क्या सोशल मीडिया की लत ने किशोरों की जिंदगी को बंधक बना लिया है?
#issocialmediaaffectingthelivesof_teenagers





11 और 15 वर्ष की आयु संक्रमण का एक चरण है जब बच्चे किशोरावस्था में कदम रखने वाले होते हैं। यह वह समय होता है जब वे अपना पहला विचार विकसित करते हैं, अपनी दोस्ती को गहरा करते हैं और अपनी स्वतंत्रता की खोज शुरू करते हैं। हालाँकि, यह एक ऐसा चरण भी है जहाँ वे सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलुओं में पड़ सकते हैं। UCSF बेनिओफ़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉ. जेसन नागाटा के नेतृत्व में हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, इस उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया की लत परेशान करने वाली है।



अध्ययन के निष्कर्ष:

यह अध्ययन 11 से 15 वर्ष की आयु के किशोरों की विविधता पर किया गया था, और पाया गया कि उनमें से 67% पहले से ही TikTok पर एक प्रोफ़ाइल प्रबंधित कर रहे हैं। YouTube और Instagram क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जहाँ 65% और 66% प्रतिभागी प्रोफ़ाइल प्रबंधित कर रहे हैं।



नीति निर्माताओं को इंस्टाग्राम को एक व्यवस्थित सोशल मीडिया मुद्दे के रूप में देखना चाहिए और ऐसे प्रभावी उपाय बनाने चाहिए जो बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखें। Instagram बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, फिर भी बच्चों ने Snapchat सहित तीन से अधिक अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स पर अकाउंट पाए गए। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग में लिंग के आधार पर भी बहुत अंतर देखा। किशोरियों की Snapchat, Instagram और Pinterest में अधिक रुचि थी, जबकि उनके पुरुष समकक्षों ने YouTube और Reddit के प्रति अधिक लगाव दिखाया। यह डिजिटल विभाजन आगे चलकर किशोरों के विकास को प्रभावित कर सकता है और लिंगों के बीच समाजीकरण को कैसे आकार दिया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया के आदी किशोर वास्तविक जीवन के रिश्तों की जगह आभासी रिश्तों को अपना रहे हैं। 



चिंताजनक निष्कर्ष:



अध्ययन के परिणामों में चिंताजनक निष्कर्ष भी सामने आए जब 6.3% युवा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अपने माता-पिता से छिपाकर गुप्त खाते बनाए रखने की बात स्वीकार की। सोशल मीडिया का समस्याग्रस्त उपयोग और संभावित लत व्यवहार पैटर्न भी देखे गए। सोशल मीडिया अकाउंट वाले 25% बच्चों ने बताया कि वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने इंटरैक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि अन्य 25% ने कहा कि वे अपनी समस्याओं को भूलने के लिए ऐप्स का उपयोग करते हैं। 17% उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे अपने सोशल मीडिया के उपयोग को कम करने में असमर्थ हैं, और 11% प्रतिभागियों ने कहा कि अत्यधिक सोशल मीडिया के संपर्क ने उनके स्कूल के काम को प्रभावित किया है।

"क्या जेफ बेजोस को मस्क-ट्रंप के रिश्तों से अंतरिक्ष दौड़ में कोई खतरा नहीं?"
#what_could_happen_to_jeff_bezoz_after_elon_musk_and_trumps_closer_relations





जेफ बेजोस को नहीं लगता कि स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने करीबी संबंधों का इस्तेमाल बेजोस की प्रतिद्वंद्वी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को कमतर आंकने के लिए करेंगे, और वे आने वाले प्रशासन के अंतरिक्ष एजेंडे के बारे में "बहुत आशावादी" हैं।



ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट का पहला प्रक्षेपण, जिसका काम अंततः नासा के लिए कंपनी के मून लैंडर को लॉन्च करना था, कई देरी के बाद सोमवार को सुबह होना था, लेकिन वाहन में आखिरी समय में आई समस्या के कारण इसे कम से कम एक और दिन के लिए टाल दिया गया। न्यू ग्लेन 30 मंजिला ऊंचा रॉकेट है, जिससे स्पेसएक्स के बाजार प्रभुत्व को कम करने और सैटेलाइट लॉन्च व्यवसाय में ब्लू ओरिजिन के लंबे समय से विलंबित प्रवेश को गति देने की उम्मीद है।



