विधान सभा के रजत जयंती वर्ष में ‘‘स्मृतियां’’ छायाचित्रों की प्रदर्शनी का विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधान सभा के ‘‘रजत जयंती वर्ष’’ के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने आज विधान सभा परिसर में ‘‘स्मृतियां’’ छायाचित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
प्रदर्शनी के शुभारंभ के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित मंत्रियों एवं विधायकों ने छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसकी सराहना की। इस अवसर पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे ।
  
छायाचित्र प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना से लेकर वर्तमान तक के 25 वर्षों के ऐतिहासिक सफर के महत्वपूर्ण अवसर के छायाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। छायाचित्रों की इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ विधान सभा के आरंभ से लेकर वर्तमान तक विशिष्ट अतिथियों के छत्तीसगढ़ विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रमों में आगमन एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के छायाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष भर विधान सभा परिसर में लगी रहेगी। प्रदर्शनी स्थल पर नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन के ‘‘मॉडल’’ को भी प्रदर्शित किया गया है।
 

मुख्यमंत्री की पहल पर तेजी से हो रहा है हवाई सेवाओं का विस्तार-रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों को जोड़ने नई विमान सेवा 19 दिसंबर से होगी शुरू

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू हो रही नई उड़ान सेवाओं का उद्देश्य हवाई यात्रा को न केवल किफायती बनाना है बल्कि क्षेत्र में यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प भी बनाना है। इन उड़ानों के शुरू होने से व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को बहुत लाभ होगा, समय की बचत होगी और आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।
  
इसी कड़ी में रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इन तीनों शहरों को जोड़ने के लिए नई उड़ान सेवा का संचालन 19 दिसंबर, 2024 से शुरू होने जा रहा है।
  
रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली नई उड़ानें सप्ताह में तीन दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होंगी। यह नई सेवा न केवल यात्रा के समय को कम करेगी बल्कि इंटरसिटी यात्राओं को एक आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी, जिससे पर्यटन, व्यापार के अवसरों और क्षेत्रीय विकास को और बढ़ावा मिलेगा। इन शहरों में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर यात्री विमान सेवा के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इस नई उड़ान सेवा का शुरुआती किराया मात्र 999 रूपए रखा गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए www.flybig.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
 

5 पालिका, 5 पंचायत सहित रायपुर नगर निगम के वार्डों में आरक्षण की तारीख तय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश …

 
 
  
रायपुर-  रायपुर जिले के 5 पालिका, 5 पंचायत सहित रायपुर नगर निगम के वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया कल यानी 19 अक्टूबर को होगी. कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है. इस दौरान आम नागरिक भी उपस्थित हो सकते हैं.
  
देखें आदेश :-
  

   
  
 

सदन में गूंजा अवैध प्लाटिंग का मुद्दा : विधायक अनुज शर्मा ने उठाया मामला, कहा – आश्वासन के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई

 
 
  
रायपुर-   विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज ध्यानाकर्षण काल में भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया. इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इस नियम को हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा है. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने जल्द नियम बनाएंगे.
  
विधायक अनुज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, पिछली बार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ करवाई का आश्वासन दिया गया था, क्या करवाई हुई बताएं. इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि धरसीवां में 2021 से 23 के बीच अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी.
राजस्व विभाग अकेले अवैध प्लाटिंग नहीं रोक सकता. टीएनसी, रजिस्ट्री, समेत कई विभाग की संयुक्त कमेटी बनाना पड़ेगा.
  
अनुज शर्मा ने कहा, धरसीवां में सरकारी स्कूल, चारागाह, नहर, सरकारी जमीन, सब पर अवैध प्लाटिंग हुई. इस पर कोई करवाई नहीं हुई. जो बेचकर चले गए, उस पर क्या करवाई होगी. इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, सभी मामलों में जांच कराकर करवाई करवाऊंगा. विधायक शर्मा ने कहा, आगे कब्जा न हो, इसके लिए विभाग ने क्या करवाई की. मंत्री वर्मा ने कहा, जहां जमीन बची है, वहा तख्ती लगाएंगे. समय सीमा बताना संभव नहीं है.
  
अवैध प्लाटिंग प्रदेशभर की समस्या है : राजेश मूणत
  
इसी बीच अवैध प्लाटिंग को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा, यह सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है. रमन सरकार में छोटे प्लाटिंग पर रोक लगाई गई थी. पूर्व सरकार ने 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री पर रोक हटा दी. इस समस्या से सब दुखी हैं. मंत्री जी 5 करवाई बता दें, जो आपने की है.
  
महीनेभर के भीतर कार्रवाई कर सूचना दें : रमन सिंह
  
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, यह गंभीर समस्या है. विधानसभा कॉलोनी पर भी अवैध कब्जा हुआ है. मंत्री एक माह के भीतर करवाई कर सूचित करेंगे. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, अवैध प्लाटिंग रोकने संयुक्त टीम बनाकर पूरा प्रयास करेंगे. विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, वित्त मंत्री मौजूद हैं. सिर्फ घोषणा कर दें कि अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी. सारी समस्या खत्म हो जाएगी. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले नियम था. कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इसे हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने नियम जल्द बनाएंगे.
 

