बच्चियों ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप, मामले की जांच करने स्कूल पहुंचे BEO

बलरामपुर-  गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है. स्कूल की 6 बच्चियों ने शिक्षक मोहम्मद साहिद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. छात्राओं का कहना है कि क्लास रूम में बंद करके शिक्षक बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है. इस मामले की शिकायत बच्चों के परिजनों ने स्कूल के प्राचार्य से की और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की.

यह मामला बलरामपुर जिले के सनावल माध्यमिक शाला का है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी मामले की जांच करने स्कूल पहुंचे हैं. सनावल पुलिस भी मौके पर मौजूद हैं. इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदानंद कुशवाहा से कहा कि शिकायत मुझे शाम को मिली है. मामले की जांच कर रहा हूं. जांच के बाद कुछ कहा जा सकता है.

जांच के नाम पर खानापूर्ति

गौर करने वाली बात यह है कि पीड़ित बच्चियों एवं उनके परिजनों ने घटना की जानकारी लगभग सप्ताहभर पहले ही शिक्षकों को दे दी थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना में अब तक केवल जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है.

प्रस्तावित बीमा संशोधन अधिनियम का विरोध, बीमा कार्यालयों के सामने पेंशनरों ने किया प्रदर्शन

सभा को संबोधित करते हुए सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के महासचिव का. धर्मराज महापात्र ने प्रस्तावित बीमा संशोधन अधिनियम 2024 का तीखा विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर बीमा उद्योग पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण व आधिपत्य का रास्ता साफ किया जा रहा है. उन्होंने बीमा प्रिमियमों से तत्काल जीएसटी हटाने और एलआईसी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में नई भर्ती आरंभ करने की मांग करते हुए बताया कि इन सारे मुद्दों पर देशभर के बीमा कर्मी फरवरी व मार्च के महीने में हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं.

सभा को संबोधित करते हुए रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन के महासचिव का. सुरेंद्र शर्मा ने नई पेंशन योजना को बंद कर पुन: पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की. उन्होंने राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में पेंशन का अपडेशन किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पेंशन भीख या कृपा न होकर एक मेहनतकश का अधिकार होता है और इसलिए सार्वभौमिक पेंशन योजना लागू करते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम दस हजार रुपयों की पेंशन प्रदान की जानी चाहिए.

आम बीमा की पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक का. वीर अजीत शर्मा ने आम बीमा क्षेत्र में फेमिली पेंशन की सीमा 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने की मांग की. उन्होंने आम बीमा में एनपीएस योजना में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रबंधन का योगदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की मांग भी की. उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर संयुक्त मोर्चा देशभर की आम बीमा कंपनियों के समक्ष व्यापक आंदोलन करेगा. सभा की अध्यक्षता कर रहे का श्रीकांत पेंढारकर ने पेंशन फंडों के निजीकरण का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बुढापे में सुरक्षित भविष्य के लिए बेहतर पेंशन का संघर्ष आगामी दिनों और तेज होगा. जोरदार नारेबाजी के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त हुई. सभा के पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडल प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा.

ACB की बड़ी कार्रवाई, तहसील कार्यालय में कानूनगो रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पिथौरा-    छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में आज महासमुंद जिले में ACB ने तहसील कार्यालय में छापा मारा. इस दौरान कानूनगो अधिकारी को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह पूरा मामला पिथौरा तहसील कार्यालय का है. इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय समेत प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता राजू चौहान की शिकायत पर ACB की टीम ने कार्रवाई की है. शिकायत में कानूनगो अधिकारी माईकल पीटर द्वारा काम के बदले रिश्वत मांगने की बात कही गई थी. पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ACB ने पिथौरा तहसील कार्यालय में छापा मारा और माईकल पीटर को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया. एसीबी के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और रिश्वरखोर अधिकारी से पूछताछ की जा रही है.

