बिहार में विश्वस्तरीय फिल्म सिटी का होगा निर्माण, केन्द्र सरकार से मांगा गया है 200 करोड़ रुपये : विजय सिन्हा


  

 
 
  
  
* डेस्क : बिहार में विश्वस्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण होगा। इसके लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। फिलहाल राजगीर में ही इसे बनाया जाना प्रस्तावित है। फिल्म सिटी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केन्द्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस बात की जानकारी बीते बुधवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम व कला संस्कृति एवं युवा मंत्री विजय सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी प्रोजेक्ट बिहार में फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा। रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कहा कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) का क्षेत्रीय केन्द्र भी बिहार में खोला जाएगा। फिल्म निर्माण, अभिनय, सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिजाइन, एडिटिंग में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। उभरते कलाकारों को लाभ होगा। फिल्म महोत्सवों व मीडिया कार्यक्रमों की मेजबानी से फिल्म निर्माताओं और पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। बिहार में फिल्म स्टूडियो व लैबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के लिए भी 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में लागू फिल्म नीति का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मुंबई में फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्टर मीट का प्रस्ताव है। हैदराबाद के अलावा दिल्ली या उत्तर भारत के किसी और राज्य में बिहार महोत्सव का आयोजन होगा। गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से बिहार की विलुप्तप्राय कला का संरक्षण होगा। अनुभवी कलाकारों को गुरुकुल शैली में प्रशिक्षण देने के लिए जोड़ा जाएगा। राज्य युवा महोत्सव में विजयी 30 प्रतिभागियों की सूची केन्द्र को भेजी जा रही है ताकि वे राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हो सकें। सरकार की कोशिश है कि स्कूल स्तर से ही युवाओं का चयन किया जाए। मौके पर विभाग के सचिव दयानिधान पांडेय, विशेष सचिव सीमा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रंगमंच के कलाकारों को मंच देने के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार में भी राज्य नाट्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विद्यालय एक सोसाइटी के रूप में गठित होगा, जिसमें विभाग के स्तर से अध्यक्ष और एक कला जगत के निदेशक रहेंगे। स्नातक के बाद पारा स्नातक स्तर पर डिग्री अथवा दो वर्षीय डिप्लोमा मिलेगा। शीघ्र ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट बिहार में फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। यहां फिल्म निर्माण, अभिनय, सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिजाइन, एडिटिंग में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।
 

पटना में फिर पकड़े गए पांच साइबर ठग, लोन दिलाने के नाम पर हजारों लोगो से कर चुके है करोड़ो की ठगी


  


डेस्क : पटना साइबर थाने की पुलिस ने राजधानी पटना से एकबार फिर तेलंगाना से साइबर अपराध की घटना को अंजाम देने वाले सरगना सहित पांच शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग सोशल मीडिया पर बड़ी फाइनेंस कंपनियों के नाम पर आईडी बनाकर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देते थे और फिर उनसे ऑनलाइन पैसे की डिमांड करते थे। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से पुलिस ने एक लैप टॉप,13 मोबाइल ,3 स्टंप,बजाज फाइनेंस एल टी डी मनी रिसिप्ट सहित अन्य सामान जब्त किया है। इन ठगों ने लगभग चार करोड़ की साइबर ठगी करने की बात कबूल की है। 

मामले की जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी ने बताया कि पांच साइबर ठगों को रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में बने एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस की टीम लगातार ऐसे लोगों की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान उनके यहां होने की जानकारी मिली थी। जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 

जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें गिरोह के सरगना नालंद के कतरी सराय का रहनेवाला 26 वर्षीय राहुल कुमार, तेलंगाना के रहने वाले गुट्टा शिव कुमार,मारुति , वारला सुधाकर और पी विक्रम रंगा रेड्डी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में सरगना गोपाल कुमार उर्फ राहुल का एक अन्य साथी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है।

डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि उसे 3 महीने पहले सरगना गोपाल ने पटना बुलाया था और उसके बाद उन लोगों को प्रति महीना 15000 देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी में लगाया था। उन्होंने बताया कि बरामद लैपटॉप से कई जानकारियां पुलिस के हाथ लगी है। जिसमें लगभग इन ठगों ने अब तक 2000 लोगों को लोन देने के नाम पर लगभग चार करोड़ की ठगी की घटना को अंजाम देने की जानकारी मिली है। 