ब्लू ओरिजिन के संस्थापक बेजोस ने रविवार को रॉयटर्स से कहा, "एलोन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह यह सब सार्वजनिक हित के लिए कर रहे हैं, न कि अपने निजी लाभ के लिए और मैं उनकी बात को सच मानता हूँ।" मस्क, जिन्होंने ट्रम्प को चुनने में मदद करने के लिए एक चौथाई बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए हैं, अंतरिक्ष मामलों पर ट्रम्प की बात सुनते आए हैं। पिछले महीने, मस्क ने कहा था कि अमेरिका को पहले चंद्रमा पर जाने के बजाय सीधे मंगल पर मिशन भेजना चाहिए, जिससे नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में बड़े बदलाव की उद्योग की चिंता बढ़ गई। 



बेजोस से जब पूछा गया कि क्या वह नासा के चंद्रमा कार्यक्रम में बदलावों के बारे में चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा, "मेरी अपनी राय है कि हमें दोनों काम करने चाहिए - हमें चंद्रमा पर जाना चाहिए और हमें मंगल पर भी जाना चाहिए।" बेजोस ने कहा, "हमें जो नहीं करना चाहिए वह है चीजों को शुरू करना और बंद करना। हमें निश्चित रूप से चंद्र कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए।" संभावित व्यापक बदलाव राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प से नासा के चंद्रमा कार्यक्रम में व्यापक बदलाव करने और मंगल पर मिशन भेजने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। अमेज़ॅन ने ट्रम्प के उद्घाटन कोष में $1 मिलियन का दान दिया है और इस कार्यक्रम को अपनी प्राइम वीडियो सेवा पर स्ट्रीम करेगा। अमेज़ॅन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष बेजोस ने ट्रम्प से मुलाकात की है, लेकिन रॉयटर्स से कहा कि "हमने वास्तव में अंतरिक्ष के बारे में बात नहीं की है।"



नए अमेरिकी राष्ट्रपतियों की राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव ने अतीत में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को खत्म कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की अंतरिक्ष अन्वेषण पहल, एक चालक दल वाला चंद्रमा कार्यक्रम, उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की नीति द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जो रोबोट जांच का पक्षधर था। नासा का बहु-बिलियन डॉलर का चंद्रमा कार्यक्रम, आर्टेमिस, काफी हद तक ट्रम्प के पहले प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था, और इस दशक के अंत में मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने के इसके लक्ष्य - अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार - को राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनाया था।



2000 में बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन का नासा के साथ आर्टेमिस के तहत मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने के लिए $3 बिलियन का अनुबंध है, जो स्पेसएक्स के स्टारशिप के मिशन के बाद है, मस्क का पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य रॉकेट विकास में है जिसे चंद्रमा और मंगल दोनों पर मनुष्यों और कार्गो को भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



स्पेसएक्स के स्टारशिप के साथ विकास के मील के पत्थर से प्रभावित ट्रम्प ने हाल के महीनों में राजनीतिक रैलियों में मंगल ग्रह पर मिशन भेजने पर ध्यान केंद्रित किया है, यह सुझाव देते हुए कि वह नासा के प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंडे पर अपना रुख बदल देंगे। "इन सभी कार्यक्रमों में किसी भी एक राष्ट्रपति प्रशासन की तुलना में अधिक समय लगता है," बेजोस ने कहा। "इसलिए यदि आप प्रगति देखना चाहते हैं तो आपको इन कार्यक्रमों में निरंतरता की आवश्यकता है।"

PM मोदी और निखिल कामथ के बीच चौंकाने वाली बातचीत: 'मैं इंसान हूं, भगवान नहीं' – क्या है इसका गहरा अर्थ?
#modiisno_god

जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ की पीपल बाय डब्ल्यूटीएफ सीरीज़ पर पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गलतियाँ होती हैं और उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं।"गलतियाँ होती हैं और मैं भी कुछ गलतियाँ कर सकता हूँ। पीएम मोदी ने श्री कामथ से कहा, "मैं भी इंसान हूं, भगवान नहीं।"



ज़ीरोधा के सह-संस्थापक ने पॉडकास्ट की शुरुआत में अपनी भाषा कौशल के बारे में अपनी आशंका भी साझा की, मज़ाक में अपनी "खराब हिंदी" का ज़िक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वे इंसान हैं और गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनके किसी भी काम का कोई 'गलत इरादा' नहीं होता। ज़ीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ की WTF सीरीज़ पर अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि इंसान गलतियाँ करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, लेकिन यह गलत इरादे से काम करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए।



"जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो मैंने एक भाषण दिया जिसमें मैंने कहा कि मैं कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा और मैं इंसान हूँ जो गलतियाँ कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी बुरे इरादे से कुछ भी गलत नहीं करूंगा। यह मेरे जीवन का मंत्र है," पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा। "हर कोई गलतियाँ करता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने कहा, "आखिरकार, मैं एक इंसान हूं, कोई भगवान नहीं।"



पीएम मोदी का पॉडकास्ट डेब्यू



निखिल कामथ के साथ दो घंटे की खुलकर बातचीत में प्रधानमंत्री ने अपने जीवन और करियर के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। उन्होंने गुजरात में पले-बढ़े अपने बचपन, राजनीति में अपने सफर और अपने फैसलों को आकार देने में विचारधारा और आदर्शवाद के महत्व के बारे में जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने नीति निर्माण और शासन की पेचीदगियों पर भी चर्चा की, वैश्विक संघर्षों पर चर्चा की और राजनीति में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।



उन्होंने विचारधारा पर आदर्शवाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भले ही विचारधारा के बिना राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन आदर्शवाद बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी और सावरकर के रास्ते अलग-अलग थे, लेकिन उनकी विचारधारा "स्वतंत्रता" थी। उन्होंने कहा, "आदर्शवाद विचारधारा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विचारधारा के बिना राजनीति नहीं हो सकती। हालांकि, आदर्शवाद बहुत जरूरी है।"

मंदिरों को बंद कर मस्जिदों का निर्माण: ऐतिहासिक विवाद, हाल के प्रमाण और समकालीन संदर्भ
#templesandmosquescontroversiesof_india





भारत और अन्य देशों में मंदिरों को बंद कर मस्जिदों का निर्माण न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक विवादों का कारण रहा है, बल्कि यह सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों का प्रतीक भी रहा है। यह प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में प्रचलित रही, जहां मुस्लिम शासकों ने पुराने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर नए धार्मिक स्थल स्थापित किए। हालांकि, समय के साथ इन घटनाओं को लेकर कई नई खोजें और प्रमाण सामने आए हैं, जो इस विवाद के जटिल पहलुओं को उजागर करते हैं।



ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विवाद

मध्यकाल में, जब भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व था, मंदिरों को मस्जिदों में बदलने का सिलसिला कई स्थानों पर चला। यह कार्य धार्मिक और राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। कई शासकों ने मंदिरों को मस्जिदों में बदलकर अपने साम्राज्य की शक्ति को प्रदर्शित किया। यह घटनाएँ उस समय के सांस्कृतिक संघर्ष और सत्ता की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा थीं, जिनका परिणाम धार्मिक स्थलों के नष्ट होने और नए धार्मिक प्रतीकों के निर्माण के रूप में सामने आया।

प्रमुख घटनाएँ और प्रमाण



1. बाबरी मस्जिद, अयोध्या (1992):

अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी, जो भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में पूजा जाता था। 1992 में इस मस्जिद को गिराए जाने के बाद कई दस्तावेज़ और पुरातात्त्विक प्रमाण सामने आए, जिनसे यह संकेत मिलता है कि मस्जिद के नीचे एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा की गई खुदाई में मंदिर के अवशेष पाए गए, जिनसे यह पुष्टि होती है कि यह स्थल पहले एक मंदिर था।



2. ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी (2021-2022):

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर भी विवाद है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। 2021 में हिंदू संगठनों ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर हिंदू धार्मिक प्रतीकों के अवशेष हैं। कोर्ट के आदेश पर किए गए अध्ययन में दीवारों पर मूर्तियाँ और अन्य हिंदू कलाकृतियाँ पाए गए, जो यह साबित करते हैं कि इस स्थल पर पहले मंदिर था। इस विवाद ने न केवल धार्मिक, बल्कि राजनीतिक रुख भी लिया और यह मुद्दा भारतीय समाज में एक बड़ा विषय बन गया।



3. श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा (2022):

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी हाल ही में विवाद बढ़ा। इस स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो पुराने हिंदू मंदिर को नष्ट कर बनाया गया था। हाल के वर्षों में हुए अध्ययन और खुदाई से यह स्पष्ट हुआ है कि इस स्थल पर पहले एक भव्य मंदिर था, जिसके अवशेष अब भी पाए गए हैं। इस विवाद ने हिंदू समुदाय के बीच असंतोष को जन्म दिया और यह मुद्दा न्यायालय में पहुंचा।



