का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को पारा 40 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है.
मुख्य शहरों का तापमान (मंगलवार को)
अप्रैल के तीसरे-चौथे हफ्ते में चलेगा हीट वेव
मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल का तीसरा और चौथा सप्ताह और ज्यादा गर्मी लेकर आएगा. इस दौरान लू (हीट वेव) चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक तक जा सकता है और कुछ क्षेत्रों में पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रातों में भी गर्म हवाओं के कारण उमस बढ़ेगी और राहत मिलने की संभावना कम है. इस साल अप्रैल में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है.

दुर्ग रेप केस : आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने समाज की भावनाओं के अनुरूप न्यायालय में न्याय मिलने की जताई उम्मीद…
रायपुर-  दुर्ग रेप केस मामले में आरोपी को फांसी की सजा की मांग पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस ने घटना के दिन ही आरोपी को पकड़ लिया था. अधिवक्ताओं ने उसकी पैरवी नहीं करने की बात कही है, और पुलिस ने भी प्रतिबद्धता जताई है. हम नीयत समय में इसका कन्वेक्शन कर लेंगे. मैं सोचता हूं कि न्यायालय में अवश्य ही समाज की भावनाओं के अनुरूप निर्णय मिलेगा.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन में डबल इंजन की सरकार से लड़ने की रणनीति तैयार करने पर कहा कि मेहनत करना होता, बैठकर बात करना नहीं होता. मोदी की तरह मेहनत करिए. परिवार के आधार पर सरकार चला लेना.
वहीं नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता पर कांग्रेस की तारीफ पर उन्होंने कहा कि अभिनन्दन करता हूं. सुरेंद्र शर्मा ने स्पष्टता से कहा है. अच्छा काम होता तो बीजेपी भी तारीफ करती है. सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना और जवानों के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना. यह अनुचित है।

शेर के खाल में छिपकर भेड़िया जैसा काम करती है कांग्रेस
 
गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस की स्थिति बद से बत्तर हो चुकी है. सदन के माध्यम से कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आ चुका है. कांग्रेस शेर की खाल में छुप कर भेड़िया जैसा काम करती है. छत्तीसगढ़ की जनता ने तो कांग्रेस को सबक सिखाया है. अब देशभर की जनता सबक सिखाएगी..

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश का छत्तीसगढ़ में दिख सकता है असर ! 9 लंबित विधेयकों की वापसी के संकेत, राज्यपाल ले सकते हैं बड़ा निर्णय
रायपुर- सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक रोके रखने को लेकर दिए गए फैसले का असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी पड़ सकता है. कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से विधेयकों को लंबित रखना संविधान सम्मत नहीं है. साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई विधेयक लंबित रखा गया है, तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति मान लिया जाएगा या फिर उसे तत्काल विधानसभा को वापस लौटाया जाना चाहिए.
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोके जाने के मामले में आए इस फैसले के बाद अब देश के अन्य राज्यों के राजभवनों, विशेषकर छत्तीसगढ़ में भी विधेयकों की स्थिति पर असर पड़ सकता है.
छत्तीसगढ़ में अटके हैं 9 विधेयक
छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले पांच विधानसभा कार्यकालों से पारित कुल 9 विधेयक आज भी राजभवन और राष्ट्रपति भवन में लंबित हैं. इनमें कई विधेयक राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और विवादास्पद रहे हैं. इनमें प्रमुख लंबित विधेयकों में जोगी शासनकाल में पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, फिर रमन सिंह के कार्यकाल में रामविचार नेताम द्वारा प्रस्तुत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक राष्ट्रपति भवन में लंबित हैं. इसके बाद बघेल सरकार द्वारा पारित शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में ओबीसी, अजा आरक्षण विधेयक, केंद्रीय कृषि कानून से संबंधित राज्य के अनुरूप पारित तीन संशोधन विधेयक, कुलपति नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती से संबंधित संशोधन विधेयक और निक्षेपों के हितों के संरक्षण संशोधन (चिटफंड कंपनी) विधेयक शामिल हैं. इनमें सबसे चर्चित और कांग्रेस-भाजपा, राजभवन के बीच तनातनी खड़े करने वाले विधेयकों में आरक्षण और कुलाधिपति के अधिकार कटौती के विधेयक रहे. आरक्षण विधेयक को अनुसुइया उइके के समय से अब तक रोका गया है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अब इन विधेयकों को या तो विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर उन पर अंतिम निर्णय लेंगे. यदि विधेयक वापस लौटाए जाते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें संशोधित रूप में फिर से पारित कराकर भेज सकती है.

