उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर खुला खुड़िया जलाशय का गेट, कई गांवों को मिलेगी राहत
रायपुर-  लोरमी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद ग्राम खुड़िया स्थित राजीव गांधी जलाशय का गेट खोल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से निर्णय लेकर जलाशय से पानी छोड़ा है। इससे क्षेत्र के अनेक गांवों को निस्तारी के लिए जल उपलब्ध होगा।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा ने बताया कि खुड़िया जलाशय में अभी 65 प्रतिशत पानी भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर जलाशय से 200 क्यूसेक पानी नहर व नदी के माध्यम से छोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के तालाबों और मनियारी नदी पर निर्मित एनीकटों को भरा जाएगा। इससे ग्रामीणों को निस्तारी के लिए जल मिलेगा। साथ ही पशुपालन और अन्य कार्यों में भी राहत मिलेगी।
खुड़िया जलाशय का गेट खुलने के बाद लोरमी क्षेत्र के लोगों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि लोरमी विकासखण्ड के कई गांवों के लोगों ने 19 मार्च को बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री श्री साव से मुलाकात कर खुड़िया जलाशय से पानी छोड़े जाने की मांग की थी। श्री साव ने इस पर मुंगेली के कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल गेट खोलकर जलाशय से पानी छोड़ा गया।

कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार का आरोप, अधिवक्ताओं ने की स्थानांतरण की मांग, न्यायालय के सभी कार्यों का किया बहिष्कार
मुंगेली- कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है. न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें जिला न्यायालय के सभी कार्यों का बहिष्कार का निर्णय लिया गया. इसमें राजस्व न्यायालय भी शामिल है.
शिकायत में क्या है पढ़िए
जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जिला अध्यक्ष राजमन सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुंगेली जिला न्यायालय में जब से कुटुंब न्यायालय की स्थापना हुई है. तब से कुटुंब न्यायालय के पीठासीन महिला न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ता संघ मुंगेली अधिवक्तागण के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा, लेकिन संघ के सदस्य पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते उक्त न्यायालय में कार्य करते रहे. आज से लगभग 2 माह पूर्व जब कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश का व्यवहार अधिवक्ता संघ मुंगेली के सदस्यो के साथ असहय हो गया, तब अधिवक्ता संघ मुंगेली द्वारा प्रस्ताव पास कर कुटुंब न्यायालय का लगभग 1 माह तक बहिष्कार किया गया. इसकी सूचना जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल एवं पोर्ट फोलिया जज छ०ग० उच्च न्यायालय (मुंगेली) को भी दी गई, उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल द्वारा जिला न्यायाधीश मुंगेली को निर्देशित किया गया कि उभयपक्ष के मध्य बातचीत के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर समस्या का समाधान कराये.
समझौते में क्या हुआ ?
जिला न्यायाधीश मुंगेली द्वारा अधिवक्ता संघ मुंगेली को समझाईस देकर समस्या का निदान करने और बहिष्कार वापस लेकर कोर्ट में कार्य करने का निर्देश यह कहते हुए दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नही होगी, जिसके उपरांत अधिवक्ता संघ के सदस्य नें अपने बहिष्कार वापस लेकर कुटुंब न्यायालय में पक्षकारों के हित में कार्य करना आरंभ कर दिया. जिसके बाद भी कुटुंब न्यायालय के पीठसीन अधिकारी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नही हुआ और उनके द्वारा अपना व्यवहार पूर्ववत् जारी रखा गया फिर भी संघ के सदस्य पक्षकारों के हित में कार्य करते रहे.