4. गुलबर्ग मस्जिद, अहमदाबाद (2002):

  अहमदाबाद में गुलबर्ग मस्जिद का निर्माण भी इसी तरह के विवाद का हिस्सा रहा है। इस मस्जिद का निर्माण भी एक पुराने हिंदू धार्मिक स्थल पर हुआ था, जिसे बाद में मस्जिद के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। इस मस्जिद पर 2002 में हुए गुजरात दंगों का असर पड़ा, जब हिंसा के दौरान मस्जिद को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। इस घटनाक्रम ने हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक संघर्ष को और भी बढ़ाया और विवादों को और गंभीर रूप से सामने लाया।



सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष

भारत में मंदिरों को मस्जिदों में बदलने का इतिहास केवल धार्मिक आस्थाओं का टकराव नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संघर्ष का भी परिणाम था। जब एक साम्राज्य अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता था, तो वह धार्मिक स्थलों को अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्य के रूप में उपयोग करता था। इस प्रक्रिया में कई बार पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों का नष्ट होना और धार्मिक पहचान का संकट उत्पन्न हुआ।



समकालीन संदर्भ और संवेदनशीलता

आज भी इन ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक स्थलों के विवादों से जुड़े मुद्दे राजनीति और समाज में गहरे प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जैसे मामले आज भी अदालतों में चल रहे हैं, और इनसे जुड़े ताजातरीन प्रमाणों ने समाज में धार्मिक असहमति और तनाव को बढ़ाया है। इन विवादों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या पुराने धार्मिक स्थलों के मुद्दे को सुलझाने से धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा या इससे सांप्रदायिक हिंसा का खतरा पैदा होगा। इसके अलावा, ये प्रश्न भी उठते हैं कि सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण कैसे किया जाए और उन स्थानों पर शांति स्थापित की जाए, जो वर्षों से विवादों का केंद्र रहे हैं।



वर्तमान स्थिति और समाधान की दिशा

इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकारें और अदालतें विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य सांस्कृतिक संरक्षण संस्थाएं इन स्थानों का अध्ययन कर रही हैं, ताकि उन पर आधारित फैसले सटीक और निष्पक्ष हों। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन विवादों का समाधान धार्मिक सहिष्णुता, संवाद और एकता के आधार पर किया जाए, ताकि समाज में सामूहिक रूप से शांति और समझ बढ़े।





मंदिरों को बंद कर मस्जिदों के निर्माण से जुड़े विवाद भारतीय इतिहास का एक संवेदनशील और विवादास्पद हिस्सा रहे हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि इन स्थलों का धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व था। आज के समय में, जब इन घटनाओं से जुड़े नए प्रमाण सामने आ रहे हैं, यह आवश्यक है कि हम इन मुद्दों को शांति और समझदारी से सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह भविष्य के लिए एक सकारात्मक मार्ग सुनिश्चित कर सकता है, जिससे सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा।

दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 5 पायदान नीचे खिसका; सिंगापुर पहले स्थान पर
#indiaseesadownfallinpassportindex

TOI



हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंकिंग 80वें से गिरकर 85वें स्थान पर आ गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सभी 199 पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है, जहाँ वे वीज़ा-मुक्त पहुँच सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के अनन्य टिमैटिक डेटा पर आधारित है। इसकी नवीनतम स्थिति के अनुसार, एक भारतीय पासपोर्ट धारक 57 गंतव्यों पर वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकता है। देश इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ अपना स्थान साझा करता है।



सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है?



