नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का बड़ा एलान, सीएम बने तो झुग्गी-झोपड़ी वालों को मिलेगा पक्का मकान


  


डेस्क : नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीते मंगलवार को खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में पेश किया। उन्होंने श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद की ओर से आयोजित मुसहर-भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में बड़ा एलान किया। तेजस्वी ने कहा कि आपका बेटा मुख्यमंत्री बना तो झुग्गी वालों पर लाठी-डंडा नहीं चलेगा। आपके कच्चे मकान टूटेंगे नहीं, बल्कि पक्का मकान बना कर मिलेगा।

तेजस्वी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महागठबंधन सरकार के लिए एकजुट होकर आशीर्वाद देने की अपील की और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो माताओं-बहनों को हर माह सीधे उनके बैंक खाते में ढाई हजार रुपये मिलेंगे, वृद्धा-दिव्यांग पेंशन में वृद्धि होगी और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।

पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्यभर से पहुंचे समाज के लोगों से पढ़ाई-लिखाई पर जोर देने की अपील की और कहा कि शिक्षित नहीं होइएगा तो लोग आपके साथ अन्याय करते रहेंगे।

कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जातीय गणना के आंकड़े गिनाए और उनके अधिकारों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति की कुल 21.3 फीसदी की आबादी में मात्र 1.3 फीसदी के पास ही सरकारी नौकरी है। इनमें 0.015 फीसदी ही इंजीनियर हैं। 

कार्यक्रम को विधायक रामवृक्ष सदा, विधान पार्षद मुन्नी रजक, पूर्व विधायक उदय मांझी, समता देवी, दीपक मांझी, सदन मोहन मांझी आदि ने भी संबोधित किया।

आईएएस संजीव हंस की बढ़ी परेशानी, सरकारी ने ईडी को मुकदमा चलाने की दी अनुमति


  


डेस्क : करोड़ों रुपए के मनि लॉंड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस संजीव हंस की परेशानी बढ़ गई है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार ने अनुमति दी है। ईडी ने सरकार से मुकदमे की अनुमति मांगी थी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव के पटना, मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली समेत कई ठिकानो पर छपामारी की थी। करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में ईडी ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं। ईडी ने अक्टूबर 2024 को दर्ज पहले मुकदमे में संजीव हंस, गुलाब यादव, सदाब खान, पुष्पराज बजाज और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया है। जबकि दूसरी मुकदमा इस साल जनवरी में दर्ज किया। इसमें पवन कुमार, सुरेश कुमार सिंगला उर्फ सुरेश कुमार, वरुण, देवेन्द्र सिंह आनंद, विपुल वंसल और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया है। पीएमएलए कोर्ट ने इन दोनों मामलों की सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की है।

पीएमएलए की विशेष अदालत ने संजीव हंस की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद 43 पेज के आदेश में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी हंस का मोबाइल जब्त किया था। इसी जब्त मोबाइल ने कई राज खुले हैं। करोड़ो के लेन-देन का दावा ईडी ने किया है। संजीव हंस जब ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे, तब कई कंपनियों से काम के बदले पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप है।

डीईओ कार्यालय का कर्मी और पुलिस का रीडर घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा
डेस्क : बिहार में सरकारी कर्मचारी आए दिन घूस लेते पकड़े जा रहे है। बावजूद इसके इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। निगरानी की टीम ने एकबार फिर दो सरकारी कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनमे एक डीईओ और एक पुलिस विभाग का कर्मचारी शामिल है। 

  


निगरानी ने मंगलवार को पटना और वीरपुर (सुपौल) में दो सरकारीकर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय के लिपिक पुंजय कुमार, जबकि वीरपुर में एसडीपीओ कार्यालय के रीडर बिट्टू कुमार को पकड़ा गया।

निगरानी के मुताबिक, पटना में एक राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उनके निलंबन अवधि के जीवन निर्वहन भत्ता की शेष राशि के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद निगरानी डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने मंगलवार को लिपिक पुंजय कुमार को 15 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। 

वहीं, निगरानी ने सुपौल के वीरपुर एसडीपीओ कार्यालय के रीडर बिट्टू कुमार को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भीमनगर के ललन कुमार ने शिकायत की थी कि रीडर गेस्ट हाउस में प्रविष्टि से संबंधित गड़बड़ी के मामले को समाप्त करने के लिए 30 हजार घूस मांग रहा है। इस पर निगरानी ने कार्रवाई की। रीडर बिहार पुलिस में स्टेनो दारोगा है।

स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर, इन ऑटो से बच्चे जा सकेंगे विद्यालय


  


डेस्क : राजधानी पटना के स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक राहत भरी खबर है। पिछले दिनों ऑटो से स्कूल आने-जाने पर लगे प्रतिबंध के कारण परेशानी झेल रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के लि खुशखबरी है। सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के बाद ऑटो चालक बच्चों को स्कूली ला और ले जा सकेंगे। हालांकि ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एडीजी ट्रैफिक के साथ ऑटो संघ की वार्ता में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया।