क्या है ताजा विवाद
20 मार्च को कुटुंब न्यायालय में पैरवी के दौरान संघ के वरिष्ठतम सदस्य तथा उनके सहयोगी अधिवक्ता के साथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हे पक्षकारो की उपस्थिति में अपमानित किया गया, जिस कारण अधिवक्ता संघ मुंगेली के सदस्यो में अत्याधिक आक्रोश है. संघ के सदस्यो द्वारा अधिवक्ता संघ में प्रस्ताव पास कर यह निर्णय लिया गया कि तीन दिवस के भीतर कुटुंब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाए अन्यथा संघ के सदस्य जिला न्यायालय के सभी न्यायालयो को बहिष्कार करेंगे. साथ ही राजस्व न्यायालयो का भी बहिष्कार करेंगे. प्रस्ताव की सूचना प्रति सहित जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल को प्रेषित की गई.
 

विधानसभा में 6 विधेयक पारित : अब छत्तीसगढ़ में होगा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन, ऑनलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्री 
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। इस उद्देश्य से विधेयक आज विधानसभा में पारित हुए। अब पुलिस बल के 500 जवान प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ में जाएंगे। इन जवानों को प्रदेश के औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
ऑनलाइन फॉर्म के जरिए करा सकेंगे रजिस्ट्री
रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी आज सदन में पारित हुआ। 100 साल पुरानी प्रावधान को बदलते हुए कई नई चीज अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल कर दी गई है। अब रजिस्ट्री को आधार, पैन से लिंक किया जा सकेगा। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए रजिस्ट्री संपादित कराई जा सकेगी। रजिस्ट्री में कुछ त्रुटि हुई तो आईजी उसका निराकरण कर सकेंगे। इस तरह के करीब 36 बदलाव पुराने कानून में किए गए हैं।
उद्योग का पंजीयन नहीं कराने पर अब नहीं होगा जेल
छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 भी पारित किया गया. इसके तहत प्रदेश के उद्योगों को कई सहूलियत प्रदान की गई है। उद्योग का पंजीयन नहीं कराने पर अब जेल की सजा नहीं होगी। बस जुर्माना अदा करना होगा। श्रमिको को हड़ताल करने से 6 सप्ताह पहले सूचना देनी होगी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि ऐसे प्रावधान से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संशोधन विधेयक के जरिए अब सचिव स्तर के अधिकारी को भी राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त बनने की पात्रता दे दी गई है।
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी पारित
विधानसभा में आपातकाल में आवाज उठाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी पारित हुआ। पहले यह सिर्फ नियम था। अब इसे एक्ट का रूप दे दिया गया है.
रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय बनेगा निजी क्षेत्र का 18वां यूनिवर्सिटी
विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया. इसके जरिए प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी गई। रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय प्रदेश में निजी क्षेत्र का 18वां विश्वविद्यालय बनेगा। इन विधेयकों के पारित होने के दौरान दो बार विपक्षी सदस्यों ने बहिर्गमन किया। रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न होने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और सदन से बहिर्गमन किया। उससे पहले छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक को लेकर भी आपत्ति जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया.

अजय चंद्राकर सदन के जसप्रीत बुमराह, जानिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ऐसा क्यों कहा…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में इस बार भाजपा विधायक अजय चंद्राकर अपने ही सरकार के खिलाफ खूब मुखर हुए. उन्होंने कई विषयों पर मंत्रियों को घेरा. यही वजह है कि बजट सत्र के समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें सदन का जसप्रीत बुमराह बताया.
डॉ. रमन सिंह ने कहा, अजय चंद्राकर हमारे सदन के जसप्रीत बुमराह हैं. जिस प्रकार भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे तेज गेंदबाज बुमराह हैं, उनको इन-स्विंग एवं यार्कर डिलीवरी में महारत हासिल है. वैसे ही अजय चंद्राकर हैं. चाहे जो विषय हो, सबमें अपने संसदीय ज्ञान एवं अनुभव से सारगर्भित विचार रखते हुए सभा के एक जागरूक सदस्य होने की सार्थकता को सिद्ध करते हैं. उनके समावेशित विचार किसी विषय के सकारात्मक पक्ष एवं कमियों पर ध्यानाकर्षित कराते हुए उसके सुधार के लिए सुझावात्मक ही होते हैं, जो नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अनुकरणीय है.
