इस बार भी सामान्य ही होगी मानसून की बारिश प्रशांत महासागर में ला- नीना की स्थिति अत्यंत कमजोर बहुत छोटी अवधि तक ही टिके रहने की संभावना




रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 

भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी सूचना है कि ला- नीना के असर का डर खत्म हो गया है। प्रशांत महासागर के सतह पर इसकी स्थिति अत्यंत कमजोर है और अवधि बहुत छोटी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मध्य अप्रैल तक यह सामान्य स्थिति में आ जाएगा, जिसे मानसूनी बारिश के लिए अच्छा माना जाता है। अभी जो संकेत है, उसके अनुसार मानसून का पहला चरण कमजोर नहीं होने जा रहा है। दूसरे चरण के मानसून का अध्ययन किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मानसून के आगमन और स्थिति का पूर्वानुमान जारी किया जाता है। फिलहाल आईएमडी ने अप्रैल से जून के मौसम, तापमान,लू और बारिश का पुर्वानुमान जारी किया है। साथ ही ला - नीला के अंत और असर का भी आकलन किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। हालांकि इस दौरान उत्तर - पश्चिमी के पहाड़ों एवं कुछ अन्य क्षेत्रों के न्यूनतम में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अधिकतम तापमान में वृद्धि संभव है। हीट वेव ( लू) को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर - पश्चिमी के मैदानी भाग, मध्य भारत एवं मध्य - पूर्वी क्षेत्र राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के क‌ई इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती है। जिसकी अवधि दो से छह दिनों तक हो सकती है। यह अवधि 10 दिनों तक हो सकती है। बारिश की स्थिति के भी सामान्य रहने की संभावना है। लगभग 88 से 112 फीसदी के बीच बारिश हो सकती है। इसलिए जहां-जहां बारिश होगी, वहां के लोगों को लू से राहत मिलेगी। देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश से का खतरा भी बना रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में तीन महीनों के दौरान तापमान की स्थिति असामान्य रही है।

इस बार सामान्य से अधिक लू भी कर सकती हैं लोगों को परेशान, उत्तर भारत में अप्रैल से ही गर्म हवाएं 

2024 में भारत में भीषण गर्मी पड़ी थी। इस दौरान 536 लू के दिन रिकॉर्ड किए गए थे

कल बुधवार को लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, पारित कराने को बीजेपी के ”चाणक्य” अमित शाह हुए एक्टिव
डेस्क : सरकार लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सरकार की मंशा लोकसभा से इसे पारित कराने की है। संसद की एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद संशोधित किए गए वक्फ विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के प्रक्रिया शुरू होगी।
आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि, 'हम कल वफ्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। इस बिल पर चर्चा के लिए कल लोकसभा मेंआठ घंटे का समय तय किया गया है। इसकी चर्चा के साथ ही विपक्ष के मेंबर्स वॉक आउट कर गए, जबकि स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर हाउस का सेंस रहा तो इस बिल पर चर्चा का टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कैथोलिक चर्च ने इस बिल का सपोर्ट किया है, जो खुशी की बात है।  

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि कल प्रश्न काल के बाद मैं इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करूंगा। इस पर चर्चा के लिए विपक्षी सदस्य अगर समय बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस के सेंस से समय बढ़ाया भी जा सकता है। इस बिल को लोकसभा से पास कराके राज्य सभा में भेजा जाएगा और ये सत्र चार तारीख तक का ही है। अगर जरूरत पड़ी तो सत्र बढ़ाया जा सकता है। 

लोकसभा में एनडीए ने अपने सभी घटक दलों को चीफ व्हिप जारी किया है जिसमें दो अप्रैल को अपने सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये भी कहा है कि जिन सांसदों को वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका मिलेगा, वे बिल के मुख्य बिंदुओं पर बात करें और बोलते समय संयम बरतें. उत्तेजित न हों।  कल दोपहर 12.15 बजे इस बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। 