साइबर डीएसपी ने बताया कि बिहार में साइबर अपराध के हॉटस्पॉट तीन जगह को चिन्हित किया गया है जिसमें नालंदा नवादा और पटना है। वही आम जनों से अपील करते हुए साइबर डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठीने कहा कि किराए पर मकान या रूम देने से पहले लोगों की पूरी जानकारी मकान मालिकों को रखनी चाहिए साथ-साथ उनके गतिविधि पर भी ध्यान रखना चाहिए, एक फ्लैट में यदि 5 से 6 युवक रहते हैं तो उन सभी का आइडेंटी मकान मालिकों को रखना चाहिए साथ ही साइबर सेल द्वारा लगातार जागरूकता पर अमल करें।

बिहार में सड़कों का बिछेगा जाल, 2 बड़े एक्सप्रेसवे सहित इन 13 सड़क परियोजनाओं के निर्माण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने दी मंजूरी
डेस्क : बिहार में सड़को का जाल बिछेगा। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रजौली-बख्तियारपुर समेत 13 सड़क परियोजनाओं के विभिन्न खंडों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। विभाग की ओर से इन परियोजनाओं पर सहमति प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से भारत सरकार को भेज दिया गया है। ताकि, सड़क निर्माण में तेजी आये।

  


राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में किए गए संशोधन से राज्य में कई सड़क परियोजनाओं को गति मिलेगी।  

बैठक में मंत्री ने बताया कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के कारण राज्य में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं बाधित हो गई थी। विभाग के प्रयास से अधिनियम में सितंबर, 2024 को किये गये संशोधन के आलोक में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि राज्य में सड़कों का बुनियादी ढांचा मजबूत हो और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो।
 
महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे: यह परियोजना बिहार के विकास को नई ऊंचाइयां देगी और राज्य को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर ढंग से जोड़ेगी।

आरा-सासाराम-पटना का चौड़ीकरण: इस परियोजना से दक्षिणी बिहार के लोगों को फायदा होगा और यातायात की सुविधा में सुधार होगा।
अन्य परियोजनाएं: वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिलों में कई अन्य सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है।

पटना और भागलपुर में सड़कों का नवीनीकरण
पथ निर्माण विभाग ने पटना में दीघा सर्विस लेन और भागलपुर में NH-131B के नवीनीकरण को भी मंजूरी दी है। इससे इन शहरों में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिले की दो सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है। 

पथ प्रमंडल पटना पश्चिम में चैनल 3.370 से 11.430 तक और दीघा सर्विस लेन के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई है। इस मद में 9 करोड़ 33 लाख 53 हजार खर्च होंगे

पटना रेल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार


  


डेस्क : पटना रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 3.90 लाख रुपये के 26 मोबाइल बरामद किया है। 

इस बात की जानकारी देते हुए पटना रेल एसपी डी.शेखर ठाकुर ने बताया कि विशेष अभियान के तहत ट्रेनों सहित प्लेटफॉर्म पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मंगलवार को  पटना जंक्शन पर रेल पुलिस को देख कुछ अपराधी भागने लगे। जिनका पीछा कर प्लेटफॉर्म आठ से गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 

पटना रेल एसपी ने कहा कि यह सभी अंतरराज्यीय के सदस्य राजा कुमार मंडल झारखंड, रोहित कुमार मोहली झारखंड, करण कुमार झारखंड, पीयूष कुमार भागलपुर,और अर्जून कुमार भोजपुर आरा निवासी है।
जिसका बड़ा नेटवर्क ट्रेनों में मोबाइल, लेप टॉप चोरी, चेन स्नैच करना, अटैची लिफ्टर,अवैध शराब तस्करी जैसे अपना अधिक गतिविधियों में शामिल हैं। 