सिंगापुर ने दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में अपना दबदबा बनाए रखा है, और 2025 में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति दुनिया भर में 195 गंतव्यों पर वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकता है।

इसके बाद जापान (193 देश), फिनलैंड (192 देश), फ्रांस (192 देश), जर्मनी (192 देश), इटली (192 देश), दक्षिण कोरिया (192 देश), स्पेन (192 देश), ऑस्ट्रिया (191 देश) और डेनमार्क (191 देश) का स्थान है।

क्रमांक देश

1 सिंगापुर

2 जापान

3 फिनलैंड

4 फ्रांस

5 जर्मनी

6 इटली

7 दक्षिण कोरिया

8 स्पेन

9 ऑस्ट्रिया

10 डेनमार्क



यूएई पिछले एक दशक में सूचकांक पर सबसे बड़े चढ़ने वालों में से एक रहा है, जिसने 2015 से अतिरिक्त 72 गंतव्यों तक पहुंच हासिल की है, जिससे यह दुनिया भर में 185 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुंच के साथ 32 स्थानों की छलांग लगाकर 10वें स्थान पर पहुंच गया है।



आश्चर्यजनक रूप से, हेनले एंड पार्टनर्स की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 2015 और 2025 के बीच वेनेजुएला के बाद अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा गिरावट वाला देश है, जो दूसरे स्थान से सात स्थानों की गिरावट के साथ वर्तमान 9वें स्थान पर आ गया है। “ट्रम्प के दूसरे राष्ट्रपति बनने से पहले ही, अमेरिकी राजनीतिक रुझान उल्लेखनीय रूप से अंतर्मुखी और अलगाववादी हो गए थे। भले ही अमेरिका की आर्थिक सेहत आव्रजन, पर्यटन और व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर करती है, लेकिन 2024 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान मतदाताओं को यह कहानी सुनाई गई कि अमेरिका अकेला खड़ा हो सकता है (और होना भी चाहिए)…" वाशिंगटन थिंकटैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की वरिष्ठ सहयोगी एनी फोर्ज़हाइमर ने कहा।



सबसे नीचे कौन है?



2025 में, पाकिस्तान और यमन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर 103वें स्थान पर थे, दोनों के पास केवल 33 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच थी। उनके बाद इराक (31 देश), सीरिया और (27 देश) और अफ़गानिस्तान (26 देश) हैं।

लॉस एंजिल्स में आग से 57 बिलियन डॉलर का नुकसान, अमेरिका की सबसे महंगी आपदाओं में शामिल
#losangelesmostexpensiveloss

AP



ब्लूमबर्ग ने प्रारंभिक वित्तीय आकलन का हवाला देते हुए बताया कि लॉस एंजिल्स में लगी आग अमेरिका में अब तक की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। यह जंगल की आग देश में अब तक की सबसे महंगी आपदाओं में से एक हो सकती है। सांता मोनिका और मालिबू के आसपास देश के कुछ सबसे अमीर इलाकों में लगी आग उन इलाकों को प्रभावित कर रही है, जहां घरों की औसत कीमत 2 मिलियन डॉलर से अधिक है। नुकसान और आर्थिक नुकसान कुल 52 बिलियन डॉलर से 57 बिलियन डॉलर के बीच होने की उम्मीद है। तूफ़ान की तेज़ हवाओं के कारण आग इन समृद्ध समुदायों में और भी गहराई तक फैल सकती है, जिससे और भी ज़्यादा घर नष्ट हो सकते हैं।



नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के अनुसार, 2005 में आया तूफ़ान कैटरीना अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा बनी हुई है, जिसकी अनुमानित लागत 200 बिलियन डॉलर है। इसकी तुलना में, 2018 में कैलिफोर्निया में कैंप फायर सहित जंगल की आग से लगभग 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।



संपत्ति के विनाश और जानमाल के नुकसान के अलावा, लॉस एंजिल्स के जंगल की आग से जहरीले धुएं से दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, AccuWeather ने नोट किया। "यह पहले से ही कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे खराब जंगल की आग में से एक है," AccuWeather के मुख्य मौसम विज्ञानी जोनाथन पोर्टर ने कहा। "अगर आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त संरचनाएं जल जाती हैं, तो यह आधुनिक कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे खराब जंगल की आग बन सकती है, जो जली हुई संरचनाओं और आर्थिक नुकसान की संख्या के आधार पर है।"



कैलिफोर्निया के जंगल की आग: अब तक हम क्या जानते हैं ?