इधर सरकार की तरफ से इस बिल को पारित कराने की जिम्मेदारी खुद पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने उठाई है। अमित शाह बिल के पेश होने से पहले एक्टिव हो गए हैं। हालांकि, सबकी नजर मुस्लिम समुदाय में मजबूत पैठ रखने वाले एनडीए के दो सहयोगी दलों के रुख पर लगी हुई है।

वक्फ संशोधन बिल को लेकर अमित शाह एनडीए के सहयोगी और बिहार में सरकार के साझेदार जदयू को साधने में जुट गए। शाह ने ललन सिंह और संजय झां के साथ बैठक की। बैठक में शाह ने जदयू सांसदों के साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा की। बिहार में बीजेपी की अहम सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी वक्फ बिल को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोजपा सांसद ने कहा कि अभी बिल को लेकर अभी तक संसद में चर्चा नहीं हुई है लेकिन विपक्ष बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है।

एनडीए की एक और अहम सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने मंगलवार को कहा कि पार्टी वक्फ (संशोधन) विधेयक के समर्थन में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में हैं।

बिल के बारे में बोलते हुए प्रेम कुमार जैन ने कहा कि पूरा मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने का इंतजार कर रहा है...हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए काम करेंगे। कल बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मौलाना को तगड़ा झटका, सीजेआई ने याचिका खारिज करते हुए कहें यह बात
डेस्क : हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मौलाना को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए फिर से हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। 

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 12 मार्च को संभल की शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगरोगन करने का एएसआई को आदेश दिया था। कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी कराए। मस्जिद समिति इस कार्य पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ याचिका लेकर आज मौलाना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। याचिका लगाकर कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश भ्रमित करने वाला है। इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्नाे की बेंच ने मौलानाओं का पक्ष सुना। जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि अगर यह आदेश भ्रमित करने वाला है तो अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हाईकोर्ट के पास जाओ और स्थिति को स्परष्ट् करो। देश की सवोच्चं अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील वरूण सिन्हा ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश भ्रमित करने वाला है। इसपर सीजेआई की तरफ से कहा गया कि आप पहले  हाईकोर्ट जाएं। हाईकोर्ट के आदेश में जो भ्रमित करने वाली बात हैं उन्हेंन दूर करने के लिए कहें। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।

इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सीजेआई की बेंच ने कहा कि ना सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद समिति से खर्च वसूलने की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया था कि इस विवादित स्थल के रंगोरोगन की मांग पर आदेश उचित नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। कहा गया था कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को हरिहर मंदिर, संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसपर जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति के अवैध कब्जा है।

कटिहार में बजाज शो-रूम के मालिक पर जानलेवा हमला, अस्पताल में चल रहा इलाज


कटिहार : जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां बजाज शो-रूम के मलिक पर जानलेवा हमला हुआ है। असामाजिक तत्वों ने चाकू से वार किया है। घटना मे घायल शो-रुम मालिक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अमदाबाद थाना क्षेत्र के बेलगाछी कब्रिस्तान के पास हुए इस मामले के बारे में पीड़ित फूल बाबू ने बताया कि वह चाय पीने के लिए एक चाय दुकान पर रुके थे। उसी समय कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पहुंचकर गाड़ी से धूल उड़ने की शिकायत पर उनसे उलझ गए और देखते ही देखते उन पर चाकू से वार कर घायल कर दिया।

इस दौरान छह से सात मोटर साईकल से आये बारह से चौदह असामाजिक तत्व के युवको ने उनके फोर व्हीलर गाड़ी को तोड़फोड़ करते हुए गाड़ी में रखे नगद लगभग डेढ़ लाख रुपया लेकर फरार हो गए। 

फिलहाल अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभिक इलाज के बाद घायल व्यवसाय फूल बाबू का इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

