श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 23 भारतीय मछुआरों को पकड़ा








श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित मछली पकड़ने के बंदरगाह से निकले 23 मछुआरों को कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के कारण गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, मछुआरों का दल शनिवार को रवाना हुआ था और नेदुनथीवु के पास मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्हें श्रीलंकाई नौसेना की गश्ती नौका ने घेर लिया, जिसके कारण 23 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया. तीन नौकाओं को भी जब्त किया गया है.



जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार मछुआरों को कांगेसंथुराई नौसेना शिविर में ले जाया गया और उन्हें जाफना मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.

इससे पहले श्रीलंका की नौसेना ने सितंबर महीने में भी 17 मछुआरों को पकड़ा था. जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा था. स्टालिन ने जयशंकर को पत्र लिखकर कहा था कि 28 सितंबर को रामेश्वरम मछली लैंडिंग सेंटर से मछली पकड़ने गए मछुआरों को रविवार को नेदुनथीवु के पास श्रीलंकाई अधिकारियों ने पकड़ लिया. मछुआरों को हिरासत में लिए जाने और उनकी नावों को जब्त किए जाने से तटीय समुदायों में गंभीर संकट और अनिश्चितता पैदा हो रही है.

पत्र में आगे कहा, 'मैंने बार-बार दोहराया है कि इस गंभीर मुद्दे को कूटनीतिक रूप से हल करने के लिए ठोस और सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने 27 सितंबर को प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में इसे भी एक अनुरोध के रूप में प्रस्तुत किया है. स्टालिन ने केंद्र सरकार से भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी कूटनीतिक उपाय शुरू करने का अनुरोध किया.

मछुआरों के मुद्दे पर स्टालिन ने पीएम मोदी को दिए अपने ज्ञापन में कहा कि 23 सितंबर तक 145 मछुआरे और 191 नावें श्रीलंका की हिरासत में थीं, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है.

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान 15 नवंबर को है या 16, यहां जानिए, सही तारीख और मुहूर्त








 हिन्दू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने का विधान है. ऐसी मान्यता इस दिन पूजा-पाठ और दान-पुण्य करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. वहीं, कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है. धार्मिक मान्यता अनुसार, गंगा स्नान करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. ऐसे में जानते हैं इस साल गंगा स्नान करके की सही तिथि और मुहूर्त क्या है...

गंगा स्नान की तिथि 



कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को प्रात: काल 06 बजकर 19 मिनट से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 16 नवंबर 2024 को सुबह 02 बजकर 58 मिनट पर होगा. उदयातिथि पड़ने के कारण 15 नवंबर 2024 को गंगा स्नान किया जाएगा. 

कार्तिक पूर्णिमा 2024 स्नान-दान शुभ मुहूर्त

वैदिक कैलेंडर के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का शुभ समय सुबह 4 बजकर 58 मिनट से सुबह 5 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. वहीं, सत्यनारायण पूजा का समय सुबह 6 बजकर 44 मिनट से 10 बजकर 45 मिनट तक रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 4 बजकर 51 मिनट पर होगा.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदन का आज आखिरी दिन, हर माह मिलेंगे 5000 रुपए, जानिए, कैसे कर सकते हैं आवेदन








प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदन का आज आखिरी दिन है. जिन युवाओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे आज फटाफट इसके आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस योजना के तहत देश की 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे.



हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

बता दें कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन की प्रकिया जारी है. आज इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी दिन है. देश के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, पीएम इंटर्नशिप योजना अंतर्गत आधिकारिक पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in पर पंजीयन कर सकेंगे. “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” के लिए जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें पहले पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना के तहत 12वीं पास युवाओं इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5000 रुपये दिए जाएंगे.

आज आखिरी मौका

पीएम इंटर्नशिप योजना के आवेदन का आज यानी 10 नवंबर को आखिरी दिन है. इस योजना का मकसद पांच साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के तहत एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 इंटर्नशिप ऑप्शन चुनकर आवेदन कर सकता है. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के उम्मीदवारों को सबसे अधिक इंटर्नशिप के मौके गैस, तेल, ऊर्जा, ट्रैवल्स और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में मिल सकते हैं. इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी.