अधिकारियों ने कहा कि लॉस एंजिल्स क्षेत्र में भयंकर जंगल की आग में कम से कम पांच लोग मारे गए और 1,000 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गईं। तेजी से फैलती लपटों ने घरों और व्यवसायों को जला दिया क्योंकि निवासी धुएं से भरी घाटियों और सुरम्य पड़ोस से भाग गए, जो कई मशहूर हस्तियों के घर हैं।



मंगलवार को लगी आग में से कई जगहों पर सांता एना की तेज़ हवाएँ 70 मील प्रति घंटे (112 किलोमीटर प्रति घंटे) से भी ज़्यादा तेज़ थीं। बुधवार को भी हवाएँ चलती रहीं और कुछ समय के लिए विमानों के लिए आसमान से आग पर हमला करना बहुत ख़तरनाक हो गया, जिससे उनके प्रयासों में और भी बाधा आई। बुधवार सुबह हवाई आग बुझाने का काम फिर से शुरू हुआ।

दिल्ली विधानसभा चुनाव बुधवार को क्यों निर्धारित है? चुनाव आयोग ने दी वजह
#whatisreasontoholdelectionson_wednesday





भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव की तरह ही मतदान भी बुधवार को होगा।



“मतदान की तारीख 5 फरवरी है और मतगणना 8 को होगी। हमने जानबूझकर मतदान बुधवार को रखा है। हमें लगता है कि दिल्ली के सभी मतदाताओं को अपना वोट डालना चाहिए। महाराष्ट्र की तरह ही हमने भी मतदान बुधवार को निर्धारित किया है। मतगणना के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया 10 फरवरी तक पूरी हो जाएगी,” मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा।



चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। नामांकन की जांच की तिथि 18 जनवरी है। जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 6 जनवरी, 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में कुल 1,55,24,858 पंजीकृत मतदाता दर्ज किए गए, जो 1.09 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। सीईसी ने कहा, "भारत चुनावों का स्वर्ण मानक है। यह हमारी साझी विरासत है, आयोग में किसी भी अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है, प्रक्रियाएं बहुत विस्तृत हैं। अगर कोई गलती होती है तो हम व्यक्तिगत रूप से दंडित करने के लिए तैयार हैं, हम सजा लेने के लिए भी तैयार हैं।" 



महाराष्ट्र में बुधवार को चुनाव हुए

महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले साल 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था और 23 नवंबर को मतगणना हुई थी। "आप देखेंगे कि मतदान की तारीख बुधवार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था, "यह जानबूझकर किया गया है और हमने कोशिश की है कि यह सप्ताह के मध्य में हो, ताकि शहरी उदासीनता के मुद्दे को सुलझाया जा सके।"

‘निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए’: बांग्लादेश में हिंदू भिक्षु की जमानत याचिका खारिज होने पर भारत
#demand_for_fair_trial_in_bangladesh





भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश में गिरफ्तार लोगों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग की, यह बात पड़ोसी देश की स्थानीय अदालत द्वारा जेल में बंद हिंदू भिक्षु चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कही। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए लोगों को निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए और यह हमारी अपील है," ANI ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के हवाले से कहा।



इस्कॉन के पूर्व नेता दास को 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके वकील ने अदालत से कहा कि पुजारी मातृभूमि का “अपनी मां की तरह” सम्मान करते हैं और देशद्रोही नहीं हैं। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हिंदू बुद्ध ईसाई एकता परिषद के महासचिव मोनिंद्रो कुमार नाथ ने कहा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।



सरकारी वकील मोफिजुल हक भुइयां ने एपी को बताया, "हमने अदालत में तर्क दिया कि अगर उसे जमानत मिलती है तो इससे अराजकता पैदा हो सकती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि उसने हजारों समर्थकों को विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाकर अदालत परिसर में हिंसा भड़काई थी। इसलिए, हमने उसकी जमानत याचिका के खिलाफ याचिका दायर की, क्योंकि हमें लगता था कि वह अपनी जमानत का दुरुपयोग कर सकता है।" 



बांग्लादेश के झंडे का अपमान करने के आरोप में हिंदू भिक्षु को गिरफ्तार किया गया उन्हें चटगाँव में लाए गए बांग्लादेश के झंडे का कथित तौर पर "अपमान" करने के आरोप में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहाँ उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा में एक सरकारी अभियोजक की मौत हो गई थी, जिससे तनाव और बढ़ गया था। 11 दिसंबर को, अदालत ने वकील रवींद्र घोष द्वारा उनकी जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि इस पर पहले से तय तारीख 2 जनवरी, 2025 को सुनवाई होगी। अदालत के अधिकारियों ने कहा कि उस समय न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि अग्रिम सुनवाई की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले वकील (घोष) के पास भिक्षु की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी।

क्या चीन वाकई 'रोगों का कारख़ाना' बन चुका है? क्या है  इसके पीछे की सच्चाई?
#chinaavirus_hub