कटिहार से श्याम

तमिल और हिंदी भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद गरमाया मराठी भाषा का मुद्दा, जानिए पूरा मामला
डेस्क : देश में भाषा विवाद को लेकर मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, पहले दक्षिण राज्यों से खबर आती रहती थीं कि लोगों ने कन्नड़, तमिल आदि नहीं आने पर हंगामा किया। अब पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र से भी ऐसी ही खबरें आ रही है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद गरमा गया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ता मराठी भाषा को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। 

पिछले दिनों मुंबई के वर्सोवा में डी-मार्ट स्टोर के कर्मचारी के साथ मराठी नहीं आने पर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। फिर एक बार मनसे कार्यकार्ताओं पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है।

मिली जानकारी के अनुसार, पवई के L&T परिसर में एक व्यक्ति ने मराठी भाषा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, गार्ड ने मराठी भाषा को लेकर कहा था कि मराठी गया तेल लगाने, जिसके बाद MNS के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली। MNS कार्यकर्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सुरक्षा गार्ड को ‘मराठी का सम्मान’ करने की चेतावनी देते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया। 

वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मराठी के मुद्दे को आगे करते हुए कहा कि मुंबई में कुछ लोग कहते है कि हम मराठी नहीं बोलेंगे लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा( महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने मनसे के सैनिकों से अपील की है कि वे पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नही।

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स ने किया इसका वर्णन


डेस्क : इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 माह तक फंसे रहने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं। धरती पर वापस लौटीं नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बता दिया कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने कुछ वैसा ही जवाब दिया है जब टी-सोयुज 11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर गए राकेश शर्मा दिया भारत को लेकर दिया था।

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने आज मंगलवार को पहली बार मीडिया से बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने भारत का बहुत ही शानदार वर्णन किया है। सुनीता विलियम्स ने बताया कि अंतरिक्ष से भारत कितना सुंदर दिखता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह भारत जरूर आएंगी। 

नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से दिखने वाले हिमालय के अद्भुत नजारे का वर्णन किया। उन्होंने कहा, ‘भारत बहुत अमेजिंग यानी अद्भुत है।’ जब भी हम हिमालय के ऊपर से गुजरते थे, हमें बहुत शानदार और अविश्वसनीय तस्वीरें मिलती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई लहर उठी हो और भारत में आकर बह रही हो।’

बता दें जब टी-सोयुज 11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, तभी इसका जवाब मिल गया था। जी हां, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फोन पर राकेश शर्मा से बात की थी। और पूछा था- अंतरिक्ष से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखता है? इस पर राकेश शर्मा ने कहा था – ‘सारे जहां से अच्छा।’ ठीक उसी तरह का जवाब अब भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने दिया है।

एनएच पर सफर करना हुआ महंगा, इतने प्रतिशत टोल टैक्स में हुई बढोत्तरी
डेस्क ; राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर सफर करना महंगा हो गया है। 31 मार्च की रात 12 बजे से बिहार सहित पूरे देश में टोल प्लाजा पर नई दर लागू हो गई है। नई दर के अनुसार लोगों को अब चार से पांच फीसदी अधिक राशि देनी होगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार बिहार में 39 टोल प्लाजा हैं। इन टोल प्लाजा से कार-जीप या अन्य बड़े वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है। केंद्र सरकार हर साल एक अप्रैल से टोल टैक्स में वृद्धि करती है। नई दर 31 मार्च-एक अप्रैल की रात 12 बजे से ही लागू होती है। बिहार से एनएचएआई को टोल टैक्स के रूप में हर महीने 100 करोड़ से अधिक की आमदनी होती है। इस रकम का इस्तेमाल हाइवे की मरम्मत और उसके रखरखाव में किया जाना है। 

बिहार में सबसे अधिक पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा से 25 हजार से अधिक गाड़ियां पार करती हैं। दूसरा स्थान मोहनियां का है जहां से लगभग हर रोज 20 हजार से अधिक गाड़ियां गुजरती है। हालांकि टोल चार्ज बढ़ने पर भी रक्षा वाहन, अग्निशमन, एंबुलेंस, शव वाहन, वीआईपी साइन लगे वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

