महाकुम्भ से योगी ने दी 'महासौगात', यूपी बनेगा एयरोस्पेस का महारथी
लखनऊ/महाकुंभनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुम्भ त्रिवेणी संकुल पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित के कई बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत प्रयागराज रीजन डवलपमेंट की स्थापना होगी, जिसके तहत आसपास के जिलों को मिलाकर उनका सुनियोजित विकास कराया जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र के बागपत, हाथरस और कासगंज जिलों में मेडिकल कालेजों का निर्माण होगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम अपने बांड जारी कर सकेंगे, जिससे निगमों की वित्तीय हालत में सुधार हो सकेगा। साथ ही मीरजापुर से प्रयागराज छह लेन का एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों को बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पीपीपी मोड पर बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कालेजों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। जल्द ही उन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बलरामपुर में अटल जी के नाम से केजीएमयू का सेंटर बनेगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम बांड जारी कर सकेंगे। अब तक लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम के लिए ही बांड जारी किये जा रहे हैं।
प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए बांड जारी होगा। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। उन्होंने बताया कि वाराणसी-विंध्य को एक डेवलेपमेंट रीजन बनाने की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जायेगा। इससे यहां के न केवल पर्यटन की दृष्टि से यहां पर रोजगार के सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। चित्रकूट और प्रयागराज को भी गंगा एक्सप्रेस के साथ जोड़ने की कार्यवाही हो रही है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस महाकुंभ को ध्यान में रखकर प्रयागराज के साथ—साथ इस पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक दृष्टि से विकास किया गया, वह प्रधानमंत्री का विजन है।गंगा एक्सप्रेस-वे प्रयागराज से मिजार्पुर और मिजार्पुर से संत रविदास नगर होते हुए काशी, चंदौली और गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुडेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से मिनी एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि खासतौर पर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें डिफेंस से संबंधित जो पालिसी पर भी विचार हुआ है। मौजूदा डिफेंस पालिसी 2018 में बनी थी, उसे नये सिरे से बनाये जाने के बारे में चर्चा हुई है।
साथ ही एफडीआई के अंतर्गत जो-जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस पर भी विचार हुआ है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्मार्ट फोन और टेबलेट उपलब्ध कराने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो को उच्चीकृत किया जाएगा। इसके अलावा पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उप्र औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की आद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें दिए जाने के प्रस्ताव को प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
इसके अलावा एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के तहत मेसर्स अशोक लीलैंड को आवंटित भूमि के लिए यूपीसीडा को दिए जाने वाली सब्सिडी धनराशि के भुगतान के बारे में इम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महत्व को सभी देख रहे हैं। वह वैश्विक मंच पर प्रयागराज दिखाई दे रहा है। पिछले एक सप्ताह के अंदर सवा नौ करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर प्रयागराज संगम में स्नान किया है। वह अविस्मरणीय और अकल्पनीय है।
मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, धर्मपाल और अनिल राजभर सहित सभी 21 मंत्रियों और बाकी स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्यमंत्रियों ने विधिवत संगम में स्नान और पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को तीर्थराज प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
इसमें उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में 'महारथी' बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे-सीधे रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। महाकुम्भ नगर से प्रदेश को महासौगात देने के क्रम में अन्य अहम प्रस्तावों में विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
इसके अंतर्गत योगी सरकार भूमि पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इसके अलावा यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में भी बड़े सुधारों की तरफ योगी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिए 166 बेड के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित करने तथा जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सेटेलाइट सेन्टर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने को भी मंजूरी मिली। आम जनमानस को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं, बलरामपुर में केजीएमयू के सेटेलाइट सेन्टर को मेडिकल कालेज में परिवर्तित कर उसके संचालन के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के दृष्टिगत 1394 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन भी किया जा चुका है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए योगी सरकार 25 लाख स्मार्टफोन क्रय करेगी। इसके लिए अन्तिम बिड डाक्यूमेंट पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। यह योजना 5 वर्ष के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4000 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए स्मार्ट फोन वितरित किए जाने की यह एक अभिनव योजना है। प्रस्ताव पर अनुमोदन से प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आईटीआई में पंजीकृत कुशल युवावर्ग तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे।
Jan 22 2025, 19:23