स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सेवानिवृत हो रहे शिक्षकों एवं शिक्षा पदाधिकारियों को किया सम्मानित



  




रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा फरवरी माह में सेवानिवृत होने वाले दो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं 16 सेवानिवृत शिक्षकों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिवालय स्थित सभागार में सम्मानित किया गया । 

  

उन्होंने शिक्षकों को मोमेंटो, शॉल एवं सभी तरह का बकाया को देकर सम्मानित किया ।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत नहीं होते। आप शिक्षकगण अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण के कारण हमेशा याद रखे जाएंगे।

 इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री शशि प्रकाश सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने शिक्षकों को उनके जीवन भर की मेहनत और योगदान के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने सभी सेवानिवृत शिक्षकों को नव साक्षर भारत प्रोजेक्ट उल्लास के जन चेतना केंद्र से जुड़ने का आह्वान भी किया. 

जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और उनका योगदान न केवल एक पीढ़ी तक सीमित रहता है बल्कि यह अनंत काल तक चलता है। उन्होंने जानकारी दी कि माह जनवरी 2025 में भी 28 सेवानिवृत शिक्षकों को उपायुक्त रांची महोदय द्वारा सेवानिवृत्ति के दिन सभी लाभ दिए गए थे और यह कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा।

इस अवसर पर अवर सचिव शिक्षा, जिला शिक्षा अधीक्षक रांची, जिले के सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मीगण उपस्थित थे.

झारखंड का सरकारी स्कूल होगा अब हाईटेक, सीएम हेमंत ने आज 28,945 स्कूलों को दिया टैबलेट
राज्य के गरीब एवं होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है सरकार - हेमंत सोरेन

  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेहतर सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मुख्यालय में गुणवत्तायुक्त शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य समेकित- सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। साथ ही सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच 28945 टैबलेट का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा आज जमाना डिजिटल हो चुका है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जो डिज़िटलाजेशन से अछूता हो। डिजिटल सेवाओं में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। हर दिन- डिजिटल सेवाएं अपग्रेड हो रही है। ऐसे में आप चाहे या ना चाहे, डिजिटल प्लेटफार्म से अपने को अलग नहीं रह सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि वक्त के अनुरूप आप अपने और आने वाली पीढ़ी को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करने के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इससे स्कूलों में उपस्थिति से लेकर सभी रिपोर्टिंग कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे। वहीं, टैबलेट का प्रयोग बच्चों के पठन-पाठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुश्रवण, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी और उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी।

 आज की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटाइजेशन हो चुका है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज चल रहे हैं। डिजिटल शैक्षिक सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज चल रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने तथा डिजिटल रूप से उन्हें मजबूत करने के अभियान में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे इस डिजिटल जमाने में कहां खड़े हैं और दुनिया कहां पहुंच चुकी है उसका आकलन करते हुए आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।



मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आगे बढ़ सकें। आज जैक के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है वहीं, राज्य सरकार अपने खर्चे पर यहां के गरीब और होनहार विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने एवं उनके भविष्य को संवारने का काम हो रहा है ।
 
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार , शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह एवं झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन मौजूद थे।

झारखंड का सरकारी स्कूल होगा अब हाईटेक, सीएम हेमंत ने आज 28,945 स्कूलों को दिया टैबलेट

राज्य के गरीब एवं होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है सरकार - हेमंत सोरेन

  




  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेहतर सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मुख्यालय में गुणवत्तायुक्त शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य समेकित- सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। साथ ही सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच 28945 टैबलेट का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा आज जमाना डिजिटल हो चुका है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जो डिज़िटलाजेशन से अछूता हो। डिजिटल सेवाओं में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। हर दिन- डिजिटल सेवाएं अपग्रेड हो रही है। ऐसे में आप चाहे या ना चाहे, डिजिटल प्लेटफार्म से अपने को अलग नहीं रह सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि वक्त के अनुरूप आप अपने और आने वाली पीढ़ी को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करने के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इससे स्कूलों में उपस्थिति से लेकर सभी रिपोर्टिंग कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे। वहीं, टैबलेट का प्रयोग बच्चों के पठन-पाठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुश्रवण, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी और उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी।