इस साल दोगुने सहने होंगे लू के थपेड़े अप्रैल - जून में सामान्य से अधिक गर्मी






रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 

मौसम विभाग ने अप्रैल से जून के बीच सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में लू (गर्म हवाएं) वाले दिनों की संख्या पिछली बार से अधिक रहेगी। कुछ राज्यों में लू वाले दिन दोगुना होने की आशंका है। मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है, मगर अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम पारा भी सामान्य से अधिक रहेगा। अप्रैल से जून तक उत्तर और पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सामान्य से दो से चार दिन अधिक लू चलने की आशंका है। आमतौर पर भारत में अप्रैल से जून तक चार से सात दिन लू चलती है।
महापात्र ने कहा, जिन राज्यों में सामान्य से अधिक गर्म हवाएं चलने की संभावना है, उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, प. बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भाग शामिल हैं। पूर्वी यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा समेत कुछ राज्यों में इस दौरान 10 से 11 दिन लू चलने की संभावना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में 2025 में गर्मी की लहर बहुत पहले आ जाएगी। 2024 में, 5 अप्रैल को ओडिशा में गर्म हवाएं चलनी शुरू हुई थीं, पर इस साल कोंकण और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 27-28 फरवरी को ही गर्म हवाएं चलने लगीं।मौसम विभाग के अनुसार, पिछले साल अलग-अलग राज्यों में लू के कुल 536 दिन दर्ज किए गए। यह 14 साल में सबसे ज्यादा थे। इस दौरान देश में सबसे गर्म और सबसे लंबी अवधि वाले लू के दौरान हीट स्ट्रोक के 41,789 संदिग्ध मामले और गर्मी से संबंधित 143 मौतें दर्ज की गईं।



अप्रैल से ही झेलनी होगी भीषण तपिश

मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अप्रैल में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हालांकि, सुदूर दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य रह सकता है। महापात्र ने कहा, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से कुछ कम भी रहेगा, लेकिन इसे छोड़कर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा।



10 फीसदी तक बढ़ जाएगी बिजली की मांग

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत को इस बार गर्मी के दौरान बिजली की मांग में 9 से 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले साल, देशभर में बिजली की अधिकतम मांग 30 मई को 2,50,000 मेगावाट को पार कर गई थी। यह पूर्वानुमान से 6.3 प्रतिशत अधिक था।





अप्रैल में औसत से 88 से 112% वर्षा

आईएमडी ने कहा कि अप्रैल में 39.2 मिमी के दीर्घकालिक औसत से 88 से 112% वर्षा होने की उम्मीद है। उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, पश्चिम-मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। पश्चिमी घाट में केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भूस्खलन हो सकता है और पूर्वोत्तर राज्यों को अप्रैल में बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।

संसद में वक्फ बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू, रिजिजू बोले-कल तारीख बता देंगे
#union_minister_kiren_rijiju_on_waqf_amendment_bill 
वक्फ संशोधन विधेयक कब आएगा इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद में वक्फ बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार-विमर्श हुए हैं। हमें सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक के प्रावधानों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि जब हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सदन में बहस और चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। संसद के बाहर, रिकॉर्ड संख्या में परामर्श और विचार-विमर्श हुए हैं।
किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे व्यापक परामर्श प्रक्रिया और सर्वोच्च प्रतिनिधित्व का रिकॉर्ड बनाया है। अब जबकि विधेयक तैयार है, मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इसमें भाग लें और संसद के पटल पर अपने विचार रखें। 

किरेन रिजिजू ने कहा कृपया इस मामले को लेकर लोगों को गुमराह न करें। उन्होंने कहा कि भोले-भाले मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम कल तारीख बता देंगे की वक्फ बिल कब ला रहे। सरकार की तैयारी पूरी है।

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक निजी चैनल से बातचीत में इसी सत्र (बजट सत्र) में वक्फ बिल संसद में पेश करने की बात कही थी। शाह ने कहा था कि इस बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है।
माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।