विधानसभा शीतकालीन सत्र : बस्तर के सरहदी गांवों में बिना निविदा पुलिया निर्माण पर गरमाया सदन, कार्रवाई की मांग करते हुए विपक्ष ने किया वॉकआउट…

रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने सरकार को घेरा. बिना स्वीकृति के पुलिया निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया. 

विधायक कवासी लखमा ने प्रश्नकाल के दौरान सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इसमें कितनी निर्माणाधीन है और कितने निर्मित हो चुके हैं? इसमें प्रशासकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई? कार्य की निर्माण एजेंसी किसने बनाई? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई थी? हमारा नक्सल पीड़ित क्षेत्र है. हम भी चाहते हैं की विकास हो, लेकिन यह कौन सा नियम है कि पहले पुल बनेगा, फिर टेंडर होगा? ये रोड पीडब्ल्यूडी बना रहा या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि दो स्थान हैं. एक सुकमा और एक दंतेवाड़ा जिले में – परिया और मुलेर आते हैं. आचार संहिता प्रभावशील थी. शिकायत के बाद काम रोक दिया गया. इसमें आगे कोई निर्माण नहीं हुआ है. निविदा जब खुलेगी, तब आगे का निर्माण होगा. यह निर्माण भारत सरकार ने स्वीकृत की है. पीडब्ल्यूडी बना रहा है. दोनों जगहों के कलेक्टर से कार्य स्वीकृत है.

इस पर कवासी लखमा ने कहा कि बिना स्वीकृति, बिना ऑर्डर के रोड बनाया गया है. ये पुल ज्यादा रेट से बन रहे हैं, और एक नाले में तीन पुल क्यों बनाया जा रहा है. आचार संहिता के समय जल्दी-जल्दी जिस ठेकेदार से काम कराया, जिसका विरोध गांववालों ने किया तो कार्य रुका, फिर से टेंडर उसी ठेकेदार को दिया गया है. क्या उस पर कार्यवाही करेंगे? लखमा ने पूछा कि क्या केवल कमीशन के लिए पुलिया बनाया जा रहा है? जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है. सब इंजीनियर क्या सरकार से बड़ा है? क्या दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?

अरुण साव ने इस पर सवाल किया कि क्या सवाल दो पुल के निर्माण से संबंधित है? इस पर लखमा ने कहा कि नाले में तीन तीन पुल कैसे बन रहा हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री ने स्वीकार किया कि पुल बन गया टेंडर बाद में हुआ यह काफी गंभीर बात है. सीधा सवाल है कि इसमें गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे क्या? आपने दो लोगों को कार्य दिया है, तीसरे को कोई कार्य नहीं दिया गया है सारी अनियमितताएं दिखाई दे रहे है कार्यवाही क्या करेंगे इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है?

पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोक के बीच गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही करने विपक्ष सदन के भीतर नारेबाजी करने लगा. इसके साथ ही विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया.

मनरेगा साइन बोर्ड की दीवार से टकराकर युवक की मौत, एक घायल
धमतरी-    जिले में मनरेगा साइन बोर्ड की दीवार से टकराकर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक युवक घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. यह घटना भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया के पास हुई है. बताया जा रहा कि दीवार में दबने से युवक की मौत हुई है. भखारा पुलिस घटना की जांच में जुटी है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : विपक्ष माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी पर लाया स्थगन, आसंदी ने किया अग्राह्य…

रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए चर्चा कराए जाने की मांग की. आसंदी ने विपक्ष के स्थगन को अग्राह्य कर दिया. 

विपक्ष ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिला समूहों से ठगी की जा रही है. लोन वसूली के नाम पर महिलाओं को आधी रात को प्रताड़ित किया जा रहा है. नक्सल क्षेत्रों में भी ग्रामीणों से ठगी हो रही है. सरकार मामले में जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है. मामले में विपक्ष के स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग को आसंदी ने अग्राह्य कर दिया.