कितने दिन का होगा इंटर्नशिप

इस योजना के तहत चयनीत उम्मीदवारों के इंटर्नशिप की अवधि 1 साल यानी 12 महीने होगी. चयनित उम्मीदवार को 5,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाएगा. जिसमें केंद्र सरकार 4,500 रुपये का योगदान देती है, जबकि कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से 500 रुपये देंगी. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित इंटर्न को 6000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी मिलेगा.



आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in. पर जाएं.
यहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर अकाउंट क्रिएट करें.

अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद हाई अलर्ट पर कनाडा, सारी सीमाएं की सील








अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा की सरकार हाई अलर्ट पर है। दरअसल ट्रंप की जीत के बाद कनाडा को डर है कि बड़ी संख्या में शरणार्थी अमेरिका छोड़कर कनाडा आ सकते हैं। यही वजह है कि कनाडा की सरकार ने अपनी सीमाओं की निगरानी बढ़ा दी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था और उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने पर अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर करने का वादा भी किया था। 

अमेरिका से कनाडा जा सकते हैं अप्रवासी

अब चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने जीत दर्ज की है तो कनाडा को डर है कि बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी ट्रंप के डर से अमेरिका छोड़कर कनाडा आ सकते हैं। कनाडा की सरकार को आशंका है कि अमेरिका में अप्रवासियों के खिलाफ माहौल के चलते उनके देश में शरण मांगने वाले शरणार्थियों की संख्या में तेजी आ सकती है। कनाडा की पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 'हम हाई अलर्ट पर हैं। हम सभी की निगाहें सीमा पर टिकी हैं कि क्या होने वाला है...क्योंकि हम जानते हैं कि आव्रजन पर ट्रंप के सख्त रुख के चलते कनाडा में अवैध और अनियमित प्रवास बढ़ सकता है।'

यूपी में भाजपा नेता अंसारी पर भाजपा नेत्री ने शादी का झांसा देकर यौन शौषण करने का लगाया आरोप, अश्लील वीडियो वायरल, मदद की गुहार लगाई










उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है. यह अश्लील वायरल वीडियो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी का बताया जा रहा है. अंसारी पर भाजपा नेत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाई है. महिला का आरोप है कि अंसारी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया. इतना ही नहीं पति से तलाक करवाया और अब शादी करने से इंकार कर दिया है.



यूपी के बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के जगतपुर में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वह दर दर भटक रही है. महिला का आरोप है कि अनीस ने उसे बड़े-बड़े सपने दिखाए और पार्टी में शामिल करवाया. इसके बाद वह महिला को विभिन्न भाजपा की बैठकों में साथ ले जाने लगा. जिससे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं. भाजपा नेता ने उसके बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में कराया और पढ़ाई का खर्च भी दिया.



महिला ने BJP नेता पर लगाए गंभीर आरोप

महिला का आरोप है कि अनीस ने शादी का झांसा देकर कई बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इतना ही नहीं कई बार बरेली से लखनऊ भी ले जाया गया, जहां एक होटल में अपनी पत्नी की आईडी जमा करके रुका और और शारीरिक संबंध बनाए. अनीस अंसारी ने महिला को भरोसा दिलाया था कि अगर वह अपने पति से तलाक ले लेंगी तो वह उससे निकाह कर लेगा. महिला ने भाजपा नेता के कहने पर अपने पति को तलाक दे दिया.



BJP नेता ने महिला पर दर्ज कराया ब्लैकमेलिंग केस

तलाक के बाद महिला अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगीं. जब महिला ने अनीस अंसारी से शादी करने को कहा तो वह उसे फोन पर गंदी-गंदी गालियां देने लगा और शादी करने से मना कर दिया। जब महिला ने अनीस अंसारी से शादी करने का दवा बनाया तो अनीस ने उल्टा महिला को ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर हनी ट्रैप का केस दर्ज करवा दिया. बारादरी थाने में दर्ज इस शिकायत में अनीस ने आरोप लगाया कि महिला उससे 10 लाख रुपये की मांग कर रही है.



BJP नेता ने दिया पद से इस्तीफा

अनीस ने कहा था कि महिला पहले ही काफी रकम वसूल चुकी हैं. महिला का कहना है कि अनीस अंसारी ने मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा कर मुझे फंसाने की कोशिश की है, ताकि मैं शादी के लिए ना बोलूं. फिलहाल अनीस अंसारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, अभी भी वह पार्टी में बने हुए हैं. महिला का कहना है कि अगर अनीस को शादी नहीं करनी थी तो उसने मेरा पति से तलाक क्यों करवाया था.