इनके पास से बराबर 26 एंड्राइड मोबाइल की बाजारों में कीमत ₹3 लाख 90 हजार आंकी गई है। फिलहाल रेल पुलिस गिरफ्तार अभिव्यक्ति के इतिहास को खंगाला जा रहा है। साथ ही गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तैयारी की जा रही है।

डबल इंजन की एनडीए सरकार की नीतियों के कारण प्रगतिपथ पर अग्रसर है बिहार :- अरविन्द सिंह
डेस्क :- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि दरभंगा और मधुबनी को बाढ़ से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। कमला बलान नदी के बाएं एवं दाएं तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा शीर्ष पर सड़क निर्माण के दूसरे फेज का काम अंतिम चरण में पहुंचा गया है। डबल इंजन सरकार की असरदार नीतियों के करण बाढ़ से बिहार मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है। 

  


वहीं 20 दिसम्बर से रिंगा चीनी मिल में फिर से पेराई शुरू हो जाएगी,चालू पेराई सत्र 2024-25 में 15-20 क्विंटल गन्ने की पेराई होगी।गन्ना किसानों को ईख मूल्य के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपए दिया जाएगा।

श्री अरविन्द ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार की नीतियों के कारण प्रगतिपथ पर बिहार लागातार अग्रसर है। इसी क्रम में बिहार और यूपी के बीच गंडक नदी पर बनेगा 10.5 कि.मी. लंबा 4 लेन पुल इससे दोनों राज्यों के बीच 35 कि.मी. दूरी घटेगी बाढ़ के समय भी आवागमन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बड़ी खबर : बिहार के इस जिले में मुखिया के आवास पर एनआईए की छापेमारी, मचा हड़कंप
डेस्क : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां देर रात एक जनप्रतिनिधि के निवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में बदल गया है। 
 
मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के फकुली थाना क्षेत्र के मनकौली में हुई है, जहां के मुखिया भोला राय के निजी आवास पर अचानक एनआईए ने छापेमारी की है। करीब 6 घंटे से अधिक समय से एनआईए की टीम मुखिया भोला राय के घर के चप्पे-चप्पे को खंगाल रही है। छापेमारी के दौरान कैश और अन्य संदिग्ध चीजों के बरामद होने की सूचना है। पूर्व में मुखिया का बेटा AK-47 बरामदगी के मामले में जेल जा चुका है।

  


कई घंटे बीत जाने के बावजूद एनआईए की टीम अभी भी मुखिया के निवास पर तलाशी जारी रखी है। इस छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सृजन घोटाला : सीबीआई ने एक और मुख्य आरोपी रिटायर्ड लेखा परीक्षक को किया गिरफ्तार, दो साल से चल रहा था फरार
डेस्क : प्रदेश के बहुचर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई ने पिछले दो साल से फरार चल रहे एक मुख्य आरोपी सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक सतीश कुमार झा को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है।

  


बताया जा रहा है कि बीते मंगलवार की सुबह सीबीआई दिल्ली की टीम ने उन्हें एक निजी मकान से गिरफ्तार किया है। वह 2022 से फरार चल रहे थे। आज बुधवार को उन्हें पटना लाकर सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश करने की संभावना है। हालांकि, जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 

गिरफ्तार सतीश झा पर सरकारी खाते से लाखों रुपये सृजन खाते में ट्रांसफर कराने में भूमिका निभाने का आरोप है। इसके बदले उन्हें घूस मिलती थी। सृजन सहकारिता समिति की जांच और ऑडिट रिपोर्ट समेत अन्य स्तर पर मदद करने में भी इनकी भूमिका रही थी। 

सहरसा के चैनपुर निवासी सतीश झा घोटाले के खुलासे के समय सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी थे। उन्हें सहकारिता विभाग ने सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के खातों की ऑडिट का जिम्मा दिया था। पर वह सृजन की सचिव मनोरमा देवी के राजदार हो गए। वह पहले भी गिरफ्तार किए गए थे पर 2017 में जमानत मिल गई थी।

बैकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, लंब समय बाद एसबीआई ने निकाली बंपर बहाली


  


