बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएस सिंहदेव ने उठाया सवाल, अजय चंद्राकर का पलटवार- यही है कांग्रेस का असली चरित्र…
रायपुर- बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले पर अबकी बार पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है, जिस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है.
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने शेयर किया है. जिसमें सिंहदेव यह कहते नजर आ रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद के समय जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले में किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं है. यह फैसला वह फैसला है, देश में जो विषम परिस्थिति बन गई थी, उसे खत्म करने के लिए पांच जज के बेंच ने यह फैसला किया.
पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते सुनाई दे रहे हैं कि देश में विद्यमान नियम-कानून के खिलाफ, जितने संविधान के प्रावधान है, उसके खिलाफ यह फैसला सुनाया गया. एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40 हजार स्थान देश में ऐसे हैं, जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं. एक बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्यों ऐसा फैसला लिया, जिसमें सही और गलत को आधार नहीं बनाया.
टीएस सिंहदेव के इस वायरल वीडियो पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है, जो टीएस सिंहदेव ने कहा है. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है. यह सीधे-सीधे संवैधानिक संस्था न्यायपालिका अपमान है. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई करे.
रायपुर- छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. प्रदेश में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, जिसके चलते लोग ठंड से बचने के लिए गरम कपड़ों और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं. राजधानी रायपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों में ठंड में और वृद्धि देखने को मिली है. मौसम विभाग ने 17 दिसंबर को उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरा दिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को सदन में घेरा.
गरियाबंद- जिले में 21 अगस्त 2024 को देवभोग को नगर पंचायत बना दिया गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी नगर पंचायत के क्रियान्वयन मोड में आने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है. प्रशासन ने 15 दिन पहले संचालन समिति का गठन किया था और यह राज पत्र में प्रकाशित भी हो चुका है, लेकिन आदेश स्थानीय प्रशासन को अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं. इसके कारण 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं.
रायपुर- वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन में कोरिया वनमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम चिरमिरी के रिहायशी इलाकों में बीते एक सप्ताह से विचरण कर रही बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
रायपुर- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध और सुचारू संचालन के लिए 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने नगरीय निकायों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन के लिए सभी जिलों में गठित जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटीज को आज कुल 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। इनमें दिसम्बर-2024 तक की सेवाओं के भुगतान के साथ ही आगामी मार्च-2025 तक का अग्रिम भुगतान शामिल है। इससे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत शहरी लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी।
रायपुर- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है में मुख्यमंत्री की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की पदस्थापना भी इसी पहल का परिणाम है।
रायपुर- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक उपस्थित थे।
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. विभाग ने यह निर्णय अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए लिया है. यह आदेश संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया है.
Dec 17 2024, 14:10
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