महिला CM योगी से लगाएगी मदद की गुहार

महिला ने कहा कि उनके पास यौन शोषण के कई सबूत हैं, जिसमें फोन रिकॉर्डिंग भी शामिल है. महिला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाने की योजना बना रही हैं. उन्होंने कहा अगर मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं खुद मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाकर अपनी समस्या रखूंगी. मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री मेरी मदद जरूर करेंगे. वहीं, मुझे अनीस अंसारी से अब जान का खतरा भी बना हुआ है.

बीजेपी के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए का घोषणा-पत्र, जानें पिटारे में क्या-क्या?
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इससे पहले बीजेपी का घोषणा पत्र अमित शाह ने जारी किया था। घोषणा पत्र में एमवीए ने महिलाओं, किसानों पर फोकस किया है। घोषणा पत्र में एमवीए ने महिलाओं को 3 हजार रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। वहीं 25 लाख के फ्री हेल्थ बीमा का ऐलान भी किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगारों को 4 हजार रुपये महीना भत्ता देने का वादा किया गया है।

पांच गारंटी देने का वादा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी का घोषणा पत्र ‘महाराष्ट्रनामा’ जारी किया। इस घोषणा को महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियों के इर्द गिर्द रखा गया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 'महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास पांच स्तंभ हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित हैं।
महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने पांच गारंटी देने का वादा किया है। इसके मुताबिक पहली गारंटी में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये और सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा शामिल है। दूसरी गारंटी समानता की है। इसके तहत जातीय जनगणना कराई जाएगी और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को भी हटाया जाएगा। तीसरी गारंटी के तहत कुटुंब रक्षा योजना है, जिसमें 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का वादा है। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों को तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ, समय पर कर्ज चुकाने पर पचास हजार की प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया गया है। वहीं युवाओं को वचन में बेरोजगारों को हर महीने चार हजार रुपये की मदद देने का वादा किया गया है। 

महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का वादा
घोषणा पत्र जारी करते हुए खरगे ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए ठोस निर्भय नीति बनाएंगे। हम महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देंगे। किसानों का तीन लाख तक का कर्ज माफ होगा।

शिक्षित युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता
खरगे ने आगे कहा कि हम महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना कराएंगे। शिक्षित युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीजेपी की योजनाएं हमारी योजनाओं की नकल है। हम सब सर्विस सेक्टर में 12 से 15% की वृद्धि हासिल करने की कोशिश करेंगे। सरकारी सेवा में कांट्रैक्ट बेस्ड आदेश को हम समाप्त करेंगे। खरगे ने कहा कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी जो रोजगार उन्मुख होगा। ढाई लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब को भी भरेंगे। इसके लिए एग्जामिनेशन का प्रक्रिया को शुरू करेंगे।

बीजेपी की फसल में कीड़े लग गए है,कीटनाशक के छिड़काव की जरूरत, ऐसा क्यों बोले गडकरी
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बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जानें जाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान चर्चा में बना हुआ है।नितिन गडकरी ने कहा है कि जब कोई फसल बढ़ती है तो उसमें कीड़े भी ज्यादा लगते हैं। बीते दिनों में भाजपा की फसल काफी बढ़ी है। इस कारण फसल को बीमारी मुक्त करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने की जरूरत है।

गडकरी ने नागपुर में समाचार चैनल मुंबई तक से बातचीत में कहा कि जब फसल बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अच्छे अनाज के साथ बीमारियां भी आ रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में भाजपा की फसल काफी बढ़ी है और इसमें कुछ दागी नेता भी आ गए हैं। पार्टी को स्वच्छ बनाएं रखने के लिए सख्‍त कदम उठाने होंगे। बीमार फसलों पर कीटनाशक छिटकना होगा। 
 
उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नए नए लोग अलग अलग कारणों से पार्टी में आ रहे हैं। हमें उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ ही विचारधारा और संस्कृति से भी अवगत कराना होगा। उन्हें अपना कार्यकर्ता बनाना होगा।

महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, किसानों-महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। राजनीतिक दल जनता को रिझाने के लिए एक से एक दांव चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं।इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है।

संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है। इसमें किसानों का सम्मान और गरीबों का कल्याणा है। इसके अंदर महिलाओं का स्वाभिमान है। ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र पत्थर की लकीर जैसा है। अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लिए है।इस दौरान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे।

फडणवीस ने क्या कहा?
वहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि AI ट्रेनिंग हब हम बनाएगा, सभी स्कूल और कॉलेज में यह ट्रेनिंग दी जाएगी। हम 25 लाख जॉब का निर्माण करेंगे। सीनियर सिटीजन की पेंशन हम 1500 से 2100 करेंगे।  फिन टेका और एयरोनॉटिक पर हमारा जायदा फोकस होगा। ताकि नौजवानों को आगे जायदा मौका मिले।

बीजेपी के घोषणापत्र में जनता के लिए क्या है?
-वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपये देने का वादा।
-सरकार बनने के 100 दिन के भीतर विजन महाराष्ट्र 2029 जमा करने का वादा।
– आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को 15 हजार रुपये वेतन और बीमा कवर दिया जाएगा।
-25 लाख रोजगार पैदा होंगे।
-10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस दी जाएगी।
-लड़की बहिन योजना में 2100 रु।
-किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
-मूल्य विनिमय योजना लागू की जाएगी – यदि कीमत गारंटी मूल्य से कम है, तो हम गारंटी मूल्य पर खरीदेंगे और किसानों को अंतर का भुगतान किया जाएगा।
-आर्थिक सहायता योजना में 1500 रुपये के बदले 2100 रुपये मिलेंगे।
-आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने की योजना।
-सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम करेंगे।
-किसानों के लिए मूल्य श्रृंखला बनाना।
-50 लाख लखपति दीदी बनाएंगे।
-साइंस में महाराष्ट्र को नंबर एक बनाने का वादा।
-मेक इन महाराष्ट्र के लिए प्रयास।
-फिनटेक और एआई में करेंगे भारी निवेश।

कब होने हैं चुनाव?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। 2019 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीतीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 122, शिवसेना को 63 और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थीं।

भारत के 'पिनाक' का दुनिया में बजा डंका, फ्रांस करना चाह रहा डील, अर्मेनिया पहले ही दे चुका है ऑर्डर
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भारत के'मेक इन इंडिया' की गूंज अब दुनियाभर में देखने को मिल रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कभी हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। भारत में तैयार किए जा रहे एक से बढ़कर एक हथियारों पर अब कई देशों की नजरें टिक गई हैं। उनमें से फ्रांस भी एक है। फ्रांस अपनी रक्षा जरूरतों को पूरी करने के लिए भारत निर्मित पिनाक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। ऐसा कोई सौदा रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की एक बड़ी सफलता साबित होगा। 

आत्मनिर्भर भारत अभियान या रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' की ये सफलता तब मिलने जा रही है, जब फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचौ भारत दौरे पर आए। उनका यह दौरान भारत के पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदने से भी संबंधित है। ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचौ ने बताया,'हम पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह के सिस्टम की जरूरत है।दोनों देशों के रिश्ते केवल व्यापारिक संबंधों तक ही केंद्रित नहीं हैं और हम साझा सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

फ्रांस भारतीय रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक 
फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारी दोनों पक्षों के बीच वार्ता के सिलसिले में ही आए हैं। वर्ष के शुरू में शुरुआत में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ इस रॉकेट सिस्टम पर चर्चा हुई थी।फ्रांसीसी अधिकारी ने कहा कि दोनों देश उच्च तकनीक साझा कर रहे हैं क्योंकि वे साथ मिलकर स्कॉर्पीन जैसी उच्च क्षमता वाली पनडुब्बियां बना रहे है। फ्रांसीसी ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि दोनों पक्ष शक्ति श्रृंखला के अभ्यास कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी के प्रतीक के रूप में एक-दूसरे के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध अभ्यास के 25वें संस्करण के लिए, फ्रांसीसी सेना भारतीय सेना की एक मजबूत टुकड़ी को अपने देश में आमंत्रित करेगी। अमेरिका के बाद फ्रांस भारतीय रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारत से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान वहां जाते हैं।

रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा भारत
भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत जिन देशों से पहले हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता रहा है, अब वे देश भारत से रक्षा उपकरण खरीदने को आतुर दिखते हैं। इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात कर चुका है। ब्रह्मोस का विकास भारत और रूस ने मिलकर किया है।