 आज की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटाइजेशन हो चुका है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज चल रहे हैं। डिजिटल शैक्षिक सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज चल रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने तथा डिजिटल रूप से उन्हें मजबूत करने के अभियान में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे इस डिजिटल जमाने में कहां खड़े हैं और दुनिया कहां पहुंच चुकी है उसका आकलन करते हुए आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।



मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आगे बढ़ सकें। आज जैक के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है वहीं, राज्य सरकार अपने खर्चे पर यहां के गरीब और होनहार विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने एवं उनके भविष्य को संवारने का काम हो रहा है ।
 
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार , शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह एवं झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन मौजूद थे।

झारखंड पर CAG की रिपोर्ट राज्य का हेल्थ गड़बड़, विपक्ष ने घेरा सरकार को, विपक्ष के सवाल पर मंत्री ने कहा सब ठीक है



  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी को पेश की गई कैग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लेखापरीक्षा में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी का पता चला है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार कोविड के दी गयी राशि को खर्च नहीं कर पायी थी।

झारखंड विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट का आरोप लगाया है।सदन के बाहर चौथे दिन पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कैग के रिपोर्ट के बाद कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि यहां के जनता को क्या लाभ मिल पाया या नहीं। सरयू राय ने मुख्यमंत्री से CAG रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है।



झारखंड के ही मंत्री हफ़ीजुल हसन ने कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना जरूरत था हमने खर्च किया। कही भी ऐसा नहीं था कोविड की दवाइयां कमी हुई। हमें ऐसा नहीं लगा कि स्वास्थ्य में कहीं कमी की है सारा इंतजाम हमारी सरकार ने किया था। 



बरहाल कैग की रिपोर्ट में 2020-21 और 2021-22 के दौरान निरीक्षण वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में 65 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक आवश्यक दवाओं की कमी का भी पता चला है। देखनेवाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।

100 दिवसीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मीडिया वर्कशॉप का आयोजन
झारखंड के राज्यकर्मियों को 1 मार्च से ही मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

  




  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड सरकार के राज्यकर्मियों को हेमंत सरकार ने आज 28 फरवरी को बड़ी सौगात दे डाली है। हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों, उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ताओं आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया है।


इसके तहत राज्यकर्मियों और उसके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपये का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही विशेष परिस्थिति में उनके दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरनासन्न की स्थिति में एयर एंबुलेस या वायुयान यात्रा की सहायता का भी प्रवधान किया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहां की आज व्यक्तिगत रूप से सुखद अनुभूति का दिन है। आज की वर्तमान स्थिति में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बीमारी से पीड़ित है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और इलाज की जरूरत है इसे देखते हुए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ की है और इसका लाभ राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा।

सीएंम हेमंत सोरेन द्वारा लागू की गई बीमा योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मी किसी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। हालांकि कुछ गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का भी प्रावधान किया गया है। अत्याधिक क्रिटिकल कंडीशन में अधिक राशि खर्च होने पर इसका वहन राज्य सरकार के फंड से होगा। झारखंड सरकार और टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के बीच mou हुआ है। जिसकी प्रीमियम राशि 4850 होगी। यह योजना एक मार्च 2025 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डिजिटल तरीके से इसकी शुरुआत की। वहीं कुछ लागू को इसका कार्ड भी वितरण किया। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि वित्त विभाग से मिली डेटा के अनुसार 1 लाख 62 हजार 372 लोगों का बीमा 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। बचे हुए लोग पोर्टल में अपनी विवरण भरने के बाद उनका भी बीमा शुरू कर दिया जाएगा।





स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने वाले राज्य कर्मी के लाभुक ने कहा कि आज से सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा का लाभ हमारे साथ-साथ हमारे परिवार को मिलेगा और हम बेहतर इलाज करा पाएंगे।

