छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर प्रदर्शित वस्तुओं और उत्पादों की जानकारी ली। राज्यपाल ने पवेलियन में उपस्थित शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यापार मेला छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने राज्य की कला और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और विकास की झलक इस पवेलियन में देखने को मिलती है।
  
छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार एवं कलाकारों द्वारा बेलमेटल शिल्प, कोसा सिल्क व जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक योजनाओं और निवेश की संभावनाओं को भी यहां दिखाया गया। इस दौरान नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले : राजनीतिक प्रकरणों के 54 मामले होंगे निरस्त

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्यवाही करने का फैसला लिया गया. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.
  
- मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
  
- विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  
- कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
  
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
  
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  
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शिवनाथ नदी में दिनदहाड़े हो रहा अवैध रेत खनन, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

 
 
  
मुंगेली-    छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सांवतपुर इलाके में शिवनाथ नदी से दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे खनन माफियाओं का हौसला बुलंद दिख रहा है. महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरगांव थाना क्षेत्र में यह अवैध कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही.
  
रेत माफिया बेखौफ, ट्रैक्टर-ट्रालियों से जारी उत्खनन
  
स्थानीय लोगों के अनुसार, आधा दर्जन ट्रैक्टर-ट्रालियां प्रतिदिन नदी से रेत भर रही हैं. तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनियारी नदी में खुलेआम रेत का उत्खनन हो रहा है.
  
शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई
  
ग्रामीणों ने इस अवैध कारोबार की शिकायत कई बार सरगांव थाने में की है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया. इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मौन स्वीकृति इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है.
  
वायरल वीडियो ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें
  
सांवतपुर के सरपंच प्रतिनिधि मनोज उइके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मनियारी नदी पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं.
  
इस मामले को लेकर सरगांव थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा, “मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं है. मैं फिलहाल मुंगेली में हूं. जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.” वहीं एसडीएम बी.आर. ठाकुर ने कहा, “नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.”
 

श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया संविधान दिवस

 
 
  
  
  अम्बिकापुर-    संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि संविधान हमे भारतीय होने के साथ अनुशासित रहने का वचन देता है। यह हमारे जीवन का विधान है जिससे देश की व्यवस्थायें संचालित हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश की एकता-अखंडता को लेकर संविधान की शपथ दिलायी।
  
इस अवसर पर विधिक साक्षरता क्लब के तत्वावधान में संविधान आधारित क्विज प्रतियोगिता हुई जिसमें महाविद्यालय के सभी संकायों के प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जहां संविधान की धारा, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, कर्तव्य आदि से प्रश्न पूछे गये तो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम भी पूछे गये। अंतर संकाय की इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शिक्षा संकाय, द्वितीय कम्प्यूर विज्ञान और फिजीकल साईंस तथा तीसरे स्थान पर लाइफ साईंस विभाग रहा। प्रतियोगिता के दौरान विधिक साक्षरता प्रभारी डॉ. दिनेश शाक्य, नीतू सिंह, पल्लवी द्विवेदी, सुमन मिंज आदि ने सहयोग किया।
 

मालगाड़ी डिरेल होने के बाद कई ट्रेनें रद्द

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही (GPM) जिले में आज सुबह हुए रेल हादसे के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया है और कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है. बता दें, आज सुबह भंनवारटोंक रेलवे स्टेशन में बिलासपुर से आ रही कोयले से लोड मालगाड़ी के 23 डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और डिरेल हो गए. इस घटना के चलते बिलासपुर-पेंड्रारोड-कटनी रेलवे मार्ग की सभी ट्रेनें ठप्प हो गई है. पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में शहडोल-बिलासपुर मेमू हादसे के बाद खड़ी हो गई है.  रेलवे की टीम लगातार रेलवे ट्रैक को क्लियर करने में जुटी हुई है.
  
रद्द की गई गाड़ियां
  

   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18258 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18257 बिलासपुर- चिरमिरी एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18242 अम्बिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18241 दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
  
  
गंतव्य से पहले रद्द की गई गाड़ियां –
  

   
गाड़ी संख्या 08739 शहडोल-बिलासपुर मेमू को आज दिनाँक 26 नवंबर 2024 को पेंड्रारोड स्टेशन में समाप्त किया गया है.
   
गाड़ी संख्या 08748 कटनी-बिलासपुर मेमू को आज दिनाँक 26 नवंबर 2024 को शहडोल स्टेशन में समाप्त किया गया है.
  
 

गेमिंग एप में लाभ दिलाने का झांसा देकर महिला से लाखों की ठगी

 
 
  
अभनपुर-  गेमिंग एप में लाभ दिलाने का झांसा देकर शातिर ठग ने एक शिक्षिका महिला से 17 लाख 11 हजार 408 रुपए की ऑनलाइन ठगी की है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. यह मामला गोबरा नवापारा का है.
  
जानकारी के मुताबिक, ज्योति तेजवानी पति स्वर्गीय नामदेव तेजवानी (53 वर्ष) निवासी गंज रोड गोबरा नवापारा को 5 नवंबर 2024 की रात 8:15 बजे के करीब Heizberg diamonds के संचालक ने टेलीग्राम में लिंक भेजा. ग्रुप में जुड़कर गेमिंग एप में लाभ दिलाने का झांसा देकर अपने बताए अलग-अलग खाता नंबर और यूपीआई में कुल 17 लाख 11 हजार 408 रुपए जमा करा कर धोखाधड़ी कर ली. मामले में थाना गोबरा नवापारा ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318-4 के तहत अपराध दर्ज किया है.
 

खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेत और मुरुम के अवैध परिवहन कर रहे 9 हाईवा जब्त

 
 
  
अभनपुर-    छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में खनिज विभाग ने बीती रात गौण खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खनिज विभाग की टीम ने बीती रात जिले के अभनपुर इलाके में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 हाईवा और नवा रायपुर से 2 हाईवा मुरुम को जप्त कर पुलिस चौंकी उपरवारा को सुपुर्द कर दिया है. यह कार्रवाई रायपुर कलेक्टर के आदेश और खनिज विभाग के उप संचालक के.के. गोलघाटे के निर्देश पर की गई.
  
अवैध परिवहन पर कार्रवाई
  
खनिज विभाग के सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गरियाबंद जिले से रेत का और नवा रायपुर से मुरुम का अवैध परिवहन कर रहे हाईवा वाहनों को पकड़ा. इन वाहनों को पुलिस चौकी उपरवारा के सुपुर्द कर दिया गया.
  
पकड़े गए वाहनों की जानकारी
  
जब्त हाईवा बेमेतरा, रायपुर और दुर्ग जिलों के बताए जा रहे हैं. इनका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार है:
  
- CG 04 NW 5583
  
- CG 04 PB 9982
  
- CG 04 PS 3972
  
- CG 04 3971
  
- CG 25 M 4501
  
- CG 22 T 9722
  
- CG 97 CE 5668
  
- CG 07 BR 6343
  
- CG 25 M 3396
  
टीम का सहयोग
  
इस कार्रवाई में वीरेंद्र बेलचंदन, सैनिक रूपेश चंद्राकर, राजू बर्मन, गोलू वर्मा और जितेंद्र केशरवानी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा.
  
अवैध उत्खनन का मामला
  
अभनपुर क्षेत्र में लंबे समय से रेत और मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है. जनप्रतिनिधियों और खनिज माफिया की सांठगांठ की वजह से यह कारोबार फल-फूल रहा है. हालांकि, जनाक्रोश को देखते हुए खनिज विभाग कभी-कभी कार्रवाई कर अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास करता है.
 

गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए विशेषर सिंह, साय सरकार ने जारी किया आदेश

 
 
  
रायपुर-   साय सरकार ने विशेषर सिंह पटेल को राज्य गौसेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. इसका आदेश पशुधन विकास विभाग की संयुक्त सचिव विमला नावरिया ने जारी किया है. बता दें कि विशेषर पटेल कबीरधाम जिले से हैं. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के पशुपालन और गौसेवा के क्षेत्र में नए बदलाव और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
  

 

जग्गी हत्याकांड : आरोपी याहया ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, दो अन्य आरोपियों को मिली बेल

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया. मिली जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी याहया ढेबर की थी. इसके अलावा शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे वो घर भी याहया की ही थी. इसे आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
  
इससे पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं. वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.
  
बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
 

160 की शराब 200 रुपए में बेचने का आरोप, ग्रामीणों ने लगाया 21 हजार का दंड, थाने पहुंचा मामला…

 
 
  

   
   डोंगरगढ़-     ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक दंड की परंपरा अब भी कई जगहों पर मौजूद है, जो किसी की भी जिंदगी को तबाह करने का कारण बन सकती है. भले ही सरकारें ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम’ जैसे कानून लागू कर चुकी हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है. ताजा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड से आया है, जहां 160 रुपए की शराब को 200 में बेचने के आरोप पर ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर भारी जुर्माना ठोका है.
  
  

   
डोंगरगढ़ के नवागांव, मेढ़ा निवासी रेखराम देवांगन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 30 अक्टूबर की रात देवानंद वर्मा, राजेश वर्मा, और डिकेश वर्मा उनके घर आए और जबरन शराब पिलाने की मांग करने लगे. रेखराम के इनकार करने पर उन्होंने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी. हालांकि यह मामला यहीं शांत नहीं हुआ. अगले दिन आरोपियों ने रेखराम पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाते हुए पंचायत बुलाई. इस पंचायत में रेखराम पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि आरोपियों को केवल 200 रुपए का दंड दिया गया.
   
जुर्माना देने से मना करने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी
   
रेखराम का कहना है कि जब उन्होंने जुर्माना देने से इंकार किया तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव से निकालने और सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी. परेशान होकर उन्होंने डोंगरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई. गांव की पंचायत में मौजूद उप सरपंच मदन लाल सिन्हा का कहना है कि रेखराम कई सालों से अवैध शराब बेच रहा था, लेकिन ग्रामीण इसे नजरअंदाज करते रहे. दीपावली के पहले रेखराम ने शराब के अधिक पैसे मांगने पर देवानंद वर्मा को डंडे से मारने की कोशिश की थी. इसी के बाद पंचायत बुलाई गई और दोनों पक्षों पर दंड लगाया गया.
   
झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रहे : रेखराम
   
वहीं रेखराम का दावा है कि यह सब उनके खिलाफ षड्यंत्र है. उनका कहना है कि उनके खिलाफ आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और ग्रामीण उन्हें झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन और पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है. ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर रेखराम पर शराब बेचने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि रेखराम अपनी बेगुनाही साबित करने में जुटे हैं.