बजट 2025: आम आदमी की पांच चिंताएँ जिन पर निर्मला सीतारमण को ध्यान देने की जरूरत है
भारत 2025 के केंद्रीय बजट की तैयारियों में है, और अपेक्षाएँ ऊँची हैं। आम आदमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यह देख रहा है कि सरकार आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाती है। जबकि सुधार की कई दिशा हैं, कुछ महत्वपूर्ण चिंताएँ हैं जिन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
1. महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत
आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य, ईंधन और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की ज़िन्दगी को कठिन बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों के बावजूद, आम आदमी महंगाई का दबाव महसूस कर रहा है। 2025 में, महंगाई को नियंत्रित करने और दैनिक आवश्यकताओं की लागत को कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
बजट में खाद्य, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों को कम करने के उपायों पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने और वितरण व्यवस्था को सुधारने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। महंगाई पर काबू पाना आगामी बजट का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ताकि नागरिकों की क्रयशक्ति की रक्षा की जा सके, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए।
2. कर सुधार और मध्यवर्गीय राहत
मध्यवर्गीय करदाताओं ने महंगाई और स्थिर आय वृद्धि के बीच लंबे समय से करों में राहत की माँग की है। हालांकि पिछले बजटों में कर स्लैब में संशोधन किया गया है, फिर भी अधिकांश लोग जटिल कर व्यवस्था से बोझिल महसूस करते हैं।
बजट 2025 में सरकार को वेतनभोगी व्यक्तियों पर कर भार को कम करने के लिए कर स्लैब को फिर से संशोधित करने या अधिक कर छूट देने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना भी स्वागत योग्य कदम होगा। निम्न आय वर्ग और मध्यवर्गीय कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान इस बात को साबित करेंगे कि सरकार उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।
3. बेरोजगारी और नौकरी सृजन
बेरोजगारी भारत में एक निरंतर समस्या रही है, और हर साल लाखों युवा भारतीय रोजगार के अवसरों की तलाश में बाजार में आते हैं। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, नौकरी सृजन की दर धीमी रही है, और कई लोग अर्ध-रोजगार या अपने योग्यता के अनुरूप कार्य पाने में असमर्थ हैं।
आगामी बजट को इस चिंता को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि उन उद्योगों को बढ़ावा देना जो स्थायी नौकरियाँ पैदा कर सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश, तकनीकी क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीकरणीय ऊर्जा, और छोटे और मझोले उद्यमों (SMEs) के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या हल होगी, बल्कि समावेशी आर्थिक विकास भी होगा।
4. स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सस्ती उपलब्धता
आज नागरिकों के सामने एक और महत्वपूर्ण समस्या गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है। कोविड-19 महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं को उजागर किया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि सरकार ने कई पहल की हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं अभी भी चिंता का विषय हैं।
बजट को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में बढ़ी हुई धनराशि का आवंटन करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और सस्ती दवाओं की उपलब्धता शामिल हो। इसके साथ ही, सरकार को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे का विस्तार करने पर विचार करना चाहिए, ताकि सभी वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें और आम आदमी की जमा पूंजी स्वास्थ्य खर्चों में न डूबे।
5. पेंशन सुरक्षा और सामाजिक कल्याण
जनसंख्या में वृद्ध होने के साथ, पेंशन योजनाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। भारत में वृद्ध जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पेंशन योजनाओं का निर्माण करे। वर्तमान में, कई वृद्ध नागरिक अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं या अपनी जमा पूंजी समाप्त करने पर मजबूर होते हैं।
बजट को पेंशन योजनाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संसाधन आवंटित करने चाहिए। असंगठित क्षेत्र के लिए लचीली और सस्ती पेंशन योजनाओं की शुरुआत, और वृद्ध नागरिकों के लिए बेहतर कल्याण योजनाओं का निर्माण, वृद्ध जनसंख्या के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उनके भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी होगा।
केंद्रीय बजट 2025 सरकार के लिए आम आदमी के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने का एक अवसर है। महंगाई, कर सुधार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, और पेंशन सुरक्षा जैसी पाँच महत्वपूर्ण चिंताओं का समाधान करके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि भारतीय नागरिकों की आकांक्षाएँ पूरी हों। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, बजट को समावेशी और दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि सभी के लिए एक समान और स्थिर भविष्य का निर्माण किया जा सके।
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Jan 26 2025, 19:41
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