क्या है पिनाक की खुबियां?
पिनाक रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है। भारत पहले से ही इसका निर्यात कर रहा है। आर्मेनिया ने इसके लिए ऑर्डर दिया है। कई अन्य देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी पक्ष के साथ इस रॉकेट सिस्टम पर चर्चा हुई थी। पिनाक का विकास डीआरडीओ ने सोलार इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा जैसी कंपनियों और आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर किया है।

कानून द्वारा शासित समाज में ‘बुलडोजर न्याय’ का कोई स्थान नहीं : सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली तोड़फोड़ के खिलाफ पहली बार दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि नागरिकों की आवाज़ को “उनकी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता” और इस तरह के “बुलडोजर न्याय” का कानून द्वारा शासित समाज में कोई स्थान नहीं है।



“बुलडोजर के माध्यम से न्याय किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है। एक गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त किया जाएगा,” भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शनिवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर अपलोड किए गए एक विस्तृत आदेश में कहा।



सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय निर्धारित करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी तोड़फोड़ से पहले उचित सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक आरोप दोनों लगाए जाएंगे, पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी।



न्यायालय ने विकास परियोजनाओं के लिए भी किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले छह आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। पहला, अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों का सत्यापन करना चाहिए; दूसरा, वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए; तीन, कथित अतिक्रमणकारियों को लिखित नोटिस जारी किए जाने चाहिए; चौथा, आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और बोलने के आदेश पारित किए जाने चाहिए, पांच, स्वैच्छिक हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए और छह, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए।



बुलडोजर विध्वंस दिशा-निर्देश



दिशा-निर्देश सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज जिले में पत्रकार मनोज टिबरेवाल आकाश के पैतृक घर को गिराए जाने से जुड़े एक मामले से सामने आए। अधिकारियों ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए तोड़फोड़ जरूरी थी, लेकिन जांच में उल्लंघनों का एक पैटर्न सामने आया, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि यह राज्य की शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पाया कि कथित तौर पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाली संपत्ति का केवल 3.70 मीटर हिस्सा ही था, जबकि अधिकारियों ने बिना कोई लिखित नोटिस दिए 5-8 मीटर के बीच की जमीन को ध्वस्त कर दिया। तोड़फोड़ से पहले केवल ढोल बजाकर सार्वजनिक घोषणा की गई थी। टिबरेवाल ने आरोप लगाया था कि तोड़फोड़ उनके पिता द्वारा ₹185 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच की मांग करने के प्रतिशोध में की गई थी। हालांकि अदालत ने सीधे तौर पर इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसने चुनिंदा सजा के तौर पर तोड़फोड़ के इस्तेमाल के खतरों पर जोर दिया।



अदालत ने कहा, "एक इंसान के पास जो अंतिम सुरक्षा होती है, वह उसका घर होता है। कानून निस्संदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता। जहां ऐसा कानून मौजूद है, वहां इसमें दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।" अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया और यूपी के मुख्य सचिव को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और बिना नोटिस जारी किए या संबंधित सड़क के विस्तार को उचित ठहराने के लिए कोई रिकॉर्ड पेश किए बिना घर को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।



अदालत ने जोर देकर कहा, "सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिए। राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई करते हैं या मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और कानून का उल्लंघन करने पर आपराधिक दंड लगाया जाना चाहिए।" मुख्य सचिव को पर्याप्त सूचना के बिना क्षेत्र में किए गए इसी तरह के विध्वंस की भी जांच करनी चाहिए और एनएचआरसी के निर्देशानुसार, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफआईआर दर्ज की जाए और सीबी-सीआईडी ​​द्वारा जांच की जाए। मुख्य सचिव को एक महीने के भीतर आदेश का क्रियान्वयन करना होगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने की तारीख से चार महीने में पूरी करनी होगी।



यह फैसला ऐसे समय में आया है जब न्यायमूर्ति भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने हाल ही में राज्यों में मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा है। हाल के वर्षों में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, अदालत ने निर्देश दिया कि इन दिशा-निर्देशों की प्रतियां तत्काल क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाएं। यह स्पष्ट करते हुए कि कानून अवैध अतिक्रमणों को बढ़ावा नहीं देता है, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हटाने के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।