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, मैं सभापति तालिका के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया. विशेषकर प्रबोध मिंज, धर्मजीत सिंह का, जिन्होंने लंबे समय तक आसंदी का संचालन किया. प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने सकारात्मक सुझावों के संबंध में सरकार को सचेत करते हुए एक आदर्श प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई. वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अनुशासन के साथ सदन में अपने कार्य और आचरण को प्रदर्शित किया. इसके लिए पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं.

मंत्री पद नहीं मिला तो चंद्राकर के मन में दुख है : नेता प्रतिपक्ष
वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने सदन में विधायक अजय चंद्राकर के मंत्रियों को घेरने पर कहा, चंद्राकर सदन के वरिष्ठ नेता हैं. मंत्री पद पर अजय चंद्राकर को होना था. मंत्री पद नहीं मिला तो मन में दुख है. अजय चंद्राकर से छोटा व्यक्ति मंत्री बनकर जवाब देता है तब उन्हें सहन नहीं होता. दुख अजय चंद्राकर प्रकट करते हैं और उस मंत्री से आक्रोश से बात करते हैं.

फॉरेनर एक्ट के तहत दर्ज हुआ अपराध, चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 बांग्लादेशी समेत अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर गिरफ्तार…
महासमुंद- पुलिस ने नाक में दम करके रखने वाले चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. जिले में अलग-अलग जगह कुल 9 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें 2 बांग्लादेशी और एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर और एक सहयोगी शामिल है. फॉरेनर एक्ट Foreigners Act) 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मुख्य आरोपी मिलन मंडल और उसका साथी मो. शफीक शेख उर्फ बाबू शेख चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए बर्तन बेचने के बहाने घरों की रेकी करते थे. पुलिस ने बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के रहने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही चोरी का माल खपाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर अफसर मंडल (निवासी पश्चिम बंगाल) को भी गिरफ्तार किया गया है.
आरोपियों से चोरी का माल खरीदने वाले सोनार जयदेव करमाकर को भी जेल भेज दिया गया है. जांच में सामने आया कि मिलन मंडल और मो. शफीक शेख ने बांग्लादेश की अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा रखा था.
पुलिस ने आरोपियों को ऐसे पकड़ाजनवरी में बसना थाना क्षेत्र में दिनेश अग्रवाल के घर में चोरी हुई थी, जिसमें करीब 5 लाख रुपये की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गई थी. इसके बाद फरवरी में सांकरा थाना क्षेत्र में देवनाथ पटेल के घर भी 4.43 लाख रुपये की चोरी हुई.
दोनों मामलों में चोरी का पैटर्न एक जैसा था, जिससे पुलिस को अंदेशा हुआ कि दोनों घटनाओं में एक ही गिरोह शामिल हो सकता है. इसके बाद सांकरा, बसना थाना और साइबर सेल की टीम ने CCTV फुटेज, मोबाइल टावर डंप और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया गया.
2003 से लगातार भारत आ रहा था मुख्य आरोपी
मिलन मंडल वर्ष 2003 से अब तक 10 बार बांग्लादेश से भारत आ चुका है. वह अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर अफसर मंडल के जरिए भारत में अवैध रूप से घुसा था. अफसर मंडल लोगों को अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत लाने और भारत से बांग्लादेश भेजने का काम करता था. वह चोरी से मिली रकम और माल को हवाला के जरिए बांग्लादेश में अपनी पत्नी के पास भेजता था. आरोपी मिलन मंडल ने पूछताछ में बताया कि वह चोरी के माल को अफसर मंडल के जरिए पश्चिम बंगाल में जयदेव करमाकर को बेचता था. चोरी की रकम और सोने के गहनों की बिक्री से 18.10 लाख रुपये बांग्लादेश भेजे गए थे. पैसा भेजने के लिए गणेश बर्मन नामक व्यक्ति महिला एजेंटों का इस्तेमाल करता था, जो सीमा पर खेती के लिए जाने वाली महिलाओं के जरिए कपड़ों में छिपाकर रकम पार कराते थे.