डेस्क : सरकारी नौकरी और खासकर बैकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे समय बाद क्लर्क की बंपर बहाली निकाला है। एसबीआई ने क्लर्क के 13735 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसमें बिहार के लिए 1111 रिक्तियां है। वहीं अलग-अलग राज्यों के लिए अलग रिक्तियां निकाली हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर 17 जनवरी तक आवेदन तक सकते हैं। 

जारी अधिसूचना के अनुसार एसबीआई क्लर्क 2024 में सबसे ज्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश में 1894 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1317, पश्चिम बंगाल में 1254, महाराष्ट्र में 1163, बिहार में 1111, गुजरात में 1073, झारखंड में 676, पंजाब में 569 व अन्य राज्यों में अलग-अलग संख्या है। सबसे कम पॉन्डिचेरी में चार पद हैं।

20 से 28 वर्ष वाले छात्र कर सकते हैं आवेदन 

एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी बैचलर कोर्स के आखिरी वर्ष में हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है।

अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए।
श्रेणी : एसबीआई क्लर्क रिक्तियां
अनारक्षित - 5870
ईडब्ल्यूएस -1361
ओबीसी- 3001
एससी- 2118
एसटी- 1385
कुल- 13735

आईएएस संजीव हंस की और बढ़ने वाली है परेशानी, अब ईडी ने इस मामले में केस दर्ज करने के लिए गृह विभाग से मांगी अनुमति


  

 
 
  
  
* डेस्क : आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में फंसे आईएएस संजीव हंस की परेशानी और बढ़ने वाली है। उनके खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) एक और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य के गृह विभाग से ईडी ने लिखित अनुमति मांगी है। गृह विभाग के विशेष सचिव को इससे संबंधित पत्र भेजा है। इसके साथ ईडी ने 25-30 पेज की एक रिपोर्ट भी सौंपी है। इस रिपोर्ट में संजीव हंस के काले कारनामों का विस्तार से उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा की है। इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी या जन कल्याणकारी योजनाओं में कमीशनखोरी कर भ्रष्ट तरीके से अकूत काली संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया है। गौरतलब है कि नियमानुसार, राज्य के किसी लोक सेवक पर अगर आईपीसी (अब बीएनएस) की धाराओं में किसी केंद्रीय एजेंसी को मुकदमा दर्ज करना होता है, तो इसके लिए उसे राज्य सरकार से बीएनएसएस की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने की जरूरत पड़ती है। यह अनिवार्य प्रक्रिया है। हालांकि आईएएस हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय कार्मिक महकमे से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके मद्देनजर ईडी ने इस प्रक्रिया का पालन करते हुए रिपोर्ट के साथ यह पत्र लिखा है। संजीव हंस पर पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से करोड़ों की अकूत संपत्ति जमा करने का आरोप है।
 

स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दिखाने में अब नहीं चलेगी हेराफेरी, जल्द लागू होने जा रही यह व्यवस्था


  

 
 
  
  
* डेस्क : अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रहने के बावजूद भी बढ़ाकर दिखाने वाली होशियारी नहीं चलेगी। बच्चों की उपस्थिति कम और उसे ज्यादा दिखाने का पोल सॉफ्टवेयर खोल देगा। दरअसल, अब जल्द ही बच्चों की हाजिरी भी डिजिटल तरीके से बनेगी। कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे, उतने ही बच्चों की हाजिरी बनेगी और यह डिजिटल होगी। अगर कक्षा में कम बच्चे उपस्थित होते हैं और हाजिरी अधिक की बना दी जाएगी तो सॉफ्टवेयर इसकी पोल खोल देगा। शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्यभर के सरकारी स्कूलों के वर्ग शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा, जिस पर शिक्षकों को बच्चों की डिजिटल हाजिरी बनानी होगी। हर बच्चे के नाम के आगे उन्हें उपस्थित मार्क करना होगा। स्कूलों में इसे लागू करने के लिए परीक्षण किया जा चुका है। जनवरी, 2025 से शिक्षकों को टैबलेट पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू होगा। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने के दो माह बाद मार्च तक राज्यभर के स्कूलों में इस सिस्टम के लागू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को लेकर इसे लागू होने से बदलाव होंगे। बच्चों की उपस्थिति बेहतर होगी। टैबलेट की खरीद का काम चल रहा है।