झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मचारी एवं वकीलों के लिए किया स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मचारी एवं अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर लाखों कर्मियों को बड़ी सौगात दी है।
झारखंड विधानसभा सभागार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिस तरह हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक संबल देने का काम किया है, उसी तरह राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से कर्मियों के समुचित इलाज का पूरा खर्च वहन करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है।
अब राज्य के किसी भी श्रेणी के सरकारी कर्मियों को अपनी बीमारी के इलाज के खर्च को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस योजना के माध्यम से उनके पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।
सीएम ने कहा कि आज जीवनशैली और कार्य प्रणाली में बदलाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। जिस तरह से जीवनशैली और खान-पान में बदलाव आ रहा है, उससे कमोबेश हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जहां आम हो गई हैं, वहीं कई गंभीर बीमारियां भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। अस्पताल में इलाज काफी महंगा हो गया है। जितने अस्पताल और डॉक्टर होंगे, इलाज का खर्च भी उतना ही होगा। ऐसे में लोगों को अपनी बीमारी के इलाज के दौरान आर्थिक मोर्चे पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की मुहिम में जुटी है, ताकि लोगों को कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके।
सीएम ने कहा कि झारखंड पिछड़ा और गरीब राज्य है। यहां हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। संसाधनों की कमी है। लेकिन, इन सबके बाद भी सरकार यहां की विभिन्न समस्याओं को जड़ से मिटाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सीमित संसाधनों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंधन के जरिए इस बीमारी पर जीत हासिल की, जिसकी सराहना पूरी दुनिया ने की।
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सभी को समान नजरिए से देखती है। चाहे किसान हो या मजदूर या कोई अन्य वर्ग और तबका, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने की जरूरत है और हमारी सरकार इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।
राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना एक मार्च 2025 से लागू की जा रही है। प्रथम चरण में सभी कार्यरत राज्य कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है, जबकि अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह योजना एक मई 2025 से लागू होगी। इस योजना का लाभ राज्य की सभी सेवाओं के कर्मचारियों, विधान सभा के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं और उनके आश्रितों, राज्य विधान सभा के पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्डों, निगमों, संस्थाओं, संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त नियमित कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा पंजीकृत अधिवक्ताओं को मिलेगा।
इसके तहत लाभार्थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैनल में शामिल देश के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का चिकित्सा खर्च भी वहन किया जाएगा। इलाज में अधिक खर्च होने पर कॉरपस फंड से इसका प्रावधान किया जाएगा। वहीं विशेष परिस्थितियों में लाभार्थियों को एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो, मंत्री डॉ इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव सहित कई अन्य मंत्री और विधायक, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.
Mar 19 2025, 11:01
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