कांग्रेस के पूर्व विधायक पर फड़ प्रभारी से गाली-गलौज और मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज
रायगढ़-    रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक और उनके समर्थकों पर धान खरीदी केंद्र में शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है. फड़ प्रभारी शिशुपाल भोय ने मामले की शिकायत पुलिस से की है. शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है. यह घटना पुसौर ब्लॉक के ग्राम छिछोर उमरिया के धान खरीदी केंद्र की है.

यह है मामला

शिकायत के मुताबिक, सोमवार दोपहर ग्राम छिछोर उमरिया धान खरीदी केंद्र में जाकर पूर्व विधायक प्रकाश नायक, सुखसागर गुप्ता, बजरंग गुप्ता, संहित पटेल, कैलाश गुप्ता, रेशम गुप्ता, उत्तम सिदार और अन्य उनके 10-12 समर्थकों ने कम धान तौल करने को लेकर हंगामा किया. आरोप है कि शराब के नशे में उन्होंने शासकीय कार्य कर रहे फड़ प्रभारी शिशुपाल भोय सहित अन्य कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. जिसको लेकर रायगढ़ जिला सहकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने पुसौर थाने सहित पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल से मिलकर लिखित शिकायत की और आरोपियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की मांग की.

मामले की शिकायत के बाद पुसौर पुलिस ने पूर्व कांग्रेसी विधायक प्रकाश नायक सहित अन्य आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत गंभीर धाराओं के तहत गैर जमानती मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : कांग्रेस ने उठाया अस्पतालों को भुगतान का मुद्दा, स्वास्थ्य मंत्री ने किया पलटवार, कहा –

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ध्यानाकर्षण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अस्पतालों का भुगतान लंबित होने से इलाज नहीं होने का मुद्दा उठाया. इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि आपकी सरकार के समय की देनदारी है, उसे हम दे रहे हैं. जल्दी ही सभी भुगतान को कर दिया जाएगा. 

कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने ध्यानाकर्षण में आयुष्मान योजना में इलाज और अस्पतालों को भुगतान का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भुगतान लंबित होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि 838 करोड़ का भुगतान लंबित है. टीपीए के जरिए क्लेम का भुगतान किया जाता है. भ्रष्टाचार रोकने हमने 75 अस्पताल की जांच की, वहीं 11 अस्पतालों पर 151 लाख का फाइन किया. अस्पतालों को भुगतान किया जा रहा है. 300 करोड़ राशि का प्रावधान अभी किया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि 1400 करोड़ का भुगतान रुका है. छोटे-छोटे अस्पताल बंद हो गए हैं. इलाज नहीं हो रहा है. कब तक भुगतान होगा? इस पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि आपकी सरकार के समय की देनदारी है, उसे हम दे रहे हैं. जल्दी ही सभी भुगतान को कर दिया जाएगा.

पंचायत चुनाव 2024-25 की आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त किए जाने पर विधायक चंद्राकर का बयान, कहा- निश्चित समय में होगा चुनाव

रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 की आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जिसमें अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया है. अब इस पूरे मामले पर दिग्गज भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है.

पंचायत चुनाव के वार्डो के आरक्षण पर लगाई गई रोक को लेकर भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जरूर कोई विषय रहा होगा, स्थानीय संस्थानों के चुनाव निश्चित समय में कराए जाने है, चुनाव थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : दूसरे दिन भी उठा जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठा. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि अनितमितता की शिकायत पर ठेकेदारों का टेंडर क्यों निरस्त नहीं किया गया.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि जल जीवन मिशन में अनियमितता करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें क्या शिकायतें थी. कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन शिकायत सही पाए जाने के बाद भी उनका टेंडर निरस्त क्यों किया गया?

मंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि जो-जो शिकायतें मिली उस पर कार्रवाई हुई है. ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है. 700 से ज्यादा शिकायते मिली थी. इस पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि फर्जी अनुभव की शिकायत पर 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की क्या ईडी से जांच कराएंगे? इस पर मंत्री साव ने कहा कि जांच हो रही है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी. जरूरत हुई तो एफआईआर भी करेंगें, कठोर कार्रवाई होगी.