68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा में छत्तीसगढ़ के ओमप्रकाश ने जीता सिल्वर मेडल 

 
 
  
सरगुजा-    68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 17 दिसंबर तक लुधियाना, पंजाब में किया गया. इसमें मैनपाट के एक छोटे किसान धर्मवीर यादव के बेटे ओमप्रकाश यादव ने छत्तीसगढ़ के लिए नेटबाल में सिल्वर मेडल जीतकर अपने घर, परिवार, गांव और शहर का नाम रोशन किया. ओमप्रकाश अंबिकापुर शहर के नेहरू विद्या मंदिर विद्यालय में अध्ययनरत हैं.
  
राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि ओम प्रकाश यादव बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, जो गांव से चलकर शहर में किराए के मकान में रहकर पढ़ने के साथ सुबह-शाम गांधी स्टेडियम में नियमित अभ्यास करता है. इसके बदौलत आज खेल में बड़ी उपलब्धि हासिल की. इस बड़ी उपलब्धि पर गांधी स्टेडियम के बास्केटबाल ग्राउंड पर विशेष रूप से नेटबाल खेल के लिए रजत सिंह, खुशबु गुप्ता, प्रियंका पैकरा, प्रज्ञा मिश्रा व सभी खिलाड़ीयों का सहयोग रहा.
 

राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दी पदोन्नति, देखें सूची…

 
 
  
  रायपुर-    राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. शासन की ओर से जारी आदेश में चार अधिकारियों की पदोन्नति के साथ नवीन पदस्थापना की जानकारी दी गई है।
  
जारी आदेश के अनुसार, विनिता वर्मा, जो वर्तमान में नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत थीं, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में पदस्थ किया गया है. दीपक कुमार खांडे, जो संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में कार्यरत थे, अब पदोन्नति के बाद नगर पालिक निगम, भिलाई में अपनी सेवाएं देंगे. जयंत सिन्हा, जो अब तक क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में स्थानांतरित किया गया है. क्रांति अशोक कुमार, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के बाद कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर में पदस्थ किया गया है.
  
देखिये लिस्ट-
  

   
   
   
  
 

बच्चियों ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप, मामले की जांच करने स्कूल पहुंचे BEO

 
 
  
बलरामपुर-  गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है. स्कूल की 6 बच्चियों ने शिक्षक मोहम्मद साहिद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. छात्राओं का कहना है कि क्लास रूम में बंद करके शिक्षक बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है. इस मामले की शिकायत बच्चों के परिजनों ने स्कूल के प्राचार्य से की और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की.
  
यह मामला बलरामपुर जिले के सनावल माध्यमिक शाला का है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी मामले की जांच करने स्कूल पहुंचे हैं. सनावल पुलिस भी मौके पर मौजूद हैं. इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदानंद कुशवाहा से कहा कि शिकायत मुझे शाम को मिली है. मामले की जांच कर रहा हूं. जांच के बाद कुछ कहा जा सकता है.
  
जांच के नाम पर खानापूर्ति
  
गौर करने वाली बात यह है कि पीड़ित बच्चियों एवं उनके परिजनों ने घटना की जानकारी लगभग सप्ताहभर पहले ही शिक्षकों को दे दी थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना में अब तक केवल जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है.
 

प्रस्तावित बीमा संशोधन अधिनियम का विरोध, बीमा कार्यालयों के सामने पेंशनरों ने किया प्रदर्शन

 
 
  

   

    

     
     रायपुर-  अखिल भारतीय पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आज बीमा क्षेत्र की पेंशनर्स एसोसिएशन के आव्हान पर देशभर के बीमा कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन कर सभाएं ली गई. केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के क्षेत्र में जारी जन विरोधी सुधारों का पुरजोर विरोध किया गया. आल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन की रायपुर मंडलीय इकाई ने एलआईसी के पंडरी स्थित मंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सभा ली, जिसमें बड़ी संख्या में एलआईसी व आम बीमा के पेंशनर्स के साथ ही सेवारत बीमा कर्मचारियों ने शिरकत की. सभा की अध्यक्षता पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का. श्रीकांत पेंढारकर ने की.
    
   
  
  
सभा को संबोधित करते हुए सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के महासचिव का. धर्मराज महापात्र ने प्रस्तावित बीमा संशोधन अधिनियम 2024 का तीखा विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर बीमा उद्योग पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण व आधिपत्य का रास्ता साफ किया जा रहा है. उन्होंने बीमा प्रिमियमों से तत्काल जीएसटी हटाने और एलआईसी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में नई भर्ती आरंभ करने की मांग करते हुए बताया कि इन सारे मुद्दों पर देशभर के बीमा कर्मी फरवरी व मार्च के महीने में हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं.
  

