आज हुए लोकसभा चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, जानें किसको मिलेंगी कितनी सीटें?
#indiatodaysurveybjpwinsifelectionsheldtoday 

  






हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। इस साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी अब तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। इस बीच इंडिया टुडे और सी-वीटर ने लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया है। सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो एनडीए एक बार फिर 300 पार कर जाएगा।

इंडिया टुडे-सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया है। नाम दिया है मूड ऑफ द नेशन। इस सर्वे के जरिए उसने देश की जनता के मूड को जानने की कोशिश की है। इस सर्वे के मुताबिक, मोदी सरकार पर अब भी जनता को भरोसा है। सर्वे के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं।

सर्वे के मुताबिक आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 281 सीटें मिल सकती हैं। यानी भगवा पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है।वहीं कांग्रेस को 78 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थीं, जो अब घटती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 184 सीटें आ सकती हैं। वहीं, पूरे एनडीए की बात करें तो एनडीए 343 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन कर सकती है। पोल बताता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन अगर आज चुनाव होते हैं तो 188 सीटों पर सिमट जाएगा।2024 के लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 232 सीटें जीती थीं।

नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर पहली पसंद
सर्वे में कुल 1 लाख 25 हजार 123 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में लोगों से प्रधानमंत्री की पसंद को लेकर सवाल पूछा गया, तो 51.2 प्रतिशत लोग नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 24.9 प्रतिशत लोग राहुल गांधी को पीएम के तौर पसंद करते हैं। ममता बनर्जी को 4.8 प्रतिशत, अमित शाह को 2.1 प्रतिशत और अरविंद केजरीवाल को 1.2 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं।

बीजेपी को 41 प्रतिशत वोट
वहीं बात करें वोट शेयर की तो एनडीए को 46.9 प्रतिशत वोट मिल सकता है। जबकि इंडिया ब्लॉक को 40.6 प्रतिशत और अन्य को 12.5 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को व्यक्तिगत तौर पर 41 प्रतिशत वोट मिल सकता है जबकि कांग्रेस को 20 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है। हालांकि, इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी का अनुमान है।

मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहुंचे पाकिस्तान, अलापा कश्मीर राग

#turkish_president_recep_tayyip_erdoğan_on_kashmir_issue 

  






एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचे एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। एर्दोगन का कहना है कि तुर्किए कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंगे कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने गुरुवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, जिसमें कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

एर्दोगन ने कहा, हमारा राष्ट्र, अतीत की तरह आज भी हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। अपने बयान में राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बढ़ावा देने में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा, हमारी काउंसिल के सातवें सेशन में, जिसे हमने अभी-अभी समाप्त किया है, हम अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। 

बता दे कि भारत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश का अभिन्न अंग थे, हैं और ‘हमेशा रहेंगे’। भारत की ओर से 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई है।

शशि थरूर ने की पीएम मोदी के यूएस दौरे की तारीफ, जानें क्या कहा ?

#shashi_tharoor_happy_with_pm_modi_us_visit 

  








प्रधानमंत्री का दो दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा भारत के लिए काफी खास रहा है। इस दौरे में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। पीएम मोद के इस दौरे पर ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा कई बड़े अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की।कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की सराहना की है। शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की काफी चर्चा हो रही है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का मैं स्वागत करता हूं।

शशि थरूर ने पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिले इनविटेशन को एक बड़ी घटना बताया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह काफी जरूरी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का समय पाने वाले पहले विश्व नेताओं में से हैं। यह देश के लिए एक अच्छा संकेत है। अभी ट्रंप प्रशासन को सरकार संभाले हुए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और पीएम मोदी वाशिंगटन पहुंचने वाले चौथे प्रमुख नेता हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनास्ड ट्रंप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कुछ भी हमने देखा है, वह बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया है। थरूर ने कहा, पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार और शुल्क के सवाल पर उन्होंने एक साथ बैठकर गंभीर बातचीत करने का फैसला किया है, जो सितंबर-अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। अवैध प्रवासी भारतियों के इमिग्रेशन के मुद्दे पर केवल एक चीज की कमी थी कि उन्हें वापस कैसे भेजा गया? अन्यथा उनका रुख बिल्कुल सही था। ये गुमराह युवा हैं, जिन्हें अवैध रूप से प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया है।

चीन के साथ सीमा विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप की 'मदद' वाली टिप्पणी पर भारत ने दी प्रतिक्रिया



  




अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बीजिंग के साथ अमेरिका के भविष्य के संबंधों के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया, उन्होंने चीन को "दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी" कहा। उन्होंने भारत-चीन सीमा मुद्दों में मध्यस्थता करने की भी पेशकश की। भविष्य के संबंधों के बारे में आशा व्यक्त करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होंगे। कोविड तक मैं राष्ट्रपति शी के साथ बहुत अच्छे से रहा, मुझे लगता है कि चीन दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।" भारत-चीन सीमा मुद्दे पर ट्रंप। 



व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं भारत को देखता हूं, मैं सीमा पर झड़पों को देखता हूं, जो काफी क्रूर हैं, और मुझे लगता है कि वे जारी हैं। अगर मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं मदद करना पसंद करूंगा, क्योंकि इसे रोका जाना चाहिए," ट्रंप ने कहा।



चीन पर ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया



इस बीच, भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया है, इस मामले को संभालने में द्विपक्षीय दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। मोदी की दो दिवसीय अमेरिका यात्रा के बाद एक समाचार ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ जो भी मुद्दे हैं, हमने इन मुद्दों से निपटने के लिए हमेशा द्विपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है।"



रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में चीन की भूमिका पर डोनाल्ड ट्रंप

चीन पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए ट्रंप ने कहा कि देश रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। "मैं भोला नहीं बनना चाहता, लेकिन नेताओं के रूप में, मुझे लगता है कि हम बहुत करीब थे और मुझे लगता है कि चीन दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि वे यूक्रेन और रूस के साथ इस युद्ध को खत्म करने में हमारी मदद कर सकते हैं," उन्होंने कहा। ट्रम्प ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच कूटनीतिक सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया। "यह लंबे समय से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि चीन और भारत और रूस और अमेरिका और हम सभी साथ मिल सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है," ट्रम्प ने कहा।



मोदी के साथ एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में, ट्रम्प ने घोषणा की कि वह और मोदी एक ऐसे सौदे पर सहमत हुए हैं जो भारत को वाशिंगटन के व्यापार घाटे को कम करने के लिए अधिक अमेरिकी तेल और गैस आयात करने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रेस को दिए गए अपने भाषण में, ट्रम्प ने भारत द्वारा कुछ अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क को "बहुत अनुचित" और "कठोर" कहा।

यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का हमला, ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने

#russia_ukraine_war_chernobyl_reactor_shield_hit_by_drone 

  








रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, पिछले कई महीने से ये जंग चल रही है और इसमें अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने की वैश्विक स्तर पर कोशिशें जारी है। इसी बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला चेर्नोबिल प्लांट के पूर्व चौथे पावर यूनिट के शेल्टर पर हुआ, जिससे वहां आग लग गई। हालांकि, यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब तक रेडिएशन स्तर में कोई इजाफा दर्ज नहीं किया गया है।

जेलेंस्की ने कहा कि रूसी ड्रोन ने प्लांट के रेडिएशन शेल्टर को निशाना बनाया। यह शेल्टर पहले से ही नष्ट हो चुके रिएक्टर को ढंकने के लिए बनाया गया था। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, एक उच्च विस्फोटक वारहेड के साथ एक रूसी हमलावर ड्रोन ने नष्ट हो चुके चौथे पावर यूनिट पर रेडिएशन से दुनिया की रक्षा करने वाले शेल्टर पर हमला किया। 

जेलेंस्की ने बताया कि यूनिट को कवर करने वाला कंक्रीट शेल्टर क्षतिग्रस्त हो गया है, आग भी बुझा दी गई है।उन्होंने आगे कहा कि हमले के बाद रेडिएशन का लेवल नहीं बढ़ा है और लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चेरनोबिल का यह सुरक्षात्मक आवरण यूक्रेन ने यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर बनाया था, जो सच्ची वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनके अनुसार, रूस एकमात्र ऐसा देश है जो इस प्रकार के स्थलों पर हमला करने, परमाणु संयंत्रों पर कब्जा करने और युद्ध को अंजाम देने में संकोच नहीं करता, जिससे यह पूरी दुनिया के लिए एक आतंकवादी खतरा बन गया है।

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) ने भी इस हमले की पुष्टि की। आईएईए ने कहा कि फायर सेफ्टी टीम कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई थी। एजेंसी ने यह भी बताया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है और संयंत्र के अंदर और बाहर रेडिएशन का स्तर सामान्य बना हुआ है। आईएईए के निदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ‘ऐसे हमलों के बीच किसी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।’ उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी ‘हाई अलर्ट’ पर बनी हुई है।

