बिहार में पीएम आवास योजना से बनेंगे 7.90 लाख से अधिक मकान, आज सीएम नीतीश ने इतने लाभुकों को हस्तांरित किया एकमुश्त प्रथम किश्त की राशि

डेस्क : बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7,90,648 मकान बनाए जाएंगे। प्रत्येक मकान के लिए लाभुक को एक लाख 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। आज तीन लाख परिवारों के खाते में प्रत्येक लाभुक 40 हजार के हिसाब से प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रूपये की राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अण्णे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में माऊस क्लिक कर राशि का एकमुश्त हस्तांतरण किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा, मनरेगा की आयुक्त अभिलाषा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि जिलों से जिलाधिकारी एवं कुछ लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुये थे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों को इसका लाभ मिला है उन्हें बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये ग्रामीण विकास विभाग को भी बधाई देता हूँ। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करें ताकि लाभुकों को तुरंत लाभ मिले। लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना अंतर्गत सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। इस प्रकार 40 प्रतिशत अर्थात 48 हजार रुपये की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। इस प्रकार 40 प्रतिशत अर्थात 48 हजार रुपये की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाती है।
Mar 05 2025, 19:57