   

    
   
  
  
सभा को संबोधित करते हुए रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन के महासचिव का. सुरेंद्र शर्मा ने नई पेंशन योजना को बंद कर पुन: पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की. उन्होंने राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में पेंशन का अपडेशन किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पेंशन भीख या कृपा न होकर एक मेहनतकश का अधिकार होता है और इसलिए सार्वभौमिक पेंशन योजना लागू करते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम दस हजार रुपयों की पेंशन प्रदान की जानी चाहिए.
  
आम बीमा की पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक का. वीर अजीत शर्मा ने आम बीमा क्षेत्र में फेमिली पेंशन की सीमा 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने की मांग की. उन्होंने आम बीमा में एनपीएस योजना में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रबंधन का योगदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की मांग भी की. उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर संयुक्त मोर्चा देशभर की आम बीमा कंपनियों के समक्ष व्यापक आंदोलन करेगा. सभा की अध्यक्षता कर रहे का श्रीकांत पेंढारकर ने पेंशन फंडों के निजीकरण का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बुढापे में सुरक्षित भविष्य के लिए बेहतर पेंशन का संघर्ष आगामी दिनों और तेज होगा. जोरदार नारेबाजी के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त हुई. सभा के पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडल प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा.
 

ACB की बड़ी कार्रवाई, तहसील कार्यालय में कानूनगो रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

 
 
  
पिथौरा-    छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में आज महासमुंद जिले में ACB ने तहसील कार्यालय में छापा मारा. इस दौरान कानूनगो अधिकारी को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह पूरा मामला पिथौरा तहसील कार्यालय का है. इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय समेत प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है.
  
जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता राजू चौहान की शिकायत पर ACB की टीम ने कार्रवाई की है. शिकायत में कानूनगो अधिकारी माईकल पीटर द्वारा काम के बदले रिश्वत मांगने की बात कही गई थी. पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ACB ने पिथौरा तहसील कार्यालय में छापा मारा और माईकल पीटर को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया. एसीबी के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और रिश्वरखोर अधिकारी से पूछताछ की जा रही है.
 

विधानसभा शीतकालीन सत्र : बस्तर के सरहदी गांवों में बिना निविदा पुलिया निर्माण पर गरमाया सदन, कार्रवाई की मांग करते हुए विपक्ष ने किया वॉकआउट…

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने सरकार को घेरा. बिना स्वीकृति के पुलिया निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया. 
  
विधायक कवासी लखमा ने प्रश्नकाल के दौरान सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इसमें कितनी निर्माणाधीन है और कितने निर्मित हो चुके हैं? इसमें प्रशासकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई? कार्य की निर्माण एजेंसी किसने बनाई? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई थी? हमारा नक्सल पीड़ित क्षेत्र है. हम भी चाहते हैं की विकास हो, लेकिन यह कौन सा नियम है कि पहले पुल बनेगा, फिर टेंडर होगा? ये रोड पीडब्ल्यूडी बना रहा या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही है.
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि दो स्थान हैं. एक सुकमा और एक दंतेवाड़ा जिले में – परिया और मुलेर आते हैं. आचार संहिता प्रभावशील थी. शिकायत के बाद काम रोक दिया गया. इसमें आगे कोई निर्माण नहीं हुआ है. निविदा जब खुलेगी, तब आगे का निर्माण होगा. यह निर्माण भारत सरकार ने स्वीकृत की है. पीडब्ल्यूडी बना रहा है. दोनों जगहों के कलेक्टर से कार्य स्वीकृत है.
  
इस पर कवासी लखमा ने कहा कि बिना स्वीकृति, बिना ऑर्डर के रोड बनाया गया है. ये पुल ज्यादा रेट से बन रहे हैं, और एक नाले में तीन पुल क्यों बनाया जा रहा है. आचार संहिता के समय जल्दी-जल्दी जिस ठेकेदार से काम कराया, जिसका विरोध गांववालों ने किया तो कार्य रुका, फिर से टेंडर उसी ठेकेदार को दिया गया है. क्या उस पर कार्यवाही करेंगे? लखमा ने पूछा कि क्या केवल कमीशन के लिए पुलिया बनाया जा रहा है? जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है. सब इंजीनियर क्या सरकार से बड़ा है? क्या दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?
  
अरुण साव ने इस पर सवाल किया कि क्या सवाल दो पुल के निर्माण से संबंधित है? इस पर लखमा ने कहा कि नाले में तीन तीन पुल कैसे बन रहा हैं.
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री ने स्वीकार किया कि पुल बन गया टेंडर बाद में हुआ यह काफी गंभीर बात है. सीधा सवाल है कि इसमें गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे क्या? आपने दो लोगों को कार्य दिया है, तीसरे को कोई कार्य नहीं दिया गया है सारी अनियमितताएं दिखाई दे रहे है कार्यवाही क्या करेंगे इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है?
  
पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोक के बीच गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही करने विपक्ष सदन के भीतर नारेबाजी करने लगा. इसके साथ ही विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया.