हेमंत सोरेन की सरकार का 2030 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन पर पहुंचाने का लक्ष्य,
जानिए बजट भाषण में क्या क्या कहा वित्त मंत्री ने
रांची: झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने अपना बजट पेश किया। सदन में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1.45 लाख 400 करोड़ का बजट पेश किया। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार ने 2030 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। आइए बजट भाषण की मुख्य बातें जानें-:
झारखंड बजट 2025 भाषण की जरूरी बात
राधा कृष्ण किशोर ने हेमंत सोरेन 2.0 सरकार का पहला बजट पेश किया।
हेमंत सोरेन अपने आत्मबल से लबरेज हैं।
18 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए मईंया सम्मान योजना, हर महीने 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिल रहा है योजना का लाभ।
झारखंड सरकार के बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
बालिकाओं की उच्च शिक्षा पर सरकार का जोर, क्लास 8 से 12वीं तक की छात्राओं को आर्थिक मदद दी जा रही है।
इसके लिए 310 करोड़ रुपये अलग से प्रावधान किया गया है।
प्राथमिक स्कूलों के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य के 34 हजार 847 प्राइमरी स्कूलों पर फोकस है।
पर्यटन के क्षेत्र में मौजूदा सरकार काफी काम कर रही है। पर्यटन में काफी संभावनाएं
झारखंड की आर्थिक स्थित 7,5 फीसदी,
10 साल पहले आर्थिक स्थिति 1.1 फीसदी थी।
हेमंत सोरेन की सरकार राजकोषीय घाटा कम करने में जुटी है।
हेमंत सोरेन सरकार ने 61000 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है
इस बार के बजट में 16 500 करोड़ रुपये की ज्यादा राशि
2024-25 में झारखंड का बजट 128900 करोड़ का था।
कोरोना काल के बाद भी विकास दर सुधरकर 7.8 फीसदी हुआ
राजकोषीय घाटा 1.1% रखने का प्रयास किया।
हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 5 साल में योजना व्यय में लगातार वृद्धि दर्ज की है।
दूसरे राज्यों में योजना और स्थापना मद एक। योजना मद में कम से कम राशि खर्च हो इसका ख्याल रखा गया है।
गरीबों के लिए सरकार ने कई काम किए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हुआ है।
वित्तीय वर्ष से 13 फीसदी ज्यादा है इस बार का बजट।
बेहतर कर्ज प्रबंधन को सरल बनाया गया है।
इसके तहत 2282 करोड़ रुपये का कर्ज भगुतान के लिए आवंटित किया।
वित्तीय प्रबंधन 10 लाख करोड़ करने की कोशिश।
जल निधि उपयोजना से तालाब गहरीकरण के कार्य कराए गए।
झारखंड सरकार कमजोर मॉनसून आर्थिक मंदी से भी निपटने में सक्षम रहा।
2030 तक झारखंड 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचाने का लक्ष्य।
14.2 % की दर से आर्थिक विकास बढ़ा है।
देश का 40 फीसदी संसाधन झारखंड में है।
राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए राज्य के संसाधनों का उपयोग कर इसे हासिल करने पर जोर है।
राज्य के तमाम किसानों को कर्ज मुक्त करने का लक्ष्य है। अब तक 2 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है।
झारखंड में 4 लाख का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जा चुका है।
1200 तालाबों को जीर्णोद्धार किया गया है।
Mar 05 2025, 15:41
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