झारखंड के राज्य कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, आज CM हेमंत सोरेन ने दिया स्वास्थ्य बीमा योजना का सौगात
झारखंड के राज्यकर्मियों को 1 मार्च से ही मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

  




  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड सरकार के राज्यकर्मियों को हेमंत सरकार ने आज 28 फरवरी को बड़ी सौगात दे डाली है। हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों, उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ताओं आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया है।


इसके तहत राज्यकर्मियों और उसके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपये का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही विशेष परिस्थिति में उनके दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरनासन्न की स्थिति में एयर एंबुलेस या वायुयान यात्रा की सहायता का भी प्रवधान किया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहां की आज व्यक्तिगत रूप से सुखद अनुभूति का दिन है। आज की वर्तमान स्थिति में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बीमारी से पीड़ित है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और इलाज की जरूरत है इसे देखते हुए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ की है और इसका लाभ राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा।

सीएंम हेमंत सोरेन द्वारा लागू की गई बीमा योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मी किसी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। हालांकि कुछ गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का भी प्रावधान किया गया है। अत्याधिक क्रिटिकल कंडीशन में अधिक राशि खर्च होने पर इसका वहन राज्य सरकार के फंड से होगा। झारखंड सरकार और टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के बीच mou हुआ है। जिसकी प्रीमियम राशि 4850 होगी। यह योजना एक मार्च 2025 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डिजिटल तरीके से इसकी शुरुआत की। वहीं कुछ लागू को इसका कार्ड भी वितरण किया। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि वित्त विभाग से मिली डेटा के अनुसार 1 लाख 62 हजार 372 लोगों का बीमा 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। बचे हुए लोग पोर्टल में अपनी विवरण भरने के बाद उनका भी बीमा शुरू कर दिया जाएगा।





स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने वाले राज्य कर्मी के लाभुक ने कहा कि आज से सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा का लाभ हमारे साथ-साथ हमारे परिवार को मिलेगा और हम बेहतर इलाज करा पाएंगे।

सतत विकास की दिशा में कदम: PVUNL ने जलापूर्ति के लिए जल एवं स्वच्छता विभाग को सौंपी 1.76 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त


  




  





रामगढ़, झारखंड: 27.02.2025, परियोजना क्षेत्र के आसपास के गाँवों में जल आपूर्ति को सुलभ बनाने और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत, पटरातू वद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) ने जल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार को 1.76 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त सौंपी। यह राशि 50 सौर ज पंपों की स्थापना के लिए सामुदायिक विकास (CD) कार्यों के अंतर्गत प्रदान की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 3.53 करोड़ रुपये है।

यह हस्तांतरण रामगढ़ उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त (DC) रामगढ़ श्री चंदन कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर PVUNL के प्रमुख (HR) श्री जियाउर रहमान, DGM (उपमहाप्रबंधक) R&R श्री राजेश दुंगडुंग, वरिष्ठ प्रबंधक (R&R) श्री संतोष कुमार और अधिकारी श्री विपिन गोहिल भी उपस्थित रहे।

PVUNL जल आपूर्ति और स्वच्छता सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दे रहा है। सौर जल पंपों की स्थापना से क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह पहल न केवल जल संकट को कम करने में सहायक होगी, बल्कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देगी।

PVUNL सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा।

कोटे डी आइवर गणराज्य क़ी महिला,परिवार और बाल संरक्षण मंत्री,  यूफ़्रासी कौआसी याओ झारखण्ड सीएम हेमंत सोरेन से क़ी शिष्टाचार मुलाक़ात


  




रांची : कोटे डी आइवर गणराज्य क़ी महिला , परिवार और बाल संरक्षण मंत्री,  यूफ़्रासी कौआसी याओ तथा पूर्व महिला संवर्द्धन मंत्री एवं इवोरियन राजदूत, एच .ई . एरिक कॅमिले एन्डरी इन दिनों दौरे पर भारत आये हैं.