Express.co.uk





चीन को "रोगों का कारख़ाना" या कोविड-19 के बाद नए वायरस लगातार उभरने का स्थान मानना पूरी तरह से सटीक नहीं है। हालांकि, कुछ कारक हैं जो चीन में नए रोगों या वायरस के उभरने की दर को बढ़ाते हैं, खासकर कोविड-19 के बाद। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं:

 1. घनी जनसंख्या और शहरीकरण

चीन की दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है और यहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है। घनी जनसंख्या, विशेषकर महानगरों में, वायरस के फैलने की संभावना को बढ़ाती है। यह जानवरों से मनुष्यों में रोग के संक्रमण और समुदायों में उनके फैलने के लिए आसान बना देती है।



2. जैव विविधता और गीले बाज़ार

चीन में वन्य जीवन की बहुत अधिक विविधता है, और कई बार यह जीवन मानवों के साथ निकट संपर्क में होता है, खासकर पारंपरिक गीले बाज़ारों में। इन बाज़ारों में, जहां जीवित जानवरों को खाने के लिए बेचा जाता है, जूणोटिक रोगों (जैसे, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं) के फैलने की संभावना अधिक होती है। कई वायरस, जैसे SARS-CoV-2, इन प्रकार के परिवेश में उत्पन्न होते हैं।



 3. वैश्विक यात्रा और व्यापार केंद्र

चीन वैश्विक व्यापार और यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है, जिसका मतलब है कि यहां से उत्पन्न होने वाला कोई भी नया वायरस जल्दी ही देश के अंदर और बाहर फैल सकता है। दुनिया की आपसी जुड़ाव ने वायरस को सीमा पार करने में कुछ ही घंटों या दिनों का समय दे दिया है।



 4. इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस

औद्योगिक खेती के तरीके, विशेषकर जो सूअरों, मुर्गियों और अन्य मवेशियों से संबंधित हैं, रोगों के प्रसार के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ये जानवर अक्सर बड़े और भीड़-भाड़ वाले वातावरण में रहते हैं, जिससे वायरस के फैलने और उत्परिवर्तित होने का खतरा बढ़ता है।



5. पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी कारक

पर्यावरणीय स्थितियां, जैसे कि मानवों का प्राकृतिक आवासों से बढ़ता संपर्क, वनों की कटाई, और जलवायु परिवर्तन, वन्यजीवों और मनुष्यों को एक-दूसरे के निकट लाने का कारण बनती हैं। इससे जानवरों से मनुष्यों में रोगों का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है।



6. स्वास्थ्य और रिपोर्टिंग सिस्टम

चीन का एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी तंत्र है जो नए प्रकोपों की जल्दी पहचान और रिपोर्ट करने में सक्षम है। इसके परिणामस्वरूप, नए वायरस और रोग प्रकोपों की जल्दी पहचान की जाती है, जिससे यह धारणा बनती है कि चीन नए वायरस के लिए एक "हॉटस्पॉट" है। वास्तव में, कई देशों को समान जोखिम होते हैं लेकिन उनके पास उतने मजबूत निगरानी तंत्र नहीं होते।



चीन की उच्च जनसंख्या घनत्व, जैव विविधता, शहरीकरण और आर्थिक कनेक्शन उसे नए संक्रामक रोगों के उभरने के लिए एक हॉटस्पॉट बनाते हैं, लेकिन यही कारक वैश्विक स्तर पर भी कार्य करते हैं। दुनिया अब पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, और जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां सभी देशों के लिए चिंता का विषय हैं, न कि केवल चीन के लिए। भविष्य में महामारी को रोकने की कुंजी वैश्विक सहयोग में है ताकि संभावित प्रकोपों को फैलने से पहले नियंत्रित किया जा सके।

2024: गाज़ा के लिए युद्ध और संकट का वर्ष, 2025 में शांति और सुधार की उम्मीदें
#whatdoesnewyearholdforgaza

Aljazeera



2024 गाज़ा के लिए युद्ध और दुख का वर्ष था, जो मुख्य रूप से चल रहे संघर्ष और मानवतावादी संकटों के कारण था। कई कारणों ने इसे इस क्षेत्र के लिए एक कष्टपूर्ण और विनाशकारी वर्ष बना दिया:

1. बढ़ता हुआ सैन्य संघर्ष: गाज़ा पट्टी में हमास और इजरायली बलों के बीच लगातार सैन्य अभियानों और हवाई हमलों का सामना करना पड़ा। 2023 में हिंसा के बाद, 2024 में यह संघर्ष और बढ़ा, जिसके कारण भारी नागरिक हताहत और व्यापक तबाही हुई। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर उकसावे का आरोप लगाते रहे, लेकिन आमतौर पर नागरिक संघर्ष के बीच फंसे रहते थे और हिंसा का सबसे अधिक शिकार बने।



2. मानवतावादी संकट: गाज़ा की पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचा, जो पहले ही संघर्ष से प्रभावित था, और अधिक तबाह हो गया। स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, स्वच्छ पानी और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। अस्पताल, जो पहले ही पूरी क्षमता पर चल रहे थे, बढ़ती हुई संख्या में घायलों का इलाज करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई इलाकों में बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी हो गई, जिससे गाज़ा की आबादी, जो पहले से ही दुनिया में सबसे गरीब और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है, भारी संकट का सामना कर रही थी।



3. नकबंदी और घेराबंदी: इजराइल द्वारा गाज़ा की घेराबंदी, जो कि एक दशक से अधिक समय से लागू थी, संकट को और बढ़ाती रही। यह घेराबंदी आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्य पदार्थ, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन के आंतरिक और बाहरी आंदोलन को गंभीर रूप से सीमित करती है। गाज़ा में वस्तुओं के आने-जाने पर पाबंदी और सीमा पार करने वाले मार्गों की बंदी ने यहां के आर्थिक और सामाजिक हालात को और बिगाड़ दिया।



4. जान-माल का नुकसान और विस्थापन: हिंसा के कारण अनगिनत मौतें और लोग घायल हुए, विशेष रूप से गाज़ा की नागरिक आबादी में। कई परिवारों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वे आश्रय के लिए शरणार्थी शिविरों में पहुंचे। विस्थापन और आपातकालीन सहायता की कमी ने संकट को और बढ़ा दिया।



5. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की विफलताएँ: संघर्ष को शांत करने या युद्धविराम पर बातचीत करने के कूटनीतिक प्रयास काफी हद तक अप्रभावी रहे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को हल करने में असमर्थ था, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की तनावपूर्ण स्थिति और फिलिस्तीनी गुटों के बीच आंतरिक विभाजन ने शांति प्रयासों को जटिल बना दिया। शांति की ओर स्पष्ट रास्ते की कमी ने हिंसा को गाज़ा में निरंतर वास्तविकता बना दिया।



2025 में गाज़ा क्या उम्मीद करता है:

2025 में, गाज़ा के लोग शांति, स्थिरता और सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि इसका आकलन करना अभी कठिन है। कुछ संभावनाएँ जो गाज़ा में हो सकती हैं:

1. मानवतावादी सहायता और पुनर्निर्माण: गाज़ा के लोग आशा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, ताकि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।



2. राजनीतिक समाधान की उम्मीद: गाज़ा के निवासी शांति और स्थिरता की दिशा में एक स्थायी समाधान की आशा करते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि कूटनीतिक प्रयास, संघर्ष के समाधान के लिए, एक नई दिशा में बढ़ेंगे, जिससे हिंसा में कमी आएगी और भविष्य में युद्ध की संभावना कम होगी।



3. घेराबंदी में राहत: गाज़ा के लोग यह उम्मीद करते हैं कि सीमा पार व्यापार, यात्रा और आपूर्ति में राहत मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। हालांकि, यह निर्भर करेगा कि इजराइल और फिलिस्तीनी समूहों के बीच तनावों में कितनी कमी आती है।



4. शांति और सुरक्षा की तलाश: गाज़ा के लोग 2025 में शांति की उम्मीद करते हैं, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें और अपने बच्चों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दे सकें। यह उम्मीद की जाती है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव कम हो और संघर्ष के समापन के प्रयास सफल हों।



2024 गाज़ा के लिए बढ़ते सैन्य संघर्ष, बिगड़ती मानवतावादी स्थिति और निवासियों के लिए राहत की कमी का वर्ष था। इस वर्ष में हिंसा बढ़ी, नागरिकों का दुख बढ़ा, और संघर्ष में फंसे लोगों के लिए निराशा और अधिक बढ़ गई। 2025 में गाज़ा के लोग शांति, सुरक्षा, और विकास की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस दिशा में प्रगति की राह मुश्किल और अनिश्चित है।