फर्जी ज्वेल लोन घोटाला मामले में EOW की कार्रवाई : बैंक की तत्कालीन सहायक प्रबंधक ओडिशा से गिरफ्तार
रायपुर- इंडियन ओवरसीज बैंक राजिम शाखा में करोड़ों के फर्जी ज्वेल लोन घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने बड़ी कार्रवाई की है. वर्ष 2022 में सामने आए इस मामले में खाताधारकों के बंद खातों के जरिए एक करोड़ 65 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा कर बैंक को चूना लगाने वाली तत्कालीन सहायक प्रबंधक अकिंता पाणिग्रही को आखिरकार बरगढ़, ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे 15 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में लिया गया है.
ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है. आरोप है कि अकिंता पाणिग्रही ने बैंक के बंद खातों का दुरुपयोग कर फर्जी ज्वेल लोन स्वीकृत किए और राशि का निजी उपयोग किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपित को पुलिस रिमांड में लिया गया है. सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई और नाम उजागर होने की संभावना है. ईओडब्ल्यू मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

मेंटल हॉस्पिटल में स्टाफ की नियुक्ति में देरी, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी 
बिलासपुर- हाईकोर्ट ने प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय (मेंटल हॉस्पिटल) में मनोरोग विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को डाक्टरों की नियुक्ति के आंकड़े, नाम और तिथि के साथ ही सभी जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करने कहा है। अदालत ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के जरिए सभी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि 22 अगस्त 2024 को जारी आदेश के बाद कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सरकार की उदासीनता पर कड़ी टिप्पणी भी कोर्ट ने की है। मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को लेकर एक अन्य जनहित याचिका भी दायर की गई। इन दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई चल रही है।
मामले की पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया था कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 200 करने की योजना है, जिसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इससे पहले, 22 अगस्त 2024 के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया था कि राज्य भर में वर्ग-III और वर्ग-IV के कुल 650 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी के लिए भी नियुक्तियां शामिल हैं, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया की पूर्णता की कोई ठोस जानकारी अदालत को नहीं दी गई। कोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को शपथ पत्र में भर्ती प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति बताने कहा है।

सड़कों को मवेशी मुक्त करने रोड मैप बना रही सरकार, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
बिलासपुर-  प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे समेत सड़कों को मवेशी मुक्त करने के लिए रोड मैप बनाने को लेकर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश के परिपालन की जानकारी मांगी। शासन की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा गाइडलाइन तैयार की जा रही है।
मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि आवारा मवेशियों से सड़कों को मुक्त करने और सटीक कार्य योजना को लेकर बनाई जाने वाली एसओपी का ड्राफ्ट फाइनल किया जा रहा है। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने रोड मैप बनाने के आदेश दिए थे।

समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 'सुशासन तिहार' शुरू, शहरों और गांवों में सुशासन तिहार के प्रति लोगों में दिखा उत्साह
रायपुर- प्रदेश के लोगों तक विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में ’सुशासन तिहार' आज से प्रारंभ हो गया है। सुशासन तिहार के माध्यम से प्रथम चरण में आम नागरिकों की जरूरतों, समस्याओं, शिकायतों का समाधान करने आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इस दौरान पारदर्शिता, जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
कोरबा जिले में भी आज से सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन तिहार का आयोजन प्रारंभ हो गया है। नागरिक अपनी जरूरतों को पूरा करने उत्साहपूर्वक स्वस्फूर्त आवेदन करने पहुँच रहे हैं। मौके पर मौजूद अधिकारी-कर्मचारी उनके आवेदन स्वीकार कर पावती प्रदान कर रहे हैं। कई आवेदक खुद अपने आवेदन समाधान डिब्बे में डाल रहे हैं। आमजनो को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर योजनाओं से जुड़ने हेतु प्रक्रिया से अवगत भी कराया जा रहा है। नगरीय निकायों के सभी जोन कार्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन तिहार हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई है। निगरानी हेतु विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दायित्व सौंपा गया है। हर गांव और शहर में मुनादी कराकर लोगों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। 
 सुशासन तिहार में ग्रामीणों में दिखा उत्साह
रंगमती व द्रुपती बाई ने नए पीएम आवास व शौचालय निर्माण के लिए किया आवेदन
कोरबा विकासखंड के कोरकोमा पंचायत में आयोजित सुशासन तिहार में आज सुबह से ही ग्रामीणों की कतार लगी रही। ग्रामीण शिविर स्थल पर पहुँचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर समाधान पेटी में स्वयं आवेदन जमा कर रहे थे। सुशासन तिहार का लाभ लेने आए कोरकोमा निवासी अरदेसी सारथी व उसकी धर्मपत्नी रंगमती सारथी ने नए पीएम आवास व शौचालय के लिए आवेदन जमा किया। उन्होंने बताया कि जनहितैषी सरकार, आम नागरिकों की परेशानियों को अच्छे से समझती है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा सराहनीय पहल करते हुए पंचायतों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण समाधान पेटी में अपनी शिकायत जमा कर रहे हैं, जिसे प्रशासन द्वारा जांच कर तत्परता से निराकरण किया जाएगा।
कोरकोमा की द्रुपती सारथी ने भी आवास व शौचालय निर्माण के लिए आवेदन जमा किया। उसने बताया कि सरकार द्वारा आमजनों की परेशानियों के समाधान के लिए यह आयोजन किया गया है। इससे जरूरतमंद हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार गोढ़ी व करतला विकासखण्ड के नोनबिर्रा पंचायत में भी सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है। ग्रामीण शिविर में आकर अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु आवेदन जमा कर रहे हैं।