  

इस बीच रांची में आगमन पर वह 
मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से आज वे झारखंड विधान सभा में मुलाकात किये.

इस भेंट को मुख्यमंत्री से  उनकी यह शिष्टाचार भेंट बतायी जा रही है .इस अवसर पर मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया. एवं कई मुद्दों पर बातचीत क़ी.

उल्लेखनीय है क़ी यूफ्रेसी कौआसी याओ ने महिला, परिवार और बाल संरक्षण के संवर्धन मंत्री के रूप में कार्य कर रही है, और जल, महिला और निर्णय लेने पर यूनेस्को की समिति में अध्यक्ष हैं। वह कोटे डी आइवर के  राष्ट्रपति के लिंग के प्रभारी विशेष सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। वह पच्चीस से अधिक वर्षों से कोटे डी आइवर में लिंग नीतियों के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने कोटे डी आइवर में लिंग दृष्टिकोण के संस्थागतकरण का बड़ी सफलता के साथ नेतृत्व किया.

2007 में कोटे डी आइवर की लिंग नीति लिखी, इस प्रकार लिंग के संवर्धन और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकूल रूपरेखा स्थापित करने में योगदान दिया.

 महाद्वीपीय स्तर पर, उन्होंने अफ्रीकी संघ लिंग नीति (2008) और फिर ECOWAS (2009) के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज, प्रश्न काल से होगी शुरुआत


  




रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 26 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज, 27 फरवरी को, विधानसभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हो रही है और इसकी शुरुआत प्रश्न काल से होगी। इसके बाद, राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा पटल पर रखेंगे।

  

प्रश्न काल से होगी शुरुआत: आज की कार्यवाही प्रश्न काल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल पूछेंगे और सरकार उन पर अपना जवाब देगी।
तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी होगी प्रस्तुत: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करेंगे। इसके जरिए राज्य के विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा: राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण पर भी वाद-विवाद किया जाएगा, जिसमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे। इसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा।

28 फरवरी को होगी अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान: तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मतदान होगा और फिर विनियोग विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। यह विधेयक सरकारी खर्चों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है।

1 और 2 मार्च को अवकाश: आगामी 1 और 2 मार्च को क्रमशः शनिवार और रविवार होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी।

सदन में विपक्ष का रुख



विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से विभिन्न जनहित के मुद्दों पर जवाब मांग सकते हैं। खासतौर पर बेरोजगारी, कृषि योजनाओं, खनन नीति, कानून-व्यवस्था और पथ निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

सत्तापक्ष की तैयारी

सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सदन में प्रस्तुत करेगी। साथ ही, नए बजट में शामिल योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा
झारखंड की वित्तीय स्थिति पर भी इस सत्र में चर्चा की संभावना है। राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित करने की योजना बना रही है। इसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए सहायता योजनाएं, आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है।

जनता की नजरें बजट सत्र पर

झारखंड के नागरिकों की निगाहें इस बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। जनता को उम्मीद है कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर योजनाएं प्रस्तुत करेगी। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है।

आगे की कार्यवाही

बजट सत्र के आगे के दिनों में विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जाएगा और उन पर चर्चा होगी। आगामी दिनों में राज्य सरकार कई योजनाओं पर अपने प्रस्ताव रख सकती है।



झारखंड विधानसभा का यह बजट सत्र राज्य की राजनीति और विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार और विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और जनता को कितना लाभ मिलता है।

झारखंड में अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, 28 फरवरी को इन जिलों में होगी बारिश



  




बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जहां मौसम शुष्क बना रहा वहीं 27 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 28 फरवरी को राज्य के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है।

  

1 मार्च को झारखंड के इन जिलों में होगी बारिश

शेष क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 1 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में हल्की वर्षा होने की संभावना है।
शेष हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान की बात करें तो राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को तापमान में धीरे-धीरे तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

ऐसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला का जबकि न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस चतरा का रिकार्ड किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम 28.7 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।