बता दें कि चेर्नोबिल को दुनिया की सबसे बड़ी नागरिक परमाणु आपदा के लिए जाना जाता है। 1986 में इसके चार रिएक्टरों में से एक में विस्फोट हुआ था। इस दुर्घटना के बाद रेडियोएक्टिव रेडिएशन यूरोप के बड़े हिस्से में फैल गया था, जिससे लाखों लोगों की जान को खतरा हुआ था। उस रिएक्टर को अब तक प्रोटेक्टिव शेल्टर से घेर दिया गया है, ताकि विकिरण को रोका जा सके।

मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा का होगा भारत प्रत्यर्पण, ट्रंप की मंजूरी के बाद अब तक होगी वापसी



  




#donald_trump_approves_extradition_mumbai_terror_attack_tahawwur_rana 









मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। ट्रंप ने ये ऐलान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के अमेरिका के दौरे पर थे। पीएम मोदी के वॉशिंगटन पहुंचने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर समझौते हुए। इस दौरान ट्रंप ने ऐलान किया कि मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा।

पीएम मोदी और राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रशासन ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। उसे भारत जाकर न्याय का सामना करना होगा।

ट्रंप के ऐलान के बाद आतंकी तहव्वुर राणा के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्हें कुछ हफ्तों में भारत लाया जा सकता है। इसके लिए एजेंसियां तैयारी में जुट गई हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कानूनी दस्तावेज और वारंट जारी कर अमेरिकी अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं।

सूत्रों ने कहा, अब जब एक राजनीतिक निर्णय लिया गया है, तो दोनों पक्ष तारीख और समय तय करेंगे। विदेश मंत्रालय अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ तारीख तय करने के लिए संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही एआईए अधिकारियों की एक टीम अमेरिका जाने की संभावना है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देना दोनों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तहव्वुर राणा पर 2008 के मुंबई हमले में साजिश रचने का आरोप है। उस पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने का भी आरोप हैं।

आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया बैन, डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर भी लगी रोक
#rbi_imposes_several_restrictions_on_mumbai_based_new_india_co_op_bank 

  










रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया है।बैंक के ग्राहक अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते। यही नहीं, केंद्रीय बैंक ने इस बैंक पर नए लोन देने, पैसा जमा करने, एफडी आदि पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधरने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। बैंक के इस एक्शन के बाद बैंक के सभी शाखाओं पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग परेशान हैं। उनकी मेहनत की कमाई बैंक में अटक गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा। 

गुरुवार 13 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए। आरबीआई ने घोषणा की है कि 13 फरवरी 2025 से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक कोई भी नया लोन नहीं देगा। पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं करेगा। नए निवेश या नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी तरह का पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अपनी कोई भी संपत्ति भी नहीं बेच पाएगा। यह पाबंदी 13 फरवरी 2025 से शुरू होकर अगले छह महीने तक लागू रहेगी।

आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबत बढ़ गई है। बैंक के खाताधारक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। 6 महीनों की रोक के बीच बैंक के हालात को सुधारने की कोशिश की जाएगी। छह महीने के बाद आरबीआई बैन के फैसले को रिव्यू करेगा।

मार्च 2024 के आखिर तक इस बैंक में कुल 2436 करोड़ रुपये जमा थे। जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है, उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा। मतलब, अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी आपको 5 लाख रुपये तक वापस मिल जाएंगे।

भारत को मिलने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, क्या एफ-35 पर डील हो गई पक्की?

#donaldtrumpannouncedtogivef35fighterjetsto_india 

  






भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मिलने वाला है। दरअसल, अमेरिका ने भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 बेचने की पेशकश कर दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका भारत को एफ-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचेगा। ट्रंप ने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर के हथियार बेचने जा रहे हैं। हम भारत को एफ-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने का रास्ता भी साफ कर रहे हैं।

ट्रंप की इस पेशकश के बाद भारत ने कहा है कि अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। यह अभी सिर्फ एक प्रस्ताव के स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, यह अभी प्रस्ताव के चरण में है। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में औपचारिक प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई है।

क्यों है F-35 लड़ाकू विमान की डील मुश्किल?
वहीं, अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान के सौदे में कई अड़चनें आ सकती हैं। भारत के रूस के साथ अच्छे रक्षा संबंध हैं और अमेरिका उन देशों को एफ-35 बेचने में सावधानी बरतता है जहां से इसकी तकनीक लीक होने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को एफ-35 देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि रूस इसकी तकनीक चुरा सकता है। यह सौदा भारत को रूस से दूर करने की अमेरिका की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. क्योंकि भारत ने 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था।

