मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग की बैठक संपन्न, अधिकारियों को दिए ये जरूरी दिशा-निर्देश
रायपुर- जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय सीमा के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की निविदा की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप लक्ष्य लेकर कार्य करें। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के निविदा कार्य आदेशों को आचार संहिता के पूर्व संपन्न किया जाए साथ ही समय-समय पर कार्यों से अवगत कराने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं।
पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण लंबे समय से अपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने का कहा है ताकि समय में योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जा सके।
वाटर लिंकिंग योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश
मंत्री केदार कश्यप ने नदी जोड़ो अभियान को लेकर कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महानदी से इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए NWDA को प्रस्ताव भेजे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों एवं भूजल स्मार्ट मीटर लगाने हेतु EOI बुलाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें। बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने सिकासर बांध से कोडार बांध को जोड़ने के कार्य सर्वेक्षण एक माह के भीतर पूर्ण करने हेतु डीपीआर शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
जगदलपुर में जल्द खुलेगा मुख्य अभियंता कार्यालय
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से बस्तरवासियों को मुख्य अभियंता कार्यालय प्राप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन हो चुका है। तत्काल आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर राज्य जल सूचना केंद्र के लिए 22 पदों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता एस. व्ही. भागवत, के.एस. गुरूवर, एस.के. टिकम, डी.के. उमेरकर, आर.के. इंदवार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सानमणि बोरा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में साफ-सफाई के लिए ‘स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन’ अभियान चलाया जाए। श्री बोरा ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार, पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा कर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचनाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी हैं। उन्होंने राजधानी रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी का प्रारंभ करने के लिए मंजूरी दी है। इन दो नई अकादमी के प्रारंभ होने से यहां के खिलाड़ी टेनिस और हॉकी के क्षेत्र में देश में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना सकेंगे।
रायपुर- शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जारी है। शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राचार्य, सहायक शिक्षकों की लगातार जारी हो रही ट्रांसफर लिस्ट के बीच एक और ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है।
सरगुजा- छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की है. सिंहदेव ने कहा कि राज्य को केंद्रीय गृहमंत्री सहयोग कर रहे हैं. राजनीति को पृथक रखकर नक्सलवाद के खिलाफ काम हो. अमित शाह नक्सलवाद खत्म करने की मंशा रखते हैं. हर सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ काम किया है.
रायपुर- ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसे एचएमपीवी वायरस कहा जा रहा है, इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। वायरस को लेकर सतर्कता बरतने और तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
रायपुर- राजिम शैव और वैष्णव परंपरा का संगम स्थल है। राजिम के इस पवित्र स्थल में ही भगवान श्रीराम ने कुलेश्वर महादेव की स्थापना कर उनकी पूजा-अर्चना की थी। सोन्ढूर, पैरी और महानदी के त्रिवेणी संगम के कारण यह क्षेत्र पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजिम नगरी छत्तीसगढ़ का प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध है। यहां से प्रवाहित होने वाली महानदी
रायपुर- बीजापुर जिले में बीते दिनों सड़क निर्माण में 120 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे है। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा था, जिसपर सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकर पंकज झा ने उन्हें करारा जवाब दिया है।
Jan 08 2025, 08:15
हालांकि, निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक शर्तों का पालन कर लेता है, तो आदेश रद्द किया जा सकता है। लेकिन मिथ्या कथन के आधार पर प्राप्त अनुज्ञा स्थायी रूप से रद्द होगी।
भूखंड क्षेत्र और शुल्क में कितनी हुई वृद्धि ?
भूखंड क्षेत्रफल के मामले में बदलाव करते हुए 12.5 मीटर और 21 मीटर को अब राउंड फिगर में 15 मीटर और 24 मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
सामुदायिक खेल और मनोरंजन स्थल के लिए नियम
नए नियमों के तहत नगर विकास योजना या अन्य विकास नियमन में सामुदायिक खेल स्थल और मनोरंजन प्रयोजन के लिए क्षेत्र आरक्षित रखा जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हुए ये बदलाव
औद्योगिक क्षेत्रों में अब किसी प्लॉट, लेआउट, या उपखंड में छात्रावास और डॉरमेट्री के निर्माण की अनुमति होगी। नियम 50 के अनुसार, एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और भूतल आच्छादित क्षेत्र (ग्राउंड कवरेज) को पूरी भूमि पर लागू किया जाएगा।
विशेष वाणिज्यिक प्रावधान
100 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाले पहुंच मार्गों पर स्थित 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भूखंडों में 5.0 एफएआर लागू होगा। यदि ऐसे भूखंड केंद्रीय व्यापारिक जिला (CBD) या ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) क्षेत्र में स्थित हैं, तो 2.0 अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन या विचलन करने पर भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। खुले क्षेत्रों में 9/15 मीटर की दूरी पर नालों की सीमा या उच्चतम बाढ़ चिन्ह से ऊपर मार्ग और खुली पार्किंग की अनुमति होगी। हालांकि, कवर्ड पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि इन संशोधनों से सरकार को राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन बढ़े हुए शुल्क और सख्त नियमों से मध्यम वर्गीय भूखंड मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। खासतौर पर छोटे भूखंड मालिकों को इस नई व्यवस्था से बड़ी परेशानी हो सकती है।
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