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हीरा, सोना और चांदी के आभूषण कुल कीमती 58,52,000 रुपए, नगद राशि 7,000 रुपए, मोटर सायकल कीमती 46,000 रुपए जब्त किया गया है.  
गिरफ्तार आरोपी
01. मिलन मण्डल पिता मुजम्मिल मण्डल, उम्र 40 साल निवासी ग्राम पार्वतीपुर जिला दिनाजपुर राज्य रंगपुर, बांग्लादेश हाल पता बध्व मुजम्मल मण्डल मुधोल रोड़ अवति गली जामखण्डी जिला बागलकोट, कनार्टक.

02. अफसर मंडल पिता सुप्पूर महमूद मंडल उम्र 70 वर्ष सा. मध्य कृष्णरामपुर, शाहपुकुर थाना कुमारगंज, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पं. बंगाल.

03. जयदेव करमाकर पिता मनिन्द्रनाथ करमाकर उम्र 54 वर्ष ग्राम डांगाहाट थाना कुमारगंज, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पं. बंगाल.
04. मो० शफीक शेख उर्फ बाबू शेख पिता मो० इदरिश सेख उर्फ आमिर शेख उम्र 43 वर्ष निवासी पार्वतीपुर जिला दक्षिण दिनाजपुर राज्य रंगपुर, बांग्लादेश हाल पता वार्ड न० 28. दात्रि मस्जिद के पारा, दरबार गली बीजापुर विजयापुरा कर्नाटक अन्य पता माल्दा रेलवे स्टेशन के पास ग्राम भोजपुर थाना इंग्लिश बाजार जिला माल्दा पं बंगाल.
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छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का समापन : स्पीकर डॉ. रमन सिंह बोले – इस सदन का यह अंतिम बजट सत्र
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हुआ. समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा, यह इस सदन का अंतिम बजट सत्र हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा शीघ्र ही अपने नए भवन में स्थानांतरित होगी. इस भवन और इस सदन के साथ हमारी अनेक सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जो जीवन पर्यंत हमें इस भवन का स्मरण दिलाती रहेंगी. वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने अपने भाषण में कहा, सत्र में मिले विपक्ष के सकारात्मक सुझाव से छत्तीसगढ़ के हित में काम होगा.
समापन भाषण में डॉ. रमन ने कहा, आप सभी ने परिणाममूलक चर्चा की. अजय चंद्राकर हमारे सदन के जसप्रीत बुमराह हैं. उनकी बोलिंग से बहुत लोग आहत होते हैं. उन्होंने कहा, बजट सत्र में कुल 111 घंटे चर्चा हुई. तारांकित और अतारांकित 2504 प्रश्न लगाए गए. 582 याचिकाएं पेश की गई. 562 ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई थी. 98 % प्रश्नों पर चर्चा की गई.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की वर्तमान षष्ठम विधानसभा अपने अतीत में स्थापित संसदीय मूल्यों को निरंतर मजबूती देने का प्रयास कर रही है और इस कार्य में आप सभी की सहभागिता प्रशंसनीय है. हमारे लिए यह उपलब्धि है कि इस बजट सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर सभी ने व्यापक, विस्तृत और परिणाम मूलक चर्चा की है. इसका प्रभाव भविष्य में अवश्य रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में परिलक्षित होगा.
’24 को राष्ट्रपति के प्रेरक संबोधन से हम सभी होंगे लाभान्वित’
विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा, 24 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ विधानसभा आगमन हो रहा है. यहां वे छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन को अपने प्रेरक उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगी. राष्ट्रपति का सानिध्य और उनके प्रेरक संबोधन से हम लाभान्वित होंगे. वर्तमान बजट सत्र में सदस्यों की सदन में उपस्थिति और अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपने जिस ढंग से प्रदर्शित की है, वह आपके कार्य और विचार में उत्तरोत्तर परिपक्वता को परिभाषित करता है.