इससे पहले आज ही केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) ने राज्य के सांसदों से केंद्र सरकार के इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की। इस पत्र को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा करते हुए रिजिजू ने कहा, खुद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने के नाते वे इस अपील का स्वागत करते हैं। बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री रिजिजू बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। खुद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी उनकी इस पहचान को रेखांकित कर इसे भारत के लिए गौरवशाली तथ्य बताया था।

तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे ट्रंप, बोले-संविधान बदलने की सोच रहा हूं
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी दिया। ट्रंप ने कहा है कि वे तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका का संविधान किसी भी व्यक्ति को केवल दो बार चुने जाने की अनुमति देता है। हालांकि, रविवार को एनबीसी को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह तीसरी बार भी इस पद पर सेवाएं देना चाहते हैं।

एनबीसी न्यूज चैनल को रविवार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वे तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि मजाक नहीं कर रहे हैं। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में विचार करना अभी काफी जल्दबाजी होगी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की जनता उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें तीसरा कार्यकाल देने के लिए तैयार हो जाएगी।

ट्रंप नवंबर में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वह 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर ट्रम्प तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी।

किस रणनीति पर काम कर रहे ट्रंप?
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनके पास कोई रणनीति है जिससे वे तीसरी बार चुनाव लड़ सकें, तो ट्रम्प ने जवाब दिया, हां, कुछ तरीके हैं। जब उनसे एक संभावित योजना के बारे में पूछा गया कि क्या उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस 2028 में चुनाव लड़ सकते हैं और फिर ट्रम्प को सत्ता सौंप सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हां, यह एक तरीका हो सकता है, लेकिन और भी तरीके हैं। हालांकि, ट्रंप ने इन तरीकों का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

क्या कहता है अमेरिकी संविधान?
संविधान का 22वां संशोधन 1951 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के लगातार चार बार निर्वाचित होने के बाद जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि 'कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर दो बार से अधिक नहीं चुना जाएगा।

क्या ट्रंप संविधान बदल सकते हैं?
ट्रंप को तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए उतरना है तो उन्हें अमेरिकी संविधान में बदलाव करना होगा, जो इतना आसान नहीं है। ट्रंप को इसके लिए अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में दो-तिहाई बहुमत से एक बिल पास कराना होगा। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में इतने सदस्य नहीं हैं।
सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 100 में से 52 सीनेटर है। वहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 में से 220 सदस्य हैं। ये संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो तिहाई यानी 67% बहुमत से काफी कम है।
अगर ट्रंप ये बहुमत हासिल कर लेते हैं तब भी उनके लिए संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इस संशोधन के लिए राज्यों से मंजूरी लेनी होती है।
इसके लिए तीन चौथाई राज्यों का बहुमत मिलन के बाद ही संविधान में संशोधन हो सकता है। यानी 50 अमेरिकी राज्यों में से अगर 38 संविधान में बदलाव के लिए राजी हो जाए तो ही नियम बदल सकते हैं।

क्या अमेरिका भी रूस-चीन की राह पर?
रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन में शी जिनपिंग पहले ही संवैधानिक बदलाव कराकर अपनी सत्ता को लंबा खींच चुके हैं। पुतिन ने रूसी संविधान में संशोधन कर 2036 तक सत्ता में बने रहने का मार्ग प्रशस्त कर लिया, जबकि जिनपिंग ने चीन में राष्ट्रपति पद की समय सीमा को ही खत्म कर दिया। सवाल यह है कि क्या ट्रंप भी इसी राह पर चल रहे हैं?
ट्रंप के करीबी सहयोगी और पूर्व व्हाइट हाउस रणनीतिकार स्टीव बैनन ने हाल ही में दावा किया कि ट्रंप 2028 में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। बैनन के अनुसार, हम इस पर काम कर रहे हैं, और कुछ विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन संविधान की भाषा और व्याख्या को लेकर कानूनी विकल्प खोजे जा रहे हैं।