F-35 की खासियत
F-35 लाइटनिंग-II एक अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान है। अमेरीका की लॉकहीड मार्टिन ने इसे विकसित किया है। यह फाइटर अलग अलग तरह के कांबेट मिशनों को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इंटेलिजेंस जानकारी इकट्ठा करने और स्ट्रेजिक मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसके 3 वेरियंट है। एयर फोर्स के लिए F-35A, F-35B वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग क्षमता वाला और F-35C नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से इस्तेमाल किए जाने वाला है। यह एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसकी रफ्तार 1.6 मैक प्रतिघंट है. अधिकत्म 50000 फिट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है। एक बार टेकऑफ लेने के बाद यह 2200 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसमें स्टील्थ तकनीक के चलते यह दुश्मन की रड़ार की पकड़ में नहीं आता। F-35 KS इंटर्नल कंपार्टमेंट में AMRAAM, AIM-120, और एंटी-शिप मिसाइल जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें आसानी से ले जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में एक 25 MM की गन भी लगी है। इसका कॉकपिट पूरी तरह से डिजिटल है।

'MAGA + MIGA = MEGA', अमेरिका से पीएम मोदी ने दिया नया फॉर्मूला
#pm_narendra_modi_us_visit_miga_maga_mega 

  










प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पूरी कर चुके हैं। पीएम मोदी अमेरिका के 2 दिवसीय यात्रा से लौट रहे हैं। वहीं, अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने एक नया फॉर्मूला सेट किया है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नया फॉर्मूला बनाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार तड़के डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ का नारा दिया। दरअसल, ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाते दिखे थे। पीएम ने इसका जिक्र करते हुए लिखा कि भारत में हम विकसित भारत के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, जो अमेरिकी संदर्भ में बदलकर MIGA हो जाता है, मतलब make india great again। इस तरह से दोनों देश मिलकर भारत और अमेरिका की खुशहाली के लिए मेगा पार्टनरशिप कर रहे हैं। इस तरह से मोदी ने फॉर्मूला MAGA+MIGA=MEGA का नाम दिया। इसका मतलब उन्होंने समझाया-समृद्धि के लिए एक मेगा साझेदारी

ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, ‘अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो ‘MAGA- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ से अच्छी तरह वाकिफ हैं। भारत के लोग भी अपनी विरासत और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि वो तेजी से और दृढ़ संकल्प के साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की भाषा में कहें तो ये है ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन – MIGA’। जब अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं तो ये MAGA+MIGA=MEGA यानी समृद्धि के लिए एक मेगा साझेदारी बन जाती है। यही MEGA भावना हमारे उद्देश्यों को नया पैमाना और गुंजाइश देती है।

इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात (13 फरवरी) को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने रिश्तों को मजबूत करने का निर्णय किया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान पहली आधिकारिक मुलाकात है। इस बैठक में भारत ने अधिक अमेरिकी तेल और गैस खरीदने पर सहमति जताई है, वहीं ट्रंप ने घोषणा कि अमेरिका भारत के साथ सैन्य व्यापार को और बढ़ाएगा।

“बांग्लादेश को मैं पीएम मोदी पर छोड़ता हूं”,क्या है ट्रंप के इस बयान के मायने?



  




#trump_dismisses_question_on_bangladesh_said_i_will_leave_this_to_pm_modi 











अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रहे संकट में अमेरिकी सरकार की किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर कहा कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है। 

दरअसल, जब पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ट्रंप से बांग्लादेश की यूनुस सरकार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में एक बड़ा संकेत दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में चल रहे संकट में क्या अमेरिकी 'डीप स्टेट' का हाथ है? ट्रंप ने इससे इनकार करते हुए कहा कि मैं बांग्लादेश (का मुद्दा) प्राइम मिनिस्टर मोदी पर छोड़ता हूं।

बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद भारत में लोगों की उम्मीद जगी थी कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद वो बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में समझा जा रहा है कि ट्रंप का यह कहना कि बांग्लादेश का मुद्दा मोदी देखेंगे, एक तरह से भारत को खुली छूट देने का इशारा है।

पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी खराब हो गये हैं। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। वहीं शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान एक्सपर्ट्स मानना था कि बांग्लादेश को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।