‘प्रत्येक सदस्य के काम, व्यवहार से संसदीय संपदा अनवरत हो रही समृद्ध’
उन्होंने कहा, सदन के प्रत्येक सदस्य का आचार, कार्य, विचार और व्यवहार से हमारी संसदीय संपदा अनवरत समृद्ध हो रही है. इस बजट सत्र में लोक कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा इस सत्र की सफलता का प्रतीक है. नए सदस्यों में भावना बोहरा, हर्षिता स्वामी बघेल, चातुरी नंद, राघवेन्द्र सिंह, सुशांत शुक्ला एवं किरण देव आदि सदस्यों, वहीं वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत, अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, उमेश पटेल, संगीता सिन्हा ने अपने उत्कृष्ट संसदीय ज्ञान एवं कौशल से सदन में विभिन्न विषयों के माध्यम से अपनी प्रभावी भूमिका को स्थापित किया. आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निरंतर इसी तरह प्रतिबद्ध हों.
‘चर्चा का निष्कर्ष विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में होगा सहायक सिद्ध’
स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कहा, इस सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, महिला सशक्तिकरण, खेल एवं युवा कल्याण सहित विविध विषयों पर चर्चा के विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत सार्थक सम्यक चर्चा को आपने अत्यंत उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शित किया. मेरा यह विश्वास है कि इस सत्र में सम्पादित हुई चर्चा से प्राप्त निष्कर्ष खुशहाल छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के प्राप्ति में हमें सहायक सिद्ध होगा.
सुशासन स्थापना की दिशा में काम कर रही सरकार : सीएम साय
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के समापन भाषण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बजट सत्र सौहाद्रपूर्ण वातावरण में खत्म हुआ. इसके लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं. सुशासन स्थापना की दिशा में सरकार काम कर रही है. सत्र में विपक्ष के सकारात्मक सुझाव मिले हैं. मिले सुझाव से छत्तीसगढ़ के हित में काम होगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को बताया छत्तीसगढ़ का गौरव: खिलाड़ियों को दी ओलंपिक विजेता बनने की शुभकामनाएं
रायपुर- आप सभी ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और जुनून से छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। ये सिर्फ आपकी नहीं, पूरे प्रदेश की जीत है। आप प्रदेश के खेल जगत के हीरे हैं। सरकार आपको तराशेगी, निखारेगी और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाएगी। आपके लिए हर संभव संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह में गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने समारोह में गोवा में वर्ष 2023 में सम्पन्न 37वें नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता 72 खिलाड़ियों को और वर्ष 2025 में उतराखंड में सम्पन्न 38 वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ पदक विजेता 58 खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के गौरव है। आपने न सिर्फ पदक जीते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। आप सभी ने छत्तीसगढ़ का सर गर्व से ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अब एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे वैश्विक मंचों पर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन करें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज गोवा और उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स विजेता खिलाड़ियों का सम्मान कर हम सब बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आप सभी ने अपने शानदार प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया है इसके लिए आप सभी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम लोगों ने गोवा में पदक जीतने वाले राज्य के 72 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 7 लाख 60 हजार रुपए की राशि एवं उत्तराखंड में नेशनल गेम्स जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87 लाख 60 हजार रुपए की राशि प्रदान कर सम्मानित किया है। इस प्रकार समारोह के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 130 राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को कुल 1 करोड़ 95 लाख 20 हजार रुपए की सम्मान राशि हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के खाते में अंतरित की जा रही है।
ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों के लिए विशेष पुरस्कारों की हमारी सरकार ने की है घोषणा
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में पदक लाएंगे, उनके लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा हमारी सरकार ने की है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है।
बस्तर क्षेत्र में खेलों की वापसी, नई आशा और विश्वास का प्रतीक
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बरसों तक माओवादी आतंक झेलने के बाद जब बस्तर में अमन लौटा तो खेल भी लौटा, वहां हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन कराया। उन्होंने कहा कि जहां कभी पांव भी रखने से लोग डरते थे, आज वहीं हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। लोगों में जबर्दस्त उत्साह दिखा, पूरे देश में कम ही हुआ होगा कि किसी खेल आयोजन में 1 लाख 65 हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और वह भी ऐसा आयोजन जो बस्तर संभाग में हुआ जहां की आबादी शेष जगहों की तुलना में काफी विरल है। इसमें ऐसे लोगों ने भी हिस्सा लिया, जो नक्सल हिंसा में अपने अंग गंवा चुके थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी हिस्सा लिया। नक्सल हिंसा प्रभावित परिवारों ने भी हिस्सा लिया। इस आयोजन से प्रदेश के खेलप्रेमियों की उम्मीदें काफी बढ़ी हैं।
खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने सरकार कर रही प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में काफी दमखम है। हम छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए शानदार अधोसंरचना तैयार कर रहे हैं। खेलो इंडिया के 7 नये सेंटर हमने आरंभ किये हैं। छत्तीसगढ़ में हर तरह की खेल प्रतिभाएं हैं। हमने इसे ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह के खेलों के लिए कोचिंग की विशेष व्यवस्था की है। इसी साल हमने तीन नई अकादमी की शुरूआत की है। रायपुर में टेनिस, राजनांदगांव में हाकी और नारायणपुर में मल्लखंभ अकादमी हमने आरंभ की है।
परंपरागत खेलों को मिलेगा नया जीवन: 20 करोड़ रूपए की छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने परंपरागत खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन खेलों का समुचित विकास होता रहे, इसके लिए हमने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना के तहत किया है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
खेलों में जीत के लिए कुशल रणनीति, तकनीक में महारत के साथ ही फिटनेस बहुत जरूरी
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने मल्लखंभ के खिलाड़ियों का ढोलकल की पहाड़ियों पर अद्भुत करतब देखा, यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। मल्लखंभ या किसी भी तरह के खेल के लिए लचीलापन बहुत जरूरी होता है और यह सब फिटनेस से आता है। खेलों में जीतने के लिए कुशल रणनीति, तकनीक में महारत के साथ ही एक अच्छे लेवल का फिटनेस भी बहुत जरूरी है। मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है। फिटनेस के माध्यम से खेलों में तो सफलता हासिल की ही जा सकती है। फिट रहने से आप एक हेल्दी लाइफ स्टाईल भी जीते हैं जिससे कोई भी कार्य आप करें, उसमें आपको सफलता मिलती है।
इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं में अपार खेल प्रतिभा है। जिसे पहचान कर तराशना हमारी प्राथमिकता है।
इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक तनुजा सलाम, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया उपस्थित थे।

रायपुर की थोक सब्जी मंडी में चला निगम का बुलडोजर…
रायपुर- नगर निगम रायपुर जोन 8 ने अवैध रूप से निर्मित 6 व्यवसायिक दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की. यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वजीत के निर्देश पर जोन कमिश्नर के मार्गदर्शन में की गई.