मंगलवार को ऑटो संघ की एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार के साथ वार्ता हुई। बैठक में तय सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले ऑटो को बच्चों को ढोने पर सहमति बनी। हालांकि ई-रिक्शा पर बच्चों को लाने ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ऑटो में सुरक्षा मानक को लेकर समय तय कर दिया गया है। स्कूल बच्चों को ढोने के लिए एक मई तक ऑटो मालिकों को वाहन का गेट एक तरफ से बंद करना होगा, क्षमता से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाने होंगे और वाहन पर आन स्कूल ड्यूटी लिखाना अनिवार्य होगा। वहीं एक जून तक उन ऑटो में जीपीएस सिस्टम, स्पीडो मीटर आदि की व्यवस्था भी करनी होगी।

ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि ऑटो संघ की मांग और अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस ने लचीला रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है। ऑटो चालकों को चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने के निर्देश दिये गए हैं। 

उन्होंने बताया कि हादसों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने एक अप्रैल से ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे जहां ऑटो चालकों में गुस्सा था, वहीं अभिभावक भी परेशान थे। 

गौरतलब है कि पटना में काफी बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल आते-जाते हैं। ऑटो चालकों के विरोध को देखते हुए यातायात पुलिस ने ऑटो संघ के साथ बैठक की थी। इसमें यातायात पुलिस अधिकारियों ने चालकों को राहत देते हुए नौ अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी।

मौसम का हाल : अप्रैल महीने के शुरुआत में ही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, प्रदेश के इन जिलों में छिटपुट बारिश से राहत मिलने की संभावना


  


डेस्क : अप्रैल महीने के शुरुआत में ही बिहार में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। प्रदेश के कई जिलो में तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल को सूबे के कुछ क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। विभाग के अनुसार  हवाओं की गति 40-50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। साथ हीं गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर बिहार में आज से तापमान में ज्यादा गिरावट आने का आसार है तो वहीं दक्षिण बिहार में भी एक से दो डिग्री तापमान का पारा लुढ़क सकता है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गोपालगंज के मौसम में तल्खी बरकरार रहेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया , सुपौल भागलपुर, शिवहर, खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार सूबे के अलग-अलग भागों में 13 अप्रैल तक रज के साथ बिजली चमकने के साथ छिटपुट वर्षा और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके कारण तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिजली कंपनी की पहल


  


डेस्क : बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रांतियां है। खासकर गांव के लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सही नहीं मानते है। अब लोगों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिजली कंपनी ने यह पहल की है। गांवों में अब आम लोगों से पहले मुखिया और सरपंच के घरों में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। कंपनी ने इस बाबत इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश दिया है।

कंपनी अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियां को दूर करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि जागरुकता अभियान के बदले ही उपभोक्ताओं के माइंडसेट को बदला जा सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध गलत अवधारणाओं की वजह से हो रहा है। यदि उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचेगी तो उनकी गलत अवधारणाएं स्वत: दूर होती चली जाएंगी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के इंस्टॉलेशन में आने वाली अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कंपनी ने सभी अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कहा है। 

अभियंताओं को जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को समझाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी मदद लेने को कहा है। इंजीनियरों को अपने-अपने क्षेत्र के सभी सरकारी भवनों में भी अविलंब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को कहा गया है। अधीक्षण अभियंताओं को इसकी निगरानी का जिम्मा दिया गया है।

सरकारी भवनों में पुराने मीटर और नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर को इंस्टॉल करके लोगों को दिखाने को कहा गया है कि बिलिंग को लेकर दोनों में कोई फर्क नहीं है।

बिहार में शराबबंदी और पुलिस की सख्ती से सांप्रदायिक दंगों के मामले घटे : डीजीपी



  






डेस्क : राज्य में सांप्रदायिक दंगे की घटनाओं में कमी आयी है। 20 वर्षों के दौरान इसमें तीन गुणा कमी दर्ज की गई है। इस बात की जानकारी बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि 2004 में राज्यभर में 9,199 दंगे हुए थे, जिनकी संख्या 2024 में घट कर 3,186 रह गई। सूबे में पहले शराबबंदी कानून लागू होने और फिर डायल 112 प्रणाली की शुरुआत के बाद से सांप्रदायिक दंगों के मामले लगातार घटे हैं। 

बिहार पुलिस मुख्यालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि 2001 में 8,520 दंगे हुए थे। 2004 में इनकी संख्या बढ़कर 9,199 हो गई। 2015 में इन घटनाओं में थोड़ा उछाल आया और यह बढ़ कर 13,311 हो गई। लेकिन 2016 में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद इसमें तेजी से कमी आई और संख्या घटकर 11,617 हो गई। 

मुख्यालय ने बताया कि 2021 में पुलिस महकमा ने आपातकालीन सेवा के लिए डॉयल-112 की शुरुआत की। इस साल सांप्रदायिक मामले घट कर 6,298 हो गए। 2024 में यह संख्या आधी घटकर 3,186 रह गई। 2025 में अब तक महज 205 मामले ही दर्ज किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि किसी आपात स्थिति या घटना में डायल- 112 पर कॉल करने के 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। दंगा से जुड़ी घटनाओं या किसी झड़प के दौरान डॉयल-112 पर फोन आते ही पुलिस सक्रियता दिखाते हुए संबंधित स्थल पर पहुंच इसे नियंत्रित कर लेती है। 

डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून और डायल- 112 दंगा की घटनाओं को कम करने में बेहद कारगर साबित हुए हैं। ऐसी किसी घटना की सख्त मॉनिटरिंग की जाती है।

बड़ी खबर : सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 27 महत्वपूर्ण एजेंडो पर लगी मुहर



  




डेस्क : आज मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

सरकार ने कृषि, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और उद्योग विभाग के 27 अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है।

नीतीश कैबिनेट में आज राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुडे़ दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें कि, राज्य में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। ऐसे में जमीन सर्वे के काम में आसानी लाने के लिए सरकार के द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश ने भी कैबिनेट बैठक में राज्यस्व विभाग से जुड़ी दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 

पहला निर्णय नवादा जिले के पकरीबरावाँ अंचल के कचना मौजा में 6.27 एकड़ गैर-मजरूआ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को लेकर लिया गया। यह भूमि खाता संख्या 606 के तहत आती है और इसका उपयोग 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस जमीन को बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को 5 करोड़ 64 लाख 30 हजार रुपये की राशि पर सशुल्क आधार पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

दूसरे बड़े फैसले के तहत, राज्य के अंतर्गत संचालित सभी 827 राजस्व न्यायालयों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत इन न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा लागू की जाएगी। इस परियोजना के लिए कुल 38 करोड़ 12 लाख 10 हजार 210 रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे जरूरी आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार के इन फैसलों को डिजिटल गवर्नेंस और आधारभूत संरचना के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी अंचल के चहुआ मौजा, थाना संख्या 265, खाता संख्या 1347, खेतरा संख्या 3358 की कुल 5.07 एकड़ भूमि को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के निर्माण हेतु सशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह भूमि वर्तमान में "अनाबाद सर्वसाधारण किरम - शिव स्थान" के रूप में चिन्हित है, जिसे अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को 2,09,25,918 रुपये (दो करोड़ नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ अठारह रुपये) के भुगतान पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस भूमि पर 100 बेड का आधुनिक ESIC अस्पताल स्थापित किया जाएगा। जिससे क्षेत्र के श्रमिकों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

सीएचओ परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में ईओयू ने मास्टरमाइंड समेत दो को दबोचा, 34 पहले किये जा चुके है गिरफ्तार



  






डेस्क : स्वास्थ्य विभाग के कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सोमवार की देर शाम मास्टरमाइंड रविभूषण सहित दो को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इससे जुड़े आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान देर रात दो लोगों को उठाया गया। हालांकि ईओयू ने सोमवार की देर रात तक गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के मुताबिक, इकाई आरोपियों की तलाश में पटना के आस-पास सहित कई इलाकों में छापेमारी में देर रात तक जुटी रही। अलग-अलग टीमों को जांच में लगाया गया है।

मालूम हो कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4500 पदों पर कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली को लेकर एक-दो दिसंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा पटना के 12 ऑनलाइन केंद्रों पर ली गयी। सॉल्वर गैंग ने सभी 12 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, परीक्षा ले रही निजी एजेंसी और तकनीकी लोगों के साथ साठ-गांठ कर उसे मैनेज कर रखा था। 

जांच के दौरान इस मामले में नालंदा के रविभूषण गिरोह की भूमिका सामने आयी। परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद स्वास्थ्य समिति ने परीक्षा रद्द कर दी थी। मामले में ऑनलाइन सेंटर संचालक, केंद्राधीक्षक, आईटी मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ व नौ अभ्यर्थी सहित 36 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी है। मास्टरमाइंड रविभूषण को गिरफ्तार कर लिया गया है पर कई केंद्र संचालक फरार हैं।

भोजपुर के इस कुख्यात दो लाख के इनामी के घर से बरामद हुआ एके-47 और हैंड ग्रेनेड, मौके से कुख्यात का बड़ा भाई गिरफ्तार



  






डेस्क : भोजपुर जिले के उदवंतनगर क्षेत्र के बेलाउर में दो लाख के इनामी बूटन चौधरी के घर से पुलिस ने एके 47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। मौके से बूटन के बड़े भाई उपेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। हालांकि, बूटन पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका।

उपेंद्र चौधरी की पत्नी उर्मिला देवी बेलाउर पंचायत की मुखिया हैं। रविवार की देर रात एसटीएफ और उदवंतनगर थाने की पुलिस की संयुक्त छापेमारी में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में बूटन और उपेंद्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बरामद हैंड ग्रेनेड को बम निरोधक दस्ता की ओर से निष्क्रिय कर दिया गया।

एसपी राज ने बताया कि बूटन और उपेंद्र चौधरी का आपराधिक इतिहास रहा है। उपेंद्र पर भी हत्या और आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन गंभीर कांड दर्ज हैं। राइफल नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। बता दें कि बेलाउर पंचायत समिति सदस्य की हत्या में बूटन जेल से बाहर आया था। पूर्व के आर्म्स एक्ट के मामले में भी जेल जा चुका है।