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, रायपुरा स्थित शास्त्री बाजार सब्ज़ी एवं फल मंडी थोक व्यापारी कल्याण सोसायटी द्वारा इन दुकानों का निर्माण किया गया था. अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए संबंधित व्यक्ति ने जोन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे छत्तीसगढ़ नियमितीकरण प्राधिकरण समिति की बैठक में रखा गया. हालांकि, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक ने 19 जुलाई 2022 की अधिसूचित तिथि के बाद निर्माण होने के कारण इस आवेदन को निरस्त कर दिया था. इसके बाद, नगर निगम जोन 8 ने निर्माणकर्ताओं को 1, 2 और 3 क्रमांक की नोटिस जारी की. सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम सूचना दी गई, जिसके पश्चात शुक्रवार को अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
शहर के क्षेत्रों में भी हुई कार्रवाई
इसके अलावा, नगर निगम जोन 8 के नगर निवेश विभाग ने अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की. कोटा रोड पर सी एंड डी वेस्ट (निर्माण और ध्वस्त सामग्री) फैलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया गया, वहीं रायपुरा में इसी कारण ₹2000 का जुर्माना वसूला गया.
यहां भी चला बुलडोजर
जोन क्रमांक 5 के तहत कुशालपुर पहाड़ी तालाब के पास अवैध रूप से निर्मित भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई. साथ ही कुशालपुर चौक रिंग रोड से भाठागांव जाने वाले मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई. इस दौरान 16 अवैध शेड, 12 पाटा और चबूतरे तोड़े गए, साथ ही 4 ठेले-गुमटियों को भी हटाया गया. अवैध निर्माण हटाने के साथ ही सड़क बाधा और गंदगी फैलाने के आरोप में 14 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया. इस दौरान कुल 28,500 रुपये की राशि वसूल की गई.

पुलिस ने खोज निकाला नक्सलियों का गड़ा धन, 8 लाख नगद और हथियारों का जखीरा जब्त
गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाने की राह में पुलिस ने आज एक और बड़ी सफलता हासिल की है. प्रदेश की गरियाबंद पुलिस ने नक्सलियों का छुपाया हुआ धन और हथियारों का जखीरा खोज निकाला है. एसपी निखिल रखचे के नेतृत्व में अब जंगलों में छुपे माओवादी और उनके धन, हथियार समेत सभी सोर्स का एक के बाद एक खात्मा हो रहा है. पुलिस ने आज मैनपुर थाना क्षेत्र से लगे पंडरी पानी से नक्सलियों का जमीन में छुपाया गया 8 लाख कैश और हथियारों समेत नक्सल साहित्य बरामद किया है. अब पुलिस नक्सलियों को कैश देने वाले सोर्स का भी पता लगाने में जुट गई है.
गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैनपुर थाना क्षेत्र से लगे पंडरी पानी के पहाड़ी इलाके में धमतरी गरियाबंद नुआपड़ा डिविजन कमेटी के द्वारा उगाही का रकम छिपा कर रखा गया था. इसकी जानकारी मिलने पर SP के निर्देश पर जिला पुलिस, कोबरा बटालिया ,सीआरपीएफ की संयुक्त टीम बीडीएस की टीम के साथ सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली. 20 मार्च की सुबह वे बताए गए जगह पर पहुंची और पेड़ के नीचे खुदाई कराई गई, जिसमें एक सफेद बोरी मिली. टीम ने सावधानी के साथ जांच किया, तो उसके अंदर से टिफिन डिब्बे में 8 लाख रुपए नगद और 13 नग जिलेटिन और नक्सली साहित्य समेत अन्य समाग्री बरामद हुआ.
बता दें, जनवरी 2025 के शुरुआत से ही गरियाबंद पुलिस को नक्सली मोर्चे में सफलता मिल रही है. जनवरी माह में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने सेंटर कमेटी सदस्य चलपती समेत 17 नक्सली मार गिराए. फरवरी में हथियारों को नष्ट किया गया. मार्च माह में तीन नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया. अब पुलिस गाड़े हुए धन तक पहुंच गई है. गरियाबंद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसने में सफल हुई है.

20 गायों की मौत का मामला : विधायक रोहित साहू ने नगर पंचायत और पशु धन विभाग को ठहराया जिम्मेदार, जांच की मांग
गरियाबंद- कोपरा स्थित गौ शाला में 20 से अधिक गायों की मौत के बाद प्रशासनिक लापरवाही और संस्थाओं पर आरोपों का मामला अब विधानसभा तक पहुंच चुका है. राजिम के विधायक रोहित साहू ने 18 मार्च को विधानसभा में इस गंभीर मुद्दे को उठाया और मामले की गहन जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि पशुधन विभाग की भारी लापरवाही के कारण शासन की छवि पर बुरा असर पड़ा है.
विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रोहित साहू ने कहा कि कोपरा गौ शाला में गौ वंश की मौत के मामले में पशुधन विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना पंजीकरण के गौ शाला कैसे चल रही थी और विभागीय अधिकारियों को अव्यवस्थाओं का क्यों ध्यान नहीं गया. उन्होंने तत्काल जांच की मांग की और कहा कि इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
नगरीय प्रशासन पर आरोप
उन्होंने इस घटना में नगर पंचायत को भी जिम्मेदार ठहराया गया है. संस्था ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत ने बूढ़े और बीमार गायों को गौ शाला भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जिनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, उन्हें गौ शाला संचालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया. लेकिन इसके बावजूद प्रशासन पर कार्रवाई के बजाय केवल एनजीओ संचालकों पर दबाव बनाया गया.
गायों की मौत से मची हलचल
कोपरा गौ शाला में हुई गायों की मौत की घटना के बाद प्रशासन में हलचल मच गई थी. इस मामले को विहिप और बजरंग दल ने भी उठाया था, जिसके बाद 9 मार्च को एसडीएम विशाल महाराणा के नेतृत्व में जांच शुरू की गई. मामले में पशुधन विभाग और एनजीओ संचालकों को नोटिस जारी किया गया. 10 मार्च को सीएमओ नगर पंचायत कोपरा के लिखित पत्र के आधार पर पाण्डुका पुलिस ने एनजीओ संचालकों मनोज साहू और हलधर गोस्वामी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया. तीन दिन बाद दोनों को जमानत मिल गई.
संचालन में लापरवाही और अनुदान की कमी
मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि इस गौ शाला के संचालन के लिए कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया गया था. गौ शाला के प्रमुख हलधर गोस्वामी और मनोज साहू ने बताया कि पहले कोपरा पंचायत के ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को रोकने के लिए शिवबाबा गौ शाला चलाने का फैसला लिया था, लेकिन देखभाल का अभाव होने के कारण एनजीओ शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई. संस्था ने 10-12 लाख रुपये खर्च कर गौ शाला में शेड, पानी टैंक और अन्य सुविधाएं बनाई थीं, लेकिन इस पूरे मामले में संस्था और संचालकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया.
नगर पंचायत पर आरोप: चारा नहीं पहुंचाया गया
एनजीओ संचालकों ने बताया कि खरीफ सीजन के दौरान गौ वंश के लिए चारा की व्यवस्था की गई थी. 76 ट्रॉली पैरा और 15 ट्रॉली कटिंग चारा भेजने की योजना बनी थी. इस पूरे कार्य के लिए रिकॉर्ड भी तैयार किया गया था. लेकिन नगर पंचायत के द्वारा आवारा गौ वंश को गौ शाला भेजा गया था, और चारा व उपचार की व्यवस्था का वादा किया गया था. इस वादे के बावजूद चारा और उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की गई. बीमार और बूढ़े मवेशी मरते गए, लेकिन जिम्मेदारी से बचते हुए नगर पंचायत ने एनजीओ संचालकों को ही दोषी ठहरा दिया.
सीएमओ का बयान
कोपरा नगर पंचायत के सीएमओ श्याम लाल वर्मा ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा कि बारिश के दौरान केवल 36 आवारा गौ वंश को गौ शाला में भेजा गया था और चारा का पर्याप्त बंदोबस्त भी किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि 2017 में एक समिति बनाई गई थी, जिसके तहत पैरा भेजने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने चारा जला दिया, जिससे चारा संकट उत्पन्न हुआ.